– सन्त गाहा मगर र सइन्द्र राई

२२ असोजमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिपत्रको शुरुकै लाइनमा ‘राजनीतिक सहमति र समझ्दारीको वातावरण बनाउन प्रमुख तीन दलबीच सहमति’ गरिएको उल्लेख छ।

जसको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउन र राजनीतिक दलहरूबीच पारस्परिक समझ्दारी विकसित गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न राजनीतिक समिति गठन गरिनेछ।’

तर, यो सहमति भएको २४ घण्टा नबित्दै एमाओवादी भने सहमतिको वातावरण बिथोल्न अग्रसर देखियो। २३ असोजमा सिंहदरबारमा बसेको एमाओवादी संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सभासद्हरूलाई आफू सहितका २२ दलले संविधानका विवादित अन्तर्वस्तु प्रक्रियाबाट टुंगो नलगाउन माग गर्दै २० असोजमा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागी हुन निर्देशन दियो।

त्यसै अनुसार एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सभासद्हरूले माइतीघर मण्डलामा जुलुस निकाले। कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का आफूहरूको आग्रह नमानेर एमाओवादीले आन्दोलन गरेको बताउँछन्। खड्का भन्छन्, “हाम्रो ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएकोले सहमति गर्‍यौं, एमाओवादीको ध्यान कहाँ छ भन्न सकिएन।”

२३ असोज बिहान लाजिम्पाटस्थित आफ्नै निवासमा बसेको २२ दलीय गठबन्धनको बैठकमै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाँचबुँदे सहमति गरे पनि आन्दोलन नरोक्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी साना दलका एक नेताका अनुसार दाहालले त्यहाँ ‘पाँचबुँदे व्यवस्थापिका–संसद्सँग सम्बन्धित भएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने’ बताएका थिए।

तर, पाँचबुँदे सहमतिको जननि मानिएको ९ पुस २०७० मा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी सहित आठ दलका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको चारबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू रहनेगरी एक समिति गठन गर्ने।’

त्यही कारण कांग्रेस र एमालेका नेताहरू पाँचबुँदे सहमतिको मर्म संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले एमाओवादीले अब ‘सडक र सदन’ का आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने बताउँछन्। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, “पाँचबुँदे सहमतिपछि पनि एमाओवादीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिनु खेदजनक हो।”

सहमतिपत्रमा उल्लेख नभए पनि पाँचबुँदेको मर्म आन्दोलन फिर्ता गरेर सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको उनको भनाइ छ। २२ दलमा रहेको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भने अन्तरिम संविधान, १२ बुँदे समझ्दारी, शान्ति सम्झ्ौता र सरकारले विभिन्न समयमा मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायतका समूहसँग गरेको सहमति अनुसारको संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन जुलुस, आमसभा जस्ता कार्यक्रम गरिएको बताउँछन्। यस्तो दबाबले सहमति निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।

१३ भदौदेखिको अवरोध हटेपछि संसद् बजेट पारित गर्ने लगायतका नियमित ‘बिजनेस’ मा फर्केको छ। तर मुलुकको मुख्य एजेण्डा संविधान निर्माण सहज रूपमा अघि नबढ्दा त्यसले मात्र सकारात्मक सन्देश जाने देखिंदैन।

लम्ब्याउँदा लाभ!

चारबुँदे सहमतिको संविधान निर्माणसँग जोडिएको बुँदालाई नजरअन्दाज गर्नुले एमाओवादीले संविधान निर्माणलाई महत्व नदिएको देखाउँछ। त्यसको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने।’

एमाओवादी लगायत २२ दलले २४ असोजमा राजधानीमा गरेको प्रर्दशन। तस्बिरः बिक्रम राई

तर, २० भदौमा बसेको ३१ दलको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘८ माघमा संविधान नबने पनि आकाश खस्दैन’ तथा ‘यो माघमा नबने अर्को वर्ष पनि ८ माघ आउँछ’ भनेका थिए। उनले आफ्ना विश्वासपात्र एमाओवादी सचिव वर्षमान पुन मार्फत प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गरिए संविधानसभा बहिष्कार गर्ने धम्की पनि दिन लगाएका थिए।

दाहालले एकलजातीय पहिचानमा आधारित संघीयता सहितको संविधान बनाउन दबाबका लागि मोर्चा बनाएको बताएका छन्। तर उनको नेतृत्वको आन्दोलनले संविधान निर्माणलाई व्यवधान गर्ने देखिन्छ। संविधानसभा चुनाव भाँड्न लागेका र संविधानसभामा नभएका दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्नुले पनि उनको नियत त्यही देखिन्छ।

एमाओवादीले २२ दलमा समेटेकामध्ये आदिवासी जनजाति पार्टी नेपाल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपाल, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त मार्क्सवादी) र लोक दल संविधानसभामा छैनन्।

उनीहरूमध्ये अधिकांशको नाममा मात्र अस्तित्व छ भने सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतका केही दल ४ मंसीरको चुनाव बिथोल्न हिंसात्मक गतिविधिमा लागेको नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चामा आवद्ध थिए र अझै पनि छन्।

विश्लेषक निलाम्बर आचार्य पनि संविधानसभा भाँड्न लागेको दलसँग कार्यगत एकता गर्नुले एमाओवादीको नियत स्पष्ट पारेको बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, ‘संविधानसभा बाहिर राजनीतिक समिति गठन गर्नुले पनि अन्तरिम संविधान, संविधानसभा र निर्वाचनकै धज्जी उडाएको छ।’ कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीलाई अनावश्यक महत्व दिएकाले यस्तो भएको उनको बुझ्ाइ छ।

दुई महीनाका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबाट तीन–तीन जना प्रतिनिधि रहने भनिएको छ। दलीय हैसियतले पनि यो अमिल्दो भएको आचार्यको तर्क छ। एमाले उपाध्यक्ष रावल भने सहमतिपछि पनि मोर्चालाई कायम राख्नुले अध्यक्ष दाहालको बोलाइ र गराइबीचको भिन्नता देखाएको बताउँछन्। दाहालको यस्तो व्यवहार आफूहरूले दिएको ‘शंकाको लाभ’ विपरीत भएको रावलको भनाइ छ।

आफ्नै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई पनि अध्यक्ष दाहालले महत्व दिएको देखिंदैन। समितिमा सदस्य रहेका दाहाल बैठकमा सबैभन्दा बढी अनुपस्थित हुने नेतामा पर्छन्।

१३ असोजमा भट्टराईले समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी तीन विकल्प सहितको प्रस्तावको सबैभन्दा पहिले दाहालले नै विरोध गरेका थिए। पार्टीमा छलफलै नगरी विकल्प ल्याएको भन्दै दाहालले विरोध गरेपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पनि त्यसको विरोध गरे।

एमाओवादीका दाहाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भट्टराईको प्रस्ताव पारित हुँदा वा उनले नेतृत्व गरेको संवैधानिक समितिले विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउँदा पार्टीमा आफू कमजोर हुने दाहालको विश्लेषण छ।

संवैधानिक समितिको नेतृत्व गरेका कारणले भट्टराईले संविधान निर्माणको जस लिने भयले दाहाल संविधान बनाउने पक्षमा नरहेको उनको बुझाइ छ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेताहरूले संविधान जारी हुँदा जस पाउने/नपाउने, नाफा हुन्छ कि घाटा भन्ने सोचेकै कारणले संविधान आउन नसकेको बताउँछन्।

दाहाल र भट्टराईबीचको आन्तरिक विवादको प्रभाव संविधानसभामा पनि देखिने गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गर्नुपर्ने २६ जनामा एमाओवादीले आफ्ना भागका सभासद्हरू अझै मनोनीत गर्न सकेको छैन। कुन गुटबाट कसलाई सभासद् बनाउने भन्ने विवादका कारण उसले सभासद्को नाम सिफारिस गर्न नसकेको देखिन्छ।

१४ असारमा एमाओवादीसँग कार्यगत एकता गरेको नेकपा माओवादीका संयोजक मात्रिका यादव पनि एमाओवादीको व्यवहारबाट सन्तुष्ट देखिंदैनन्। आफू मालिक हुँ र जनता नोकर हुन् भन्ने नेताहरूको सोचका कारण पूर्वमाओवादीहरू मिलेर निर्माण भएको मोर्चाले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

पाँचबुँदे सहमति पनि सुविधा र वर्चश्वमा केन्द्रित रहेको यादवको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “एमाओवादी र मधेशवादी दलले अधिकारलाई भन्दा सुविधालाई महत्व दिए।”

हुन पनि प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिको पाँचमध्ये चार बुँदा सेवा, सुविधा र राहत वितरणसँग सम्बन्धित छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिको दोस्रो बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकालाई यही आर्थिक वर्षभित्रै रु.२ लाख उपलब्ध गराउने, तेस्रो बुँदामा रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र प्यूठानमा युद्धकालमा भएका जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराउँदा दुई प्रतिशत मात्रै कर लिने र चौथो बुँदामा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी आउँदा कर गत वर्षको जतिमात्रै लिने उल्लेख छ।

२२ असोजमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई।

ध्यान सत्तामा
बाहिर संविधानको रट लगाए पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको ध्यान सरकार निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ। १० भदौमा व्यवस्थापिका संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उनले घुमाउरो भाषामा राजनीतिक समिति नबने ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। पदाधिकारी बैठकमा उनले पटकपटक ‘पहिला सरकारमा जानुपर्छ’ भन्ने गरेको एमाओवादी स्रोत बताउँछ।

उक्त स्रोतका अनुसार दाहालले पार्टीको बैठकमा सरकारमा नगई युद्धकालमा जस्तो पैसा जम्मा गर्न नसकिने रहेछ भन्ने गरेका छन्। बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरू बैठकमै नजाने गरेपछि दाहाल पदाधिकारी बैठकमा खुलेर बोल्न थालेको बताइन्छ। राष्ट्रिय सरकारमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटामध्ये एकजनालाई गर्न दिने उनको योजना छ।

स्रोतका अनुसार, आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न उनले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूसँग छलफल थालेका छन्। एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूषाल कांग्रेस र एमालेका दुई नेतालाई दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने बताएपछि केही नेताहरू संविधान निर्माण भन्दा सत्ता गठजोडमा अल्मलिएको बताउँछन्।

केही भित्रियाहरूले भने दाहाललाई माघ पहिलो सातासम्म धैर्य गर्न सल्लाह दिएका छन्। प्रक्रियामा जान नदिएर वा विभिन्न आन्दोलन गरेर ८ माघमा संविधान जारी हुनबाट रोक्न सके कांग्रेस र एमालेबीच सत्ताको विषयले किचलो बढ्ने विश्लेषण उनीहरूको छ।

सरकार गठनका बेला कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेखित ८ माघमा संविधान जारी गरेर सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख परिवर्तन गर्ने विषयले दुई पार्टीबीच फाटो ल्याउने उनीहरूको बुझाइ छ।

माओवादी सहितको मोर्चामा रहेको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी पनि माघ पहिलो साता संविधान नआउने र सत्तारुढ दलहरूबीच असन्तुष्टि बढ्ने बताउँछन्। सत्तालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेताहरूले संविधानका गम्भीर विषयमा छलफल नगरेको उनको भनाइ छ।

तर, नेताहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्दा संविधान निर्माण प्रभावित हुने निश्चित छ। सभासद् राधेश्याम अधिकारी निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न सत्ता परिवर्तनको तानातानमा लाग्न नहुने बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “दाहाललाई पनि तालुमा आलु फलिहाल्छ कि भन्ने आशा होला। तर चाहँदैमा सरकार परिवर्तन हुने होइन।”

संविधानसभाबाट भागेर सडकमा गए पनि दाहालले जनताको समर्थन नपाउने निश्चित भएको अधिकारीको बुझाइ छ। जनता यतिबेला शान्ति, संविधान र स्थिरताको पक्षमा रहेको उनी बताउँछन्।

एमाओवादीले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका बेला गरेको आन्दोलन पनि असफल भएको थियो। यस्तोमा दाहालको आन्दोलनलाई मधेशी दलहरूको साथले मात्र सफल बनाउने देखिंदैन। कांग्रेसका एक नेता एमाओवादी र मधेशीहरूको गठबन्धनलाई ‘सुविधाको सम्बन्ध’ भन्न रुचाउँछन्। उनको बुझाइमा एमाओवादीको तुलनामा मधेशी दलहरूका धेरै विषय कांग्रेस र एमालेसँग मिल्छन्।

यसरी हेर्दा मधेशी दलसँगको मोर्चा दाहालले आफू बलियो देखिन बनाएको देखिन्छ। चारबुँदे सहमतिमा राजनीतिक समिति गठन गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू रहने भनिएकोमा दाहालले अहिले आफूलाई बलियो बनाउन मधेशवादी दललाई समेट्नुपर्ने अडान लिए। समिति गठन हुन यति लामो समय लाग्नुको एउटा कारण यो पनि थियो।

तर कांग्रेस र एमाले मधेशी दललाई पनि राजनीतिक समितिमा राख्न तयार भएपछि केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बसेको बैठकमा दाहालले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलाई पनि समितिमा ल्याउनुपर्ने नयाँ माग थपे।

एमाले उपाध्यक्ष रावल आफू बलियो बन्न दाहालले त्यो प्रस्ताव ल्याएको बताउँछन्। दाहालकै आग्रहमा शान्ति प्रक्रियासँग असम्बन्धित दललाई पनि समितिमा ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ।

संविधान ८ माघमै

२४ असोजमा बसेको संविधानसभा बैठकले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन असोज मसान्तसम्मको म्याद दिने निर्णय गर्‍यो। योसँगै संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दलसँग वार्ता र सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको यो समितिको म्याद दोस्रो पटक थपिएको छ।

संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तभित्र मस्यौदा समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले जनताको सुझ्ाव संकलनका लागि कार्ययोजना तयार पार्नु पर्दथ्यो। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ सकेसम्म सहमतिमै संविधान जारी गर्ने उद्देश्यले म्याद थप गरिएको बताउँछन्। “तर अब भने सहमतिका नाममा समय खेर फाल्नुहुँदैन। नमिलेका विषयमा प्रक्रियाबाट भए पनि टुंगो लगाउनुपर्छ”, नेम्वाङको भनाइ छ।

गत संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएपछि आलोचित बनेका नेताहरूले गत मंसीरको चुनावअघि एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। चारबुँदे र नौबुँदे सहमतिमा पनि संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने उल्लेख गरियो।

त्यही अनुरूप संविधानसभा कार्यतालिका पनि बन्यो। संवैधानिक समितिका सभापति भट्टराईले २२ असोजमा संविधानसभा बैठकमा बुझ्ाएको प्रतिवेदन अनुसार राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमात्रै टुंगो लाग्न बाँकी छ।

संविधानको विवादित एजेण्डामा पर्याप्त छलफल नहुँदा कार्यतालिका परिवर्तन हुने स्थिति आएको बताउँदै विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “नेताहरू लाग्ने हो भने ८ माघमै संविधान बन्छ, विवादित विषय धेरै छैनन्।” एमाओवादीले जातीय राज्यको माग छोड्ने र कांग्रेस–एमाले संघहरूको संख्यामा लचक भए निर्धारित मितिमै संविधान आउने श्रेष्ठको विश्वास छ।

एमाले उपाध्यक्ष रावल भने सहमति नभएका विषयमा विधि र प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउँछन्। उनको पनि नागरिकको बीचमा लैजाने समय केही कम गरेर माघ पहिलो सातामै संविधान ल्याउनुपर्ने भनाइ छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस