८ माघ २०७१ भित्र संविधान जारी गरिसक्ने समयसीमा नजिकिंदै गर्दा संविधान निर्माण गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ । अहिले नयाँ संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा संवाद र सहमति बढ्नुसँगै षडयन्त्रहरू पनि हुन थालेको महशूस हुन थालेको छ ।

तोकिएको समयसीमामा संविधान जारी गर्न संविधानसभाभित्रका दलहरूबीच अनेकौं पटक सहमति हुँदै, तोडिंदैछन् । दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच भएको सहमति तिनैमा पर्छ । जसमा, ‘संविधान निर्माणका क्रममा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका विषयहरूलाई मतदानको प्रक्रियाबाट किनारा लगाउने’ भन्ने छ । तर, सो सहमतिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले तोड्दै सहमतिबाट मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेर संसद् अवरोध गर्न पुग्यो । उक्त सहमति विरुद्ध उसले संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका ‘दल’हरूसँगको सहकार्यमा विरोध कार्यक्रम समेत घोषणा गर्यो ।

एमाओवादीले यसो गरेपछि ८ माघमा संविधान जारी गर्न नसकिने निक्र्योलमा पुगेका कांग्रेस र एमाले एमाओवादीसँग पुनः अर्को सहमति गर्न बाध्य बने । २२ असोजमा भएको सो ५ बुँदे सहमतिले एमाओवादीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण ग¥यो । यद्यपि, एमाओवादीले मागेजस्तो समितिको नेतृत्व सधैं उसलाई दिइएन, पहिलो दुई महीनाका लागिमात्र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक बनाइयो ।

यसले पुगनपुग साढे तीन महीनाभित्र संविधान निर्माण गर्ने बल अब एमाओवादी अर्थात् त्यसका अध्यक्ष दाहालको कोर्टमा पु¥याएको छ । कांग्रेस–एमाले जस्ता बहुपहिचान पक्षधर र जातीय राज्यको चाहना राख्ने अतिवादी विचार बीचबाट सर्वस्वीकार्य संघीयताको फर्मूला निकाल्ने जिम्मेवारी पनि अब उनकै हुनेछ ।
विधि र प्रक्रियाका पक्षधरहरूका निम्ति यो सहमति बिडम्बना भए पनि कांग्रेस र एमालेले ठूलो छाती देखाएकोमा कमैले विवाद गर्छन् । किनभने, व्यवस्थापिका–संसद् सूचारु गराउन पुरानो चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेकोमात्रै नभई, द्वन्द्वपीडितलाई रु.२ लाख क्षतिपूर्ति दिने, युद्धकालीन ‘जनसत्ता’का जग्गापास सम्बन्धी निर्णयलाई मान्यता दिने र नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय गाडीमा यो वर्षदेखि बढाइएको शुल्क मिनाहा गर्ने एमाओवादीका मागलाई पनि उनीहरूले माने । यो संसद् खुलाउनमात्र हो भन्ने बुझनु एमाओवादीको भूल हुनेछ ।

त्यसैले अब ८ माघमा संविधान आउन सकेन भने कुनै बहानामा एमाओवादी उम्किंन सक्दैन । उसका झ्ण्डै सबै माग पूरा भएकाले ८ माघमा संविधान जारी नगराउन उसले अब कुनै निहुँ निकाल्न पाउने छैन । फेरि पनि बितण्डा मच्चाउन लागेमा कांग्रेस र एमाले जस्ता राजनीतिक मित्रहरू उसले सदाका लागि गुमाउनेछ । लोकतान्त्रिक दलहरूसँगको सहकार्य छाडेर उसले यसरी नै अतिवादीहरूसँग मोर्चावन्दी जारी राख्ने हो भने उसको यात्रा मध्यमार्गी धारतर्फ रहेको विश्वास गर्नेहरू गलत सावित हुनेछन् । त्यसो हुँदा हिंसात्मक राजनीतिको विगत पनि उसले मेट्न सक्नेछैन । तर, ८ माघभित्रै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न लाग्ने हो भने ती सबै आशंका सजिलै मेटिनेछन् ।

एमाओवादीका अतिवामपन्थकालीन अजेण्डाहरू मध्यमार्गमा अटाउन सक्दैनन् । जबर्जस्ती अटाउन खोज्दा उसको मध्यमार्गतर्फको यात्रा असहज बन्छ र त्यसको फाइदा अतिदक्षिणपन्थलाई पुग्छ । अहिलेको दक्षिणपन्थ भनेको हिजोका राजावादीमात्र नभएर संघीयताको नाममा जातीय प्रदेशहरूको माग राख्नेदेखि मुलुक टुक्र्याउने तथा राज्यलाई धार्मिक पहिचानको पगरी गुथाउनेसम्म हुन् भन्ने सबैले बुझेकै यथार्थ हो ।

एमाओवादीले आफूले भने अनुसार बनेको राजनीतिक समितिलाई गन्तव्य ठान्ने गल्ती पनि गर्नुहुँदैन । अहिले सबैको गन्तव्य ८ माघभित्र संविधान जारी गर्नु हो र समिति निर्माण त्यसलाई सहजीकरण गर्ने माध्यम र प्रक्रियामात्र हो । यो बेग्लै हो कि, ५ बुँदे सहमतिमा ‘संविधान’ भन्ने शब्द कतै छैन । उसले बिर्संनु हुँदैन, उसको अध्यक्षतामा राजनीतिक समितिले पहिलो दुई महीना केही काम नगर्दैमा संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतले संविधान निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रावधान मर्दैन ।

त्यसैले, अब पनि सर्वस्वीकार्य संघीयता, शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली सहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण अघि बढाउन आफ्नो संयोजकत्वको समिति मार्फत दाहाल चुकेमा मुलुकको रोजाइ दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्नु हुनेछ । र, त्यस्तो बेला उनको राजनीतिक अवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने अहिले अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । तर, प्रकारान्तरले अहिले बल दाहालको खुट्टामा आएको छ । लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने गरी गोल गर्ने वा फल खेलेर रेडकार्ड पाउने– उनमै निर्भर छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस