संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संघीयता सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै बिच्किएर हिंडेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेह्रथुम, इलाम, झपा, मोरङहुँदै पूर्वी नेपालको फन्को मारेर काठमाडौं फर्किएका छन् ।

त्यसबीचमा काठमाडौंमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन गराएका उनले तेह्रथुममा सत्तापक्षको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध समेत नआएको बताए ।

अब आफू सडकबाटै सत्ता चलाउन तयार भएको बताउँदै कांग्रेस–एमालेलाई सिंहदरबार खाली गर्न ‘आदेश’ दिन पनि चुकेनन् उनी ।

तर, झपा झ्र्दासम्ममा ठण्डा हुँदै गएका ‘जनजाति पक्षीय’ दाहाल बिर्तामोडमा दाहाल वंश प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यतामा बाँधिए ।

दाहाल मूलतः ८ माघमा संविधान जारी भएपछिको सत्ता संरचनामा आफ्नो भूमिकालाई लिएर चिन्तित छन् । अहिलेकै बैठकहरूमा पनि ओझेल अनुभव गरेका उनले कांग्रेस–एमालेको संयुक्त प्रयासलाई बहाना बनाउँदै वार्ता अवरुद्ध पार्न खोजेका थिए ।

जातीय राजनीतिको ‘हार्टसेन्टर’ मानिएको ‘लिम्बूवान’ को नाडी छामेपछि भने उनी दलीय संवादमा पुनः इच्छुक देखिएका छन् ।

फलतः काठमाडौं फर्किएलगत्तै उनी संवाद समिति र सभामुख सुवास नेम्वाङको पहलमा बसेको बैठकमा बसेनन् मात्र, आफ्नै संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक समेत डाके ।

एक साताभित्र दाहालमा देखिएको यो ‘परिवर्तन’ लाई आत्मरतिको राजनीतिबाट निस्कने प्रयासको रूपमा लिनुपर्छ ।

कांग्रेस–एमालेको प्रयासलाई भने संविधान निर्माणमा बाधकको रूपमा बुझ्निुहुँदैन– संविधानसभाका दुई प्रमुख दलले ल्याएको स्पष्ट प्रस्तावले कम्तीमा संघीयता सम्बन्धी बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन मद्दत गर्ने हुनाले ।

संविधान भनेकै सम्झैताहरूको दस्तावेज भएकोले यसका लागि एउटा पक्षले ल्याएको प्रस्तावलाई प्रस्तावकै रूपमा बुझनु सही हुन्छ, निर्णयको रूपमा होइन ।

हो, अर्को पक्षले सुझबुझ पुर्‍याएन वा विमर्श (राजनीतिक लेनदेन) नै चाहेन भने चाहिं संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुप त्यही प्रस्ताव निर्णय भइदिन पनि सक्छ ।

यद्यपि, हाम्रो बुझाइमा कांग्रेस–एमालेको संघीय खाकाले तराईका बासिन्दालाई पहाडको स्रोतबाट वञ्चित पार्न खोजेको छ । यसले उत्तर–दक्षिण संघीयतामार्फत हरेक प्रदेशलाई हिमालदेखि तराईसम्मको स्रोतको मालिक बनाइनुपर्ने अभिमतलाई बेवास्ता त गरेको छ नै, नेपाली समाजको सामेली संरचनालाई समेत बिर्सेको छ ।

अविश्वासको राजनीति जबर्जस्त ढंगबाट बढेको बेला योभन्दा उपयुक्त ‘मिटिङ प्वाइन्ट’ अर्को हुनसक्दैन भन्ने भावनाबाट यस्तो प्रस्ताव आएको हुन सक्छ । तर, कांग्रेस–एमालेले आफ्नो प्रस्ताव लाद्नेभन्दा फेरि पनि सहमतिमै प्रदेश निर्धारणको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सामेली राज्य निर्माण र संघीयता २०६२/६३ को परिवर्तनको चार प्रमुख प्राप्ति हुन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सामेली राज्यमा सहमत दलहरूबीच संविधान निर्माणभित्रको एउटा महत्वपूर्ण सवाल संघीयतामा यही कारणले सहमति आवश्यक छ ।

प्रमुख दलहरू यी चारमध्ये एउटा सवालमा सहमत नहुँदा बाँकी तीन वटा प्राप्ति धरापमा पर्ने संभावनालाई बिर्सन हुँदैन । संघीयताको मुद्दामा विवाद हुँदा धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार हुन थालेको पनि छ ।

कांग्रेस–एमालेको संघीय प्रस्तावमा एमाओवादीको विरोध सत्तासँग गाँसिएको छ भने मधेशकेन्द्रित दलहरूको असहमति वस्तुतः प्रदेश संख्यासँग जोडिएको छ । माओवादीले जातीय ‘कार्ड’बाट सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ भने कोशीपूर्वको सुनसरी, मोरङ र झपा तथा बर्दियापश्चिमको भूभागलाई पनि मधेश प्रदेशमै मिसाउनुपर्ने मधेशी दलहरूको आशय बुझ्न्छि ।

हाम्रो बुझइमा, जातीय राज्य सम्बन्धी एमाओवादीको मत खारेजलायक छ भने मधेशी दलहरूको आशय एक हदसम्म सम्बोधनयोग्य छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेशमा झपा–सुनसरी मिसाउँदा खासै अप्ठेरो पर्ने देखिन्न ।

अझ उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर जस्ता जिल्ला त्यही प्रदेशमा मिसाएर हिमालसम्म नभए पनि महाभारतसम्मको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा समथरवासीको पहुँच बढाउने प्रयास हुनुपर्छ ।

पश्चिममा बर्दियासम्म प्रस्तावित प्रदेशमा पनि कैलाली र कञ्चनपुरसम्मै उत्तरका जिल्लाहरू मिसाएर पहाडी स्रोतमा समथरको पहुँच बढाउन सकिन्छ ।

यसबाट मधेशकेन्द्रित दलहरूको मतको सम्मान हुनुका साथै हिमाल–तराई जोडिनुपर्ने मतमा पनि मद्दत पुग्छ ।

दाहालको आवेगबाट ‘विथोलिएको’ संविधान निर्माण कार्यलाई पुनः ‘ट्रयाक’मा ल्याउन कांग्रेस–एमालेले आफ्नो मध्यमार्गी अवस्थालाई फराकिलो पार्नुपर्छ भने एमाओवादी–मधेशी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक लाइनमाथि पुनर्विचार गर्न जरूरी छ ।

त्यो भनेको, कांग्रेस–एमालेले संघीयता सम्बन्धी मध्यमार्गी धरातल नछोडी अडानमा थोरै लचक हुने र एमाओवादी–मधेशी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक लाइनलाई पुर्नविचार गर्ने भनेको गत निर्वाचनमा जनताले दिएको न्यून मतको अर्थ आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

त्यसो गर्दा एकातिर दोस्रो संविधानसभामा जनतासमक्ष गरिएको वाचा पूरा हुन्छ भने अर्कातिर दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पनि कायम रहन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस