थप समाचारबुधबार, कार्तिक १९, २०७१

अर्थ समितिमा सभासदको आरोप र लोकमानको बयान

हिमालखबर

अर्थसमितिमा जवाफ दिंदै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की । तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

अर्थसमितिमा जवाफ दिंदै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की । तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

विकास आयोजनाहरुमा अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेर हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसदको अर्थसमितिले बोलाएपछि १९ कात्तिक बिहान समितिको कार्यालय सिंहदरबार पुगेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफू सरकारको ‘वाच डग’ मात्रै भएको बताएका छन् ।

बैठकमा एमाले सभासद सुरेन्द्र पाण्डेले भने कार्कीले आफ्नो अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै आरोप लगाए, “तपाइँ वाचडग हैन, बार्किङडग बन्नु भयो ।”

पाण्डेको आरोपको जवाफ दिँदै कार्कीले भने, “अख्तियारलाई आफ्नो भूमिका राम्रोसित थाहा छ, यो ‘वाचडग’ नै हो, अख्तियारले शासन गर्न खोजेको छैन ।”

बैठकको शुरुमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेर आफैं शासन गर्न खोजेको, फौजी संरचना बनाउन थालेको र सरकारी निकायमा आतंक सृजना गरेको भन्ने सभासदहरुको आरोपका बारे आफ्ना धारणा स्पष्ट पार्न कार्कीलाई भनेका थिए ।

उनले विभिन्न उर्जा कम्पनीले काम गरिरहेको अवस्थामा पनि आयोगले दर्ता खारेजीका लागि दिएको निर्देशनले उर्जा उत्पादनमा संलग्न प्रबर्द्धकदेखि सरकारी निकायका कर्मचारीले उठाएको विषयमा अयोगको धारणा माग गरे।

जवाफमा कार्कीले अख्तियारले आतंक मच्चाएको नभई कानून विपरीत काम गर्नेहरु मात्रै अख्तियारबाट डराएको बताए । अख्तियारमा केही प्रहरीहरुको संख्या थपिंदैमा यो फौजी संगठन हुन नसक्ने उनले स्पष्टिकरण दिए ।

कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आयोगले हेर्न नमिल्ने हुँदा मन्त्रिस्तरमा गरे हुने निर्णय पनि अख्तियारबाट बच्न मन्त्रिपरिषदबाट गराइएको भन्दै तीन वटा त्यस्ता निर्णय क्याबिनेटबाट पारित भएको बताए ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफूलाई बोलाउने अधिकार जुनसुकै संसदीय समितिलाई नभएको भन्दै अबदेखि अर्थ समितिमा नआउने बताएका छन् ।

उनले कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार आफूलाई सुशासन तथा अनुगमन समितिले मात्रै बोलाउन मिल्ने र आफूले त्यहाँ कुरा राखिसकेको भन्दै थपे, “अबदेखि केही भन्नु परे सुशासन समितिमा उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न सभापति मार्फत आग्रह गर्छु ।”

समितिको बैठकमा सभासदहरुले कर्णाली, काबेली लगायतका विभिन्न विकास आयोजनामा हस्तक्षेप गरेको भन्दैे आयोजनाका ठेकेदारको लाइसेन्स खारेज गर्ने आदेश दिने अधिकार अख्तियारलाई नभएको जिकिर गरे ।

कार्कीले भने अख्तियार विकास विरोधी नभएको भन्दै झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने र बिजुली ननिकाल्नेहरुलाई आवश्यक कारवाही गर्नमात्रै भनिएको तर लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे ।

उर्जा मन्त्रालय र विद्युत विभागले काबेलीमा काम नभएको भनेपछि अख्तियारले छानविन गरेको कार्कीले बताए ।

तर, अर्थ समितिका सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले आफू अर्थमन्त्री समेत रहेको भन्दै त्यहाँको ठेकेदारको नभई ट्रान्समिटरको समस्या भएकाले त्यहाँ अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए ।

कार्कीले अख्तिायारले कुनै विषयमा सोध्दैमा आतंकित हुन जरुरी नभएको र कानून अनुसार काम भएको भए कोही पनि डराउन नपर्ने भन्दै कर्मचारीतन्त्रले देश र जनताको हितमा काम गरोस भन्ने आफ्नो चाहना भएको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>