– युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ

जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङबाट मंसीर २०६३ मा प्रावि तहमा स्थायी नियुक्ति पाएका सम्झ्ना मावि समिभञ्ज्याङका शिक्षक एचके अकेला र भैरवकाली उमावि दुईपिप्लेका शिक्षक सुरज न्यौपानेले नियुक्ति लिंदा रु.१ हजार शिक्षा कोषमा जम्मा गरे।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थायी शिक्षकको नियुक्ति दिंदा माध्यमिक तहका शिक्षकबाट दुई हजार, निमाविका शिक्षकबाट एक हजार पाँच सय र प्रावि तहका शिक्षकबाट एक हजार शिक्षा कोषका नाममा लिने गरेको छ। २०५५ देखि शिक्षा कार्यालयले शिक्षक नियुक्तिसँगै बढुवा, विद्यालयमा कक्षा थप, निजी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिंदा र विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयोजनका लागि खुल्ने आवेदन फारमबाट समेत कोषमा रकम जम्मा गर्दैआएको छ।

यसरी कोषमा जम्मा हुने रकम कहाँ, कसले र कसरी खर्च गर्छ भन्ने रकम जम्मा गर्ने शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक कसैलाई जानकारी छैन। समिभञ्ज्याङ माविका शिक्षक अकेला अनुमान गर्छन्, “शिक्षा कोषमा हामीले जम्मा गरेको रकम शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रको विकासमै खर्च भएको होला।”

तर, कोषमा जम्मा हुने रकम र त्यसको खर्चबारे जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नभएको समितिका एक सदस्य बताउँछन्। “एकै पटक बैठकमा आम्दानी र खर्च अनुमोदनको प्रस्ताव आउँछ”, समितिका सदस्य रहेका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष टंकबहादुर अधिकारी भन्छन्, “हामीले ताली पड्काएर पास गर्ने मात्र हो।”

दुरुपयोगको कथा

जिल्ला शिक्षा समितिको १७ वैशाख २०७१ को बैठकले कोषको रु.५ लाख ८२ हजार ९६२ खर्च गर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्णय अनुसार कोषको रकम कार्यालय सञ्चालन, गाडी मर्मत, एसएलसी परीक्षा सञ्चालन, इन्धन, प्रकाशन लगायतका शीर्षकमा खर्च गरियो। जवकि यस्ता प्रयोजनका लागि शिक्षा विभागले छुट्टै रकम उपलब्ध गराउँदैआएको छ। “शिक्षा कोषको रकम गाडी मर्मत, इन्धन, एसएलसी परीक्षा सञ्चालन लगायतका कार्यमा खर्च गर्न मिल्दैन”, जिशिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, “शिक्षा विभागले बजेट दिने शीर्षकमै कोषको रकम पनि खर्च भइरहेको छ।”

२०७० मा एसएलसी परीक्षा सञ्चालनका लागि भन्दै कोषको रु.१ लाख ५० हजार खर्च गरिएको छ भने २०६९ मा एक लाख ३० हजार खर्च गरिएको थियो। २०६९ को खर्चमध्ये परीक्षा अनुगमन तथा निरीक्षणमा रु.६० हजार, इन्धनमा २० हजार र गाडी मर्मतमा ५० हजार खर्च गरिएको खर्च विवरणमा उल्लेख छ। जवकि, एसएलसी परीक्षाको अनुगमनका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्छ।

२०६९/७० मा शिक्षकको दरबन्दी मिलानमा शिक्षक र पेशागत संघ–संगठनलाई पत्राचार गर्दा रु.२६ हजार ३९२ र दरबन्दी मिलानका क्रममा खाना तथा खाजा शीर्षकमा थप रु.६५ हजार खर्च भएको देखाइएको छ। त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगको फारम खुल्दा प्रतिफारम रु.५० का दरले कोषमा जम्मा भएको रु.२ लाख ६८ हजारमध्ये ७९ हजार खर्च भएको देखाइएको छ। फारम बुझ्दा संकलित रकम समेत बाँडीचुँडी खाएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोत बताउँछ। “नियमित काममा समेत थप रकमको आशा गर्नु राम्रो होइन भनेर हामीले विरोध गरेपछि फारमको केही रकम बँचेको छ”, जिशिकाका लेखापाल श्यामबहादुर पराजुली भन्छन्, “अरु जिल्लामा त फारमबाट संकलित रकम पनि बाँडीचुँडी सिध्याउँछन्।”

जिल्ला शिक्षा समितिले शिक्षा कोषमा गरेको मनोमानीलाई इंगित गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०६९/७० मा शिक्षकको दरबन्दी मिलान र एसएलसी परीक्षाको अनुगमन सम्बन्धी शीर्षकको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। सोही प्रतिवेदनमा शिक्षक सेवा आयोगले गरेको शिक्षक नियुक्तिको सिफारिसमा रकम उठाउने सम्बन्धमा आयोगलाई स्पष्ट नियम दिन भनिएपछि आयोगले देशभरका शिक्षा कार्यालयहरूलाई रकम नउठाउन पत्राचार गरेको थियो। आयोगको पत्राचारपछि पनि शुल्क उठाउने निर्णय गरेको जिशिका लमजुङले अहिले चाहिं नयाँ नियुक्ति पाएका र बढुवा भएका शिक्षकबाट रकम उठाउन छाडेको छ।

उपेक्षामा गुणस्तर सुधार

शिक्षा ऐन र नियमावलीमा जिल्ला विकास समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिविसका सचिव शिक्षा समितिको सदस्य रहने तथा समितिले जिल्लाभित्रका उमावि, मावि र प्राविबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा दश वर्ष अध्यापन गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित चार जना स्थायी शिक्षकलाई सदस्यमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत गरेका संस्थागत विद्यालयका अध्यक्ष एक, समितिको सिफारिसमा गाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्षहरूबाट एक, शिक्षाविद् एक तथा शिक्षक युनियनका अध्यक्ष सदस्य रहने जिल्ला शिक्षा समितिमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

लमजुङमा आमन्त्रित/मनोनीत सदस्यका रूपमा राजनीतिक दलका प्रमुख वा प्रतिनिधिलाई बोलाइन्छ। समितिको बैठकमा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम शिक्षक, विद्यालयका अध्यक्ष र शिक्षाविद्को उपस्थिति हुँदैन (हे.उपस्थिति पुस्तिका)। स्थानीय निकाय नभएकाले आफूहरू शिक्षा समितिमा जानुपरेको दलका नेताहरू बताउँछन्। “शिक्षा ऐनकै व्यवस्था अनुसार समिति बनाउन हामीले आग्रह गरेका छौं”, नेपाली कांग्रेस लमजुङका सभापति कृष्ण कोइराला भन्छन्, “यसमा समितिका अध्यक्ष रहने स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नै बढी पहल गर्नुपर्छ।”

शिक्षा समितिले गर्ने निर्णयहरू पनि शिक्षकको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक भागवण्डा मिलाउने र कोषको रकममा भइरहेको मनपरीलाई अनुमोदन गर्नेमै बढी केन्द्रित देखिन्छन्। शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने मूल उद्देश्यमा कुनै निर्णय भएको देखिंदैन। शिक्षा ऐनमा उल्लिखित शिक्षा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना बनाएर सिफारिस गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन गाविस र नगरपालिकालाई प्रेरित गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर विकासमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अनुसार दरबन्दी मिलान गर्ने लगायतका काम–कर्तव्य र अधिकारप्रति समिति जिम्मेवार बनेको देखिंदैन।

नेपाल शिक्षक संघ लमजुङका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी शौक्षिक गुणस्तर बढाउन जिल्लास्तरीय योजना समेत अहिलेसम्म नबनेको बताउँछन्। “शिक्षा समितिमा विद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व नै नभएपछि कसरी शैक्षिक गुणस्तर सुधि्रएला?”, मंगला उमावि सोतीपसलका प्राचार्य विष्णुहरि बास्तोला भन्छन्, “विद्यालयको समस्या एकातिर छ, समितिको ध्यान अर्कैतिर हुन्छ, जति नै कराए पनि विद्यालयका समस्या सुन्न समिति गम्भीर भएन।”

लमजुङको ग्रामीण क्षेत्रका थुप्रै विद्यालय अहिले विद्यार्थीविहीन छन्। बाहुनडाँडाको डहरेस्थित हिमालय प्रावि विद्यार्थी नहुँदा यो शैक्षिक सत्रमा खुलेकै छैन भने सूर्यपालस्थित लामाचौर प्रावि टिकाउन दुईजना विद्यार्थी खोजेर भर्ना गरिएको छ। दुवै विद्यालयमा तीन तीनजना स्थायी शिक्षक कार्यरत छन्।

बजार क्षेत्रमा भने विद्यार्थीको अत्यधिक चाप छ। मंगला उमाविका प्राचार्य बास्तोला दरबन्दीमा २० जना शिक्षक भए पनि विद्यार्थीको चापले गर्दा थप २२ जना निजी स्रोतका शिक्षक राख्नुपरेको बताउँछन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थी नभएका ग्रामीण क्षेत्रका ५० वटा विद्यालय मर्ज गर्ने प्रस्ताव गरे पनि दलका नेताहरूले त्यसो गर्न नदिएको निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायणप्रसाद पौडेल बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस