नेपालले संघीयतामा जाने निर्णय गर्दा सोचविचार गर्ने मौकै पाएन। सबै नेपाली जनताको माग संघीयता थिएन र छैन पनि। मधेश आन्दोलनको एउटा मागको रूपमा आएको संघीयतालाई कांग्रेस, एमालेले दूरदर्शितापूर्ण ढंगले नसोची हतारमा स्वीकारेपछि देश संघीयतामा जान बाध्य भएको हो। तर, देशलाई संघीयतामा लैजान ठोस प्रस्ताव आएको बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच कुरा मिल्ने गरेको छैन। पहिलो संविधानसभा संघीयताको मोडलमा सहमत हुन नसकेर विघटन भयो भने यो संविधानसभालाई पनि यो विषय टुंग्याउन गाह्रो परिरहेको छ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको ३० असोजमा सिंहदरबारमा बसेको बैठक। तस्वीरः आनन्दराम डंगोल

संघीयताको सबैभन्दा चर्को नारा लगाउने मधेशी दलहरू संघीयतालाई तराई/मधेशका केही नेता र हुनेखाने वर्गको दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिरहेका छन्। केका लागि संघीयता भन्ने प्रश्नको ठोस र मूर्त जवाफ उनीहरूले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट दिनसकेका छैनन्। तराईका शोषित र उत्पीडित जनताको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा मधेशवादी दलहरूमा चिन्ता देखिंदैन। तराईका जनतालाई पुस्तौंदेखि शोषण, दमन गर्दै आएका केही उच्च जाति र हुनेखाने वर्गले आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव अझ् बढाउन र सुरक्षित गर्न चर्को स्वरमा संघीयतालाई उचाल्ने गरेका छन्। आफ्ना वर्गीय स्वार्थ थप संस्थागत गर्न र वैधानिक बनाउन उनीहरू संघीयतालाई उपयोग गर्न चाहन्छन्।

बृहत्तर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकीकरणको सन्दर्भमा संघीयतालाई कसरी सही ढंगले अघि बढाउने भन्ने विषयमा मधेशी दलहरूमा चासो छैन। समग्र नेपालबाट फाइदा लिने तर समग्र नेपालको हितको सन्दर्भमा चाहिं चासो र चिन्ता नलिने उनीहरूको प्रवृत्ति देखिन्छ। उनीहरू साँघुरो चिन्तन र विखण्डनकारी सोचबाट पनि ग्रस्त छन्। संकीर्ण क्षेत्रीयतावादबाट ग्रस्त उनीहरू संघीयतालाई समग्रतामा नहेरी अब बन्ने तराईका प्रदेशहरूमा आफ्नो प्रभुत्व कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित छन्। उनीहरूको संकीर्णता र चरम क्षेत्रीयतावादी चिन्तन संघीयताको स्वरुपमा सहमति हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो।

केही साना दलहरू संघीयताको विषयलाई जातिवादी दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्छन्। तर, त्यस्ता दलहरू विगतको तुलनामा निष्प्रभावी छन् भने जातिवादी आन्दोलनमा लागेका कतिपय व्यक्तिहरूले मुलुकको वस्तुस्थितिलाई बुझेर आफ्नो दृष्टिकोणलाई फराकिलो पार्दै समग्र राष्ट्रको सन्दर्भमा हेर्न थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र–राज्य निर्माणको लागि कतिपय जनजाति समुदायले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण उनीहरू संघीयताको विषयलाई राष्ट्रिय एकीकरणलाई अझ् सुदृढ बनाउने ढंगले अघि बढाउनुपर्ने कुरामा प्रष्ट पनि देखिएका छन्।

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानमा विभिन्न जनजाति समुदायको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यसैले ती समुदाय यो राष्ट्रको विखण्डनको कुरालाई सहन तयार देखिंदैनन्। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीका संकीर्ण स्वार्थ र गलत मागहरूलाई बोकेर हिंड्ने मुख्य दल एनेकपा माओवादी हुन पुगेको छ।

संघीयता केको लागि? देशलाई जातीय द्वन्द्व र क्षेत्रीय संघर्षमा होम्नको लागि या देशलाई अझ् एकीकृत, सुदृढ र संगठित बनाउनका लागि? यो प्रश्नको सही जवाफ अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एमाओवादीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ।

अलमलमा दाहाल

माओवादीले हिजो बन्दूक बोक्ने लडाकूको संख्या बढाउन जातीय नारा दियो। जसलाई जे भनेर उचाल्न सकिन्छ त्यही भन्यो। आज उसलाई हिजो आफूले लगाएका नारा नै निल्नु न ओकल्नु भइरहेछ। चरम जातीय र क्षेत्रीय नारा लगाउँदा माओवादीले नेपाली समाजको जातीय विविधता, विशेषता र एकतालाई बुझनै चाहेन। नेपाल राष्ट्र–राज्यको निर्माणको क्रम, यसको ऐतिहासिक महत्व र यसको सामरिक अवस्थितिलाई पनि उसले बुझने प्रयत्न गरेन।

जटिल बनोट, विभिन्न जातिहरूको अवस्थिति, जातिहरूको निर्माण, सहअस्तित्व र सामञ्जस्यतामा टिकेको नेपाली समाजलाई पनि माओवादीले बुझन खोजेन। माओवादीको सशस्त्र संघर्ष, जातिवादी, क्षेत्रवादी र उग्रवामपन्थी चिन्तन र व्यवहारले गर्दा समग्र नेपाल अस्थिर बन्न पुग्यो र नेपालको राजनीतिमा माओवादीमार्फत प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप भित्रियो। जातिवाद र क्षेत्रवादले नेपाली समाजमा अन्ध जातिवाद र जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व र अविश्वास ल्यायो। वर्गीय अन्तर्विरोधलाई राजनीतिको केन्द्र भागबाट पछाडि धकेल्यो। त्यही कारण, राष्ट्रियता, जनजीविका र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित आधारभूत र महत्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा परे भने जातीय तथा क्षेत्रीय विषयहरू प्रमुख अजेण्डा बने।

वर्गीय विषयहरूबाट नेपालको राजनीतिलाई जातीय–क्षेत्रीय विषयतर्फ मोड्ने यूरोपीय र क्षेत्रीय शक्तिकेन्द्रहरूको चाहनालाई माओवादीले भरियाका रूपमा बोक्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिन, आईएनजीओ र एनजीओहरूले माओवादी अजेण्डालाई बोक्नुले पनि यो स्पष्ट पार्छ। त्यसपछि दाहालको अवसरवादी उपयोगितावादलाई प्रयोग गर्दै भारतले नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खोज्न थाल्यो। त्यसक्रममा माओवादीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचित संस्थाहरूलाई प्रहार गर्न थाल्यो। उसको त्यो प्रहारमा संसद्, सेनापति र राष्ट्रपतिसम्म परे।

पहिलो संविधानसभा पुष्पकमल दाहालकै जातिवादी र संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी हठका कारण असफल भयो। अहिले दोस्रो संविधानसभालाई पनि उनी त्यही हठको बन्दी बनाउन खोज्दैछन्। जातिवादी पहिचान र क्षेत्रका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने उनको हठ सारमा संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र पनि हो।

जातीय आधारको पहिचान भनेको चिरकालसम्म रहने पहिचान होइन। बहुजातीय नेपालमा विभिन्न जातिबीच अन्तरजातीय विवाह बढ्दै गएको छ। बाहुनको छोराले जनजातिकी छोरी जनजातिका छोराले बाहुन–क्षेत्रीका छोरीचेली विवाह गर्न थालेका छन्। यसले नेपाली समाजलाई जातीय रूपमा परिवर्तित गराउनेछ। अहिले नै पनि कुनै भूभागमा एउटै जातिको बहुमत छैन भने अन्तरजातीय विवाह बढ्दै जाँदा जातीय आधार स्वतः समाप्त हुँदै जान्छ। त्यसैले जातीय आधारमा प्रदेश बनाउने कुरा गर्नु नयाँ विवाद र द्वन्द्व निम्त्याउनु मात्र हुनेछ।

नेपालमा १२५ भन्दा बढी जातजाति छन्। आठ दश जातिको नाममा प्रदेश बनाउने प्रस्तावले अरू जातजातिको चित्त दुखाउनेछ। आज बलजफ्ती नाम राखियो भने पनि कुनै दिन अरू जातिको विरोधका कारणले फेर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ। दाहालले यो कुरो नबुझ्ेका होइनन् तर मधेशका केही दल र अन्य केही साना जातिवादी दलहरूको भर लिएर सत्तामा जान सकिन्छ कि भन्ने अवसरवादी स्वार्थले उनलाई गाँजेको छ। हिजोदेखि आफूले भन्दै आएको कुरो छोड्न अप्ठ्यारो लागेकोले पनि त्यस्तो भएको देखिन्छ।

एमाओवादी दोस्रो संविधानसभामा पराजित हुनुको एउटा मुख्य कारण उसको संघीयता सम्बन्धी अवधारणा हो। एमाओवादीले घोषणापत्रमै जातीय, क्षेत्रीय आधारमा राज्यपुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो, जसलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेकाले ऊ तेस्रो राजनीतिक दल बन्न पुग्यो। तर, त्यही अवधारणालाई अघि सारेर दाहाल संविधान निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने अलोकतान्त्रिक काम गरिरहेछन्। संघीयता सम्बन्धी उनको मान्यता र मोडल जनमतबाट अस्वीकृत भएको तथ्यलाई उनले स्वीकार गर्नु पर्दछ। अलमलमा पर्नुभन्दा उनले संविधान निर्माणलाई सघाउनु पर्दछ। त्यसो हुँदा पनि उनका विचार वैकल्पिक प्रस्तावका रूपमा सुरक्षित रहनेछन्। जनताले कुनै दिन चाहे भने उनको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउला। तर जनताबाट पराजित विचारलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने उनको हठ भने किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन।

कति होइन कस्तो प्रदेश

नेपाल जनसंख्या र भूगोललाई हेर्दा संघात्मक प्रणालीमा जानुपर्ने देखिंदैन। जातीय बसोबास तथा भाषिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि संघात्मक प्रणालीमा नगई नहुने नेपालको अवस्था छैन। तर केही साना दलबाहेक सबैजसो प्रमुख दलहरू सहमत भइसकेका हुँदा संघात्मक प्रणालीमा देश प्रवेश गर्न लागेको छ।

संघात्मक प्रणालीमा प्रवेशलाई सहज र स्वीकार्य बनाउन बढीभन्दा बढी जनताको सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्रदेशहरूको निर्माण जनताको सुविधा र समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्दछ। समृद्धिको सट्टा द्वन्द्व, विभाजन र गरीबीतिर धकेल्ने काम संघीयताको नाममा हुन थाल्यो भने त्यस्तो संघीयता जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन तथा टिक्दैन।

संघीयताको मोडलले तराईलाई पहाडमा उक्लन र हिमालमा टेक्न सघाउनुपर्छ भने हिमाल र पहाडलाई तराईमा ओर्लन लोभ्याउनुपर्छ। हिमाल र पहाडबाट र्झ्ने पानी तराईको पनि होे। संसारमा सभ्यताहरूको निर्माणमा नदीहरूको ठूलो महत्व रहेको छ। तराईले म आफैंमा मात्र फैलन्छु भन्यो भने त्यसको विकास हुँदैन। पहाड र हिमालले म आफैंमा सीमित हुन्छु भन्यो भने पनि त्यहाँ पूर्णता हुँदैन। तर अहिले संघीयताको मोडलबारे छलफल हुँदा जनताको समृद्धि, नेपालको भौगोलिक सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन र राष्ट्रिय एकीकरणको सबलतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल भइरहेको छैन।

त्यसैले कति प्रदेश भनेर उत्तर खोज्नुभन्दा पहिले कस्तो प्रदेश भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। समृद्धि, अधिकार र विकासको साटो केही नेताहरूले प्रदेश बन्दा म मुख्यमन्त्री बन्न सजिलो हुन्छ कि हुँदैन, मेरो समुदायलाई फाइदा पुग्छ या पुग्दैन भन्ने कुरालाई जोड दिए भने संघीयताले शुरूमै जनस्वीकार्यता गुमाउनेछ। त्यसैले कति प्रदेश भनेर संख्यामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले समृद्ध र सबल प्रदेश निर्माणका आधार के के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरूरी छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो धेरै प्रदेश नेपालले धान्न सक्दैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस