–सन्त गाहा मगर

औचित्यहीन ठहर भएर २०७० असारमा म्याद नथपिएको ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल’ लाई ब्युँताउने सरकारी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले ११ कात्तिकमा स्वीकृति दिएपछि मृत भइसकेको कार्यदल शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत जाग्न लागेको हो। हिमाल लाई प्राप्त कार्यदल ब्युँताउने प्रस्ताव अनुसार, अब शान्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थले सीधै कार्यदलको सचिवालयमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मका सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी कार्यदल बनाउन लागिएको छ।

माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वकालका मृतक, बेपत्ता, अपहरण, कैद वा हिरासत, टुहुरा, घाइते, अपाङ्ग वा विस्थापित भएका व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन गर्न भनेर २७ जेठ २०६४ मा गठित कार्यदल २०७० सम्म राखिएको थियो। दस्तावेज अनुसार अबको कार्यदल पाँच सदस्यीय हुनेछ, जसमा विशिष्ट श्रेणीका सरकारी कर्मचारीसरह सुविधा लिने एक संयोजक, एक सदस्यसचिव र तीन जना सदस्य रहनेछन्। कार्यदलका सदस्यहरूले प्रति बैठक यातायात खर्च रु.१ हजार पाउने छन्। सदस्यसचिव शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव र बाँकी चार जना पार्टीको सिफारिशमा नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। कार्यदलको म्याद तीन महीनाबाट क्रमशः थपिंदै लगिने भनिएको छ।

यसअघिका समितिहरूको प्रतिवेदनमा उल्लिखित मृतक तथा बेपत्ताको सूची सच्याउन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सूचना उपलब्ध गराउन कार्यदल चाहिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। ‘विभिन्न मितिमा गठित कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरूमा द्वन्द्व पीडितहरूको नाम, थर, ठेगाना जस्ता विवरण फरक भएको, कतिपय द्वन्द्व पीडितहरूको विवरण छुटेको, मन्त्रालयको पहलमा मृतक तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति पहिचान भई प्राप्त विवरण समेत अद्यावधिक हुनसकेको’ प्रस्तावमा भनिएको छ।

‘ती समस्या समाधान गरी अद्यावधिक अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नु र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन गर्न आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन एवं राहत तथा आर्थिक सहायता वितरण कार्यलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिएको’ प्रस्तावमा उल्लेख छ। कार्यदलले ‘मृतक तथा बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्ति फर्केर आएमा के गर्ने भन्ने अध्ययन गर्न, द्वन्द्व पीडितका छूट विवरण प्रतिवेदनमा समेट्न’ पनि कार्यदल बनाउन लागिएको बताएको छ।

चपाउने दाँत

नेपाली कांग्रेसका नरहरि आचार्यले सम्हालेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा मस्यौदा गरिएको दस्तावेजमा जे उल्लेख भए पनि कार्यदल गठनको भित्री उद्देश्य पार्टीका आसेपासेहरूलाई जागीर खुवाउनु नै हो। नेकपा एमालेको भागमा परेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता राख्न नपाएपछि कांग्रेसले पनि कार्यदल ब्युँताउन लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको बुझाइ छ।

भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर रानाले भदौ पहिलो साता ७२ जिल्लामा एक अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्दा कांग्रेसले आफ्नो पनि भाग खोजेको थियो। तर, एमालेले आयोग बनाएर आफ्नै मात्र २१६ जना कार्यकर्तालाई प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेको थियो। अब भने कांग्रेसले पनि ७२ जिल्लामा आफ्ना चार–चार जना (सदस्यसचिव बाहेक) कार्यकर्ता भर्ती गरेर कार्यदल गठन गर्न बाटो खोलेको छ।

पहिलो ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल’ मा संयोजक रहेका पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेपछि कार्यदलले कामै गर्न नसक्ने बताउँछन्। कार्यदलले गर्नुपर्ने वास्तविक काम नभएपछि संयोजकबाट राजीनामा दिएका रेग्मी भन्छन्, “पार्टीबाट कार्यदलमा आउनेले पीडकलाई समेत पीडितमा राख्नुपर्ने दबाब दिएपछि संयोजक बनिरहनु आवश्यक देखिनँ।”

रेग्मी, गोविन्द पाण्डे, मोती पौडेल र दीपेन्द्रकुमार पुन मगरले नेतृत्व गर्दा कार्यदलले एउटै विषयमा तयार पारेको १८ वटा प्रतिवेदनले समस्या सल्ट्याउने भन्दा बल्झाउन काम गरेको थियो। त्यसपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले ती प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न छुट्टै कार्यदल वा आयोग नै बनाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै कार्यदलको म्याद थप्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।

कार्यदलको प्र्रतिवेदनले १९ हजार ३६१ लाई बेपत्ता तथा मृतक भनेकोमा १४ हजार ३३० मृतक तथा बेपत्ताका आफन्त मात्र राहत बुझन आएका थिए। १० माघ २०६९ मा ‘मृतकका हकदारले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरी राहत लिन नआएमा उनीहरूको नाम प्रतिवेदनबाट हटाइनेछ’ भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि पाँच हजार ३१ जनाका कोही आफन्त आएनन्। शान्ति मन्त्रालयको मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख रहिसकेका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल आठ वर्षमा पनि राहत दाबी गर्न नआउनुले प्रतिवेदनहरू त्रुटिपूर्ण रहेको प्रमाणित गरेको बताउँछन्। मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा एउटै व्यक्तिको नाम चार ठाउँमा राखेको पाइएको बताउँदै संजेल भन्छन्, “अबको कार्यदलले पनि हिजोको गल्ती दोहोर्‍याउन सक्छ।”

अर्थहीन कार्यदल

विगतका कार्यदलहरूले दोहोरिएको नाम, ठेगाना संशोधन गर्न वा हटाउन स्वयं प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत अटेर गरेको थियो। त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिश नआएको भन्दै कार्यदलले गलत नाम हटाउन अस्वीकार गरेको थियो। अहिले कार्यदल बनाउन तयार पारिएको दस्तावेजले पनि ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेर पठाएको तथ्यांक अनुसार प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने’ भनेको छ। “प्रजिअकै सिफारिशमा नाम सच्चिने भएपछि सीधै गरे भइहाल्यो नि”, उप–सचिव सञ्जेल भन्छन्, “किन कार्यदलमा समय र पैसा बर्बाद गर्ने?”

कांग्रेसले ल्याउन लागेको कार्यदलले गर्ने भनेको कामका लागि शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत नै राहत तथा पुनर्स्थापना महाशाखा र राहत तथा पुनर्स्थापना इकाई गरी दुई वटा निकाय छन्। त्यति मात्रै होइन, सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत पनि वितरण गर्दै आएको छ। २२ असोजमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा भने राहत वितरणका लागि कार्यदल होइन, निर्देशिका बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई प्रत्येक व्यक्तिका आधारमा नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई यसै आर्थिक वर्षमा रु.२ लाख दुई किस्ता गरी दिने’ भनिएको छ।

मृतक तथा बेपत्ता परिवार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि नगरी गठन गर्न खोज्नुले पनि कार्यदल कसका लागि बन्न लागेको बुझन गाह्रो छैन। नाम उल्लेख गर्न नचाहने शान्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “जानाजान दोस्रो गल्ती गर्ने काम हुँदैछ।”

————————————————————————————————————————————————-

‘निष्पक्ष काम गर्नै दिंदैनन्’

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल पार्टीको प्रतिनिधि राखेर बनाइएको कार्यदलले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसक्ने रहेछ। पार्टीका प्रतिनिधिहरू पीडकलाई पीडितको सूचीमा राख्ने दबाब दिन र एउटै व्यक्तिको नाम दुई–तीन ठाउँमा राख्न समेत भ्याउँछन्। नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण पदमा बसेर काम गरेको व्यक्ति भएकोले त्यो सहय नभएपछि मैले संयोजक पद छोडें।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आउने नाम पनि पार्टीबाट प्रभावित हुन्छ। पूर्व गृहसचिव भएको हुनाले मलाई धेरै जना प्रजिअले यो कुराको अनौपचारिक जानकारी गराएका थिए। वास्तविक मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई राहत दिन होइन, नाजायज फाइदा लिन त्यसो गरिन्छ। त्यही कारण कार्यदलपिच्छे प्रतिवेदनको तथ्यांक फरक परेको हो।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस