१०–११ मंसीरमा काठमाडौंमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले गर्ने विभिन्न सम्झैताहरूको तयारी बैठक शुरू नै भइसकेको छ ।

तेस्रो पटक सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको काठमाडौं सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूको स्वागतार्थ द्रुत गतिमा सिंगारिंदै छ ।

सुरक्षा व्यवस्थाका उच्चतम उपायहरू अवलम्बन गरिंदैछन् । तयारी हेर्दा लाग्छ– माओवादी हिंसा र राजनीतिक संक्रमणबाट सामान्यकालमा फर्किसकेको सन्देश पनि दिन चाहन्छ, क्षेत्रीय मञ्चमार्फत नेपाल ।

सार्क, अर्थात् यस क्षेत्रका ८ देश संलग्न दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन । तर, यत्ति मात्रले यो भूखण्डको वास्तविक पहिचान बन्दैन ।

अहिलेसम्म भएका शिखर सम्मेलनहरू, तिनले बनाएका नीतिनियम, उपमहाद्वीपका बासिन्दाको सार्कप्रतिको बुझइ र लगाव हेर्दा–बुझदा थाहा हुन्छ– सार्क अहिलेसम्म ८ देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको दायरामा सीमित छ ।

राष्ट्र/राज्यको सीमा, शासकीय प्रोटोकलको प्राधान्य, सावधानीपूर्ण वार्ता र सचेततापूर्वक लिइने निरस निर्णयहरू– सार्कको अहिलेसम्मको चरित्र हो ।

द्विपक्षीय मुद्दा तथा उपक्षेत्रीय मामिला विहीनता र अवसरप्रतिको उदासीनताले सार्कलाई अत्यन्तै कर्मकाण्डी तुल्याइदिएको छ ।

यसो भन्दैमा सार्क औचित्यविहिन छ भन्ने चाहिं होइन । विश्वमञ्चमा क्षेत्रीय संगठनहरूको उत्थानको समयमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पनि त्यो बाटो पहिल्याएका थिए ।

राष्ट्रहरूबीच चरम अविश्वास र शत्रुता तथा आर्थिक–राजनीतिक विषमताको अवस्थामा कम्तीमा एउटै मञ्चमा उभिन आउनु पनि त्यतिबेलाको ठूलै उपलब्धि थियो ।

त्यतिबेलाको त्यो उपलब्धिमा अडिरहने अवस्था भने अब रहेन । बेला आएको छ– सार्क र दक्षिण एशियालाई छुट्याएर हेर्ने ।

सुखद् नै मान्नुपर्छ, सार्कका सदस्य राष्ट्र सबैले आफूकहाँ ‘लोकतन्त्र’ भएको बताउँछन् । ८ वटै मुलुकको लोकतन्त्रले फरक–फरक चरित्र देखाइरहे पनि ती सबैलाई बालिग मताधिकारको धागोले बाँधेको एउटा समानता चाहिं देखिन्छ ।

पछिल्लो शासकीय संरचनाका हिसाबले भारत, बाङ्लादेश र श्रीलंकामा करीब–करीब प्रतिपक्षिविहीन कार्यकारी छन् भने संवैधानिक राजतन्त्रसहितको भूटानको ‘प्रजातन्त्र’ मा सत्तासँग स्वाभाविक घर्षण गर्ने प्रतिपक्षको उपस्थिति पाइँदैन ।

पाकिस्तान र अफगानिस्तानको लोकतन्त्र आतंकवादको चपेटाबाट थिलथिलो छ । माल्दिभ्सको लोकतन्त्रलाई पनि शासकीय अतिवाद र आन्तरिक राजनीतिक खिंचातानीले दपेटेको छ ।

माओवादी हिंसाले तछारेको नेपालको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकालबाट निस्कन प्रयत्नशील छ– जातीय र धार्मिक अतिवादलाई पन्छाउने चेष्टासहित ।

सार्क राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्र छ, तर नागरिक तहमा त्यसको चरित्र स्थापित भइसकेको छैन । आजको दिनमा प्रत्येक सार्क राष्ट्रको चुनौती यही हो । यो चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्र/राज्यको जगमा बसेको सार्कभन्दा माथि दक्षिण एशियामाथिको सम्यक् दृष्टि आवश्यक पर्छ ।

वैदिककालदेखि भारतवर्ष भनेर चिनिंदै आएको हिमालय पर्वत शृंखलादेखि हिन्दमहासागर तटसम्म दक्षिण पसारिएको यो उपमहाद्वीपको पछिल्लो पहिचान हो, दक्षिण एशिया जा ‘साउथ एशिया’ ।

पश्चिमा संसारमा ‘एशियन’ भन्ने वित्तिकै दक्षिण पूर्वी एशियालीहरू मात्र परिचित भइरहेको अवस्थामा बन्दै गएको ‘साउथ एशियन’ पहिचान हाम्रा लागि सुखद् पनि छ ।

बनेको पहिचान अनुरुपको व्यवहार अबको आवश्यकता हो । यस्तो व्यवहार सार्क राष्ट्रहरूबीचको औपचारिक सम्बन्धबाट भन्दा दक्षिण एशियाली दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ ।

यो उपमहाद्वीपको बसोबास, रहनसहन, संस्कृति र सोच जस्ता सामाजिक चरित्रगत समानताका कारणले दक्षिण एशियाली साझ पहिचान बनेको हो । हिमाल, पहाड, समथर र तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दक्षिण एशियालीहरूको कर्मधर्म, रहनसहन, सुझ्बुझ् आदिमा कमै वैयक्तिक तथा सामाजिक पृथकता छ ।

हुन पनि, यो क्षेत्रका वासिन्दाहरु प्राचिनकालदेखि नै सभ्यताका अनेक साझ ‘आइकन’हरुबाट प्रेरित हुँदै आएका छन् । कालीदाशको ‘हिमालय नागधिराज’ले हिमालयसंग गंगाको मैदानलाई जोडेको छ ।

रातो मछिन्द्रनाथले काठमाडौं उपत्यका र व्रम्हपुत्रको मैदानलाई जोडेको छ भने पशुपतिनाथले दक्षिणभारतलाई । लुम्बिनीमा जन्मेका गौतम वुद्वले त समग्र एशियालाई एक बनाएको छ ।

दक्षिण एसियामा सिता, भृकुटी जस्ता अनेक ‘आईकन’ छन् । आधुनिक राज्यका हिसाबले पनि सार्क नागरिकहरूको आर्थिक, राजनीतिक हैसियतमा धेरै हदसम्म समानता नै छ ।

यो नै ‘साउथ एशियन’ पहिचानको दह्रो आधारशिला हो । बाँकी छ, दक्षिण एशियाली भएर प्रस्तुत हुन मात्र । जुन १८ औं शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौंबाट हुन शुरु भयो भने त्यो सार्कको अहिलेसम्मको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस