–लोककृष्ण भट्टराई

नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्र तीन पटक एकीकरण र दुई पटक खण्डीकरण भयो। एकीकरणकर्ताको रूपमा यलम्वर, अंशुवर्मा र पृथ्वीनारायण शाह अविस्मरणीय छन्। नेपाललाई सार्वभौम गराउने शहीदप्रति पनि हामी नतमस्तक छौं। आधुनिक नेपालको दुई स्कूलका दुई धरोहर रहेका पुष्पलाल श्रेष्ठ र बीपी कोइरालाद्वारा स्थापित मान्यतामा डोरिंदै आउँदा हामीले शोषण तथा विभेदको जडको रूपमा रहेको सामन्ती अधिनायकवादी राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौं। पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मत ढंगले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो। हाम्रो राष्ट्र, भौगोलिक विशेषता, समाज, संस्कृति अनुसार संघीयताको खाका कोर्ने क्रममा भने मतैक्यता नहुँदा मुलुकले नयाँ संविधान पाउन सकेको छैन।

संघीयताको सकस

सर्वप्रथम अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले अमेरिकाका भिन्न भाषिक/भौगोलिक क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समेट्न संघीयताको अवधारणा ल्यायो। रूसको अक्टोबर क्रान्तिपछि लेनिनले पनि बेग्लाबेग्लै भाषा/क्षेत्रका जनतालाई सोभियत संघमा आवद्ध गराउन संघीय प्रणाली अंगीकार गरे। हाम्रो नेपालमा त वैदिक, किराँत र लिच्छविकालमै संघीयताको अभ्यास थालिएको थियो। पहिले यलम्वरदेखि जितेदस्तीसम्मका किराँत र पछि अंशुवर्माले विभिन्न क्षेत्रका राजाहरूलाई काठमाडौं केन्द्रको कानून मान्नुपर्ने गराएका थिए। बाइसे, चौबीसे राज्यमा विभाजित नेपाललाई पछि गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले एउटै केन्द्रीय शासनमा बाँधेे। पृथ्वीनारायणले त किराँत क्षेत्रलाई मालपोत असुली र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिएर संघीयताको अवधारणालाई निकै फराकिलो रूपमा प्रयोग गरेका थिए।

पछि जंगबहादुर राणाले स्थापना गरेको पारिवारिक शासनले नेपाललाई १०४ वर्षसम्म सामन्ती अधिनायकवादको शिकन्जामा पार्‍यो। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम र चिनियाँ क्रान्तिको सफलता सँगसँगै उठेको २००७ सालको क्रान्तिले पारिवारिक राणा शाहीलाई ढाल्यो, तर सामन्तवाद खत्तम भएन। क्रान्तिले राणाशासन फाले पनि सामन्तवादले शाह पारिवारलाई शासक बनायो। राजा महेन्द्रले २०१७ मा जनताका सीमित अधिकार पनि खोसे। २०४६ मा शाही शासनलाई आंशिक पराजित गर्न नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले कहिले एक्लाएक्लै त कहिले संयुक्त रूपमा ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो।

नेपालमा आधुनिक संघीय शासन प्रणाली बारेको छलफल संविधानसभाको अवधारणा सँगसँगै जस्तो भित्रिएको हो, २००८ सालको कम्युनिष्ट पार्टीको सम्मेलनमार्फत। वेदानन्द झाले तराई प्रदेशको कुरा उठाएपछि पुष्पलाल श्रेष्ठले त्यो बेला कोशी, गण्डक र कर्णालीको रूपमा उत्तर–दक्षिण प्रदेशको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सांगठनिक ढाँचापनि पूर्व कोशी, पश्चिम कोशी, उत्तर गण्डक, दक्षिण गण्डक, उत्तर कर्णाली र दक्षिण कर्णालीमा ढालिएको थियो। स्रोत–साधनमा उचित हिस्सेदारी तथा जनताले चीन र भारत दुवैतर्फ व्यापार–व्यवसाय चलाएर फाइदा उठाउन उत्तर–दक्षिणको संघीयता चाहिने तथा गणराज्यहरू मार्फत स्थानीय पहिचान हुने पुष्पलालको अवधारणा थियो। नेपालको विकासका निम्ति पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै भारत र चीनलाई छुने उत्तर–दक्षिण सडकहरू बनाउनुपर्ने तथा सगरमाथा लगायतका हिमालहरूको रोयल्टी सप्तरीको थारू/यादवले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्ने,विराटनगर र निर्मली भन्सारको कर सोलुखुम्बु वा ताप्लेजुङवासीको पनि हुनुपर्ने विचारबाट निर्देशित हुनुहुन्थ्यो, पुष्पलाल।

२०४६ को परिवर्तनपछि दलहरू सत्तामा आए पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक नीति सक्रिय राजतन्त्रकालकै रह्यो। यसरी जनताका लागि प्रजातन्त्र निष्फल देखिएको भन्दै माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र विद्रोहमा निरंकुशताको अवसर देखेर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता पलट गरे। त्यसपछि २०६२/६३ को एकीकृत जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई विधिवत् रूपमा फालेन मात्र, २००७ सालबाट थाती रहेको संविधानसभालाई पनि संभव बनायो। त्यही सेरोफेरोमा उठेको मधेश आन्दोलनले झण्डै–झण्डै साम्प्रदायिक रूप लिंदै संघीयतालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्‍यो। यद्यपि, दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा पनि मुद्दामा मतैक्यता कायम नहुँदा संघीय संरचनाको छिनोफानो हुनसकेको छैन।

तीन प्रदेश ठिक्क

संघीयता टिकाउन आर्थिक पूर्वाधार र स्रोतको बाँडफाँडलाई बढी महत्व दिनुपर्छ। अर्थात्, प्रदेश निर्धारण गर्दा सामर्थ्यले पहिलो र पहिचानले दोस्रो प्राथमिकता पाउनुपर्छ। पानीको स्रोत हिमालय र अन्नको भण्डार मधेश एकअर्काका परिपूरक हुन्। ‘मधेश प्रदेश’ भन्ने मधेशवादी दलहरूको नारा स्वयम् मधेशी जनताको हितमा छैन। मधेशका क्षेत्रीय दलहरू हिजो दक्षिणको एकाधिकार पूँजीवाद र यूरो–अमेरिकन साम्राज्यवादको हावामा बहकिंदा र राष्ट्रिय दलहरूले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा नेपालले दोस्रो संविधानसभाको महँगो निर्वाचन गर्नुपर्‍यो।

मधेशवादी दलहरूले पूर्वाधार, यातायात र ऊर्जाको विकाससँगै पहाडमा नजिकिन लागेको समृद्धिबाट तराईलाई अलग पार्ने नारा दिइरहेका छन्। हिमाल–पहाडका स्रोत र अन्नको भण्डार तराई मिलेको प्रदेशको आर्थिक उत्पादन तथा वितरण मात्र सन्तुलित हुन्छ। त्यो खालको राज्य पुनर्संरचनाले गर्ने जनताको घुलमिल, त्यसबाट निर्माण हुने राष्ट्रिय मूलधार र राष्ट्रियता हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। हामीले संघीय प्रणाली आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था हो र नेपाल जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर मुलुकले ७, ११ वा १४ प्रदेश धान्न सक्दैन भन्ने पनि बिर्सनुहुँदैन। स्रोत–सामर्थ्य बेगरका स–साना प्रान्त बनाएर विदेशी पैसामा आश्रित हुँदा नाइजेरियाको जस्तो द्वन्द्व निम्तिन्छ।

भारत, रूस जस्ता देशहरूमा एक भाषा बोल्ने जातिहरूको ठूल्ठूलो समूह छ, तर विशिष्टखाले जनसङ्ख्या भएको नेपालमा कुनै एक जातिको बहुमत छैन। संविधान निर्माण गर्दा भारतमा १४ प्रदेश र तत्कालीन सोभियत संघमा ११ प्रदेश बनाइएको थियो। आज भारतमा तेलंगना २९औं प्रदेश भएको छ; धेरै जनघनत्व र थोरै स्रोत–साधन हुँदाको असन्तुलन खेप्दै भए पनि। यता हाम्रो सिंगो देश एक देश हुँदा त पूर्वाधार व्यवस्थापन हुनसकेको छैन भने धेरै प्रदेश बनाएर अगाडि बढ्न खोज्दा चाँडै नै टाटपल्टने अवस्था आउनेछ।

संघीय प्रणालीमा रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ बाहेक सुरक्षा, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संसद्लगायत राज्यका सबै संरचना प्रदेशले चलाउनुपर्छ। केन्द्र र विदेशको मुख ताकेर बस्ने प्रदेश टिकाउ हुँदैन। त्यसैले, यो आलेखमा नदी र हिमालय सभ्यतालाई आधार मान्दै सगरमाथा–गौरीशंकर हिमालदेखि सप्तरी–जनकपुर र झापासम्मको मिथिला–कोशी–किराँत प्रदेश (राजधानी सिन्धुलीमाडी वा कटारी), रसुवादेखि–वीरगञ्ज–मुस्ताङदेखि कपिलवस्तुसम्मको भूभाग समेट्ने अवध–गण्डकी–तमुम (तमुवान, मगरात, राजधानी पोखरा) र हुम्ला–बझाङ–डोल्पादेखि दाङ–बाँके–बर्दिया–कञ्चनपुरसम्मको थरुहट–कर्णाली–खसान (राजधानी सुर्खेत) गरी कुल तीन प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेको पाँचखालसम्म नेपा–वागमती क्षेत्र (मेट्रो पोलिटन कर्पाेरेशन) को रूपमा केन्द्र शासित प्रदेश राख्नु आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले उपयुक्त तथा व्यावहारिक हुनेछ।

हालका ७५ जिल्लालाई १९ मा सीमित गरेर उप–प्रान्त वा गणराज्यको रूपमा राख्नुपर्छ। ती जिल्ला वा गणराज्यमा बहुमतमा रहेका जातिलाई उक्त पहिचान दिंदा केही फरक पर्दैन। जातीय पहिचान पाएका गणराज्यको सभापति, उपसभापति र क्षेत्रीय सदस्यको चुनाव बालिग मताधिकारका आधारमा हुनुपर्छ। गाउँ वा नगरपालिकालाई बढी अधिकार र स्वायत्तताको ग्यारेन्टी संविधानले नै गर्नुपर्छ। हालको १० बराबर एक गाविस बनाएर नागरिकता, जग्गापास, सुरक्षा निकाय, बैंक, अदालत, विकास लगायतका कार्यालय खडा गर्नुपर्छ। २० जिल्लालाई भौगोलिक वा जातीय ऐतिहासिकताका आधारमा नामकरण गर्दा पहिचान नै समृद्धिको एजेण्डा बन्नेछ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस