– रामेश्वर बोहरा र सइन्द्र राई

२३ असोजमा बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले आयोजना गरेको सानो अन्तरक्रियाबाट शुरू भएको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको ‘हिन्दू राष्ट्र निर्माण’ अभियान २० कात्तिकमा आइपुग्दा दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य, सभासद् र पूर्वसांसद्हरू सहितको ‘महाभियान’ बनेर काठमाडौंको कमलादीमा सभामै परिणत भयो।

कुनै बेला कांग्रेसभित्र प्रभावशाली हैसियतमा रहेका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, तारानाथ रानाभाट, लक्ष्मण घिमिरे लगायतले यो ‘महाभियान’ को नेतृत्व गरेपछि समर्थकहरू पनि बाक्लै देखिए।

१४ कात्तिकमा खड्का संयोजक र घिमिरे सह–संयोजक रहने गरी बनेको २५ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समितिले घोषणा गरेको ‘धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाभियान’ सभामा कमलादीस्थित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको हल खचाखच भरियो।

राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन भएर किनारा लागेका वा लागिरहेका नेताहरू अग्रपंक्तिमा देखिए पनि कमलादीमा एकत्रित कांग्रेसभित्रका कतिपय युवा अनुहार देखेर हुन सक्छ, ‘हिन्दू राष्ट्र अभियान’ मा लागेकाहरूले ‘हिन्दू राष्ट्र सापेक्ष’ संविधान नआए त्यसलाई जलाउने चेतावनी दिए। आठपटक मन्त्री भएका खड्का, कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा सभामुख रानाभाट, संसदीय दलका पूर्व सचेतक घिमिरे, पूर्वमन्त्री वाग्ले, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल, काठमाडौंका पूर्व मेयर हरिबोल भट्टराई, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति विदुर पौडेल लगायत कांग्रेस पार्टी र सरकार दुवैतिर उच्चतहको सुविधाको पद धारण गरिसकेकाहरू यो अभियानमा सक्रिय देखिएका छन्।

२० कात्तिकको सभामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् शंकर भण्डारी, रामहरि खतिवडा लगायत समेत उपस्थित थिए।

सभालाई सम्बोधन गर्दै अभियानका संयोजक खड्काले मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता नै खल्बलिएको बताए। हिन्दू राष्ट्र कायम नभए अबको २० वर्षमा देश धार्मिक द्वन्द्वमा जाने उनको ठोकुवा थियो।

“जनताकै कुरा गर्ने हो भने जनतामा जाऊँ, जनताले धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भन्छन् भने हामीलाई स्वीकार्य हुनेछ, तर जनताको दुहाई दिएर पछाडिबाट छुरा हान्न पाइन्न” खड्काले भने, “आउँदो १५ मंसीरसम्म हामी कांग्रेस लगायत विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न आग्रह गर्छौं, हाम्रो आवाज सुनिएन भने जनता सडकमा ओर्लिएको अवस्थामा को कहाँ पुग्छन्, भन्न सकिंदैन।”

जातिवाद भर्सेस धर्म!
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले ४ जेठ २०६३ मा गरेको धर्मनिरपेक्ष घोषणा र अन्तरिम संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ उल्लेख भएदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएर अहिले अभियानमा संलग्न भएका कांग्रेसका पूर्वसांसद् शंकर पाण्डे सैन्य दस्ता निर्माण पारेर भए पनि हिन्दू राष्ट्र बनाएरै छाड्ने दाबी गर्छन्।

अभियानका सदस्य–सचिव रहेका अधिवक्ता कुमार रेग्मी कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रका पक्षधर बलियो बन्दै गएको बताउँछन्।

धर्मको आडमा सक्रिय भएका हिन्दूवादीहरूले जे–जस्ता दाबी गरे पनि उनीहरूको यस्तो सक्रियताका पछाडि मुलुकभित्र पछिल्लो समय बढेको जातिवादीहरूको चलखेलले नै प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जातीय राज्यमार्फत देश टुक्र्याउन खोजेको दाबी गर्दै २० कात्तिकको सभामा खड्काले भनेका थिए, “विदेशीको इशारामा देशलाई छिन्नभिन्न पार्न खोजिंदैछ।”

हुन पनि, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको हिन्दूवादी नाराले कुनै तरंग ल्याउन नसकेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले जातिवादी गतिविधि बढाएपछि धर्मवादीहरूले बल आर्जन गरेको देखिन्छ।

३१ असोजमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभामा चर्को जातिवादी देखिएका दाहालले १६ कात्तिकमा कीर्तिपुर पुगेर ‘चूप लागेर बस्दा नेवाः प्रदेश नपाइने’ भन्दै नेवार समुदायलाई आन्दोलनमा उत्रन उक्साए।

दाहाल निकट रहेका पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा खोलिएको ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल’ ले त्यही दिन पहिचानसहितको संघीयताका लागि दबाब आन्दोलन घोषणा गरेको थियो।

यद्यपि, हिन्दूवादीहरूको पछिल्लो ऊर्जाको स्रोत जातिवादी सक्रियता नभई बढ्दो इसाइकरण भएको मान्नेहरू पनि छन्।

हिन्दू राष्ट्रवादीहरूले गणतन्त्र र संघीयताको विरोधमा मुख नखोली जातिवादी दल, नेता र समूहलाई निशाना बनाइरहेकाले उनीहरूको आक्रोशलाई इसाइकरणले उक्साएको भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ। पश्चिमा दातृ निकायहरूबाट जातिवादी संगठनहरूले पाएको आर्थिक सहयोगले पनि त्यसमा मलजल गरेको छ।

हुन पनि, पहिचानको नाराका साथ एकल जातीय संघीयताको वकालत गर्नेहरू नै धर्मनिरपेक्षताको चर्को पक्षपाती भएको देखिन्छ।

‘पहिचानसहितको संघीयताका लागि’ जिल्ला दौडाहा गरिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले अन्ततोगत्वा हिन्दू राष्ट्र पक्षधर समूहहरूकै निम्ति चलखेलको आधार तयार पारिदिने काम गरेका छन्।

राजनीतिक र समाजशास्त्रीय मान्यता नै छ– एउटा अतिवाद देखा नपरी अर्को अतिवादले टाउको उठाउँदैन।

तर, हिन्दूवादीहरूको समूहमा सामेल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल एमाओवादीले जातीय–क्षेत्रीय नारा लगाएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध पुर्यााएको बेला धार्मिक बहस शंकाको घेरामा परेको हुनसक्ने ठान्छिन्।

“तर, जातीय–क्षेत्रीय र धर्मको बहस फरक कुरा हो”, भुसाल भन्छिन्, “पहिलोले विखण्डन निम्त्याउँछ भने दोस्रोले सबैलाई जोड्छ।”

मुलुकको राजनीतिक मूलधार सुषुप्त देखिएको मौकामा सल्बलाउन थालेका यी दुवैखाले अतिवादी अभ्यासभित्र थुप्रै समानता पनि छन्। ‘हिन्दू राष्ट्र स्थापना’ अभियानको नेतृत्व गरेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी प्रमाणित नेता हुन्।

पटक–पटक मन्त्री रहँदा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भई जेल परेपछि राष्ट्रिय परिदृश्यबाट हराएका उनी पछिल्लो समय धर्मको राजनीतिबाट चर्चामा छन्। राजनीतिमा गुमेको हिजोको स्थान फर्काउने खड्काको लालसाले यो अभियानलाई गति दिएको देखिन्छ।

उनका सहयात्रीहरूमध्ये पनि अधिकांश २०६२/६३ को परिवर्तनयता राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै महत्वपूर्ण भूमिका नभएका वा उपादेयता सकिएकाहरू नै छन्।

जातीयता–क्षेत्रीयता पक्षधरहरूमा पनि त्यस्तै अनुहारहरू देखिन्छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मोर्चामा रहेकामध्ये अधिकांश अनुहार जनाधार गुमाएर राजनीति ओरालो लागेकाहरू छन्।

एमाओवादीबाट अझै पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना भएका बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू यसमा सक्रिय छैनन्। जातीय–क्षेत्रीय मागमा पार्टी बाहिरबाट दाहाललाई साथ दिएका देखिनेहरू पनि जनाधार शून्य भएकाहरू नै छन्।

कुनै बेला प्रखर वामपन्थी नेताको छवि बनाएका पद्मरत्न तुलाधर पछिल्लो समय विस्मृतिमा थिए, जातिवादी आन्दोलन घोषणा पछि भने उनी चर्चामा छन्।

जे जस्ता अतिवादी नारा लगाए पनि यी अनुहारका पछाडि जनमत जुट्ने सम्भावना देखिंदैन, भलै यसलाई आम मानिसको संवेदनासँग जोड्ने प्रयत्न गरिएको किन नहोस्।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य अहिले मुलुकका मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अल्मलिएकोले अतिवादी स्वरहरू चर्को सुनिएको देखिएको बताउँछन्। “लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जुर्मुराउने बित्तिकै अतिवादी स्वरहरू स्वतः हराउँछन्”, आचार्य भन्छन्।

मध्यमार्गको अलमल
प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी संविधान निर्माणमा गम्भीर देखिंदासम्म अतिवादी चलखेलले मौका पाएको थिएन।

एमाओवादी र मधेशी दलहरूलाई समेत समेटेर संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन प्रमुख तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमार्फत उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेर प्रथम संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई बनाउने निर्णयले संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्ने आशा पलाएको थियो।

तर, सहमतिको मसी नसुक्दै दाहालले जातिवादी–क्षेत्रीयतावादी रुझान् देखाएपछि संविधानका प्रमुख मुद्दामा दलहरूका अडान फेरिन र पहिले जुटिसकेका सहमतिहरू पनि भत्किन थाले।

यसरी प्रमुख दलका बैठकहरूमा संविधानभन्दा सत्ता समीकरणका विषय प्रमुख बन्न थाले। सहमतिबाट संविधान लेख्ने प्रयास गर्दै सहमति नजुट्ने अवस्थामा प्रक्रिया (मतदान) बाटै छिनोफानो गर्न लाग्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक मध्यमार्गी दलहरू कांग्रेस र एमाले सहमतिका नाममा अलमलिन थाले। त्यहींबाट शुरू भएको आशंका र अविश्वासले संविधान निर्माण समेत प्रभावित बनेपछि धार्मिक अतिवादीहरू सल्बलाउन थालेको देखिन्छ। एमाओवादीको कोटामा संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रमुख दलहरूको अकर्मण्यताले अतिवादी तत्वहरूले टाउको उठाउन थालेका हुन्।”

जनताले मत दिएर संविधानसभामा पठाएका शक्तिहरूबीच विवाद उत्पन्न हुँदा वा उनीहरूले निर्णय प्रक्रियामा कुशलता देखाउन नसक्दा अतिवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन खोजेको ठान्ने विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यसलाई कांग्रेस–एमालेको कमजोरी भन्न रुचाउँछन्।

उनी यसलाई कांग्रेस–एमालेले निर्णय गर्न र गरेको निर्णयमा दृढता देखाउन नसक्दाको परिणाम मान्छन्।

“विभिन्न खाले अतिवादले चर्का कुरा गर्न थाल्नु आश्चर्य होइन, यथार्थवादले बाटो पहिल्याउन र निर्णय–काम गर्न नसक्नु गम्भीर कुरा हो”, आचार्य भन्छन्, “अरूले के गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा होइन, तपाईं धर्मराउनुभयो भने अरूले टाउको उठाउँछन् नै।”

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले जातिवादी रुझान् छाड्न नसक्नु यसको कारक भए पनि पछिल्लो समय कांग्रेस–एमाले नेतृत्वले देखाएको अकर्मण्यता यसको लागि प्रमुख जिम्मेवार देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन स्पष्ट जनादेश पाएका कांग्रेस र एमालेले जनमतको सम्मान गर्दै निर्णय गर्न र त्यस अनुसारको व्यवहार तथा कार्यशैली देखाउन नसक्दा नै यो अवस्था निम्तिएको देखिन्छ।

कांग्रेस–एमालेभित्र पछिल्लो समय देखापरेको विरोधाभासपूर्ण विचार, निर्णय, कार्यशैली र अलमलले त्यही देखाउँछ।

“२०५२ सालपछि हामीले सरकारमा गए जनता स्वतः हामीसँग आउँछन् भन्ने सिक्यौं, जनतासँगै भयौं भने मात्र सरकार आउँछ भन्ने सिकेनौं” एमाले उप–महासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन्, “एमालेमा अहिले पनि त्यही सोचले निरन्तरता पाइरहेको छ।”

एमालेको पछिल्लो अलमल यही कुरासँग जोडिएको छ। संघीय नेपालको राज्यपुनर्संरचना बहुपहिचानका आधारमा गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेको एमालेले गत निर्वाचनमा त्यसलाई थप प्रष्ट पार्दै चुनावी घोषणापत्रमा समेटेको थियो।

एमाले घोषणापत्रमा लेखिएको छ– ‘बहुपहिचान सहितका सातवटा संघीय प्रदेश हुनेछन्, प्रत्येक संघीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोबास तथा जनताको समान अधिकारको सुनिश्चितता सहितको हुनेछ।’

तर, एमालेले आफ्नो अडान र जनतासँग गरेको बाचा लत्याउँदै कांग्रेससँग मेल खाने गरी भूगोलका आधारमा सातवटा प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ।

यसबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कहिले तीन र कहिले चार प्रदेश हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिंदै संघीयताको विषयलाई थप विवादास्पद बनाए। एमालेको यस्तो भनाइ र निर्णयले जातिवादीहरूलाई पहिचानका नाममा चलखेल गर्ने ठाउँ दियो।

अहिलेको संसदीय प्रणालीको मूलभूत समस्याका रूपमा देखिएको अस्थिर सरकारको विकल्प खोज्ने भन्दै एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरुप अवलम्बन गर्ने तथा त्यसमा नियन्त्रण र सन्तुलन पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिने भनेको थियो।

तर, यो अडान पनि छाडेर एमालेले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ भन्ने कांग्रेसकै धारणामा सहमति जनाएको छ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा कांग्रेस सहितको समान धारणाका रूपमा एमालेले बुझाएको यस्तो धारणा सत्ताप्राप्तिको उद्देश्यबाट प्रेरित छ।

कांग्रेससँग भएको ८ माघपछि सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अध्यक्ष ओलीको आकांक्षाले एमालेलाई अडानविहीन बनाएको देखिन्छ, जसको विरोध एमालेभित्रै पनि भइरहेको छ।

एमाले उप–महासचिव भुसाल पार्टीको माथिल्लो पंक्तिमा शासनमा रहने कुरा महत्वपूर्ण बन्न पुग्दा सम्झौतापरस्त व्यवहार देखिएको बताउँछन्।

“नवौं महाधिवेशनबाट हामीले राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्‍यौं, अब सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो भन्ने निर्णय लिएका छौं, सैद्धान्तिक–राजनीतिक हिसाबले पनि महाधिवेशनले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ” भुसाल भन्छन्, “यो लक्ष्य हासिल गर्ने गरिको शासकीय स्वरुप, संघीयता र न्यायप्रणाली यस्तो हुनुपर्छ भन्न सकेको भए यी सबै मुद्दा जनतासित जोडिन्थे, विचारभित्र रहेर शासनप्रणाली र संघीयताको खोजी हुन्थ्यो, ‘समानतामा आधारित समृद्धि’ को नारामा अवरोध बनेको अस्थिरता अन्त्यका लागि उपयुक्त शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो।”

सत्तालाई प्रमुख बनाएर एमालेले गरेको यस्तो अलमलकै पुनरावृत्ति कांग्रेसमा पनि देखिएको छ। संविधानसभा बाहिर समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने काम मूलतः कांग्रेसकै अग्रसरतामा भएको थियो। त्यसबाट संविधानको वातावरण बनाउनेभन्दा बिथोल्ने काम हुनथालेको छ।

८ माघमा संविधान जारी नहुँदा आफ्नै सरकार कायम रहने प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको जोडघटाउ र त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा आफू पुग्न सकिने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको आकलन पनि अलमलको अर्को कारण हो।

यही कारण संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल सहमतिका नाममा अन्त्यहीन अलमलमा अल्झिइरहेको छ।

लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति लोकतान्त्रिक मध्यमार्गी दलहरूको स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत जुटेको स्थितिमा संविधानका मुद्दामा सहमति हुन नसके (मतदान) प्रक्रियामा जाने निर्णय गर्नुपर्नेमा कांग्रेस त्यसो गर्न चाहिरहेको छैन।

कांग्रेसभित्रको विरोधाभास र अलमलको पराकाष्ठा उसकै एउटा समूहले २० कात्तिकमा राजधानीमा गरेको हिन्दूवादी सभाले देखाएको छ।

केन्द्रीय सदस्य खड्काको नेतृत्वमा संगठित कांग्रेसभित्रका हिन्दूवादीहरूको त्यो सभाको आयोजक ‘नेपाली कांग्रेस, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाभियान’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो।

भेलामा कांग्रेसका केेन्द्रीय सदस्य, सभासद् र पूर्वसांसद्हरू सहभागी थिए। भेलाको व्यानरमा कांग्रेसको चारतारे झ्ण्डा, बीपी कोइरालाको तस्वीर प्रयोग भएका थिए।

भेलामा पार्टी सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल समेत सहभागी हुने प्रचार गरिएको थियो। कोइराला, देउवा र पौडेल सहभागी नभए पनि कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनाएन।

कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यसबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको र अहिलेसम्म धार्मिक स्वतन्त्रता नै आधिकारिक धारणा भएको बताए।

यसलाई अन्तरिम संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको बताउँदै बडू भन्छन्, “उहाँहरूले उठाएको सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन, यो उहाँहरूकै विचार हो, पार्टीको होइन।”

टिक्दैन अतिवाद
एमालेका पनि मोदनाथ प्रश्रित लगायतका केही नेता ‘हिन्दू राष्ट्र निर्माण’ को पक्षमा देखिएका छन्। हिन्दूत्वकै नारा लगाएर संविधानसभामा २५ सीट ल्याएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको लक्ष्य नै ‘हिन्दू राष्ट्र’ रहेकोमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले पनि यस्तो आवाज उठाउन थालेका छन्।

यसो गर्दागर्दै धार्मिक अतिवादीहरूको दबदबा बढ्ने खतरा देख्नेहरूको पनि कमी छैन। हिन्दूवादीहरू संघीयताको विरोध नगरेर मधेशी लगायतका जनताको धार्मिक संवेदनशीलतामा खेल्ने खतरनाक रणनीतिमा देखिन्छन्।

यसलाई समयमै बुद्धिमत्तापूर्ण ‘ट्रयाकल’ नगरे अहिले स्थापित मधेशी, जनजातिहरूको पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई संकटमा पार्ने खतरा आउन सक्छ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ जातीयताको रङले विकृत तुल्याइएको पहिचानको मुद्दा र समावेशीपनको मर्मलाई जोगाउनुपर्ने बताउँछन्। मधेशी र जनजाति नेतृत्वले पनि सुझबुझ देखाउनुपर्ने बेला हो यो।

अहिले फेरि जटिल बन्न पुगेको संघीयताको मुद्दालाई जति छिटो टुंगो लगायो, त्यति नै यो खतरा पनि कम हुनेछ। संघीयताको मुद्दा टुंगिन सबभन्दा पहिले एमाओवादी पार्टी जातिवादबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ।

अहिलेका दुवैखाले अतिवादी अनुहारहरू हेर्दा तिनका मुद्दा हावी हुने सम्भावना भने देखिंदैन। एकापसमा अन्तरघूलित नेपाली समाजको विशेषताले पनि त्यसलाई हावी हुन नदिने धेरैको बुझाइ छ।

त्यही बुझेर पनि हुनसक्छ, एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘जातिवादी राजनीति’ को भारी पद्मरत्न तुलाधरको थाप्लामा सारिदिएका छन्।

हिन्दूवादीहरूले पनि भ्रष्टाचारले बद्नाम खुमबहादुर खड्कालाई नेता मानेका छन्। एकथरीले यसलाई राजनीति सहमतितिर उन्मुख हुने परिस्थितिको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

दक्षिणपन्थी वा उग्रवामपन्थी अतिवाद स्थापित हुन दुवै अतिवाद बलियो हुनुपर्छ। उग्रवामपन्थ हावी हुँदा दक्षिणपन्थ पनि बलियो हुँदै जान्छ। २०५२ सालमा उग्रवामपन्थका रूपमा उदाएको माओवादी हिंसात्मक विद्रोह देशभित्र बलियो दक्षिणपन्थ नहुँदासम्म फस्टाएन। त्यसबेला लोकतान्त्रिक मध्यमार्ग नै बलियो थियो।

२०५४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेश ल्याउन खोज्नु दक्षिणपन्थकै अभ्यास थियो, जसले माओवादीलाई फैलिन मद्दत गर्‍यो। २०५९ बाट भने राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षाले माओवादी उग्रवामपन्थको आगोलाई डढेलोको रूपमा विस्तार गर्योन।

अहिले जात र धर्मको आवरणमा देखापरेका दुवैखाले अतिवाद समाजभित्रको दक्षिणपन्थी चरित्रकै अलग अलग स्वरुप हुन्। एउटा दक्षिणपन्थले अर्को दक्षिणपन्थलाई फैलिने मौका दिंदैन।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यिनीहरूले लोकतान्त्रिक मध्यमार्गबाट स्थापित मुद्दालाई असर नपार्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा, मध्यमार्गी दलहरूले सुझ्बुझ् देखाउनासाथै यस्ता सल्बलाहट स्वतः पाखा लाग्छन्।

प्रमुख दलहरू अलोकप्रिय भए पनि कमजोर नभएको बताउने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “उनीहरूले संविधान बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरे भने यस्ता कुराले केही अर्थ राख्दैन।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस