नेपाल प्रहरीलाई दुनियाँले कानून पालना गर्ने, गराउने दायित्व बोकेको नागरिक प्रहरीको रूपमा बुझछन् । तर, चार डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्नु भन्दै ८ असोजमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश लत्याएर सरकारले प्रहरीलाई आफ्नो प्रमुख दायित्वबाटै विमुख गराएको छ ।

२९ साउनमा दुई एआईजी दरबन्दी थपिए जस्तै चार एआईजीको दरबन्दी सिर्जना हुनुपथ्र्यो, सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि । त्यस बेला सात वटा मात्र एआईजी दरबन्दी खाली भएको अवस्थामा सरकारले आफू अनुकूलका दुई डीआईजीलाई पनि एआईजी बनाउन दुई एआईजी थपेको थियो ।

२१ असोजमा अवकाश पाएका डीआईजीहरू यादव अधिकारी, विश्वराज शाही, सुशीलवरसिंह थापा र पर्शुराम खत्रीले न्यायालयको मानहानि भएको भन्दै २४ असोजमा सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दाको पेशी २ मंसीरलाई तोकिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा सर्वाेच्चले विशेष सक्रियता देखाइरहेको बेला हुन लागेको यो मुद्दाको सुनुवाइ कानूनी राज्यमा विश्वास गर्नेहरूका लागि महŒवपूर्ण बनेको छ । अदालतको फैसला कानूनी नजिर हुने भएकोले पनि यो मुद्दामा धेरैको चासो बढेको छ ।

न्याय विरुद्व छलकपट

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरिएको यो प्रकरणमा सरकार र नेपाल प्रहरीले कानूनी राज्यप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेका छन् । यसमा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले त सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध अनेक छलछाम र गैर–कानूनी अडान पनि लिएको देखिन्छ । विधि र कानूनको खिल्ली उडाउने गृहमन्त्री र आईजीपीको रवैयाप्रति एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जालहरूमा गौतम र अर्यालको चर्काे विरोध भयो ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू नेपाल प्रहरीले कानूनको सम्मान गरोस् भन्ने चाहन्छन् । अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि हुन सक्छ, तर त्यसलाई नमान्न सरकारले छलकपट गर्न मिल्दैन । एउटै विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको सरकारले चार डीआईजीप्रति खुला भेदभाव गरेको देखिएको छ ।

ती चार जनालाई बढुवा नगर्न उनीहरूको अवकाश हुने दिन सरकार फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको थियो । यसरी गृहमन्त्री गौतम र आईजीपी अर्यालले न्यायको बाटो बिथोल्न काइते नीति लिएको प्रष्ट छ ।

अहिले सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले छन् । कानूनी राजलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने यी दुवै दल आफूलाई असली प्रजातन्त्रवादी भएको दाबी गर्छन् । सरकारको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक लडाइँमा जीवन समर्पण गरेका सुशील कोइराला छन् । यही बेला न्यायालयको फैसलालाई छलकपटको रणनीतिमार्फत अवरुद्ध पारेर कानूनी राज्यको भावनालाई तिरस्कार गरिएको छ ।

न्यायालयको हुर्मत लिइएको यो प्रकरणले व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएर मात्र पुग्दैन, शासकहरूको सोच पनि प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

नेपाल प्रहरीको जन्म प्रजातान्त्रिक कालमै भयो, तर लामो समय प्रजातन्त्र विरुद्ध प्रयोग भयो । यही कारण प्रहरी संगठनभित्र अझ्ै सामन्ती सोच र निर्णय प्रक्रिया हावी छ । प्रहरी नेतृत्व मौका पाउनासाथ कानूनी राज्यको मान्यता विरुद्ध तिकडम गर्न चुक्दैन ।

आफूलाई लोकतन्त्रको सिपाही भन्ने नेताहरू पनि स–सानो व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थका लागि प्रहरी नेतृत्वको दूषित सोच प्रयोग गर्छन् । कोइराला नेतृत्वको सरकार अदालतको फैसला पालना नगर्न उद्यत हुनुले यही देखाएको छ । यसको प्रतिकूल असर देशभरको सार्वजनिक सुरक्षामा परिरहेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा कमजोर हुँदा देशभित्र जंगली राजले मौलाउने अवसर पाउँछ भने बाहिर त नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिशनमा जाने नैतिक हैसियत नै गुमाएको छ ।

चार डीआईजीसँगै न्यायालयको फैसलालाई पाखा लगाएर जंगली राजलाई प्रश्रय दिने सरकारी मनसाय खुला रूपमा प्रकट हुँदा नागरिक समाजबाट त्यसमा प्रहार हुनुपथ्र्यो, तर खासै चासो व्यक्त भएन । नेपाल बार एसोसिएसन पनि यो विषयमा चुप बस्दा सरकारलाई कानूनी शासनको हुर्मत लिन झ्नै सहज भएको छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस