भारतस्थित नेपाली दूतावास अगाडि गढिमाइ मेलामा पशुबलीको विरोधमा भएको प्रदर्शन । तस्वीर साभार: दैनिक ट्रिब्युन

भारतको सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ले नेपालमा गढीमाई मेलाका बेला पशु निर्यातमा रोक लगाउन दायर निवेदनमा २८ असोजमा सुनुवाई गर्दै केंद्र बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल सरकारलाई ‘नोटिस’ जारी गरेको छ ।

देहरादून निवासी गौरी मौलेखीले दायर गरेको सार्वजनिक हितको रिटमा न्यायाधीश जे एस खेहडको इजलासले सुनुवाई गर्दै सरकारसँग जवाफ समेत मागेको छ ।

रिटमा नेपालमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने गढीमाई मेलामा ठूलो संख्यामा पशुहरुको बलि दिइने र त्यसमध्ये अधिकांश पशु भारतबाट अवैधरुपमा निर्यात हुने भन्दै रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

रिटमा गढीमाई मेलामा दुई दिनमा ५ लाख पशुको बलि दिइने र त्यसमध्ये ७० प्रतिशत पशु बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालबाट गैरकानूनी रुपमा निर्यात हुने उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा पशुहरु अव्यवस्थित रुपमा निर्यात गर्नु भारतको निर्यात तथा आयात नीति र वैदेशिक व्यापार ऐन १९९२ विपरीत हुनुका साथै बिहारको जनावर ऐन, १९५५ विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।

यस वर्ष १२ र १३ मंसीरमा गढीमाई मेला लाग्दैछ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु

प्रतिकृया दिनुहोस