रिपोर्टशुक्रबार, मंसिर ५, २०७१

देशभर खानेपानी संकट

हिमालखबर

सन्त गाहा मगर

देशभर खानेपानी संकट‘तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने, त्यो पानीकै लागि हुनेछ’ भन्ने सामरिक विश्लेषकहरूको अतिरञ्जित जस्तो लाग्ने भनाइको मर्म संभवतः खानेपानीको अभावमा पुर्ख्यौली थातथलो नै छाडेर हिंड्न बाध्य भएकाहरूले राम्ररी बुझेका छन्। जलस्रोतमा विश्वमै दोस्रो धनी भनिएको नेपालले यो भनाइलाई आत्मसात् गर्दै नीतिनिर्माण गर्ने बेला आइसकेको छ। अवस्था कस्तो छ भने, राजधानी काठमाडौं लगायत देशका सबै शहर चाहिनेभन्दा आधा मात्र पानी पाएर काकाकुलको अवस्थामा छन् भने पानीका स्रोतहरू सुकेर बस्तीविहीन हुने पहाडका प्राचीन गाउँहरूको संख्या हरेक साल बढिरहेको छ।

करीब ३५ लाख स्थायी जनसंख्या भएको राजधानीमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले बर्खामा दैनिक १३ करोड र हिउँदमा ९ करोड लीटर पानी आपूर्ति गर्दै आएको छ, जबकि माग ३५ करोड लीटर छ। नेपाल खानेपानी संस्थान (नेखासं) ले पनि भद्रपुर, विराटनगर, धरान, राजविराज, लहान, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगंज, बनेपा, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, तौलिहवा, कृष्णनगर, नेपालगंज, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका शहरको पनि आधा तिर्खा मात्र मेटाउन सकेको छ। यी शहरहरूमा दैनिक दुई अर्ब ४२ करोड लीटर खानेपानी चाहिनेमा नेखासंले जम्मा एक अर्ब ३८ करोड लीटर मात्रै आपूर्ति गर्न सकेको छ।

पानीविनाको शहरीकरण

३१ माघ २०६५ मा १५ हजार जनालाई खानेपानी पुर्‍याउन संचालित आयोजना सम्पन्न भएपछि दाङ सदरमुकाम घोराहीवासीले राहत महसूस गरेका थिए। तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा जनसंख्या ४० हजार पुगेपछि खानेपानीको समस्या विकराल बनेको घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष देवीबहादुर डीसी बताउँछन्। “थप १० वटा डीप बोरिङ र कटुवा खोलाको पानी बाँड्दा पनि पुगेको छैन”, डीसी भन्छन्, “२०७३ सालसम्ममा पाँच वटा बोरिङ थप्ने योजना बनेको छ, तर त्यसबेलासम्म जनसंख्या कति पुग्ने हो, थाहा छैन।”

घोराहीको अनुभवले पानीको सम्भाव्य स्रोत नहेरी बढेको अव्यवस्थित शहरीकरणले खानेपानीको संकट बढाएको प्रष्ट पार्छ। नेपालमा बढ्दो शहरीकरणमा केवल व्यापारिक तथा स्वास्थ्य र शैक्षिक सुविधालाई ध्यानमा राखिएको छ। खानेपानी जस्तो जीवन आधारको दीर्घकालीन स्रोत नहेरी बढेको वा बढाइएका शहर–बजार धेरै छन्। बढ्दो शहरीकरणलाई धान्ने पानीका स्रोत खोज्दा पनि नभेटिएको उदाहरण चितवनको चैनपुर गाविस हो। चैनपुर–९ कृष्णमन्दिर टोलमा भूमिगत स्रोतबाट खानेपानीको अभाव हटाउन जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु.७ लाख बजेट उपलब्ध गराएर डीप बोरिङ गरिएकोमा पानी नै भेटिएन। दुई ठाउँमा ६० मीटर गहिरो ड्रिल गर्दा सुक्खा लेयर मात्र भेटिएपछि योजना रोकिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष किशोर रावलले बताए।

नेपालका हिमनदीहरूमा दैनिक अर्बौं लीटर चिसो पानी बगिरहेका छन्, जति तल गयो उति दूषित बन्दै। त्यसलाई विद्युत् र सिंचाइमा प्रयोग गर्ने अवधारणासम्म बनेको छ, तर खानेपानीको स्रोत नभएको शहरमा पुर्‍याउने सोच बनेको छैन। जस्तो, दैनिक ४ करोड १० लाख लीटर खानेपानीको माग रहेको पोखरा उपमहानगरपालिकामा अहिले नेखासंले दैनिक ३ करोड ६० लाख लीटर पानी वितरण गर्छ। पोखराका रामबजार, फूलबारी, चाउथे, विरौटा, छोरेपाटन, पातलेछाँगो, महतगौंडा, भेडीफारम, मझेरीपाटन लगायतका ठाउँका पानीको चर्को अभाव छ। जबकि, यो क्षेत्रको शहरीकरण पानीको बाँकी स्रोतले पनि धान्न नसक्ने गतिमा छ। चाउथेकी सरस्वती गुरुङले खानेपानीको धारामा पानी नपाएपछि बोरिङ गरेको पानी किनेर गर्जो टार्ने गरेको बताउँछिन् भने विरौटाका ऋषिराम पौडेल धारामा चार दिन विराएर आधा घन्टा पानी आउने गरेको बताउँछन्।

