– तुफान न्यौपाने

समुदायको लगानी र व्यवस्थापनमा २०३७ देखि स्थापना हुन थालेका पब्लिक क्याम्पसहरूको संख्या अहिले ६०० भन्दा बढी पुगिसकेको छ। २५ असार २०४७ मा स्थापित पब्लिक क्याम्पस संघले २०६४ देखि पब्लिक विश्वविद्यालयको माग गर्दै आएको छ। संघ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघले २०६४ फागुनमा शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेको पब्लिक विश्वविद्यालयको प्रस्तावना कार्यान्वयन नभएको भन्दै अनेकौं पटक धर्ना, अनशन र विभिन्न दबाब दिएपछि मन्त्रालय व्यवस्थापिका–संसद्मा त्यस सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने तयारीमा छ। तर, ऐन बनेर विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि त्यसबाट उपलब्धि नहुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “त्यो कसरत नगर्दै राम्रो!”

औचित्य छैन

देशभर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का करीब पाँच दर्जन आंगिक क्याम्पस छन्। विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका ६०० भन्दा बढी पब्लिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, संस्कृत, कृषि तथा वन, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये धेरैजसो विश्वविद्यालय स्रोतको अभाव, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छन्। महर्षि जनक (जनकपुर) र नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा छन्। धेरै विश्वविद्यालय हुनु आफैंमा राम्रो भए पनि हामीकहाँ विश्वविद्यालयहरूले धेरै विकृति पनि निम्त्याएको त्रिविका पूर्व उपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा बताउँछन्।

हुन पनि विश्वविद्यालयहरूमा सम्बन्धनको धन्दा मौलाएको छ। सभासद्हरू खल्तीमा विश्वविद्यालयको प्रस्ताव बोकेर हिंड्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। डा. माथेमा भन्छन्, “विश्वविद्यालय कसैको रहरमा खोलेर रिबन काट्दै हिंड्ने चिज होइन, समग्रतामा विचार गर्नुपर्छ।”

पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष डा. ईश्वर गौतम भने त्रिविले विना अनुगमन र क्यालेन्डर सम्बन्धन, भर्ना वा सेवा शुल्कका नाममा करोडौं असुल मात्र गरिरहेकोले छुट्टै विश्वविद्यालयको माग गरेको बताउँछन्। राजनीतिक दबाब हुँदा तत्काल ऐन आउने तर जनताले माग्दा सुनुवाइ नभएको डा. गौतमको गुनासो छ। “त्रिविले सम्बन्धन, परीक्षा र सेवा शुल्क बढी लिए पनि हाम्रा प्राध्यापक तथा कर्मचारीको वृत्ति–विकासमा भार नबोकिदिएकोले पब्लिक क्याम्पसहरूले स्वायत्तता खोजेका हुन्”, डा. गौतम भन्छन्।

तर, खुला विश्वविद्यालय विकास समितिका सदस्य डा. प्रमोद ढकाल पब्लिक क्याम्पसहरूले त्रिविबाट छुट्टिन पाए सबै राम्रै राम्रो हुने भ्रम पालेको बताउँछन्। त्रिवि राजनीतिक भागबण्डाले बिग्रिएको बताउने उनको भनाइमा, नयाँ विश्वविद्यालय खुले त्यहाँ थप भागबण्डा र झ्गडा हुनेछ। डा. ढकाल भन्छन्, “अनि पब्लिक क्याम्पसहरू अहिलेका त्रिविका आंगिक क्याम्पस जस्ता मात्र हुन्छन्।”

राज्य पुनर्संरचना अघि धमाधम खुलेका विश्वविद्यालयहरूमध्ये अधिकांश राजधानी आसपासमा छन्। पब्लिक क्याम्पस संघले चितवनमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माग गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा पनि स्थापना स्थल त्यहीं हुने उल्लेख छ, जबकि त्यहाँ अहिले नै कृषि तथा वन विश्वविद्यालय छ। पब्लिक नाममा निजी, सामुदायिक र सहकारी प्रकृतिका क्याम्पसलाई एउटै छाताभित्र राख्न नहुने बताउँदै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला प्रश्न गर्छन्, “एकै स्थानमा दुई―दुई विश्वविद्यालय किन चाहियो?”

टिकाउन पनि गाह्रो

पब्लिक क्याम्पस संघले प्रस्तावित पब्लिक विश्वविद्यालयमा राज्यको ४९ प्रतिशत र ५१ प्रतिशत सामुदायिक लगानी रहने अपेक्षा गरेको छ। शुल्क, सरकारी अनुदान, दानदातव्य र गैससहरूको सहयोगबाट आर्थिक व्यवस्थापन हुने उसको आशा छ। तर यस्ता योजनाले विश्वविद्यालय नचल्ने त्रिविका पूर्व उपकुलपति डा. माथेमा बताउँछन्। “सम्बन्धनको धन्दाबाट पैसा कमाउने उद्देश्य राखे त्यो घातक हुन्छ”, डा. माथेमा भन्छन्।

हुन पनि, ‘निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा सम्बन्धन दिन सक्ने’ अहिले मन्त्रालयमा रहेको विधेयकमा उल्लेख छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मामा हुनुपर्छ भन्नेहरूको स्वर ठूलै छ। पब्लिक भनिए पनि त्रिविकै नियमनमा रहेका क्याम्पसहरूलाई छुट्टै विश्वविद्यालय मातहत छोडिदिंदा निजीकरणकै बाटोमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ। अहिले नै पनि धेरै पब्लिक क्याम्पस विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अधिकांश पब्लिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार दयनीय छ। पुस्तकालय त टाढाको कुरा, कतिले आफ्नो भवन नभएर नजिकका विद्यालयहरूमा कक्षा चलाएका छन्। धेरैसँग नियमित लेक्चरर छैनन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)का पूर्व उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको हेर्न निगरानी बढाउनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, पब्लिक क्याम्पसलाई सरकारी अनुदान कम भएको छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ र क्यालेन्डर अनुसार राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। “नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो छ”, डा. शर्मा भन्छन्, “ठीकसँग चलाउने हो भने अहिले भइरहेकाबाट पनि धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ।”

पब्लिक क्याम्पस संघका उपाध्यक्ष मोहन खतिवडा उच्च शिक्षाको जिम्मा राज्यको हुनु ठीक भए पनि विकासशील राष्ट्रमा सबै कुरा राज्यले उपलब्ध गराउन नसक्ने हुँदा समुदायको दायित्व प्रयोगमा आएको बताउँछन्। राज्य र समुदायको आधा–आधा लगानी रहने पब्लिक विश्वविद्यालयलाई नमूना बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।

————————————————————————————————————————————————

‘नयाँ आउँदैमा सुधार हुने होइन’

म त्रिविकै उत्पादन हुँ र त्यहीं ९―१० ब्याच पढाउँदा मेरो विषयमा कोही फेल भएनन्। अहिले त्रिविले चारैतिरको दबाब थेग्न नसकेर आफ्नो क्षमता भन्दा बढी भर्ना लिन्छ, तर विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्तैन। पब्लिक क्याम्पसले बुझ्नुपर्ने के हो भने, तिनीहरू शिक्षकको निम्ति होइन, विद्यार्थीको निम्ति स्थापना भएका हुन्। शिक्षक नियमित आउनुपर्‍यो, पुस्तकालयमा चाहिने जति किताब हुनुपर्‍यो। प्रायः पब्लिक क्याम्पससँग आफ्नै भवन र शिक्षक छैनन्। पहिले यी कुरा सुधारौं। नयाँ कुराको आकांक्षी मात्र भएर हुँदैन। अर्को विश्वविद्यालय आउँदैमा राम्रो नहुने भएकोले निगरानी बढाउनुपर्छ।

——————————————————————————————————–

‘अर्को जात्रा नगरौं’

‘जेठा मामाको त यो गति छ, कान्छाको झन् के होला’ भन्ने उखान जस्तै होला, पब्लिक विश्वविद्यालयको स्थापना। यो अवधारणा पूरै बेठीक छ। बरु निजी, सामुदायिक र सहकारीबाट चलेका क्याम्पसहरूलाई क्षेत्रगत आधारमा ‘क्लस्टरिङ’ गर्दै त्रिविबाट स्वायत्तता माग्दा राम्रो हुन्छ। त्यसो गरे भोलि राज्यको पुनर्संरचना पछि पनि काम लाग्छ। स–साना विश्वविद्यालय चल्न पनि सक्छन्। जहाँ मन लाग्यो त्यहीं विश्वविद्यालय बाँड्ने जात्रा नगरौं। सबै पब्लिक क्याम्पसले त्रिविको मात्र सम्बन्धन लिएका छैनन्। पब्लिक नाम राखेर निजी जसरी पैसा असुल्ने पनि छन्। सबैलाई एउटै छाताभित्र हाल्न सकिंदैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस