आम जनताले यतिबेला एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधान नबनाई देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर घिसार्न खोज्ने नेताका रूपमा बुझन थालेका छन् । जनताले जस्तो देख्छन्, त्यस्तै भन्छन् ।

नेपाली जनतालाई यतिबेला नेताहरूबाट आश पनि छैन त्रास पनि छैन । मनका कुरा निर्धक्क भन्छन् । हाम्रो लोकतन्त्रले जनतालाई सुशासन दिनसकेको छैन । संविधानमा उल्लेख गरिएका आधारभूत अधिकार र राज्यले दिने सुविधाको अस्तित्व कालो अक्षरमा मात्र जीवित छ ।

नेपाली जनताले बोल्ने स्वतन्त्रता त २०४६ सालमै लिएका हुन्, जसलाई कहिले माओवादीले त कहिले राजाले खोस्ने प्रयत्न गरे । अहिले माओवादी र ज्ञानेन्द्र दुवैको त्रासबाट जनता मुक्त छन् । जनता, सरकार र दलहरूको आश–त्रासबाट पनि मुक्त भएर बोल्न थालेका छन् । र, त्यो बोलीकोे मुख्य निशानामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नै पर्न थालेका छन् ।

परित्यक्त प्रचण्ड

यतिबेला दाहालले आफूलाई पराजित अवस्थामा पाइरहेका छन् । उनलाई यो अवस्था स्वीकार्न अवश्यै अप्ठ्यारो परिरहेको छ । तर उनले बुझनुपर्ने कुरा, यो पराजित अवस्था अनायास आएको होइन । गलत राजनीतिक मान्यता बोकेर हिंड्नुको अवश्यंभावी परिणाम हो यो ।

अब लड्न सकिंदैन, एकदलीय अधिनायकवादी विचारले कतैबाट समर्थन पाउँदैन र सम्झैताबाटै जोगिनुपर्छ भनेर नै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । त्यसबेला राजाको पेलाइमा परेका एमाले–कांग्रेसले पनि माओवादीको उद्धारमै आफ्नो उद्धार देखेर ऊतिर हात बढाएका थिए ।

हतियारको बलले सत्ता कब्जा गर्छु भनेको दलले शान्ति र सहमतिको कुरा गर्दा नै राजनीतिक हार बेहोरिसकेको थियो । तर, दाहालको त्यो हार एउटा स्वाभाविक राजनीतिक घटना थियो । अरू नै दल वा नेताले एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनाका लागि हतियार उठाएको भए पनि हारेर सम्झैता–सहमतिमा आउनै पथ्र्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएर माओवादी र प्रचण्डले गल्ती गरेका थिएनन् । गल्ती त देशलाई ठूलो जनधनको क्षति हुने सशस्त्र द्वन्द्वमा होम्दा भएको थियो । दश वर्षको रक्तपातपछि पनि सत्ता हात लाग्ने अवस्था त परै जाओस् आफ्नै ज्यान जोगाउन गाह्रो परेपछि माओवादी सहमतिमा आउन बाध्य भएका थिए । दाहालको लागि शान्ति प्रक्रिया बाध्यात्मक भए पनि गलत थिएन ।

सम्झैतामा आएपछिको थोरै अवधिमा माओवादीहरूले धेरै सत्ताभोग गर्न पाए । चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादीलाई लडाएर वामपन्थी मत विभाजन गराई कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नीतिले माओवादीहरूलाई पुल्पुल्याउनसम्म पुलपुल्यायो ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पार्टीले कल्पनै नगरेको सफलता पायो । त्यो परिणामले छाँगाबाट खसेका कोइराला र कांग्रेसी नेताहरू सत्ता छोड्न बाध्य भए । गैर–जिम्मेवार बोली–व्यवहार र अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन गर्ने दाहाल प्रधानमन्त्री बने । तर, सत्ता कब्जा गर्ने चाहनाले राष्ट्रपतिदेखि सेनापतिसम्मलाई चलाउन पुग्दा उनी प्रधानमन्त्री पद छोड्न बाध्य भए ।

त्यसपछि दाहालले खेलेको मुलुकलाई अस्थिर बनाउने, विदेशी शक्तिका सामु घुँडा टेक्दै जाने र संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गर्ने खेलले उनलाई झ्न् अविश्वसनीय बनायो । दाहालले सत्तामा रहँदा जसरी सत्ताको दुरुपयोग गरे, जसरी मुलुकलाई नयाँ–नयाँ विवादमा होम्ने काम गरे त्यसले उनकै पार्टीका कतिपय नेता–कार्यकर्ता समेत क्रूद्ध बने ।

जनता त वाक्क थिए नै, अब मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएर अर्को माओवादी पार्टी बन्यो । यहाँसम्म आइपुग्दा दाहाल पटक–पटक हारे । यो हारलाई राजनीतिक जीवनको स्वाभाविक घटनाका रूपमा स्वीकार गरेर नयाँ परिस्थिति अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा दाहाल झ्न् असन्तुलित र गैर–जिम्मेवार बन्न थाले । संविधान बनाउने काम छोडेर रोल्पाको बंकरमा सुत्न जाने हुँकार उनको गिर्दो मनोबल, असन्तुलित मनस्थिति र गैर–जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।

यस्तो व्यवहार दोहो¥याउँदै गए दाहाल साँच्चै परित्यक्त विन्दुमा पुग्नेछन् । उनको असन्तुलित वचन र व्यवहारप्रति बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले घुमाउरो पाराले प्रश्न उठाइसकेका छन् । भट्टराई र श्रेष्ठको प्रश्नले पार्टीभित्र दाहालको अवस्था झ्ल्काएको छ ।

सहमतिमा लचिलो बन

संविधान निर्माणको कामलाई छिटो सक्न एमाओवादी पार्टी र पुष्पकमल दाहाल लचिलो बन्नैपर्छ । एमाओवादी र दाहालले बोकेको विचार तथा एजेण्डा विरुद्ध दुईतिहाइ भन्दा बढी मत छ, संविधानसभामा । एमाओवादी र दाहालको नीति–एजेण्डालाई निर्वाचनमा जनताले नै अस्वीकार गरेको अवस्थामा उनीहरूले  चाहे जस्तो संविधान बन्ने गुञ्जाइस नै छैन ।

संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरू आ–आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासामु गएका थिए । त्यसमा पाएको मत अनुसार आफूलाई रूपान्तरित गर्नु दलहरूको कर्तव्य हो । एमाले–कांग्रेस र अन्य दलहरूको पक्षमा मजाले संविधान बनाउन पुग्ने झ्ण्डै पचहत्तर प्रतिशत छ भने आफूले भनेजस्तो संविधान बन्दैन भन्ने तथ्य दाहालले राम्रैसँग बुझ्ेका पनि छन् । र पनि, त्यस्तो अलोकतान्त्रिक हठ किन ?

एमाओवादीको नीति–व्यवहारले देशमा जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने, विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने र राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने मात्र हैन, देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय निर्णय क्षमतालाई समेत कमजोर बनाउने काम गर्दै आएको छ ।

माओवादी द्वन्द्वकै कारणले विकासको गतिमा नेपाल ५० वर्ष पछाडि परिसकेको छ । र पनि, एमाओवादी अध्यक्ष दाहालमा कुनै पश्चात्ताप र चिन्ता देखिंदैन । उनी आफ्नो पद र वर्चश्व कायम गर्दै पुनः सत्तामा फर्कने ध्याउन्नमा केन्द्रित छन् । उनी आफू त संविधान बनाउन गम्भीर भएनन् भएनन्; बाबुराम भट्टराईलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लाग्न दिइरहेका छैनन् ।

उनी ‘संविधान बन्ने हैन, किन मरिहत्ते गर्ने’ भन्दै कहिले बाबुरामलाई रोक्न खोज्छन् भने कहिले संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिन दबाब दिन्छन् । आफू सहमतिका प्रयासहरूबाट रोल्पा भाग्छन् र अनर्गल भाषण गर्दै हिंड्छन् । यसरी संविधान बन्छ ?

जीवनमा जय–पराजय दुवै हुन्छ । राजनीति गर्नेहरूको जीवन त झ्न् बढी आरोह–अवरोहहरूबाट गुज्रन्छ । कहिले चुनाव जितिन्छ, कहिले हारिन्छ । कहिले पार्टीले बहुमत ल्याउँछ, कहिले गुमाउँछ । कहिले जनताले आकाशमा पु¥याउँछन् त कहिले धर्तीमा थचार्छन् । आधुनिक राज्य व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दल–नेताहरूको भाग्य–भविष्यको निर्णयकर्ता जनता हुन् । नेताहरूले जनादेश अनुसार विभिन्न भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । जनताको निर्णय स्वीकार गर्न नसक्नेले गर्ने चिज होइन, राजनीति ।

दाहाल र एमाओवादी पार्टीलाई जनताले मौका दिएकै हो । पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको र पहिलो संविधानसभाबाट अन्य दलहरूसँग मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाऊ भन्ने जनादेशको सम्मान गर्न नसकेकोे हुँदा मतदाताले दोस्रो संविधानसभामा एमाओवादी र दाहाललाई दण्डित गरेका हुन् ।

जनताले यसपटक सबै मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाऊ भनेका छन् । दाहालले यो जनादेश बुझ्ेर पनि स्वीकार्न सकेका छैनन् । एमाओवादीलाई पनि भूमिका देऊ तर निहुँ खोजेर बस्यो भने पर्खेर नबस, संविधान तोकिएकै समयमा बनाऊ भन्ने दोस्रो संविधानसभालाई प्राप्त जनादेशलाई दाहाल र एमाओवादीले सम्मान गर्नैपर्छ ।

प्रक्रिया नबिथोल

संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जति बिथोल्यो उति पुष्पकमल दाहाल अलोकप्रिय हुन्छन् । उनले प्रदेशहरूको नाम जातीय आधारमा राख्नेमा जोड दिए भने अर्को निर्वाचनमा एमाओवादी चौथो दल बन्न पुग्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले, अमर्यादित बोली र विद्रोहको धम्कीको सट्टा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने काममा सहयोगी हुनुपर्छ, दाहाल । सहमतिमा संविधान बन्यो भने एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी तीनवटै दलले जनताबाट स्याबासी पाउने छन् ।

तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया बिथोल्न अघि सर्ने जनताको आँखामा खलनायक बन्नेछन् । नायक बन्ने कि खलनायक ? छनोट दाहालले नै गर्ने हो ।

सकारात्मक छनोटका लागि दाहालले आफ्ना विरुद्ध षडयन्त्र मात्रै भइरहेछ भन्ने दृष्टिभ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । नकारात्मक उछलकुदका कारण उनको राजनीति अवश्य कमजोर बनिरहेको छ, तर समाप्त भइसकेको छैन । आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउने किसिमको निर्णय लिने दाहालले नै हो ।

एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले पनि उनलाई लचिलो र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । राजनीतिमा सधैं आफैंले चाहेको जस्तो भूमिका कसैले पाउँदैन । नेता त्यही हुन्छ, जो आफू कमजोर भएको अवस्थामा पनि देशको हितमा परिपक्व भूमिका खेल्दै जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्छ ।

माथि नै भनियो, अहिलेको संविधानसभाले एनेकपा माओवादी र दाहालको समर्थन नभए पनि सहजै संविधान बनाउन सक्छ । दाहालले आफूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सक्रियता देखाए संविधान निर्माणमा बराबरको भूमिका खेल्न सक्छन् ।  त्यो जिम्मेवार भूमिकाको आधारमा जनतासँग नयाँ निर्वाचनमा समर्थन माग्न सक्छन् । यो भूमिका बहन गर्ने या नगर्ने, उनकै इच्छा ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस