संविधानसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको कार्यतालिका कार्यान्वयन भएको भए सभासद्हरू यतिबेला संविधानको मस्यौदा बोकेर आम नागरिकका सुझव संकलन गर्न मुलुकको विभिन्न भागमा पुगेका हुन्थे । संविधानको मस्यौदामाथि छलफल चलाउने र सुझव संकलन गर्ने म्याद कार्यतालिकामा कात्तिक मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ ।

जसका लागि असोज मसान्तभित्र संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसक्नुपर्ने थियो । नागरिक सम्बन्ध तथा सुझव समितिले पनि असोजभित्रै सुझव संकलनका लागि कार्ययोजना बनाइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, प्रमुख दलका नेताहरूले नै संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा ‘एक्टिभेट’ गराउने कार्ययोजना विपरीत ‘सहमति निर्माण’ रिसोर्टमा खोज्न थालेका छन् । यसले, राजनीतिक समितिको नाममा संविधानसभाको भूमिका पुनः खुम्च्याउने प्रयास हुन थालेको देखाउँछ ।

यसरी, संविधान निर्माणका प्रत्येक चरणका ‘डेडलाइन’ लाई घर्काउँदाको परिणाम; संविधान निर्माणमा रहेका असहमति ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् भने प्रत्येक बैठकहरूमा असहमतिका नयाँ पेटाराहरू खोलिने गरेका छन् । यी सबैको परिणाम; ८ माघमा संविधान जारी गरिने भनी गरिएका सर्वदलीय घोषणामा आशंकाका बादल मडारिन थालेका छन् ।

संविधानसभाको अघिल्लो संस्करणकै झल्को दिनेगरिका यी प्रवृत्तिहरू पुनः देखापर्नुमा संविधानको नाममा केही नेताको सत्ता प्राप्तिको चाहना प्रमुख कारण हो भन्ने नयाँबानेश्वरबाट चुहिएका सूचनाहरूले भन्छन् ।

यस्तो चाहना राख्नेमा डेढ वर्र्षदेखि सत्ताविमुख रहेको तथा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले पहिलोबाट तेस्रो शक्ति बनाएको एमाओवादी मात्र नभएर सत्तासीन कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थहरू समेत रहेको बताइन्छ ।

८ माघमा संविधान निर्माण हुँदा वा नहुँदा, सत्तामा आफ्नो पहुँच स्थापना हुने नहुने आकलनमा नेताहरू लाग्नाले कार्यतालिकाको कन्तबिजोग भएको उक्त स्रोत बताउँछ ।

संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलहरूसँग संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको म्याद २१ भदौमा सकिएपछि २१ असोज र असोज मसान्त गरी दुई पटक थपियो । पहिलो म्याद सकिंदासम्म दलहरूबीच सहमति नभएको मात्र होइन, विवादित विषयमा छलफल समेत भएन ।

जानकारहरू अहिले पनि बाहिर प्रचार भएजस्तो संघीयताको मोडल, प्रदेशको संख्या र शासकीय स्वरुपमा गम्भीर छलफल नभएको बताउँछन् ।

चुहिएका सूचनाले बैठकमा सहभागी नेताहरूले देखाउन मात्र ती विषयमा छलफल गरे पनि सम्भाव्य सत्ता–समीकरणलाई ख्याल गरेर बैठकहरूमा बोल्ने गरेको बताउँछन् ।

नयाँ संविधान निर्माणको मुख्य आधारशिला तत्कालीन संसद्वादी दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र तत्पश्चात् सर्वस्वीकार गरिएका मान्यता हुन् ।

जसको मजबून पहिचानको स्थापना, अधिकारको बाँडफाँड र समृद्धि प्राप्ति हो । तिनको सम्बोधन काठमाडौंकेन्द्रित राज्यसंयन्त्रको सामेली र विकेन्द्रीकरण गर्दा मात्र हुन सक्छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनसँग उठेको पहिचान र अधिकारको माग समुचित सम्बोधन हुन नसक्दा एमाओवादीको ‘भेष्टेड’ राजनीतिले अहिले ठाउँ पाएको हो र ती मुद्दा पनि विकृत बनेका हुन् । तर यो तथ्यलाई बुझे पनि कांग्रेस÷एमालेको शीर्ष तहमा सत्ता आकांक्षा पलाएकाले ती मुद्दाहरूको समुचित सम्बोधन हुनसकेको छैन ।

यही कारण वर्षौंदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सत्ताको व्यवहारबाट ‘आइसोलेटेड’ महसूस गरेका समुदायका लागि आवश्यक पहिचान र अधिकार अहिले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिको माध्यम बनेका छन् । पहिचान र अधिकारको मुद्दा विकृत बनेको कारण पनि यही हो ।

तर, लोकतान्त्रिक राजनीतिका अभियन्ताहरू कांग्रेस र एमालेले पहिचान र अधिकारलाई अहिले विकृत बनाइएको भए पनि समुचित सम्बोधन गर्नै पर्छ ।

उनीहरूले राज्यपुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली, निर्वाचन पद्धतिमार्फत राज्य व्यवस्थामा जातजाति, धर्म, समुदाय र लिंगको पहिचान स्थापित गराएर अधिकार र समृद्धि दिलाउन विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत सत्ताको सर्वोच्च पदमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि सबैलाई दिलाउनुपर्छ ।

यस्तो विश्वास दिलाउने संविधानको प्रस्ताव हुने हो भने जातीय पहिचानसहितको संघीयता वा असमावेशी प्रत्यक्ष शासन प्रणाली एकछिन पनि टिक्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा अहिले विकृत बनाइएको पहिचान र अधिकार पनि टिक्न सक्ने छैन ।

त्यसो भएपछि ती मुद्दालाई विकृत बनाउने माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल पुरानो अडानमा कायम रहन सक्ने छैनन् । त्यसबेला पनि उनीहरूले लचकता देखाएनन् भने कार्यतालिका अनुरूप मतदानमार्फत संविधान जारी गर्ने नै वातावरण निर्माण हुनेछ ।

किनभने प्रत्येक डेडलाइन मिस हुँदाको निराशा आम नागरिकले धेरै समय स्वीकार्ने छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस