तस्वीरः बिक्रम राई

राजधानीको सुन्धारास्थित कर्मचारी सञ्चय कोषको भवनमा सञ्चालित ‘काठमाडौं मल’ मा चार वर्षदेखि ‘द हेयर स्टोरी एण्ड ब्यूटी पार्लर’ चलाउँदै आएका प्रताप राई हिजोआज निकै चिन्तित छन् । “सञ्चय कोषले एक महीनाभित्र ठाउँ छोड्नु भनेपछि रु.२० लाख लगानी डुब्ने भएको छ”, राई भन्छन्, “स्थापित हुने बेलामा पसल खाली गर्नुपर्ने भएको छ ।”

अहिले काठमाडौं मलका राई जस्ता २९८ पसले तनावमा छन् । सञ्चय कोषले काठमाडौं मल भाडामा लिएका सानेपा, ललितपुरका प्रवीरशमशेर जबराले बक्यौता भाडा रकम नतिरेकोले ‘कर्मचारी सञ्चय कोषको कान्तिपथ, सुन्धारास्थित पूरै भवन भाडामा लिने÷दिने सम्बन्धी करार सम्झौता’ भंग भएको भन्दै १२ कात्तिकमा भवन खाली गर्न १ महीने सूचना दिएको छ । तर, भवनमा पसल चलाउनेहरूले तोकिएको भाडा नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको काठमाडौं मल व्यापार संघका अध्यक्ष समीर उद्दीन सेख बताउँछन् ।

कोषले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बक्यौता भाडा र एक वर्ष बराबरको भाडा रकम जमानत पेश नभएपछि सम्झौता भंग भएको भनेको छ । यसअघि, २०७१ असारमा बक्यौता भाडा रु.१९ करोड नबुझाएपछि जबराले ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेको ललितपुरको किरण भवन सञ्चय कोषले लिलाम गरिसकेको छ । कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य पटक–पटक ताकेका गर्दा पनि बाँकी बक्यौता नउठेपछि सम्झौता भंग गर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताउँछन् । तर, पसलेहरूले असोज २०७१ सम्मको भाडा तिरिसकेको बताउने संघका अध्यक्ष सेख भन्छन्, “कोषलाई ठेकेदारले तिरेन होलान्, तर मार हामीमाथि पारिंदैछ ।”

मुख्य भाडावाल जबराले अधिकांश पसलबाट डिपोजिट स्वरुप ६ महीनाभन्दा बढी अवधिको भाडा समेत उठाएको सेखले बताए । उनका अनुसार, करोडौंको त्यो रकम पनि माया मार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कोषले भने अनुसार, सामान बाहेक सबै संरचना दुरुस्त रहने गरी पसल खाली गर्दा पसल फर्निसिङ्ग र सजावटमा खर्च भएको रु.३ अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्था आएको सेख बताउँछन् । भवनमा ब्याङ्क, पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टदेखि इलेक्ट्रोनिक्स, पार्लर र लुगासम्मका पसल छन् ।

कोष र जबराबीच १ भदौ २०६२ मा १५ वर्षका लागि मासिक रु.६४ लाख ४४ हजार ४४४ मा भवन भाडामा लिने÷दिने करार सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख नभएको लिफ्ट, इलेभेटर, जेनेरेटर, ट्रान्सफरमर, अग्नि नियन्त्रक लगायतका उपकरण जोड्ने विषयमा कोष र जबराबीच अझै गलफत्ती चल्दै आएको छ । यी उपकरण जडानमा रु.२० करोडभन्दा बढी खर्च भएको माग दाबी जबराको छ भने त्यो दाबी सम्झौता विपरीत रहेको कोषको भनाइ छ । कोषका प्रशासक आचार्य भने भवनमा जडित आधुनिक उपकरणमा क्षति भएमा मर्मतसंभार मात्र कोषले गर्ने बताउँछन् ।

जबराले सम्झौता भएको भोलिपल्ट २ भदौमा भवनमा आधुनिक उपकरण नरहेको भन्दै पत्राचार गरेको र त्यसको ६ दिनपछि ८ भदौमा कोषले ‘भवनमा जडित आधुनिक उपकरणमा क्षति भएमा मर्मतसंभार गरिदिने’ भन्दै अस्पष्ट जवाफ दिएको देखिन्छ । जबरा ८ वर्षपछि रकम माग दाबी गर्दै २०६९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुगेका थिए । अदालतले मध्यस्थतामा विवाद सुल्झाउन आदेश दिएकोमा अहिले यो मुद्दा जिल्ला अदालत ललितपुर र पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन छ ।

सेन्छेलुङ लिम्बू

प्रतिकृया दिनुहोस