फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक कल्याण श्रेष्ठसँग हिमाल ले गरेको कुराकानीः

नयाँ संहिता किन?

समाजको आवश्यकता अनुसार कानूनको सुधार गरिरहनुपर्छ। १९१० सालमा ठूलो क्रान्तिकारी कानूनको रूपमा मुलुकी ऐन बन्यो। यसलाई २०२० को संशोधनमार्फत आधुनिकीकरण गरिए पनि पर्याप्त भएन। कानून प्रणाली मौलिक ढंगको त भयो, तर आधुनिक, लोकतान्त्रिक र कानूनी राज्यको अवधारणा अनुसार भएन। संविधानवाद विकास हुँदै आउँदा कानूनलाई आधुनिकीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने भएकाले पनि नयाँ संहिता चाहिएको हो।

मुलुकी ऐन कहाँनेर अपूरो भयो?

हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित मुलुकी ऐनमा संसारको नयाँ विधिशास्त्र समेटिएको थिएन। न्यायाधीशको व्याख्याले खराबी हटाउँदा मात्र नपुग्ने भयो। परिभाषा र सजाय निर्धारणको हिसाबले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका मान्य सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी पुरातन भयो।

प्रस्तावित फौजदारी संहिताका विशेषता के–के हुन्?

यो संहिता समसामयिक विश्व मान्यतामा आधारित छ। पीडितको हित हेर्दै कडा कसूरमा कडा नजर राखिएको छ। समाजमा सुरक्षा र न्यायको अनुभूति गराउन मान्य विधिशास्त्रका आधारमा परिभाषा गरिएको छ। विश्वका कानूनी प्रणालीमा आएका नयाँ अवधारणाबाट लाभ लिंदै परिवर्तनशील समाजका आवश्यकताका चाप धान्ने गरी संहिता बनाएको हो। यो रामबाण भने होइन। कानून समाज जस्तै परिवर्तनशील हुन्छ।

संसदबाट पारित होला त?

संविधानको आवश्यकता धेरै हदसम्म राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा छ। तर संविधानलाई दीगो पार्ने पूर्वाधार कानून पनि यही हो। अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्ले कति प्राथमिकता दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ, तर सभामुख यसप्रति संवेदनशील रहेको पाएको छु।

प्रतिकृया दिनुहोस