उता, आन्तरिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा रहेको पाल्पा सदरमुकाम तानसेनका होटलहरू पानी नहुँदा पाहुना राख्न समेत सक्दैनन्। दैनिक १५ लाख लीटर पानी चाहिने तानसेनमा १७ किलोमीटर टाढाको सिस्ने, भुल्के, तीनधारा र होलाङ्गडी खोलाबाट मोटरले तानेर पानी ल्याइएको छ, दैनिक करीब ७ लाख लीटर। त्यो पनि बेलाबेला अवरुद्ध भइरहन्छ। तानसेन नगरपालिकाका २२ सय ५० घरधुरीमा दुई दिनमा दुई घण्टा पानी वितरण हुन्छ। धारा जडानको निवेदन दिएका १२ सयभन्दा बढी घरमध्ये २०५१ सालकाको समेत पालो नआएको तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समिति (ताखाउस) का अध्यक्ष चकोरमान शाक्य बताउँछन्। सरकारी निकायले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अनुभव भएपछि पाँच वर्षअघि ताखाउसले पानी वितरणको जिम्मेवारी लिएको थियो, तर स्रोत नै नभएपछि के गर्नु?

देशभर खानेपानी संकटपूर्वी नेपालको एउटा मुख्य व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडमा पनि पानीको हाहाकार उस्तै छ। एक दशकअघि चिया बगान मासेर ५० बिघा क्षेत्रमा शहर थपिए पनि पानी आपूर्तिको कुनै योजना लागू भएको छैन। दश वर्षमा करीब ६०० पक्की घर थपिएको बसपार्क क्षेत्रमा खानेपानीको पाइप समेत बिछ्याइएको छैन। बिजुली नभएको दिन बसपार्क क्षेत्रका महिलाहरूको प्रमुख काम नै ट्युबेलबाट तीन–चार तलामाथि पानी ओसार्नु हुने गरेको प्रतिभा खड्का (२७) बताउँछिन्। सवा लाख मानिसको बसोबास रहेको बिर्तामोडमा दैनिक एक करोड लीटर पानीको माग छ, तर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले दैनिक मुश्किलले ५० लाख लीटर पानीको जोहो गरेको छ। समितिका सचिव जलकुमार गुरुङ ४ हजार ४०० धारा रहेको बिर्तामोडमा थप पानी वितरण हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

देशभरिका शहरहरूको अवस्था यस्तै छ। लगातार बस्ती विस्तार भइरहेको शहरहरूमध्ये कुनैमा खानेपानीको थप स्रोत छैन भने कतिपयमा स्रोत भए पनि निकै टाढा छ। टाढाको स्रोत परिचालनका लागि ठूलो बजेटको परियोजना आवश्यक छ। विज्ञहरू नेपालमा अहिलेसम्म खानेपानीको झगडा नदेखिनुमा स्रोत टाढा रहेका यस्ता ठूला परियोजनामा काम नहुनुलाई मान्छन्। नेपाल खानेपानी संस्थानका प्रवक्ता अर्जुनबाबु ढकाल भन्छन्, “मुहानमा बस्ने र पानी चाहिनेहरूबीच राम्रो समन्वय भएन भने पानीले द्वन्द्व बढाउँछ।”

महामारीदेखि बसाइँसराइसम्म

खानेपानीको अभावकै कारण सयौं वर्ष पुराना बस्तीहरू निर्जन हुने क्रम तीव्र बनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले नै देखाउँछ। आयोगको ‘डिप्लेटिङ वाटर सोर्सेसः एन एमर्जिङ क्राइसिस’ शीर्षकको रिपोर्ट अनुसार, गत वर्ष पाँचथरबाट २३६, काभ्रेबाट ८२ र गुल्मीबाट १८१ परिवार गाउँको धारा र कुवा सुकेर बसाइँ सरेका थिए। त्यस्तै धनकुटाको सिंगो तेलिया गाविसको ५, ६ र ७ नम्बर वडा पूरै खाली नै भइसकेको छ भने कुरुले तेनुपा गाविसबाट ४५ घर बसाइँ सरिसकेका छन्। खोटाङको राजापानी, च्यास्मिटार, दुर्छिम, धितुङ गाविसका वडाहरूमा खानेपानीको स्रोत सुकेर बसाइँ सर्ने क्रम शुरू भएको आँकडा आयोगको अध्ययनमा समेटिएको छैन।

आयोगको यो अध्ययन नमूना मात्रै भएको बताउने जलाधारविद् मधुकर उपाध्या पानीकै कारणले बसाइँ सर्नेको संख्या बढिरहेको बताउँछन्। अबको दिनमा पहाडमा पानी नै बसाइँसराइको प्रमुख कारण हुनसक्ने बताउँछन्।

बसाइँसराइ मात्र होइन, फोहोर पानीबाट महामारी समेत फैलिएका उदाहरण पनि छन्। विराटनगरमा गएको वैशाखमा फैलिएको जण्डिसको कारण अशुद्ध पानी भएको पुष्टि भइसकेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पत्रकार सम्मेलन गरेरै विराटनगरको पानी खानयोग्य नरहेको जनाएको थियो, तर विराटनगरवासीले त्यसको विकल्प पाएका छैनन्। विराटनगरका १५ स्थानका धाराको पानी परीक्षण गर्दा पाँच ठाउँमा मान्छेको दिसामा रहने ‘कोलिफर्म’ नामक भाइरस भेटिएको थियो। त्यही ‘कोलिफर्म’ बाट हेपाटाइटिस ई (जण्डिस) रोग फैलिएको थियो।

 काठमाडौंको अनामनगरमा पानी भर्न लाइनमा राखेका भाडा। तस्वीरः ऋषिराम कट्टेल


काठमाडौंको अनामनगरमा पानी भर्न लाइनमा राखेका भाडा। तस्वीरः ऋषिराम कट्टेल

जण्डिसले एक दर्जनको ज्यान लियो, दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति बिरामी भए। प्रकोपका कारण एक सातासम्म विराटनगरका विद्यालय बन्द गरिए। धारामा पानी नआउने र आउँदा फोहोर आएकाले उपभोक्ताले खानेपानी संस्थानको कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए। ‘खानेपानी शुद्ध गर, नत्र पूरै बन्द गर, महामारी कहिलेसम्म नागरिक चूप जहिलेसम्म’ जस्ता नारा लगाउँदै उपभोक्ताले गएको ३० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए। त्यसबेला उपभोक्ताहरूले शहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्काको आश्वासनपछि धर्ना रोकेका थिए, तर चालु आर्थिक वर्षमा विराटनगरमा खानेपानीको पाइप फेर्ने बजेट विनियोजन नै भएन।

विराटनगरमा दैनिक १ करोड ५० लाख लीटर खानेपानीको माग भए पनि संस्थानले १ करोड लीटर उपलब्ध गराउँदै आएको छ, त्यो पनि बर्र्खायाममा मात्र। खानेपानी संस्थान, विराटनगर शाखाका निमित्त प्रमुख रत्नप्रसाद राजवंशी मासिक ४० वटासम्म नयाँ घरमा धारा जडान गर्दै आएकोमा २०७१ सालबाट नयाँ बन्द गरिएको बताउँछन्। यसले देखाउँछ, विराटनगरले दिनदिनै बढ्दो नगरका घरहरूमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनेभन्दा धारा नै बन्द गर्ने नीति लिएको छ।

नगरवासी पनि उस्तै छन्। शौचालयको पाइप सीधै नालामा मिसाउने बजारभित्रका ७० वटा घरलाई रु.१५ देखि रु.३० हजारसम्म जरिवाना गरेको उपमहानगरका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार निरौला बताउँछन्। त्यही नालाको ‘कोलिफर्म’ खानेपानीको पाइपमा मिसिन पुग्छ।

अभाव र रिचार्ज

जलस्रोतविद् अजय दीक्षित तराई र पहाडमा पानीको स्रोत सुक्नुको कारण फरक–फरक हुने भए पनि यस विषयमा बृहत् वैज्ञानिक अध्ययन नै नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार, स्रोत नै सुक्नु र पुराना पाइप नफेरिनु पानी अभाव हुनुको देखिने कारण हुन्। विराटनगरले २०१७ सालमा जडान भएको पाइपले अहिले पनि काम चलाइरहेको छ। ठाउँ–ठाउँमा फुटेको त्यो पाइपमा ढल मिसिएर घर–घरमा जण्डिस भित्रिएको सजिलै थाहा हुन्छ। काठमाडौं लगायत देशका सबै शहरमा पुराना पाइपबाट हुने चुहावटले पानीको अभाव बढाएको छ। काठमाडौंको राणाकालीन पाइपबाट ४० प्रतिशत पानी चुहावट भइरहेको केयुकेएलको तथ्यांकले देखाउँछ।

तीन दशकअघि आठ हजार धाराका लागि पाइप बिच्छ्याइएको पोखरामा घरहरू थपिंदै जाँदा अहिले धारा संख्या ३४ हजार पुगेका छन् भने प्रत्येक वर्ष १२ सय धारा थपिन्छन्। पानी वितरण प्रणाली भने त्यही आठ हजार धाराको छ।

पोखराको २५ प्रतिशत ठाउँमा खानेपानीको पाइप पुगेकै छैन। नेटवर्क व्यवस्थित नहुँदा उपभोक्ताको माग अनुसार पानी वितरण गर्न नसकिएको खानेपानी संस्थान पोखराका प्रमुख बुद्धरत्न महर्जन स्वीकार्छन्। “पाइपको सञ्जाल नै पुरानो हुँदा भएको पानी पनि धारामा पुर्‍याउन समस्या भइरहेको छ”, महर्जन भन्छन्।

देशभर खानेपानी संकटशहरमा बढ्दो जनसंख्या र पानीको स्रोत रिचार्ज नहुनु पानी अभावको मुख्य कारण हो। बढ्दो सडक र कलकारखानाहरूले पानीको मुहानमा प्रत्यक्ष असर पारेका छन्। जताततै पीच र कंक्रिट बढेपछि जमीनमा पानी ‘रिचार्ज’ हुन नपाएको जानकारहरू बताउँछन्। ‘पोखरी र पहिरो’ पुस्तकका लेखक समेत रहेका जलाधारविद् मधुकर उपाध्या पछिल्लो दुई दशकमा अत्यधिक सडक निर्माण हुनुलाई पानीको मुहान सुक्नुको मह140वपूर्ण कारण मान्छन्। उनका अनुसार, जमीन बाँझो हुँदा पनि पानी ‘रिचार्ज’ मा असर परेको छ। “हामीले मुहान सुकाउने र पानीको माग बढाउने काम गर्‍यौं, तर ‘रिचार्ज’ मा पटक्कै ध्यान दिएनौं”, उपाध्या भन्छन्।

आफूले चर्चेको जमीनलाई पूरै कंक्रिट गर्नेमा कलकारखाना, ठूला होटल र मलहरू पर्छन्। पानीको बाहिरी र भूमिगत स्रोत धेरै चलाउनेमा पनि उनीहरू नै पर्छन्। बढ्दो शहरीकरणसँगै वर्षे पानी रिचार्ज हुन छोडेको काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत पानीको तह वर्षेनि एक मीटर तल झ्रेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले २०६७ मा गरेको अध्ययनमा देखिएको थियो। तर यसको दोहनमा कुनै मापदण्ड लागू भएको छैन। नेखासंका प्रवक्ता ढकाल भूमिगत पानीको मनपरी दोहनले भावी पुस्तालाई पानी प्रयोगबाट वञ्चित गरिरहेको बताउँछन्। भूमिगत पानीको सतह घट्ने क्रम काठमाडौंमा मात्रै सीमित छैन। दाङको घोराहीमा बोरिङ गर्दा २०६५ मा प्रतिसेकेण्ड २३ लीटर पानी आउने गरेकोमा त्यो घटेर अहिले प्रतिसेकेण्ड १५ लीटरमा झ्रेको छ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको जथाभावी उत्खनन् र वन फडानीले पनि पानीलाई दुर्लभ बनाइरहेको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रको पानी–संस्कृति, खाद्य प्रणाली र भू–क्षयमाथि पुस्तक (पोखरी र पहिरो) लेखेका जलाधारविद् उपाध्या अब बर्खामा बगेर जाने पानीको व्यवस्थापनमा नलागी नहुने भएको बताउँछन्। उनी मुहान र बस्तीबीचको दुरीलाई पनि खानेपानी अभावको कारण मान्छन्। “जस्तो, मेलम्चीमा पानी छ, काठमाडौंमा माग”, उपाध्या भन्छन्, “अब तराई र पहाडमा स–साना पोखरी खनेर पानीको स्रोत ‘रिचार्ज’ गर्नुको विकल्प छैन।”

तर, पानीको मुहान सुकेर बस्तीहरू नै खाली हुन थाल्दा समेत सरकारी निकायहरू चूपचाप बसेको जलस्रोतविद् अजय दीक्षित बताउँछन्। “कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ भने पानीको स्रोत सुक्नुको वैज्ञानिक कारण खोज्नसम्म आवश्यक ठानिएको छैन”, दीक्षित भन्छन्, “यसले आसन्न खानेपानी संकटप्रति सरकारी निकाय पूरै उदासीन रहेको देखाउँछ।”

साथमा गोपाल गडतौला, बिर्तामोड; कमल रिमाल, विराटनगर; सविता श्रेष्ठ, नारायणगढ; माधव बराल, पोखरा; देव पचभैया, तानसेन; देविका घर्ती मगर, घोराही

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...