रिपोर्टसोमबार, कार्तिक १७, २०७१

नजिकिएको सहमतिबाट टाढिंदै

हिमालखबर

eee-सइन्द्र राई

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले ११ कात्तिकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा कांग्रेस नेता गगन थापा र प्रदीप गिरीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरे । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन ‘निर्णायक वार्ता’ गर्ने भनेर बोलाइएको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै अनुपस्थित भएपछि भट्टराईले थापा र गिरीसँग छलफल गरेर सुझव लिएका थिए ।

थपिएको समयसीमामा पनि सहमति नजुटेपछि ३० असोजमा ‘प्रश्नावली तयार पार्दैछौं’ भन्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझएको भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिको म्याद दलहरूकै अनुरोधमा १५ कात्तिकसम्म थपिए पनि सहमतिको सम्भावना झ्न्झ्न् टाढिंदैछ ।

संविधानको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको संघीयतामा एमाले र एमाओवादी मिल्नै नसक्ने अडानमा देखिएपछि समितिको बैठक बस्न नसक्ने र बसे पनि निरर्थक बन्न थालेको छ । एमालेले नदीको आधारमा ४ र एमाओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा १० प्रदेशको अडान राखेपछि बसेको १४ कात्तिकको बैठकमा समितिका सभापति भट्टराईले ‘प्रगति हुन नसकेको’ विवरण सुनाउने बाहेक केही भएन ।

शीर्ष वार्ताहरूमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, “दलहरूबीचको दूरी घटाउँदै विश्वासको वातावरण बनाउन एमाओवादीकै माग बमोजिम गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका सभापति रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलामञ्चबाटै सडक आन्दोलन पक्षधर रोज्ने अभिव्यक्ति दिएर त्यस्तै हर्कत गर्न थालेपछि सहमति टाढिंदै गएको छ ।” रातभर निर्णायक छलफल गरी सहमति जुटाउने भन्दै कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरूसँगै गोकर्ण रिसोर्ट पुगेर निरर्थक फर्किएको भोलिपल्ट ३१ असोजमा दाहालले २२ दलीय मोर्चाद्वारा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभामा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उच्चस्तरीय समिति गठन र त्यसको संयोजक आफंै हुनुपर्ने माग राखेर १३ जेठदेखि एक महीना व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गरेको एमाओवादीको मागमा कांग्रेस–एमाले सहमत भएपछि उच्चस्तरीय समिति गठन भएको एकसाता नबित्दै दाहालले सहमतिभन्दा आन्दोलनमा अग्रसरता देखाएपछि दलहरूबीच सहमति जुट्न थालिसकेका विषयमा समेत छलफल हुनछाडेको छ । पार्टीको आधिकारिक धारणा विपरीत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ११ कात्तिकमा एमाओवादी नेताहरूलाई चार प्रदेशको प्रस्ताव राखे ।

जबकि, तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष अशोक राई जातीय नारा लगाएर पार्टी छोड्ने निर्णयमा पुगेपछि ८ असार २०६९ मै एमालेले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा सात प्रदेश हुनुपर्ने खाका सार्वजनिक गरेको थियो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि त्यही भनेको थियो । लगत्तै ११–१२ कात्तिकमा अध्यक्ष दाहाल निवास लाजिम्पाटमा एमाओवादी पदाधिकारी बैठकले एकल जातीय पहिचानसहितका १० प्रदेशको अडान नछाड्ने निर्णय गरेको छ ।

टाढा छैन सहमति

२० असोजको पदाधिकारी बैठकबाट एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अडान छाड्ने र प्रदेश संख्यामा लचकता अपनाउने निर्णय गर्नु, २५ असोजमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विकल्पसहित ६ र ७ प्रदेशका खाका सार्वजनिक गर्नु र २८ असोजमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग कुनै एक जातिको बहुलतायुक्त प्रदेशले विखण्डन निम्त्याउने खतरा व्यक्त गर्नुले संविधान निर्माणमा सहमति जुट्न थालेको संकेत गरेको थियो ।

संवाद समितिका सभापति भट्टराईले पनि मुलुक २ जेठ २०६९ को अवस्थामा  पुगेको बताएर दलहरू सहमति नजिक पुगेको जनाउ दिंदै आएका छन् । एमाओवादी कोटाबाट मनोनीत सभासद् श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिले पनि संविधानका मुद्दामा सहमति असम्भव देखिंदैन ।” ४ कात्तिकको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा श्रेष्ठले एमाओवादीले जातीय प्रदेश र कांग्रेस–एमालेले प्रदेश संख्याको अडान छाड्नासाथ सहमति हुने बताएका थिए ।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी तीनै दल संविधान नबनेको अपजसबाट बच्नकै लागि भए पनि सहमतिमा बाधक नबन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन् । जातीय संघीयता जनताबाट अस्वीकृत भएको बुझ्ेको एमाओवादीले विराटनगर सम्मेलनबाटै जातीय राज्य समितिहरूलाई निष्क्रिय पारिसकेको छ । बाहिर ‘जातीय पहिचानका १० प्रदेश’ को अडान राखे पनि एमाओवादीले सहमतिका लागि प्रदेशको संख्यामा लचकता अपनाउने नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।

तर, पछिल्लो समय देखिएका आ–आफ्नै अडानले दलहरू जुट्न लागेको सहमतिबाट पनि टाढिन थालेको देखाउँछन्, जुन मूलतः संविधान निर्माणभन्दा केही नेताका स्वार्थबाट निर्देशित छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले राखेको चार प्रदेशको अडान बार्गेनिङका लागि मात्र भएको १४ कात्तिकमा शुरू केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै प्रष्ट भएको छ ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेका थिए, “संविधान निर्माणमा अवरोध हुने गरी ४ प्रदेशको प्रस्ताव कहाँबाट राखियो ?” कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी नेताहरू गम्भीर बन्नासाथ सहमतीय संविधान जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । ८ माघमा पूर्ण नभए पनि जनतासम्म संविधानको मस्यौदा पु¥याउने पर्याप्त विकल्प रहेको बताउने नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली भन्छन्, “विवादित विषयमा सहमति नगर्ने, अडान बदल्दै जाने, बहुमतीय प्रक्रियामा पनि नजाने र असहमति सहितको प्रस्ताव जनतासम्म लैजान हिम्मत पनि नगर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले मात्र संविधान निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।”

८ माघपछिको बार्गेनिङ

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बैठकमा नआएको भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले बैठकमा नबस्ने अडान लिएपछि १३ कात्तिकको तीन दलीय बैठक अवरुद्ध हुनपुग्यो । कोइराला आएपछि पनि औपचारिक बैठक बस्न सकेन, तीन दलका प्रमुखहरूको अनौपचारिक बैठक मात्र भयो । कोइराला, ओली र दाहालबीचको अनौपचारिक बैठकबाट कुनै निचोड निस्केन । बैठकका लागि पुगेका अन्य नेताहरू छुट्टै गफिएर बसे र निराश हुँदै फर्के ।

छलफलमा भाग लिन नपाएका एमाओवादी नेता भट्टराईले त्यहाँबाट निस्कने क्रममा ‘राजनीति भनेको सत्ता साझ्ेदारी पनि रहेछ’ भनेर दलहरू ८ माघपछिको सत्ता समीकरणतर्फ लागेको प्रष्ट पारिदिए । बाहिर देखाइएको जस्तो विवादले संविधान निर्माण नरोकिएको बताउने विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “मलाई संयोजक बनाउनैपर्छ भन्नेहरूले सत्तामा बार्गेनिङ गरिरहेका छैनन् भन्न सकिन्न ।”

१० भदौको व्यवस्थापिका–संसद्मै घुमाउरो भाषामा संयुक्त सरकारको प्रस्ताव राखिसकेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्ता साझ्ेदारीको विषय पार्टी बैठकमा समेत राख्न भ्याइसकेका छन् । ११–१२ कात्तिकको पदाधिकारी बैठकमा ‘एमाले सत्ता परिवर्तनतिर लागेकाले सहमति टाढिएको’ निक्र्योल गरेको एमाओवादीकै नेता भट्टराईले आफ्नै अध्यक्ष सहभागी तीनदलीय छलफल सत्ता साझ्ेदारीमा प्रवेश गरेको तथ्य उजागर गरिदिए ।

संविधानसभा चुनावमा भोग्नुपरेको पराजय, पार्टीभित्रको गुटबन्दी, विपक्षी दलको हैसियतमा देखिन नसकेको आन्दोलन लगायत कारणले कार्यकर्ता जोगाउन मुश्किल भएपछि दाहाल सरकारमा जान आतुर रहेको एमाओवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले त ८ माघपछि कोइरालाले सरकार छाड्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय पार्टी निर्णय विपरीत ओलीबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र अडानहरूले पनि सत्ता समीकरणकै जोडघटाउ ज्यादा भइरहेको देखाउँछन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्रको एक खेमा पनि सरकार बदल्ने पक्षमा देखिन्छ । पार्टी महाधिवेशन ६ महीना पर सारेका सभापति एवं प्रधानमन्त्री कोइराला पुनः सभापति बन्न इच्छुक देखिएकाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरू कोइरालालाई जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा देखिन्छन् ।

कोइराला चाहिं ८ माघमा संविधान जारी नभए सरकार नछाड्ने मूडमा देखिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं वनमन्त्री महेश आचार्य भन्छन्, “सहमति हुने संभावना हुँदाहुँदै सत्ताको खेलमा लाग्नु दुःखद् कुरा हो ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...