२५ कात्तिकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सात प्रदेशसहितको अवधारणा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद् चित्रबहादुर केसीसँगको कुराकानीः

संघीयता चाहिंदैन भनेको पार्टीले नै प्रदेशहरू प्रस्ताव गर्‍यो नि !

हामीले प्रस्तावित गरेको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुँदैनन् । प्रदेशलाई सार्वभौम अधिकार पनि दिंदैनौं । वास्तवमा ती सात प्रदेश एकात्मक शासन व्यवस्थाभित्रकै प्रशासनिक विभाजन मात्रै हो ।

सात प्रदेश नै बनाउनुपर्ने आधार के के छन् ?

विवाद नआओस् भनेर कुनै पनि जिल्ला र अञ्चललाई विभाजन गरिएको छैन । एकदेखि तीन वटासम्म अञ्चललाई मिलाएर प्रदेश प्रस्ताव गरेका हौं । कर्णाली जस्तो ठूलो एउटै अञ्चलको प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

कांग्रेस–एमाले वा माओवादीले भने जस्तो प्रदेश बनाउँदा के फरक पर्ला ?

सिद्धान्ततः हामी संघीयताको विरोधमै छौं । तर कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्ताव करीब करीब ठीक छ । एमाओवादी र मधेशवादी दलले मागे जस्तो संघीयतामा जानै हुँदैन । केन्द्रीकृत शासन हुँदा त बलियो हुन नसकेको हाम्रो सार्वभौमसत्ता प्रदेश बनेपछि झन् कस्तो हालतमा पुग्ला भनेर हामीले संघीयताको विरोध गरेका हौं ।

परिवर्तनकारी शक्तिहरू आपसमा नमिल्दा जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन सकेन भन्ने लाग्दैन ?

दुई वर्षभित्रै संविधान बनाउन सकेको भए जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न सजिलो हुनेथियो । जनताको ‘म्याण्डेट’ पनि दुई वर्षकै लागि थियो । तर अहिलेसम्म पनि संविधान बन्न नसक्दा धार्मिक, क्षेत्रीय र जातीय अतिवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

संविधान कहिलेसम्म बन्ला त ?

यो प्रश्न कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूलाई सोध्नुहोस् । तीन सभासद् भएका हामीले टाउकै फोरे पनि संविधान बन्ने होइन । जतिसक्दो चाँडो संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ । सहमति भनेर बस्नुहुँदैन, प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस