लोकतन्त्रमा सहमति र असहमति स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । सहमति र असहमतिका प्रक्रिया पार गर्दै जाँदा लोकतन्त्र परिष्कृत हुँदै जान्छ र लोकतन्त्र परिपक्व हुने अभ्यास पनि यही नै हो ।

सहमतिमा संविधान बन्न नसकेपछि प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभा सहमति भन्दाभन्दै असहमतिको भारीले थिचिएर मर्‍यो ! असहमतिका विषयमा सहमति खोज्दाखोज्दै दोस्रो संविधानसभा पनि लड्खडाउन थालेको छ । सहमतिका नाममा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति, अहंकार, हठ र अदूरदर्शिताको शिकार फेरि पनि संविधानसभालाई बनाउने खेलले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमै गम्भीर आघात पुर्‍याइरहेको छ ।

१० कात्तिकमा २२ दलले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा दलका नेता। तस्वीरः रासस

गत संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गर्दा ‘मतदानमा गएर भए पनि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पहल नगर्नु गल्ती भएको’ भनेर आत्मालोचना गर्दै ‘दोस्रो संविधानसभामा सहमति नजुटे मतदानबाट भए पनि संविधान बनाउने’ धारणा अगाडि सारेको थियो ।

आज एमाओवादी नै सहमति हुन नसकेका विषयलाई मतदानबाट टुंग्याउने कुराको विरुद्ध उभिएर संविधान निर्माणमा अवरोध बनिरहेको छ । हाम्रा दलहरूको नेतृत्व पंक्ति कतिसम्म गैरजिम्मेवार र अनैतिक छ भन्ने उदाहरण हो, यो । लोकतन्त्र परिपक्व भएका मुलुकमा भइदिए यस्तो गर्दा दाहालले एमाओवादीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्नुपथ्र्यो, जनता र पार्टी पंक्तिसमक्ष माफी माग्नुपथ्र्यो र राजनीतिबाटै सन्न्यास लिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । यहाँ जे गरे पनि चलेकै छ, जे गरे पनि भएकै छ ।

दलहरूको गैरजिम्मेवारी तथा अपारदर्शी, अनैतिक र अमर्यादित कार्यशैलीकै कारण शासनसत्ता जनउत्तरदायी बन्न सकेको छैन । जनताको सेवक बन्नुपर्ने प्रशासनयन्त्र भ्रष्ट र जनताका समस्याप्रति संवेदनाशून्य, सुस्त, गतिहीन र मुलुकप्रति उदासीन बनेको छ । जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनहरूको सकारात्मक र उपलब्धिमूलक अनुभव गराउँदै तिनलाई संस्थागत गर्न नसक्नुले राजनीतिक नेतृत्वको असफलता देखिन थालेको छ । यो असफलताले राजनीति मात्र हैन, जनताको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्षतः नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

मुखमा मात्रै लोकतन्त्र

यहीबेला समाजमा विभिन्नखाले ध्रुवीकरणका खतरा देखिन थालेका छन् । एकीकृत, सहिष्णु र सद्भावयुक्त समाजलाई विभिन्न रूपले विभाजित तुल्याउने षडयन्त्रमा विदेशी शक्ति, धर्म रूपान्तरण गराउने धार्मिक ‘व्यवसायी’, विदेशी डलरको रापले चम्किएर जातीय द्वन्द्व चर्काउन उद्यत र छिमेकीको उक्साहटमा रौसिएका क्षेत्रीयतावादीहरू लागिपरेका छन् । नेपाली जनमानस पनि यसखाले गतिविधिप्रति आक्रोशित र क्रूद्ध बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

तर यस्ता गतिविधिलाई रोक्नुसाटो राज्यसत्ता टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । राज्यको यस्तो निरीहता, कमजोरी र लाचारी किन देखियो भन्ने उत्तर पाउन सजिलो छैन । यस्तो अवस्थाबाट कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो नेतृत्व रनभुल्ल देखिन्छ ।

संविधान निर्माण यसका निम्ति पहिलो प्रयास हुन सक्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको गणतन्त्र, गणतन्त्रात्मक अवधारणा र त्यसका आधारमा राज्यका संयन्त्रहरूको संस्थागत निर्माण तथा सुदृढीकरणको काम संविधानले गर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूको यतिबेलाको प्रमुख दायित्व पनि संविधान निर्माण नै हो । तर यो दायित्वलाई आत्मसात् गर्नुभन्दा त्यसलाई आफ्ना निहित स्वार्थ र सत्ताप्राप्तिको आकांक्षा पूरा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएकाले संविधान निर्माण थप जटिल बन्दै गएको छ ।

लोकतन्त्रीकरणको प्रश्न र प्रसङ्ग यहींनिर उठ्छ । मुखले लोकतन्त्रको कुरा गर्ने र व्यवहारले त्यसलाई रोक्ने रवैया देखाइरहेको एमाओवादीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जान र संविधानसभालाई गतिशील हुनबाट पनि रोकिराखेको छ । सहमति हुन नसके मतदानको विधि र प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्वाचनताकाको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर नानाथरी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्दै आन्दोलनको धम्की दिने काम पनि उसले गरिरहेकै छ । लोकतन्त्रीकरण र गणतन्त्रको नारा उरालेको उराल्यै गर्ने, तर आफ्नै विचार, कार्यशैली र संगठनको चाहिं लोकतन्त्रीकरण नगर्ने एमाओवादीको नेतृत्व यतिबेला संविधान निर्माणको प्रमुख बाधक हो ।

संघीयताविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा र संविधानसभामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विरुद्ध देखिएको राप्रपा नेपाल जस्ता दलहरूले आफ्ना विचारहरूमा मतदान गराउने, तर पारित नभए संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई भने नछेक्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । तर गणतन्त्र–लोकतन्त्रको नारा लगाएर नथाक्ने एमाओवादी गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान निर्माणको काम सहमतिबाट हुन नसके प्रक्रियाबाट गरौं भन्दा पनि अवरोध बनिरहेको छ ।

कांग्रेस–एमाले खुट्टा टेक

पहिलो संविधानसभादेखि दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा पनि एमाओवादीले आफ्नो हठ नछोड्ने र सहमतिका नाममा कांग्रेस–एमाले एमाओवादीसँग लतारिंदै जाने प्रवृत्ति देखापरेको छ । कांग्रेस–एमालेलाई आफ्नो अडानमा लतार्न, तान्न र हिंडाउन सकिने दम्भ कायम रहँदासम्म पुष्पकमल दाहाल र एमाओवादी नेताहरूले हठ छाड्ने छैनन् ।

सहमतिका नाममा लतारिंदै जाने प्रवृत्तिले दलहरूको मौलिकता र अडान कायम रहँदैन, निरन्तर आफ्नै हठमा अडिरहने प्रवृत्तिले सहमति बन्न पनि दिंदैन । एमाले र कांग्रेसका नेताहरू अब लतारिन छाडेर अड्ने र सहमति हुँदैन भने संविधानसभा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया अनुरूप मतदानबाट भए पनि संविधान बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सहमति, असहमति दुवै हुन्छन् । मतैक्यता मात्र हुँदैन मतभिन्नताले पनि ठाउँ पाउनुपर्छ र त्यसको समाधान लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रियाबाटै हुन्छ । सहमतिका नाममा हलो अड्काइरहने कामले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याउँछ । त्यसैले अनन्तकालसम्म सहमति मात्र भनेर बस्न सकिंदैन, मिल्दैन ।

यतिबेला एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वले आफ्ना अडानहरूमा अडिंदै देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । संघीयतामा जाँदा हामीले देशभित्र प्रदेश बनाउने हो, प्रदेशका नाममा देशभित्रै अर्काे देश बन्ने आधार बनाउने होइन । नेपालमा आ–आफ्ना स्वार्थ अनुरूपका प्रदेश बनाउन बाह्य शक्तिहरू भित्रभित्रै तीव्र रूपले लागिरहेकाले त्यो षडयन्त्रलाई असफल पार्ने दायित्व एमाले–कांग्रेसकै हो ।

नेपाली समाजको मिश्रित बसोबास प्रतिबिम्बित हुने मिश्रित र हिमाल–पहाड–तराई जोड्ने प्रदेश बनाउने प्रयास असफल पार्ने प्रयत्न जारी छ । असन्तुलित प्रदेशहरू निर्माण गरेर नेपालमा अस्थिरता बढाउने र संघीयताको नाममा आफ्नो प्रभावमा राखिरहने षडयन्त्रको गोटी एमाओवादी बनिरहेको छ ।

संघीयताको मोडल र प्रदेशहरूको संख्या, शासकीय स्वरुप र न्यायपालिका लगायत संविधानका महŒवपूर्ण विषयमा साझ धारणा बनाएर एमाले–कांग्रेसले अन्य साना दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । मतदानमा जाँदा आफ्ना धारणामा दुईतिहाइभन्दा बढी मत जुट्ने अवस्थामा समेत संविधान बनाउन ढिलाइ गर्ने हो भने एमाले–कांग्रेससँगै सम्पूर्ण दलहरू संविधान बनाउन असफल भएको सन्देश जानेछ र जनताले विकल्प खोज्दै यत्रतत्र हेर्न थाल्नेछन् ।

गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको दबदबा रहेको संविधानसभाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान दुई–दुईपल्ट निर्वाचन गर्दा पनि बनाउन सकेन भने त्योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अरू केही हुने छैन ।

अहिलेको संविधानसभाले संस्थागत–सुरक्षित गर्ने मुख्य विषय गणतन्त्र हो । संघीयता आउँछ र जनताको चाहना अनुरूप भएन भने जान पनि सक्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको मुख्य लक्ष्य पनि गणतन्त्र नै थियो । राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा अहिले सहमति हुँदैन, प्रदेशहरूको संख्या राजनीतिक आग्रहको आधारमा मात्र बनाउनुहुन्न भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई विशेषज्ञहरूको रायसल्लाहबाट संविधान निर्माणपछि पनि टुंगो लगाउन सकिन्छ ।

संविधान निर्माणपछि निर्वाचित हुने संसद्लाई पनि यो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यो कुरामा सहमति हुँदैन भने संविधान निर्माण मतदानको प्रक्रियाबाट पनि गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस