काठमाडौंको मौसममा ठण्डीसँगै मुलुकको राजनीतिको तापमान बढ्न थालेको छ। चाडबाड सकिएर आम नागरिकमा अगहनी धुन सवार भइरहँदा एकथरी ‘राजनीतिक’ व्यक्तिहरूमा मूलधारमा स्थान बनाउने छटपटी बढेको छ। त्यसकै पछिल्लो उदाहरण हो– पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा शुरू भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र अभियान’।

संविधान जारी गर्न तय भएको ८ माघको समयसीमा नजिकिएसँगै शुरू भएका यस्ता कसरत संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूको अलमलको परिणाम हो। संविधानसभाभित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आगामी संविधानका मुख्य विषयहरूमा मतैक्य हुन भइरहेको ढिलाइबीच एकथरी परित्यक्तहरू राजनीतिमा पुनर्स्थापित हुने कसरतमा जुटेका हुन्। यी दुवै अभियानका संयोजकको राजनीतिक पृष्ठभूमि, वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समाजको बदलिंदो चरित्रबीच तालमेल देखिंदैन। देश क्रमशः अतिवादबाट मध्यमार्गतर्फ डोरिंदै गएको बेला तुलाधर जातिवाद र खड्का धर्मवादमार्फत दक्षिणपन्थको पल्ला भारी बनाउने प्रयासमा छन्। यो कसरतमा राजनीतिको मूलधारबाट उहिल्यै उछिट्टिइसकेका र उछिट्टिने क्रममा रहेकाहरूकै बाहुल्य देखिन्छ।

तुलाधर र खड्का दुवै कुनै जमानाका चर्चित राजनीतिक पात्र हुन्। पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा चर्चामा आएका तुलाधर र पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रको सुरुआतीकालमा चम्केका खड्कासँग आजको दिनमा राजनीतिका लागि चाहिने साख, शक्ति र संयन्त्र केही छैन। पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका क्रममा २०४३ सालको चुनावमा प्रतिबन्धित मालेद्वारा उठाइएका केही जनपक्षीय उम्मेदवारमध्येबाट विजयी भएर राष्ट्रिय पञ्चायत पुगेका तुलाधरको राजनीतिक उचाइ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता क्रमशः घट्दै गयो। पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रको दोस्रो चुनाव एमालेको टिकटबाट लडेका तुलाधरले आफ्नो लोकप्रियतालाई व्यक्तिगत ठान्न थालेसँगै मूलधारको राजनीतिबाट उनको बहिर्गमन शुरू भएको थियो। पछिल्लो समय एनेकपा माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने तुलाधरप्रति मुलुकको ‘लेफ्ट टु दि सेन्टर’ सहानुभूतिशील छैन।

खड्काको नियति पनि योभन्दा फरक छैन। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना लगत्तै नेतृत्वको चाहना राख्न थालेका खड्काको जीवनलाई नियाल्ने हो भने जो–कोहीले भन्न सक्छ– महत्वाकांक्षाको हुटहुटीमा उनी विभिन्न शक्तिकेन्द्रले ‘उपयोग’ गर्ने पात्र मात्रै बने। आफैं शक्तिकेन्द्र बन्ने ध्याउन्नमा लाग्दा भ्रष्टाचारीका रूपमा डामिएर राजनीतिबाटै बढारिए।

तुलाधर र खड्का अहिले एउटै सिक्का (दक्षिणपन्थ) को दुई पाटा भएर राजनीतिमा पुनर्स्थापित हुन प्रयासरत छन्। तुलाधरले २०६२/६३ को परिवर्तनको एउटा मुख्य मुद्दा संघीयतामा टेकेर जातिवादी राजनीति अगाडि बढाएका छन् भने खड्का अर्को मुद्दा धर्मनिरपेक्षताको विरोधबाट राजनीतिक पुनरागमन खोज्दैछन्।

समाज एकातिर अभियान अर्कोतिर

नेपाली समाजको बदलिएको चरित्रलाई बिर्संदै त्यससँग सामञ्जस्य राख्ने पात्र आफूसँग नरहेको हेक्का राख्न नसकेका उनीहरूले एउटा अतिवाद बढ्दा मात्र अर्को अतिवादले ‘स्पेस’ पाउने (उग्रवामपन्थ चुलिंदा दक्षिणपन्थ पन्पने वा दक्षिणपन्थ मौलाउँदा उग्रवामपन्थ बढ्ने) नियम समेत भुलेका छन्। अहिले नेपाली समाजको उग्रवामपन्थी शक्ति मध्यमार्गतर्फ लम्किएकाले दक्षिणपन्थले आकार लिने संभावना रहँदैन। कथं दक्षिणपन्थले आकार लिइहाले उग्रवामपन्थले पनि टाउको उठाउने निश्चित छ। कुनै एक शक्तिको घटबढकै कारण समाजले सन्तुलन गुमाउँदैन। भर्खरै उग्रवामपन्थबाट मुक्ति पाएको मुलुकमा तत्कालै त्यसका लागि ‘स्पेस’ बन्ने संभावना क्षीण त छ नै, यस्तो कोल्टेफेराइमा आन्तरिकसँगै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि प्रभावित हुने हुँदा त्यस्तो सम्भावना रहँदैन।

समाज सधैं सन्तुलनमै नबस्न सक्छ। थुप्रै अफ्रिकी मुलुकका समाज विभिन्न कालखण्डमा कोल्टे परेका पनि छन्। दक्षिणपन्थको मात्र आकार बढ्दै गएमा नेपाली समाज पनि असन्तुलित हुन सक्छ। एउटा पन्थ मात्र हावी हुनुको परिणाममा भयानक रक्तपात हुन्छ भन्ने उदाहरण अफ्रिकी समाज भए पनि करीब साढे ६ दशकदेखि आधुनिक राजनीतिमा डोरिएको नेपाली समाजको विगत केलाउँदा प्रष्ट हुन्छ– जुनसुकै व्यवस्था वा शासक हुँदा पनि यसले विवेक गुमाएन, कोल्टे परेन। यसबीचका तीन ठूला लोकतान्त्रिक आन्दोलन होऊन् या २०१७ सालको प्रतिगमन– नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेन। बरु समाजलाई उग्रवामपन्थतर्फ ढल्कन बाध्य तुल्याएको २०५२ सालको माओवादी हिंसा र त्यसलगत्तै राजाबाट चालिएको प्रतिगामी दक्षिणपन्थी कदमको समयमा जनधनको क्षति आकासियो।

माओवादीको जातीय संघीयताको विपक्षमा हिन्दू राष्ट्रको अभियान आएको भनिए पनि यी दुवै अतिवाद समाजको दक्षिणपन्थी खेमाकै दुई अलग स्वरुप हुन्। जातिवादको काउन्टर धर्मवाद हुँदै होइन। यिनको अभियानको निरन्तरताले कि उग्रवामपन्थलाई बढावा दिन्छ, कि त समाजले सन्तुलन गुमाएर कोल्टे फेर्न सक्छ। एउटै जाति, समुदाय, भाषाभाषीको बोलवाला नभएकाले पनि नेपाली समाजले सन्तुलन नगुमाएको हो। हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्नेहरूले पनि बिर्सेको तथ्य के हो भने यहाँको समाजमा हिन्दू धर्मावलम्बी ज्यादा छन्, तर हिन्दूत्व बोक्नेहरू एकदमै कम। यहाँका हिन्दूहरू धर्मलाई जडको रूपमा नभई संस्कृति र पर्वको उमङ्गका रूपमा अँगाल्छन्। योसँग नेपाली समाजको सर्वाधिक चलायमान पक्ष बसाइँसराइ जोडिएको वास्तविकताप्रति दक्षिणपन्थका अभियन्ताहरू बेखबर देखिन्छन्।

नेपाल हिन्दू बहुल मुलुक भए पनि यहाँ अरू धर्म मान्नेहरू पनि छन् र आजको समाज ‘अरू पनि छन्’ भन्ने मान्यताबाट चल्छ। त्यसमाथि, ‘हिन्दू राष्ट्र’ को पहिचान राष्ट्रिय स्वार्थ निर्देशित नभएर केही परित्यक्तहरूको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अस्त्रको रूपमा आएको कुरा सबैले बुझेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको नाम जोडिए पनि हिन्दूवादी अभियानमा कांग्रेसको मूलधार नदेखिएकाले हिन्दू धर्ममार्फत राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्ने खड्काको चाहना पूरा हुने देखिंदैन। यो अभियानको हविगत पनि शक्ति हत्याउन एमाओवादी नेतृत्वले गरेको जातिवादी राजनीतिकै वकालत जस्तो हुने निश्चित छ। त्यसले समाजमा केही समय खलबली भने ल्याउन सक्छ।

अहिले तुलाधरले हाँकिरहेको जातिवादी रथको नियति पनि खड्काको अभियानको भन्दा फरक हुने छैन। संविधान निर्माणका निम्ति प्रमुख तीन दलबीच भइरहेको संवादका क्रममा मुख्यतः ८ माघमा संविधान जारी भएपछिको सत्ता संरचनामा आफ्नो भूमिका गौण हुने आशंकामा आक्रोशित एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैंले नेतृत्व गर्दै आएको जातीय राजनीतिको पगरी तुलाधरलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। संविधान निर्माणको लेनदेनमा आफ्नो हात क्रमशः तल पर्दै गएपछि दाहालको व्यक्तिगत कुण्ठाबाट शुरू भएको यो अभियानको पनि कुनै भविष्य देखिंदैन।

आन्तरिक राजनीतिमा आएको बदलाव तथा यसक्षेत्रको भू–राजनीतिको फेरिएको अनुहारले यी दुवै सम्भावना यथार्थबाट धेरै टाढा देखिन्छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको जबर्जस्त बदलाव नेपाली कांग्रेसको नाममा भएको खड्काको जमर्कोको सुरुआतबाट नै प्रष्ट भइसकेको छ। कांग्रेसका शीर्षस्थको उपस्थिति हुने प्रचार गरिएको भेलामा त्यस्तो केही देखिएन। संविधान निर्माणको समयसीमा नजिकिंदै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका यी घटनाक्रमहरूले बहुलवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिको दिशा सकारात्मक नै रहेको देखाउँछन्। संघीयतामा अड्किएको भनिएको संविधान निर्माण प्रक्रियामा मुख्यतः कांग्रेस र नेकपा एमालेले बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गरेमा तोकिएको मितिमै संविधान आएर नेपाली समाजको बहुलवादी संरचना सन्तुलित रहनेछ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस