१ नोभेम्बर १८१४ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीका सचिव जे. एडमले नेपाल विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्नुभन्दा एक साताअघि २४ अक्टोबरमै अंग्रेज फौजले नालापानी (तात्कालिक नेपाली सरहद, हाल भारत) किल्लामा आक्रमण गरिसकेको थियो ।

कर्णेल मावीको नेतृत्वमा भएको त्यो हमलालाई खलंगा गढी (नालापानी किल्ला) भित्र फौज र निहत्था महिला तथा केटाकेटी गरी करीब ६०० नेपालीको नेतृत्व गरेका सरदार बलभद्र कुँवरले असफल तुल्याइदिएका थिए ।

३१ अक्टोबरमा मेजर जनरल जिलेस्पीको नेतृत्वमा भएको दोस्रो आक्रमणमा अंग्रेजहरूले कमाण्डर नै गुमाउनुपर्‍यो । त्यसपछिको झ्ण्डै एक महीनाको अनेकन् छलकपट र नाकाबन्दीपश्चात् अंग्रेजहरू नालापानी किल्लामा हावी भए ।

नालापानी किल्लाको पतनसँगै गोर्खा राज्यको विस्तार अभियानमा मात्र तगारो लागेन, अंग्रेजसँगको दुईवर्षे युद्ध टुंग्याएर सुगौली सन्धि गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो, ४ मार्च १८१६ मा । सन्धिसँगै नेपालले मेची पूर्वका पहाड र गण्डकी पश्चिमका तराई तथा कालीपारिको सम्पूर्ण भूभाग गुमायो ।

लडाईं र त्यसबाट निम्तिएको हीन परिणामको निम्ति इष्ट इन्डिया कम्पनीको विस्तारवादी नीतिसँगै केही भारदारको सनक र काठमाडौं दरबारको मूर्खतापूर्ण चालहरू जिम्मेवार थिए ।

त्यसबेला करीब हजार माइल टाढा युद्धको दुन्दुभि बजिरहँदा काठमाडौंमा सत्ताका अनेकन् क्रूर खेलहरू चलिरहेका थिए । राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको थियो, शत्रु र मित्र दिनदिनै फेरिन्थे ।

को कतिबेला काटिने वा कसको छाला काढिने हो टुंगो थिएन । भ्रष्टाचार चुलिएको थियो ।

जागीर बकस दिने–खोस्ने, विर्ताहरण तथा कसेर कुत–झरा उठाउने जस्ता राजकीय व्यवस्थाले सत्ता–नागरिक सम्बन्धलाई कटु बनाएको थियो ।

त्यस्तोमा स–साना आवाजलाई समेत द्रोह झैं मानेर हदैसम्म सजाय गर्न थालिएपछि नेपाल निर्माणको पुगनपुग पाँच दशकमै नागरिकका लागि काठमाडौं दरबार विश्वासको किल्लाबाट आतंकको प्रतीक बन्न थाल्यो ।

२०० वर्षअघिको यही मौसमको त्यो परिघटना आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । अहिले गोलाबारुदको युद्ध छैन, तर सत्ता (राजनीतिक दलहरू) मा त्यसको दुन्दुभि प्रतिध्वनित भइरहेकै छ । नागरिकमा त्रासदीपूर्ण अन्यमनस्कता छाएको छ, संविधान निर्माणमा जनआकांक्षालाई दलका नेताहरूको सत्ताकांक्षाले थिचेको छ ।

प्रकटरूपमा संघीयताको सवाललाई प्रखर देखाइएको छ, तर त्यसप्रतिको नागरिक चासो पूर्णतः बेवास्तामा छ । के नामका, कति, कस्तो प्रदेश, राजधानी कहाँ भन्ने जस्ता नागरिकका चासोहरूलाई आफ्नो सत्ताकांक्षासँग जोडेका नेताहरू एकापसमा मोलतोल गरिरहेका छन् ।

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले नै संविधान निर्माणबारे शीर्ष तहमा भइरहेको ‘सघन’ छलफलमा सत्ता साझ्ेदारीको बहसले प्रमुखता पाउन थालेको पुष्टि गरेका छन् ।

१३ कात्तिकलाई निर्धारित औपचारिक शीर्ष बैठक नबसी अनौपचारिक भेटघाट मात्र भएपछि भट्टराईले पत्रकारहरूसँग ‘राजनीति भनेको सत्ता सहकार्य पनि रहेछ, शीर्ष बैठकमा माघ ८ पछिको सत्ता सहकार्यको कुरा हुनु अनौठो भएन’ भनेका थिए ।

पहिलो पटक २५० वर्षअघि र दोस्रो पटक २०० वर्षअघि गरी दुईपल्ट नेपाल हान्न आएका अंग्रेजहरूलाई नेपालीहरूले चुरे उक्लन दिएनन् । पहिलो पटक हराएर खेदे, दोस्रो पटक हारे पनि सम्झैता गरेर चुरे जोगाए ।

आज संघीयताका नाममा चुरे टुक्र्याउने गरी जसले जसरी बहस चलाएका छन्, तिनले २०० वर्षअघिको यो घटनाबाट पाठ सिक्न जरूरी छ ।

भू–राजनीतिमा व्यापक बदलाव आए पनि आफैंभित्र फेरिन नसकेको दुई शताब्दीअघिको त्यो सत्ता–नागरिक कटु सम्बन्धको घाउबाट पाठ सिक्नैपर्छ । यो नेपालले एकातिर त्यो नेपालको गल्ती दोहोर्‍याउन हुँदैन भने अर्कोतर्फ त्यसबेलाको बुद्धिमत्तालाई पनि सम्झ्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस