–रमेश कुमार

कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नीतिगत परिवर्तनमार्फत ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ थाल्ने घोषणा गरे। २०४६ पछि शुरू भएर रोकिएको आर्थिक सुधारले नसमेटेका विषय सम्बोधन गर्ने भन्दै महतले अर्थ्याएको दोस्रो चरणको सुधारमा अराजक बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी नियमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, लगानी आकर्षित गर्न कानूनी सुधार गर्ने तथा अर्थव्यवस्था सञ्चालनमा अत्यावश्यक कानून निर्माण र संशोधन गर्ने प्रमुख अजेण्डा थिए। तर, करीब ९ महीना बित्दासम्म पनि नीतिगत सुधारमा सिन्को भाँचिएको छैन। सरकारी ढिलासुस्तीले प्रस्तावित दर्जनौं कानून सिंहदरबारका दराजमा थन्किएर बस्दा आर्थिक समृद्धि त टाढाको कुरा, बजेटद्वारा परिमार्जन र तर्जुमा गरिने घोषणा गरिएका कानूनको निर्माण समेत अलमलमा छ।

अघिल्लो व्यवस्थापिका–संसदमै आर्थिक मुद्दासँग सम्बन्धित डेढ दर्जनसहित तीन दर्जनभन्दा बढी कानून निर्माण तथा संशोधनका मस्यौदा (विधेयक) दर्ता भएका थिए। तर, व्यवस्थापिका–संसद्को अवसानसँगै ती मस्यौदा पनि औचित्यहीन बने। नयाँ संसद् गठनपछि बनेको सरकारले ती विधेयकहरूमाथि फटाफट काम गरेर संसद्ले कानून बनाउने अपेक्षा गरिए पनि कानूनको निर्माण त परै जाओस्, सरकारले विधेयक टुङ्गो लगाएर संसद्मा दर्ता गर्न समेत सकेको छैन। वर्षौंसम्म पनि आर्थिक कानून निर्माण–सुधार नहुँदा आर्थिक विचलनको खतरा झ्न् बढेको छ।

अलमलमा कानून निर्माण

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा ३८ वटा कानून निर्माण र परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि रोकिएका विधेयक पारित गरी ऐन बनाउने घोषणा गरियो। कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, निजीकरण ऐन, कमोडिटी बजार व्यवस्थित गर्ने ऐन, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण लगायतका कानून निर्माणबारे घोषणामै उल्लेख गरियो। बजेटमा उल्लेख भएबाहेकका समेत गरी उद्योग, अर्थ, वाणिज्य लगायतका मन्त्रालयलाई आवश्यक झ्ण्डै चार दर्जन नीति, ऐन र विनियम आदिको निर्माण र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। तर, तत्काल आवश्यकता भएर अघिल्लो संसद्मा पेश भइसकेका कानूनका मस्यौदा नै सरकारले संसद्मा लैजान सकेको छैन। मन्त्रालयगत छलफल सकिएर मस्यौदा भइसकेका विधेयक समेत मन्त्रिपरिषदमै अड्केका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने कानून नै अड्केकाले दोस्रो चरणको सुधार अघि बढ्ने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन्। प्रस्तावित कानून निर्माण तथा परिमार्जन नभए आर्थिक सुधारको सरकारी घोषणा गफमै सीमित हुने उनको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्मा थुप्रै ऐनका मस्यौदा अड्केको बताउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्ल भन्छन्, “करीब एक दर्जन विधेयकलाई संसद्मा पठाइसकेका छौं, औद्योगिक व्यवसाय, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, उद्योगी व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने विषय समेटिएका विभिन्न ऐन छलफलका क्रममा छन्।”

व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका २० विधेयकमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने, ऋण तथा जमानत र पेश्की खर्च, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय युवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बाहेक अरू पारित हुनसकेका छैनन्। संसद्मा दर्ता भएकामध्ये ६ वटा विधेयकमा मात्र दफावार छलफल भएको छ।

अघिल्लो संसदमै छलफल भएर मस्यौदा बनिसकेका कतिपय विधेयक पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण रोकिइरहेका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, कमोडिटी नियमन, बीमा लगायतका ऐनका मस्यौदा पहिल्यै तयार भइसकेका हुन् भने नयाँ श्रम ऐन प्रस्ताव गरिएको एकदशक नै नाघिसकेको छ। उद्योगी र श्रमिकबीच ऐनका प्रस्तावित बुँदामा सहमति नजुटेर अड्किएको यो ऐनमा अहिले आएर मात्र उद्योगी र श्रमिकबीच सहमति जुटेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी ऐन निर्माणको पहल हुनथालेको पनि एकदशक नाघिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको यो कानूनको मस्यौदा फेरि उद्योग मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन नआउँदा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदूरले जम्मा गरेको अर्बौं रुपैयाँ उनीहरूको हितमा खर्च हुनसकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन नआउँदा औद्योगिक विकासको गति सुस्ताएको भन्दै सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि उद्योगमन्त्री गुहारेको गुहार्‍यै छन्। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा थन्केको छ। उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनको अभावमा विदेशी लगानीकर्ता नै निरुत्साहित भएको बताउँछन्। बस्नेत भन्छन्, “आफ्ना ब्राण्ड जोगाउन कानूनको अभाव रहेकाले कतिपय विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन मानिरहेका छैनन्।” उद्योग–व्यवसायमैत्री चेतना नीतिनिर्माण तहमै नभएकाले समस्या परेको बस्नेतको भनाइ छ।

उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयले विदेशी लगानी नीति, उपभोक्ता संरक्षण नीति, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण नीति, वाणिज्य नीतिमा छलफल गरेर तयार पारेको मस्यौदा पनि अघि बढेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्ने ऐनका लागि कोर्न थालिएको मस्यौदाले पाँच वर्षसम्म पूर्णता पाएको छैन। बीमा ऐन नआउँदा बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि र नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिने काम अवरुद्ध छ। दर्जन बढी कम्पनी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति कुरेर बसेका छन्।

घरजग्गा मूल्यांकनमा एकरूपता कायम गर्ने ऐनले जग्गा मूल्यांकन र अधिग्रहणको देशव्यापी समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको मस्यौदा संसद्मै पुगेको छैन। कानून अभावमा सहकारीको नियमन अन्योलमा छ। विद्युत् विधेयक पारित नहुँदा जलविद्युत् उत्पादनको अनुमतिदेखि बिक्रीसम्मको काम अप्ठेरोमा छ। सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी वर्षौंदेखिका अप्ठेरा सम्बोधन हुनसकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा अत्यावश्यक कानून नआउँदा आर्थिक र वित्तीय प्रणालीको चुस्त सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने बताउँछन्।

कस्तो सुधार?

अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको आर्थिक सुधारले २०४६ को परिवर्तनपछि शुरू भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमले स्थापित गरेको नवउदारवादी अर्थव्यवस्थालाई निरन्तरता दिने या त्यसका अपूरा पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो भन्ने प्रष्ट छैन। सरकारले अहिलेसम्म दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा अन्तर्निहित पक्षबारे स्पष्ट र ठोस खाका पनि सार्वजनिक गरेको छैन। अर्थमन्त्री महतले पुरानो नवउदारवादी धारको कमजोरी देखेर हुनसक्छ, यसलाई मध्यमार्गी धारको वास्तविक र व्यावहारिक सिद्धान्तमा आधारित ‘प्राग्मेटिज्म मोडल’ भन्ने गरेका छन्। तर, पहिलो चरणको सुधारको समीक्षा र सरोकारवालाहरूबीच यसबारे बृहत् छलफल समेत भएको छैन। आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू नै ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार के हो भन्नेबारे आफैं बुझदै गरेको’ बताउँछन्।

सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी फाइलहरू निर्णय हुन नसकेर अर्थमन्त्रालयमै थन्केका छन्। कतिपय संस्थान चलाउन निजीक्षेत्रले देखाएको चासो सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई जिम्मा दिने, आवश्यक संस्थान सरकारले आफैं चलाउने वा अनावश्यक संस्थान खारेजी प्रक्रियामा लैजाने भन्ने कुनै निर्णय हुनसकेको छैन। बरु, सार्वजनिक संस्थान सरकारले चलाउने या निजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतसँग विवाद चर्केर गएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्धता जनाएको रु.१ खर्बको सहुलियत ऋण कुन आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय समेत सरकारले गर्नसकेको छैन। डा. महतले चाहिं त्यसलाई अनौपचारिक रूपमा बूढीगण्डकी आयोजनामा लगानी गर्ने बताइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय आफैंमा कति सुस्ताएको छ भने गत वैशाखयता राजस्व जस्तो गम्भीर विषयमा मन्त्रालयले बृहत् छलफल समेत गरेको छैन। बजेटले आर्थिक सुधारअन्तर्गत घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ‘फलो–अप’ नै गर्न छाडेको मन्त्रालयकै एक सहसचिव बताउँछन्। अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा चाहिं मन्त्रालयले यसबारे अन्य मन्त्रालयहरूसँग कार्ययोजना मागेको बताउँछन्।

बजेटमा घोषणा गरिएको नयाँ उद्यमी र साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई शुरू पूँजी दिन स्थापित रु.५० करोडको कोषको रकम कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना बनेको छैन। सरकारी विकास बजेट खर्चको अवस्था त्यस्तै छ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक बित्दासम्म पूँजीगत खर्च तीन प्रतिशत हाराहारीमा छ। यस वर्ष विकास बजेट अन्तर्गत रु.१ खर्ब १६ अर्ब छुट्याइएकोमा १० कात्तिकसम्ममा रु.४ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाल नै विकास बजेट खर्च गर्ने पद्धति नसुधि्रनु, मनसुनको अनियमितताले धान उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण तथा लगानी प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूको अभावमा यो वर्षको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव जस्तै रहेको बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस