३ कात्तिकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मासँग गरिएको कुराकानीः

अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र देशमा मानवअधिकारको स्थिति कस्तो पाउनुभएको छ?

१३ महीनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोग सुस्त बनेको थियो। अब हामी आयौं, यसलाई गति दिनेछौं। जहाँसम्म मानवअधिकारको स्थितिको कुरा छ, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भए पनि संवैधानिक र कानूनी हिसाबले नेपालमा राम्रो अवस्था छ।

आयोगले विगतमा गरेका कैयौं सिफारिशहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। यस्तोमा मानवअधिकारको स्थिति सन्तोषजनक बनाउने के–कस्तो योजना छ?

जनताको मानवअधिकार रक्षक सरकार नै हो, तर संसारभरि सरकारले नै सबैभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघन गरिरहेको हुन्छ। सरकारले आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गरेन भने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय तहमा दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउँछु। फलाना देशको सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी सिफारिश कार्यान्वयन गरेन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पर्छ।

आयोगकै सिफारिश पनि विवादित बन्ने गरेका छन्। यसतर्फ केही सोच्नुभएको छ?

सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्दा विवाद आउँछ। कसैले औंला उठाउन नसक्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ। हत्या, बेपत्ता जस्ता मुद्दाको अनुसन्धानमा झनै गम्भीरता अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघन भएकाहरूलाई अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिन के गर्ने?

आयोगले अनुसन्धान गरी राज्यका ऐन–कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/महासन्धि बमोजिम भए/नभएको हेरेर कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने हो। कार्यान्वयन सरकारले गर्छ। यसका लागि आयोगले दबाब सिर्जना गर्ने हो।

आयोगको अघिल्लो टीम आफैंमा झगडाग्रस्त थियो। तपाईंको टीमबाट मानवअधिकारको क्षेत्रले के–के अपेक्षा गर्दा खेर जाँदैन?

विगतका पदाधिकारीहरूको विषयमा म केही भन्दिनँ। आयोग सरकारको नजरमा झन्झटिलो निकाय र जनताको बुझाइमा सरकारी अड्डाको रुपमा रहँदै आएको छ। यसलाई जनताले सुन्ने, देख्ने र अनुभूत गर्ने बनाउँछु। यसका लागि नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी सबै जनताको साथ चाहिन्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस