– रमेश कुमार

१३ वर्षदेखि बन्द वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउन केन्द्रीय उखु सहकारी संघले तीन वर्षदेखि माग गरिरहेको छ। चिनी कारखाना चल्दा उखुको मूल्य पाउने आशामा रहेका किसानहरूले मन्त्रालय धाउनेदेखि आन्दोलनको घोषणासम्म गरे।

सो कारखाना सार्वजानिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा चलाउन भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठले पनि उद्योग मन्त्रालयलाई ६ महीनाअघि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ। प्रतिष्ठित नेपाली औद्योगिक/व्यावसायिक घराना विशाल समूह लगयात अरु लगानीकर्ताले राखेका त्यस्तै प्रस्तावहरू पनि उद्योग मन्त्रालयमै छन्।

बन्द कृषि औजार कारखाना चलाउन पनि फलामे सामानको उत्पादक कमला रोलिङ मीलले उद्योग मन्त्रालयमा आसयपत्र बुझाएको छ। परीक्षण उत्पादन गरेर एक दशकअघि बन्द भएको दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग पीपीए मोडलमा चलाउन खेतान समूहले २०६२ मैं मन्त्रालयमा प्रस्ताव बुझाएको थियो। दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो म्याग्नेसाइटको यो खानी चलाउन अरु कम्पनी पनि इच्छुक छन्।

तर, असोज दोस्रो साता अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बसेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरण समितिको बैठकले म्याग्नेसाइट खानी चलाउने निजी क्षेत्रको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर फेरि अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सञ्चालन नभई बन्द भएको रसुवाको जस्ता–सीसा खानी सञ्चालन गर्न पनि दुई चिनियाँ कम्पनी थाई यून मिनरल्स र साउथ चाइना माइनिङ इनर्जी कम्पनी प्रालि तयार देखिन्छन्। उनीहरूलेे नेपाल मेटल कम्पनीको सबै दायित्व सकारेर थप दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

सो उद्योगको लगानीकर्तामध्ये एक खेतान समूह र अरुले पनि उद्योग चलाउन प्रस्ताव राखेका छन्। ७ वर्षदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना चलाउन स्वदेशीसँगै भारतीय लगानीकर्ता पनि इच्छुक देखिएका छन्। तर, सरकार त्यसबारे पनि मौन छ। तत्कालीन सोभियत संघले बनाएको जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउन गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोले चासो राखेको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। यो उद्योग चलाउन गोल्डेन ब्याट्री लिमिटेडले पनि उद्योग मन्त्रालयमा आसयपत्र बुझाइसकेको छ।

सिंगापुरस्थित एक चुरोट कम्पनीले पनि यो कम्पनी चलाउन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ। बन्द रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड चलाउन स्वदेशी निजी कम्पनीहरूसँगै फिनल्याण्डका लगानीकर्ता इच्छुक रहेको बताइन्छ।

निर्णयहीन सरकार

प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएर वा आन्तरिक अव्यवस्थाका कारण बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने, भाडामा दिएर सञ्चालन गर्ने वा आफैंले सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार अल्मलिएको देखिन्छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएन।

२ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यही निर्णय दोहोर्‍याए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन। ३७ सार्वजानिक संस्थानमध्ये १७ वटा घाटामा छन् भने तीमध्ये वीरगञ्ज चिनी कारखाना, ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना बन्द छन्।

तर, ती कारखानाका कर्मचारीका लागि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारले व्यवस्थापन गर्न भने ध्यान दिएको छैन। जसलाई स्वीकार्दै उद्योग मन्त्रालयको सार्वजानिक संस्थान हेर्ने महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, “बेलाबखतमा सार्वजनिक संस्थानका विषयमा अध्ययन गर्ने तथा चलाउने निर्णय गरिए पनि ठोस काम केही भएको छैन।”

हरेक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता भने राखिएकै हुन्छ। यो वर्ष पनि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पेश गरेको बजेटमा ‘बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने र तलबभत्ता समेत ऋण लिएर वितरण गर्ने संस्थानका कर्मचारीलाई सुविधा दिएर अवकाश दिई विघटन गर्ने वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ।

सार्वजनिक संस्थानमा थिति बसाउने अपेक्षाले स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले बन्द भएका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना र बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न व्यावसायिक सम्भाव्यता रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ। जसमा, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जमीन सरकारको स्वामित्वमा राखेर कारखानाका अन्य सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव डा. वासुदेव शर्मा संयोजकत्वको समितिले पनि यो कारखाना फेरि सञ्चालन गर्न सकिने व्यावसायिक सम्भावना रहेको भन्दै सरकारलाई विकल्प सहितको सुझाव दिएको थियो। रुस सरकारको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो चिनी कारखानामा ११४ कर्मचारीको दायित्व चुक्ता गर्न बाँकी छ। दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमताको यो उद्योगमा केही मेशीन मर्मत गर्नुपर्नेछ भने केही थप्नुपर्नेछ।

संस्थान निर्देशन बोर्डले नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको तथा सरकार वा निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने सुझाव साढे दुई वर्षअघि दिएको थियो। औषधि लिमिटेडका २४३ कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने, जग्गा सरकारकै मातहत राख्ने र अन्य सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सरकारले सञ्चालन गर्दा निःशुल्क वितरण गरिने औषधि उत्पादन गर्न सकिने सो प्रस्तावमा रहेको संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले बताउँछन्।

यहाँका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशका लागि रु.५२ करोड लाग्ने अनुमान छ। यसका लागि सहमति सहितको प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडा बताउँछिन्। यस्तोमा सरकारले २ जेठमा यो उद्योग आफैं चलाउने निर्णय गरेको छ।

बोर्डले जनकपुर चुरोट काररखाना र बुटवल धागो कारखानालाई पनि भाडामा दिने वा सम्पत्ति बिक्री गरेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने सुझाव दिएको छ। भारतमा धागोको अत्यधिक माग रहेकाले बुटवल धागो कारखाना अरुसँग कच्चा पदार्थ लिएर अरुकै लागि उत्पादन गरिदिने गरी निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिनसकिने सुझावमा उल्लेख छ। यो धागो कारखानाले दैनिक १०३ मेटि्रक टन उत्पादन गर्न सक्छ।

तर, यी विकल्पमा सरकारले ध्यान दिनुको साटो छुट्टै अध्ययन गराएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थान महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रामशरण पुडासैनी संस्थानको व्यवस्थापनको विषय जटिल भएको तथा अन्य मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने भएकाले छिटो निर्णय गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्।

‘अर्थ मन्त्रालयले मात्र एकल निर्णय गर्न सक्दैन, अरु मन्त्रालयहरू संवेदनशील छैनन्,’ उनी भन्छन्। मन्त्री फेरिनासाथ विचार र निर्णय फेरिने हुनाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।

सम्भावना छ

सञ्चालन हुने व्यावसायिक सम्भावना भए पनि बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान चलाउन ठोस कदम नचालिनु आश्चर्यलाग्दो भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष वाग्ले बताउँछन्। “सरकारले चलाउन सकेन भन्दैमा उद्योगलाई मार्न मिल्दैन,” भन्छन्, “चलाउने प्रस्ताव गर्ने निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने अवसर दिनुपर्छ।” अध्यक्ष वाग्ले सरकारले आफू जस्तै अरुलाई पनि नालायक ठान्न नहुने धारणा राख्छन्।

दोलखास्थित म्याग्नेसाइट खानी सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म मोडालिटी बनाइएको छैन। यो उद्योग सञ्चालन गर्न करीब रु.१० करोड लाग्ने अनुमान छ। उद्योग सञ्चालन गर्न खेतान समूहले एक वर्ष परीक्षणको रूपमा उद्योगलाई आफ्नो व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने शर्त राखेको थियो।

परीक्षण उत्पादन सफल भएमा नाफाको आधा हिस्सा आफूलाई दिनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ। सरकारले व्यवस्थापन सम्हालेको १० वर्षपछि कम्पनी बन्द भएको थियो। त्यसअघि उद्योगको व्यवस्थापन भारतीय ओरिसा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज (ओरियन्ट)ले गरेको थियो। कम्पनीमा सरकारको ७५, खेतान समूहको १२ दशमलव ५ र ओरियन्टको १२ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर छ।

जर्मन कम्पनी ग्रान्डस्टक टेक्निकलको सहयोगमा खानी विभागले ३६ वर्षअघि १० वर्ष लगाएर खानीको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले खरिढुंगा क्षेत्रका दुई खानीमा तीस करोड टन म्याग्नेसाइट रहेको अनुमान गरेको थियो। कम्पनीका पूर्व कार्यकारी प्रमुख तथा निर्देशक दिनेशराज भट्टराई उद्योग सञ्चालन गर्न सके वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको म्याग्नेसाइटको उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन्।

विभिन्न औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने म्याग्नेसाइट फलामलाई तताएर तरल बनाएपछि आकार दिन प्रयोग गरिन्छ। म्याग्नेसाइटलाई कुखुरा र गाइबस्तुको दानामा तथा ६० प्रकारका औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना कुनै बेला सरकारको सबैभन्दा ठूलो करदाता थियो। दैनिक २ अर्ब ३६ करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्नसक्ने यो उद्योग अझै सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ।

रसुवा र धादिङको सिमानामा जस्ता र सीसाको उत्खनन् र प्रशोधन गर्न स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी पनि सञ्चालन नभई बन्द भयो। त्यहाँ ठूलो मात्रामा जस्ता र सीसाको खानी भएकाले यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ। यो उद्योगमा नेपाल सरकारको ७१ प्रतिशत र बाँकी स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूको शेयर छ।

एकै प्रकृतिका काम गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मर्ज गर्ने सरकारी घोषणा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको मर्ज हुने विषय अहिले चर्चा समेत हुन छाडेको छ। उद्योग मन्त्रालयले हेटौंडा सिमेण्ट र उदयपुर सिमेण्टलाई गाभ्ने र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई सञ्चालन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेको छ।

तर, यस्ता अनेक प्रकारका छलफल भए पनि कार्यान्वय हुन नसकेको उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडा स्वीकार्छिन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस