रिपोर्टआइतबार, मंसिर ७, २०७१

कोष र ठेकेदारको झगडा, व्यापारीलाई झमेला

हिमालखबर

तस्वीरः बिक्रम राई

तस्वीरः बिक्रम राई

राजधानीको सुन्धारास्थित कर्मचारी सञ्चय कोषको भवनमा सञ्चालित ‘काठमाडौं मल’ मा चार वर्षदेखि ‘द हेयर स्टोरी एण्ड ब्यूटी पार्लर’ चलाउँदै आएका प्रताप राई हिजोआज निकै चिन्तित छन् । “सञ्चय कोषले एक महीनाभित्र ठाउँ छोड्नु भनेपछि रु.२० लाख लगानी डुब्ने भएको छ”, राई भन्छन्, “स्थापित हुने बेलामा पसल खाली गर्नुपर्ने भएको छ ।”

अहिले काठमाडौं मलका राई जस्ता २९८ पसले तनावमा छन् । सञ्चय कोषले काठमाडौं मल भाडामा लिएका सानेपा, ललितपुरका प्रवीरशमशेर जबराले बक्यौता भाडा रकम नतिरेकोले ‘कर्मचारी सञ्चय कोषको कान्तिपथ, सुन्धारास्थित पूरै भवन भाडामा लिने÷दिने सम्बन्धी करार सम्झौता’ भंग भएको भन्दै १२ कात्तिकमा भवन खाली गर्न १ महीने सूचना दिएको छ । तर, भवनमा पसल चलाउनेहरूले तोकिएको भाडा नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको काठमाडौं मल व्यापार संघका अध्यक्ष समीर उद्दीन सेख बताउँछन् ।

कोषले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बक्यौता भाडा र एक वर्ष बराबरको भाडा रकम जमानत पेश नभएपछि सम्झौता भंग भएको भनेको छ । यसअघि, २०७१ असारमा बक्यौता भाडा रु.१९ करोड नबुझाएपछि जबराले ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेको ललितपुरको किरण भवन सञ्चय कोषले लिलाम गरिसकेको छ । कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य पटक–पटक ताकेका गर्दा पनि बाँकी बक्यौता नउठेपछि सम्झौता भंग गर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताउँछन् । तर, पसलेहरूले असोज २०७१ सम्मको भाडा तिरिसकेको बताउने संघका अध्यक्ष सेख भन्छन्, “कोषलाई ठेकेदारले तिरेन होलान्, तर मार हामीमाथि पारिंदैछ ।”

मुख्य भाडावाल जबराले अधिकांश पसलबाट डिपोजिट स्वरुप ६ महीनाभन्दा बढी अवधिको भाडा समेत उठाएको सेखले बताए । उनका अनुसार, करोडौंको त्यो रकम पनि माया मार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कोषले भने अनुसार, सामान बाहेक सबै संरचना दुरुस्त रहने गरी पसल खाली गर्दा पसल फर्निसिङ्ग र सजावटमा खर्च भएको रु.३ अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्था आएको सेख बताउँछन् । भवनमा ब्याङ्क, पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टदेखि इलेक्ट्रोनिक्स, पार्लर र लुगासम्मका पसल छन् ।

कोष र जबराबीच १ भदौ २०६२ मा १५ वर्षका लागि मासिक रु.६४ लाख ४४ हजार ४४४ मा भवन भाडामा लिने÷दिने करार सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख नभएको लिफ्ट, इलेभेटर, जेनेरेटर, ट्रान्सफरमर, अग्नि नियन्त्रक लगायतका उपकरण जोड्ने विषयमा कोष र जबराबीच अझै गलफत्ती चल्दै आएको छ । यी उपकरण जडानमा रु.२० करोडभन्दा बढी खर्च भएको माग दाबी जबराको छ भने त्यो दाबी सम्झौता विपरीत रहेको कोषको भनाइ छ । कोषका प्रशासक आचार्य भने भवनमा जडित आधुनिक उपकरणमा क्षति भएमा मर्मतसंभार मात्र कोषले गर्ने बताउँछन् ।

जबराले सम्झौता भएको भोलिपल्ट २ भदौमा भवनमा आधुनिक उपकरण नरहेको भन्दै पत्राचार गरेको र त्यसको ६ दिनपछि ८ भदौमा कोषले ‘भवनमा जडित आधुनिक उपकरणमा क्षति भएमा मर्मतसंभार गरिदिने’ भन्दै अस्पष्ट जवाफ दिएको देखिन्छ । जबरा ८ वर्षपछि रकम माग दाबी गर्दै २०६९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुगेका थिए । अदालतले मध्यस्थतामा विवाद सुल्झाउन आदेश दिएकोमा अहिले यो मुद्दा जिल्ला अदालत ललितपुर र पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन छ ।

सेन्छेलुङ लिम्बू

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...