-रमेश कुमार

३० भदौ अपराह्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको भुईंतलाको लबीमा प्रधानमन्त्रीकी जनसम्पर्क सल्लाहकार मृदुला कोइराला आधा दर्जन कार्यकर्ताबाट घेरिएकी थिइन् । मेडिकल कलेजको कोटा तथा भर्नाबारे कार्यकर्ताहरूलाई उनी त्यहाँ आश्वासन दिंदै थिइन् ।

कुनै विषयको विज्ञ नभए पनि कोइराला परिवारकी सदस्य तथा जुझरु कार्यकर्ता रहेकी उनको खटनपटन अहिले बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म चल्ने गरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीका अरू सल्लाहकारहरू पनि नीतिगत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझव दिनेभन्दा भनसुन गरिदिने तथा ‘कनेक्सन मिलाउने’ भूमिकामा ज्यादा देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय लिन सजिलो पार्न सम्भावित विकल्प र परिणामबारे सुझउनुपर्ने सल्लाहकारहरूको भूमिका अहिले त्यस्तो छैन भने वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि सल्लाहकारहरूसँग नीतिगत सल्लाह माग्ने गरेको पाइँदैन ।

यस्तोमा सल्लाहकारहरू पनि सल्लाह माग्ने र सल्लाह दिने पद्धति बस्न नसकेकोमा असन्तुष्ट देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सेवा र विकास सल्लाहकार डा. विजन पन्त भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारहरूसँग नीतिगत सल्लाह गर्ने पद्धति र संस्थागत संरचना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।”

सल्लाह हुँदैन

प्रधानमन्त्री कोइराला सत्तासीन भएको आधा वर्ष नाघ्दा संविधान निर्माणमा राजनीतिक सहमति जुटाउन वा विकास निर्माणबारे निर्णय लिन सरकार चुस्त देखिएको छैन । दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालनको अवस्था पनि उस्तै छ ।

प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाउन नसकेकाले उनका सल्लाहकारहरू पनि फुर्सदिला छन् । मनखुशीले सिंहदरबार जाने तथा फर्कने उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवसर पनि कमै पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले आर्थिकमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल, परराष्ट्रमा डा. दिनेश भट्टराई, प्रशासनिकमा बाबुराम आचार्य, सामाजिक सेवा र विकासमा डा. विजन पन्त र जनसम्पर्कमा मृदुला कोइरालालाई सल्लाहकार राखेका छन् ।

जसमध्ये पन्त र कोइराला अवैतनिक हुन् भने डा. नेपाल अर्थशास्त्री तथा भट्टराई परराष्ट्र सेवाको सहसचिवबाट अवकाशप्राप्त हुन् । आचार्य नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् भने डा. पन्तले अमेरिकामा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

कोइराला पनि अमेरिकाको बसाइँ छोडेर फर्किएकी हुन् । तर, राजनीतिक र संविधान निर्माणबारे सल्लाह दिन प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म राजनीतिक  सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् । संविधान बनाउने बेला राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्न सक्ने सल्लाहकार नबनाउनुलाई राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य आश्चर्य मान्छन् ।

आचार्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीलाई अहिले परिपक्व सल्लाहकार र विज्ञ समूह चाहिन्छ ।”
तर, नियुक्ति पाएका सल्लाहकारसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नलिएको प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारको भनाइ छ ।

कहिलेकाहीं प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा पनि नीतिगत विषयमा छलफल नहुने उनी बताउँछन् । “कहिलेकाहीं दैनन्दिन विषयमा सुझव भने मागिएको छ” सल्लाहकार पन्तको भनाइ छ । उनका अनुसार सल्लाहकारहरूको संयुक्त बैठक पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन ।

परराष्ट्र मामला सल्लाहकार भट्टराई आफैं राजदूत बन्ने प्रयासमा लाग्नुले सल्लाहकारहरू लाभ लिने ध्याउन्नमा लागेको देखाउँछ । आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाल पनि चैतबाट खालि हुने राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर पदमा जान प्रयासरत रहेको बताइन्छ ।

कोइराला पनि पार्टीको पद लिन प्रयासरत देखिन्छिन् ।

प्रधानमन्त्रीले भूमिका र काम प्रभावकारी बनाउन सल्लाहकार राख्ने चलन नयाँ होइन । प्रधानमन्त्रीलाई सूचना र ज्ञान दिएर निर्णय गर्न सजिलो पार्नु सल्लाहकारको काम हो । राजनीतिशास्त्री डा. कृष्ण खनाल प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउन सल्लाहकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुने तथा सल्लाहकारको सघन र महŒवपूर्ण सुझवले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता बढाउने बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार रहेका उनी सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनेभन्दा उत्तम विकल्पहरू बताउनुपर्ने धारणा राख्छन् । “सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्येक विकल्पको सम्भाव्य परिणामसहित बताइदिनुपर्छ”, खनाल भन्छन् ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनाल सल्लाह लिने र दिनेबीचको गतिशीलताले प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र भूमिका निर्धारण गर्ने बताउँछन् । सल्लाहकारबाट राय÷परामर्श लिन सक्नु प्रधानमन्त्रीको खुबी हुने पनि उनको भनाइ छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाका प्रमुख सल्लाहकार पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री र सल्लाहकारहरूबीच अहिले बलियो सम्बन्ध रहेको देख्दैनन् । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह लिनु नपरेको तथा सल्लाहकारलाई पनि दिनु नपरेको उनको भनाइ छ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाका राजनीतिक सल्लाहकार रघु पन्त समस्या समाधानमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सल्लाहकारको भूमिका अहिले नदेखिएको बताउँछन् ।

विश्वास आवश्यक

भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त भएका पीसी अलेक्जेण्डरलाई शुरूमै गान्धीले कामको योजनाबारे सोधेकी थिइन् । जसको उत्तरमा उनले ‘प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसारको काम गर्ने’ भन्दा गान्धी असन्तुष्ट बनेको उनैले सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपालमा, २०४६ पछि प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने चलन बढेकोमा २०५२ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार गरी झ्ण्डै चार दर्जनलाई नियुक्त गरेका थिए । गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ठूलै संख्यामा सल्लाहकार राखे । तर, कतिपय बेला इच्छाले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नाता, राजनीतिक दबाब वा सन्तुलन मिलाउन सल्लाहकार राख्नुपरेको पुरञ्जन आचार्यको भनाइ छ ।

कतिपय बेला त्यस्ता सल्लाहकारलाई प्रधानमन्त्रीले नै नचिनेको घटना पनि छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सल्लाहकार मोहन लाखेलाई नचिनेको घटनाले देखाउँछ । लाखे सुशील कोइरालाको सिफारिशमा सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सल्लाहकारमध्ये सबै चिन्दैनन् ।

आचार्य भने आफू सल्लाहकार रहँदा दिनको चार–पाँच घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग रहने गरेको र अनेकौं विषयमा खुल्ला छलफल गर्ने गरेको सम्झ्न्छन् । तर, त्यो बेला पनि अरू सल्लाहकारसँग प्रधानमन्त्रीको खासै छलफल हुने नगरेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पन्त पनि सल्लाह दिनेले कति दिन्छ र लिनेले कति लिन्छ भन्ने आधारमा सल्लाहकारको भूमिका निर्धारण हुने बताउँछन् । उनको विचारमा प्रधानमन्त्रीले नमागे पनि सल्लाहकारले सल्लाह दिनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा, प्रधानमन्त्री र सल्लाहकारबीच विश्वासिलो सम्बन्ध हुँदा मात्र सल्लाहकार प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा हरि रोका, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतसहितको आर्थिक सल्लाहकार परिषद् बनाए पनि परिषद्को सुझव नसुनेको बताइन्थ्यो ।

रामेश्वर खनाल चाहिं सल्लाहकारभन्दा प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेट हावी हुँदा त्यस्तो भएको बताउँछन् ।
प्राध्यापक खनालको विचारमा सल्लाह लिने÷दिने प्रणाली नबस्नु दुःखलाग्दो हो । उनले पनि त्यस्तो पद्धति र संरचना निर्माण नभएकाले चार महीनामै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सल्लाहकारको रायसुझवलाई कतिपय बेला प्रधानमन्त्रीले बाध्यताका कारण लिन नसकेको उनको अनुभव छ ।

भारतमा भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिकालाई निकै महŒवपूर्ण मानिन्छ । सल्लाहकार कार्यालयमा सचिवालय समेत हुन्छ । पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका प्रेस सल्लाहकार रहेका सञ्जय बारुको केही महीनाअघि प्रकाशित संस्मरणले पनि यो देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईको भनाइमा भारतसहितका कतिपय देशमा सल्लाहकारलाई कार्यकारी शक्ति पनि दिइएको हुन्छ । “फाइलहरू  सल्लाहकारले अध्ययन गरेर सुझव दिन पाउँछन्” भट्टराई भन्छन् । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सल्लाहकार रहेका रघु पन्त भने सल्लाहकारलाई रायसुझव दिनमै सीमित राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

मापदण्ड आवश्यक

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कस्तालाई बनाउने भन्ने अहिलेसम्म मापदण्ड बनेको छैन । यही कारण पारिवारिक सदस्य, कार्यकर्ता वा स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने आसेपासेले यो पद पाएको देखिन्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल मापदण्ड नभएकाले सल्लाह नचाहिंदा पनि आफ्नो मान्छेलाई यो पदमा राखिने गरेको बताउँछन् ।

प्राध्यापक कृष्ण खनालको विचारमा स्वार्थका कारण नियुक्त हुने सल्लाहकारले देशभन्दा निहीत स्वार्थलाई ध्यान दिन्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको काम, कर्तव्य, योग्यता, सुविधा, पारिश्रमिकबारे कार्यविधि वा नियमावली बनाउने चर्चा भए पनि नबनेको बताउँछन् । “आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विशेषज्ञ सल्लाहकार राख्न मापदण्ड निर्माण अनिवार्य छ”, सुवेदी भन्छन् ।

मापदण्ड नभएकाले प्रधानमन्त्रीको तजबिज र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा सल्लाहकारहरूको हैसियत फरक हुने गरेको छ । कतिपय सल्लाहकार राज्यमन्त्री सरहका हुन्छन् भने कतिपय पूर्ण मन्त्री सरहका । हालका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू भने राज्यमन्त्रीसरहका मात्रै छन् । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाका प्रमुख सल्लाहकार रघुजी पन्त पूर्ण मन्त्री बराबर थिए ।

पूर्ण मन्त्रीसरह हुन नपाउनु पनि अहिलेका सल्लाहकार असन्तुष्ट हुनुको एउटा कारण देखिन्छ । परराष्ट्र मामिला र आर्थिक सल्लाहकारको कार्यालयमा सुब्बास्तरका कर्मचारीले सचिवालय धानेको र आवश्यक लजिस्टिक समेत नभएको सल्लाहकार भट्टराईको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री बाहेक मन्त्रालयहरूले गर्ने सल्लाहकार नियुक्तिको पनि मापदण्ड देखिंदैन । पञ्चायतकालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा पृथ्वीराज लिगललाई अर्थ सल्लाहकार बनाइएको थियो । पूर्व अर्थसचिव खनाल मन्त्रीको तजबिजमा नियुक्त हुने त्यस्ता सल्लाहकारहरूले मन्त्रालयको फाइलसमेत हेर्ने गरेको बताउँछन् ।

भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा सल्लाहकार बनेका डा. गोविन्दबहादुर थापाले फाइल हेर्न थालेपछि विवाद भएको थियो । सञ्चार र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै अहिले गृहमन्त्रालयमा पनि सल्लाहकार राख्ने चलन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले शुरू गरेका छन् ।

तीन पटक मन्त्री भइसकेका एमाले नेता प्रदीप नेपाल अहिले गौतमको सल्लाहकार बनेका छन् । मन्त्रालयहरूमा विशेषज्ञ सेवाका लागि पद सिर्जना गरेर करारमा विज्ञ नियुक्त गर्न निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म भएको छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस