नेपाल नेपालीको हो र नेपाली नेपालको । नेपालमा प्राकृतिक विविधता भए जसरी नै नेपालीमा जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता छ । प्राकृतिक विविधता भूबनावट, नदीनाला, हावापानी र मौसमसँग सम्बन्धित छ भने जातीय विविधता मानवसँग । यी दुईबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । मानवको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतका कारणले अहिले जुनसुकै जाति विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही हो ।

नेपालमा अहिले १२५ भन्दा धेरै जनजाति र जाति रहेकोमा ११८ को पहिचान भइसकेको छ । उनीहरूले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य सुविधा पाउनुपर्ने भए पनि २४० वर्षको शाह, त्यसमध्येको १०४ वर्षको राणा, १० वर्षे प्रजातन्त्र, ३० वर्षे पञ्चायत र १७ वर्षे प्रजातन्त्रकालले ती अधिकार दिएनन् ।

ठगीको इतिहास

नेपालको एकीकरणको बेला जितेका क्षेत्रका जनताले गोर्खाली सरकार र सेनाको अत्याचारबाट आक्रोशित भएर अंग्रेज सेनालाई काँगडा किल्लाको सामरिक महत्वका गोप्य सूचना दिएकाले गोर्खाली सेनाको हार भएको इतिहासमा पाइन्छ । त्यो घटनापछि सन् १८१६ मा नेपालले बाध्य भएर सुगौली सन्धि गर्नुपर्‍यो र देशको सिमाना अहिलेको मेची–महाकालीमा सीमित भयो । सुगौली सन्धिपछि सेना र कर्मचारीको संख्यामा कटौती गरी वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारी र सैनिकको जागीर रहने/नरहने निर्णय गरिने पजनी प्रथा लागू गरियो । त्यसो गर्दा ठकुरी र क्षत्रीहरू थमौतीमा पर्ने तथा मगर, गुरुङ, राई र लिम्बूहरू पजनीमा पर्ने प्रवृत्ति हावी भयो ।

सुगौली सन्धि र यो सबै प्रक्रियासँग असन्तुष्ट बलभद्र कुँवर अंग्रेजविरुद्ध लड्न अनुयायीहरूका साथ पंजाबका राजा रणजीत सिंहको फौजमा सामेल हुन लाहोर पुगे । जागीरबाट हटाइएका अरू गोर्खाली पनि इष्ट इण्डिया कम्पनीको फौजमा भर्ती हुन पुगे । इष्ट इण्डिया कम्पनीको गोर्खा फौजमा १० बटालियन अर्थात् एक लाख नेपाली पुग्नुको कारण त्यही हो । त्यसरी जनजातिका युवा विदेशिएपछि गाउँमा बाँकी रहेकालाई शोषण गर्न ठालूहरूलाई सजिलो भयो । त्यसो हुँदा जनजाति बस्ने क्षेत्र अविकसित हुनपुग्यो ।

पजनी प्रथाले सरकारी कर्मचारीमा एकवर्षे कार्यकालमै सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति जन्मायो । त्यसरी कमाएको सम्पत्तिमध्ये कर्मचारीले केही आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका लागि तथा केही जागीर थमौती गर्न राज्य प्रमुख र उनका नातेदारलाई नजराना चढाउन थाले । बाढी, पहिरोे, सुक्खा, अनिकालबाट पीडित हुँदा पनि जनताले राजश्व तिर्नै पर्दथ्यो, नतिर्दा घरमूलीलाई कैद गरी स्वास्नी, छोराछोरीलाई कमारा बनाइन्थ्यो । त्यस्तो सजायको डरले भाग्नेहरू भारतको दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम र बर्मासम्म छरिए ।

२००७ सालको जनक्रान्तिले निरंकुश राणाशासन हटाएर प्रजातन्त्र ल्याए पनि जनताको शासन आएन । राजाले विभिन्न राजनीतिक विचारधाराका नेताहरूलाई पद दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याए । तराईवासीको पक्षमा बनेको तराई कांग्रेसका नेता वेदानन्द झालाई संवैधानिक पद दिएपछि त्यो दल र उसको आन्दोलन हरायो । झाले पदमा बस्दा तराईवासीको पक्षमा केही गरेनन् । अरू राजनीतिक नेताहरूलाई पनि राजाले पद दिएर आफ्नो बनाए । संविधानसभाको चुनाव भन्दाभन्दै २०१५ सालमा संसदीय चुनाव भएपछि गठन भएको सरकारलाई पनि १ पुस २०१७ मा बर्खास्त गरी राजाले एकलौटी सत्ता लिएर निरंकुश पंचायत व्यवस्था लागू गरे । त्यसपछि पनि कैयौं नेता पंचायतमा सहभागी हुँदै उच्च प्रशासकीय र संवैधानिक पदहरूमा पुगे ।

२०३७ को जनमत संग्रहमा पनि दलहरूबीच एकता नहुनाले दलविहीन पंचायत व्यवस्थाकै जीत भयो र निरंकुशता अर्को एकदशक टिक्यो ।

तराईको बखेडा

राणाकालमा नेपालको राजश्वको मुख्य स्रोत जग्गाको मालपोत भएकाले नेपाललाई ५५ माल अड्डामा विभाजित गरिएको थियो । २०१९ सालमा पंचायतले मुलुकलाई ७५ जिल्लामा विभाजन गर्‍यो । विकेन्द्रीकरण गर्न उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएका अञ्चलहरू बनाइए, तर केन्द्रीकरण घटेन । अञ्चल सदरमुकाम तराईमा भए पनि तराई उपेक्षित नै रह्यो । तराईका नेताहरू पनि त्यहाँका निमुखा जनताप्रति बेसरोकार थिए । नभन्दै, तराईको पुनर्वास कार्यक्रम मुसहर, कमैया, डोम, चमार, तत्मा, दुसाध र अन्य पिछडिएका समूहहरूका लागि कागलाई बेल पाके सरह भयो । उनीहरूलाई जमीन दिलाउँदा जमीनदारहरूलाई कामदारको अभाव हुन्थ्यो । उनीहरूले नागरिकता पनि पाएनन्, किनभने नागरिकता हुँदा उनीहरूले मोहियानी हक खोज्ने खतरा थियो । नागरिकता नभएकाले उनीहरूले सुकुम्वासीले पाउने जग्गा पनि पाएनन् । उनीहरूलाई निर्वाचनमा मतदाता बनाउन भने कुनै कसर बाँकी राखिएन ।

हिमाल, पहाड र तराईका भौगोलिक क्षेत्रहरू बीच समन्वय गरेर र जाति–जनजातिहरूबीच सह–अस्तित्वको भावना सृजना गरी राष्ट्रिय एकता र विकास गर्ने उद्देश्यले डा. हर्क गुरुङले ल्याएको क्षेत्रीय विकासको अवधारणा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि लागू गरियो । क्षेत्रीय समन्वयका लागि तराईसँग हिमाललाई जोड्ने दक्षिण–उत्तर राजमार्ग र सहायक मार्गहरूको परिकल्पना गरिनुमा नेपाललाई भारत र चीनबीच आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक साँघु बनाउनु थियो । त्यसरी हिमाल, पहाड र तराई रहेका पाँच विकास क्षेत्र बन्यो । मध्यमाञ्चलमा चीनले नै कोदारी राजमार्ग बनाइदियो । बाँकी चार क्षेत्रमा तराई र हिमाललाई जोेड्ने मूल मार्ग र सहायक मार्गको परिकल्पना गरिएको थियो ।

अहिले पश्चिममा धनगढीबाट दार्चुला, नेपालगञ्जबाट जुम्ला, पोखराबाट जोमसोम–लोमान्थाङ हुँदै तिब्बतको सीमा जोड्ने सडक बन्दैछ । मध्यमाञ्चलमा पनि रसुवा–केरुङ जोडिएर नेपाल–चीन व्यापार र पर्यटकको आवतजावत शुरू भइसकेको छ । ल्हासाबाट सिगात्से आइपुगेको रेलमार्ग पनि यता आउँदैछ । मुलुक भित्र र सीमापारका विकासका यी परिघटना हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण छन्– विशेषगरी संघीयताको सवालमा । संविधान निर्माणभित्रको प्रमुख चटारोको रूपमा रहेका प्रदेश निर्माणका क्रममा यस्ता महत्वपूर्ण तथ्यलाई बिर्सेर बनाइने प्रदेश न टिक्ने खालका हुन्छन्, न त पहिचान र अधिकारको जागरणलाई नै यथोचित सम्बोधन गर्न सक्छ ।

आकांक्षाको सम्बोधन

पंचायतकालमा देशको धरोहर जाति/जनजातिको संस्कृति र भाषालाई दमन गरियो । ‘एक भाषा एक देश’ को नीतिमा आधारित नयाँ शिक्षा योजना लागू गरियो । त्यसअघिसम्म विभिन्न जाति जनजातिका विद्यार्थीले आफ्नो मातृ भाषाको एक विषय पढ्न पाउँथे, अब नपाइने भयो । रेडियो नेपालबाट प्रसारण भइरहेको नेपालभाषा र हिन्दीको कार्यक्रम पनि बन्द गरियो । २०४७ को संविधानले जाति÷जनजातिको भाषिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि सरकारले सहयोग गरेन । जनजाति आन्दोलन तीव्र हुनुको कारण यिनै थिए ।

नेपालमा रहेका जाति जनजातिको इच्छा, आकांक्षा र अधिकारलाई राज्यको सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्रको दायरामा कसरी समावेश गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यो चुनौतीको समाधानका रूपमा अहिले जसरी एकल जाति वा मधेश मात्रको प्रदेशलाई उपाय भनेर बुझ्एिको छ, त्यो आफैंमा गलत छ । अर्थात्, देशका प्रदेशहरू जाति र भाषाको आधारमा निर्माण हुन सम्भव छैन । हिमाल, पहाड र तराई आफैंमा विविधता छ भने प्रत्येक जाति र जनजातिमा पनि त्यस्तै विविधता छ ।

२०६८ को जनगणना अनुसार ६१ जिल्लामा कुनै जाति या जनजातिको बहुसंख्या छैन । तामाङ रसुवा, नेवार भक्तपुर, गुरुङ मनाङ, मगर पाल्पा र थारू बर्दियामा बहुमतमा छन् भने रुकुम, जुम्ला, बाजुरा, बझङ, डोटी, अछाम, डडेल्धुरा र दार्चुलामा क्षेत्री बहुमतमा छन् । दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका जाति–जनजाति २३ छन् । २०५८ मा किराँत राईको जनसंख्या ६ लाख ३५ हजार ७५१ रहेकोमा पछिल्लो जनगणनाले ६ लाख २० हजार ४ देखाएको छ भने गुरुङको जनसंख्या पनि ६ लाख ८६ हजारबाट घटेर ५ लाख ४२ हजार ६४१ भएको छ । राईको जनसंख्या घट्नुुमा उक्त समुदायका आठपहरिया, वाहिङ, खालिङ, लोहरूङ आदि अलग्गै समूहमा गणना हुनु हो भने गुरुङमा पनि घले समूह अलग भएकाले त्यस्तो भएको हो ।

नेपालमा सर्वाधिक उपेक्षित हुनेमा दलित समुदाय पर्नेमा दुईमत छैन । छरिएर रहेका उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन भाषा र जातीय आधारमा बनाइने प्रदेशले सक्दैनन् । भाषिक–जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदा दुई लाख जनसंख्या हुने २३ जातिलाई प्रदेश चाहिन्छ । त्यसो हुँदा पनि जातीय प्रान्तवादलाई बढावा र अल्पसंख्यकमा आक्रोश उत्पन्न हुन्छ । जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदा बढी जनसंख्या भएका क्षेत्री र बाहुनलाई कहाँ प्रदेश दिने भन्ने अर्काे समस्या आउन सक्छ । ४.३९ प्रतिशत जनसंख्या भएका मुस्लिमहरूले जातीय संघीयतामा आफ्नो लागि अलग्गै राज्यको माग गर्‍यो भने धार्मिक विवाद पनि सिर्जना हुनेमा कुनै शंका छैन ।

जातीय प्रदेशहरू बनाउँदा सिमाना निर्धारणको कहिल्यै नटुङ्गिने कलह पनि आउन सक्छ । त्यस्तो कलहले जातीय द्वन्द्व र दंगा समेत निम्तिन सक्छ । भारतमा एकातिर अतिवादी हिन्दू संघ–संस्थाहरूले हिन्दूत्वको अभियान चलाइरहेका छन् भने अर्कोतिर अल–कायदा जस्ता अतिवादी मुस्लिम संगठनहरूको आतंककारी गतिविधिका धम्कीहरू आएका छन् । भारतीय हिन्दू अतिवादीहरूको लहैलहैमा हिन्दूराष्ट्रको माग गर्ने राजनीतिक दल र संघ–संस्थाहरूका गतिविधिले नेपाली समाजलाई पनि नबिथोल्ला भन्न सकिन्न । धार्मिक, जातीय र भाषिक सहिष्णुता, एकता तथा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वमा निरन्तरता कायम भइराखेको नेपाल र नेपालीको लागि त्यो ठूलो कुठाराघात हुनेछ ।

पूर्व–पश्चिम ८०० किलोमीटर भन्दा बढी फैलिएको नेपालमा सदियौं उपेक्षित गरिएको क्षेत्र र जनताको आक्रोशलाई मत्थर गरी ती क्षेत्र र जनता तथा सम्पूर्ण देशको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संघीयताको माध्यमबाट देशको सम्पूर्ण भाग र जाति–जनजाति, धर्मावलम्बी, संस्कृतिलाई समानुपातिक र समावेशी रूपमा सहभागी गरेर राष्ट्रको मूलधारमा समाहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि संघीय प्रदेशहरू मुलुकको प्राकृतिक र आर्थिक स्वरुप तथा विकासको संभाव्यता बुझेर मात्र निर्धारण गरिनुपर्छ ।

भौगोलिक रूपमा अभिन्न अंग भएको हिमाल, पहाड र तराई सबै प्रदेशमा हुुनु उचित र अपरिहार्य छ । चीन र भारत छुने प्रदेशहरू आर्थिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुन्छ । टिकाउ र समृद्धि दिलाउन सक्ने भनेकै उत्तर–दक्षिण संघीयता मात्र हो । तिनको नाम स्थानीयको सल्लाह–सहमतिमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । नक्शामा देखाइएको सात संघीय राज्यमा सबभन्दा ठूलो राज्य सगरमाथा/जनकपुरले देशको कुल क्षेत्रफलको २१.३६ प्रतिशत ओगटेको छ भने सबभन्दा कम १२.६६ प्रतिशत भूभाग धवलागिरि/राप्तीले ओगटेको छ ।

चीन र भारतसम्म फैलिएको संघीय प्रदेश ती क्षेत्रमा बस्ने जाति÷जनजातिबीचको मेलमिलापका लागि मात्र नभएर तराई र हिमाली क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिका लागि पनि हो । तराईको कृषि उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि तिब्बतमा बजार पाउन सक्छ भने हिमाली भेगको कृषि र पशुपालनले पनि तिब्बतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके भारतमा बजार पाउन सक्छ । दुवैतिर भइरहेको तीव्र विकासले बजारको सम्भावना अरू बढाएको छ ।

(जनसंख्या तथा भूगोलविद् डा. कंसाकार त्रिविका पूर्व प्राध्यापक तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य (२०५९ र २०६३) हुन् ।)

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस