–तुफान न्यौपाने

कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ३० असोजमा अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता गरी पाँच विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। यी संहिता पारित हुँदा विश्वका थुप्रै देशमा संहिताबद्ध कानूनको सुरुआत हुनुअघि नै नेपालमा १६० वर्षअघि वि.सं. १९१० मा लागू भएको मुलुकी ऐन विस्थापित हुनेछ।

भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिश साम्राज्यले सन् १८६० मा ‘भारतीय अपराध संहिता’ बनाउनुभन्दा सात वर्षअघि नेपालमा मुलुकी ऐन बन्दा भूटान, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता छिमेकीहरू बनेकै थिएनन्। बेलायतमा त १९७९ मा मात्र अपराध संहिताको मस्यौदा बनेको थियो। फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ विश्वका धेरै देशमा कानून बन्नुअघि नै नेपालमा लागू भएको मुलुकी ऐन त्यो युगमा निकै क्रान्तिकारी भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार, बदलिंदो समय र समाजको आवश्यकतासँगै मुलुकी ऐन संशोधन हुँदै आएको थियो। यसमा व्यापक संशोधन भने २०२० सालमा गरेर छुवाछूत प्रथा, मुड्ने, खोप्ने, डाम्ने, जात पतीत गर्ने, अभक्ष खुवाउने, जनै झिकिदिने, टाङमुनि छिराउने, पैताला चटाउने, पतिया गराउने, तीर्थ घुम्नुपर्ने गराउने, देश निकाला गर्ने लगायतका अमानवीय सजाय हटाइयो।

संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि यी संहिता अचूक अस्त्र हुनेछन्।
रजितभक्त प्रधानाङ्ग, अपराधशास्त्री

यो ऐतिहासिक कानूनको बिदाइबाट मुलुक आधुनिक कानून निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलमा सदस्य रहेका अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग बताउँछन्।

६० वर्षको प्रयास

यूरोप भ्रमणमा जाँदा ‘नेपोलियन कोड १८०४’ बाट प्रभावित भएका श्री ३ जंगबहादुर राणा नेपाल फर्केलगत्तै त्यस्तै संहितावद्ध कानून बनाउन जुटेका थिए। त्यसरी वि.सं. १९१० मा त्यो बेला प्रचलित धर्म–परम्परा, सनद–सवाल, प्रथा आदिमा आधारित मुलुकको पहिलो संहितावद्ध कानून मुलुकी ऐन जारी भएको थियो। त्यसपछि एकै पटक २०१० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुकूलको अपराध संहिता बनाउन पहिलो पटक कानून आयोग बन्यो। त्यो आयोगले ल्याएको ‘नेपाल दण्ड विधान २०१२’ ऐन बन्न पाएन।

त्यस्तै, २०२० सालमा संशोधित मुलुकी ऐनलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन एवं छुट्टाछुट्टै फौजदारी कानूनलाई एकीकृत गरी फौजदारी कानूनका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले २०२८ सालमा गठन भएको कानून आयोगले पनि २०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्यायो, तर त्यो ऐनको रूपमा आउन सकेन।

२०४६ को जनआन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गरेसँगै आएको खुलापनमा नेपाली समाज विकास र प्रविधिमा हेलियो। त्योसँगै अपराधमा पनि प्रविधि प्रयोग हुन थाल्यो, संगठित अपराध पनि भित्रियो। यसरी परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको फौजदारी संहिता बनाउन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको ‘अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा―२०५८’ पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेकाले ऐन बन्न पाएन।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानको भावना, द्वन्द्वको जटिलताबाट सिर्जित आपराधिक मनोविज्ञान र झाङ्गिदो संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ संहिताको आवश्यकता भने खट्किरह्यो। समाजमा परिवर्तित मूल्यमान्यता अनुरूपको देवानी कानून पनि चाहिएकै थियो। यस्ता कानूनी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले १८ मंसीर २०६५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रेष्ठ संयोजकत्वको फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र अर्का न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको देवानी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको थियो। श्रेष्ठ कार्यदलले ६ जेठ २०६७ र रेग्मी कार्यदलले २६ साउन २०६७ मा मस्यौदा बुझाएका थिए।

यी संहिताहरू अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मै विधेयकको रूपमा दर्ता भए पनि संसद् विघटन भएकाले पारित हुन पाएनन्। फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठ राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति अभावले संहिताले ऐनको रूप नलिएको बताउँछन्। राजनीतिक क्षेत्रले कानूनी सुधारलाई महत्व नदिएकाले संहिता बनाउने प्रयास ६० वर्षदेखि असफल हुँदै आएको बताउँदै न्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, “राजनीतिक संवेदनशीलता, प्राथमिकता र प्रतिबद्धता नहुँदा सातौं संविधान लेख्न थाल्दासम्म एउटा अपराध संहिता बनाउन सकेनौं।” (हे. अन्तर्वार्ता)

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा भने विगतमा विधायन समितिमा चाप परेकाले धेरै विधेयक पारित हुन नसकेको तर, यसपटक संहिता विधेयक पनि विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रभित्र आइसकेकाले पारित हुने बताउँछन्।

संहिताका विशेषता

यी संहिता संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि अचूक अस्त्र हुने फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल सदस्य प्रा. रजितभक्त प्रधानाङ्गको भनाइ छ। लागूऔषध, वन्यजन्तु तथा यसका आखेटोपहार तस्करी, मानव बेचबिखन, हतियार कारोबार नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेका ऐन व्यवस्थित नहुँदा नेपाल संगठित अपराधको ‘हब’ बन्न लागेको प्रधानाङ्ग बताउँछन्।

प्रस्तावित संहिताले लागूऔषध, मानव बेचबिखन, विद्युतीय कारोबार वा सूचनाप्रविधि, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र आतंकवाद तथा विमान अपहरण जस्ता संगठित अपराधलाई कानून बमोजिम ‘विशेष व्यवहार र व्यवस्था’ गर्नुपर्ने भन्दै संहिताको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहने गरी छोडेको छ। नेपाल बाहिर गरिएको गम्भीर अपराधमा बहिर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारको व्यवस्था प्रस्तावित छ। संहिताले थुप्रै नयाँ कसूरको पनि पहिचान गरेर सजायको प्रस्ताव गरेको छ।

जातीय सफाया, राष्ट्रपतिउपर आक्रमण गर्ने, एचआईभी/एड्स लगायतका सरुवा रोग फैलाउने, पानी दूषित पार्ने, वेश्यागमनको प्रचार गर्ने तथा सोका लागि घर, जग्गा प्रयोग गर्न दिने, उपभोग्य वस्तु बिक्री नगरी जम्मा गर्ने, नेपाल वा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विदेशी मुलुकको झ्ण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्ने, धर्म परिवर्तन गराउने, विना मञ्जृुरी मानव शरीरमा परीक्षण गर्ने, ब्याङ्क नोट वा सिक्का जलाउने, चौपायाप्रति निर्दयी व्यवहार गर्ने समेतका परम्परागत रूपमा परिभाषित नभएका कार्यलाई फौजदारी कसूरका रूपमा परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

संहिताले १६ वर्ष पुगेपछि उमेर पुगेको व्यक्ति हुने प्रचलित कानूनी अभ्यासलाई १८ वर्ष निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै खण्डे सजायको प्रयोजनको लागि जन्मकैदलाई ३० वर्ष र अत्यन्त जघन्य कसूरका लागि कसूरदार जीवित रहेसम्म थुनामा नै बस्नुपर्ने गरी जन्मकैदको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। छिटोछरितो न्याय र निरन्तर ‘हेयरिङ’ लाई समेटेको संहिताले फौजदारी कसूरमा आरोपित/शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अदालतको पूर्वअनुमति चाहिने व्यवस्था गरेको छ। दुई चरणको सुनुवाइको व्यवस्थामा पहिले अपराधी हो/होइन छुट्याउने र दोस्रो चरणमा के/कति कारबाही गर्ने भन्ने सुनुवाइ हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताले पनि प्रचलित कानूनका व्यवस्था भन्दा थुप्रै नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। जस्तो, विवाह दर्ता जिल्ला अदालतमा अनिवार्य गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ। छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा छोरा वा छोरी जे हुनेले पनि अदालतको स्वीकृतिमा धर्मपुत्र/पुत्री राख्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कुनै पनि मुद्दामा अहिलेसम्म साक्षीले अदालतमा उपस्थित हुनैपर्नेमा प्रस्तावित देवानी संहिताले उपस्थित हुन नसक्ने विशेष अवस्थामा साक्षीसँग अदालतले भिडियो कन्फरेन्स गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, इच्छापत्रद्वारा सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि छ। यसअनुसार आफ्नो सम्पत्ति अंशबण्डा नगरी इच्छापत्र लेखेर चाहेको व्यक्ति वा संस्थालाई दिन सकिनेछ।

कार्यान्वयनअघिको तयारी

देवानी संहिताको अंशबण्डामा इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था १ वैशाख २०८० देखि र अन्य व्यवस्था प्रमाणीकरण भएको ९१औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। यसैगरी, अपराध संहिता प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछि लागू हुनेछ। फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल संयोजक रहेका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठ कानून कार्यान्वयनअघिको तयारीका लागि यो समय राखिएको बताउँछन्।

संहिता कार्यान्वयन गर्न प्रहरी, वकील, न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई नियमित प्रशिक्षण, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुदृढीकरण, कारागार सुधार, पर्याप्त बजेट विनियोजन, क्षेत्रीय शहरहरूमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना, कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने वा फौजदारी विषयमा न्यायिक कारबाहीमा सहायता आदान–प्रदान गर्न सकिने संयन्त्र आवश्यक पर्छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “कानून कार्यान्वयन चरणको लापरबाही अक्षम्य हुन्छ।”

प्रस्तावित देवानी संहिताले कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतहरूमा दरबन्दी थप्ने, न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी र कानून व्यवसायीलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत तालीम दिने, अदालतको क्षमता वृद्धि गर्ने र चरणवद्ध रूपमा श्रव्य–दृश्य सम्वादका उपकरण जडान गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस