रिपोर्टसोमबार, मंसिर ८, २०७१

अख्तियार प्रमुख: संसदीय व्यवस्थामा ‘अनफिट’

हिमालखबर

सन्त गाहा मगर

२ मंसीरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर फर्किँदै अदुअआ प्रमुख लोकमानसिं कार्की । तस्वीरः रासस

२ मंसीरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर फर्किँदै अदुअआ प्रमुख लोकमानसिं कार्की । तस्वीरः रासस

२७ असोज २०७१ मा बसेको व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापालाई तीन दिनभित्र निलम्बन गर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । गोल प्रोजेक्टका लागि आएको, प्रशिक्षकका लागि छुट्याइएको, एशियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) अध्यक्षबाट लिएको, विभिन्न प्रतियोगिता र खेलाडी कल्याण कोषको गरी रु.५८ करोड हिनामिना गरेको अभियोग लागेकाले थापालाई निलम्बन गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

लेखा समितिले एन्फाका उपाध्यक्षद्वय कर्मा छिरिङ शेर्पा र विजयनारायण मानन्धरले दिएको उजुरीको आधारमा छानबीन गर्दा थापाको भ्रष्ट कृत्य खुलेको हो । तर एन्फा उपाध्यक्षद्वय शेर्पा र मानन्धरले समितिमा भन्दा पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) मा उजुरी दिएका थिए । पहिचान लुकाएर उजुरी दिंदा अदुअआले टेरपुच्छर नलगाएपछि उपाध्यक्षद्वय जुलूससहित उजुरी दिन आयोगको कार्यालयमा गएका थिए । “जुलूसै लिएर उजुरी दिन जाँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि मात्रै लेखा समितिलाई गुहारेका हौं”, उपाध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, “लेखा समितिले चासो नदिएको भए जति भ्रष्टाचार गरे पनि अख्तियारले आँखा चिम्लिंदो रहेछ ।”

१२ कात्तिकमा बसेको नेपाल पर्यटन बोर्डको बैठकले बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्‍यो । करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका निरौलालाई पनि लेखा समितिकै निर्देशन पछि निलम्बन गरिएको हो । निरौलाले बोर्डमा आर्थिक विनियमावली संशोधन गराई आफ्नो तजबिजमा रकम खर्च गरेको, प्रशिक्षार्थीको नाममा तलब भत्ता निकालेर राज्यकोष हिनामिना गरेको, कर्मचारीको नाममा पैसा निकालेर आफैं खर्च गरेको, आफ्नो अघिपछि हिंड्ने बाउन्सरलाई पनि बोर्डकै कोषबाट तलब दिएको भन्दै लेखा समितिले ९ कात्तिकमा निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक पदमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोग लागेका निरौला विरुद्ध पनि अदुअआमा दर्जनौं उजुरी परेका थिए । तर दुई हजार घूस लिएका कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेर सञ्चारमाध्यममा छाउँदै आएको अदुअआलाई करोडौं भ्रष्टाचार भएको निरौलाको केस छानबीन गर्ने फुर्सदै भएन ।

प्रधानमन्त्रीलाई समेत पटक–पटक बोलाइसकेको संसदीय समितिले कसैले मलाई बोलाउन पाउँदैन भन्नु गलत हो । सुवास नेम्बाङ, सभामुख

प्रधानमन्त्रीलाई समेत पटक–पटक बोलाइसकेको संसदीय समितिले कसैले मलाई बोलाउन पाउँदैन भन्नु गलत हो । सुवास नेम्बाङ, सभामुख

अदुअआले ठूला माछालाई छुँदैन भन्ने उदाहरण माओवादी लडाकू शिविरमा भएको रु.४ अर्ब भन्दा बढीको भ्रष्टाचार प्रकरण पनि हो । ५ असोज २०६९ मा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले लडाकू शिविरभित्र भएको रु.४ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचारको छानबीन गर्नुपर्ने मागसहित अदुअआमा उजुरी दिएको थियो । त्यसमा राज्यकोषको रकम चरम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरालाई विपक्षी बनाइएको थियो । ‘महराले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भएका बेला लडाकूका नाममा लिएको पेश्की रकम समेत फछ्र्योट नगरेर आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०५५ र आर्थिक नियमावली–२०६४ उल्लंघन गरेकाले तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने’ अदुअआमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

२०६९ मा भएको एनेकपा माओवादीको सातौं प्लेनम् अवरुद्ध भएपछि आफ्नै नेतृत्वले गरेको भ्रष्टाचार छानबीन गर्न एमाओवादी स्वयंले छानबीन आयोग बनायो । एमाओवादीका तत्कालीन सचिव पोष्टबहादुर बोगटी संयोजक तथा हितराज पाण्डे र डोरप्रसाद शर्मा सदस्य रहेको छानबीन आयोग बनाए पनि अदुअआले भने यो प्रकरणको छानबीन गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।

यी दृष्टान्तहरू ‘अदुअआ ठूलासँग त्रस्त’ छ भन्ने बुझ्न काफी छ (हे. हिमाल, १५–२१ भदौ २०७१) । ‘सानालाई डाम्दै र ठूलासँग काम्दै’ आएको अदुअआको पछिल्लो गतिविधिले भने व्यवस्थापिका संसद्लाई नै चुनौती दिएको छ । अदुअआ प्रमुख लोकमानसिं कार्कीले मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिको आमन्त्रणलाई अस्वीकार गरेका छन् । कार्कीले गएको ३० कात्तिकमा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति बैठकमा नगएर सिंगो संसद् र नेपाली जनताकै अपमान गरेको समितिका सभापति गगन थापाको बुझइ छ । थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले कार्कीको अवज्ञालाई नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र व्यवस्थापिका–संसद् (कार्य सञ्चालन) नियमावली–२०७० विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

सार्वभौम संसद्लाई चुनौती

अख्तियार प्रमुख कार्कीले आफूले बोलाएको बैठकमा नआएर अन्तरिम संविधानको धारा २ मा भएको ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ’ भन्ने प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्दै कृषि तथा जलस्रोत समितिले व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताउँदै नेम्वाङ भन्छन्, “सिद्धान्ततः कार्यपालिका र मातहतका जुनसुकै अंगलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने काम संसद्को हो ।” प्रधानमन्त्री स्वयंलाई संसद् र यस अन्तर्गतका समितिले पटक–पटक बोलाएर निर्देशन दिने गरेकोमा संवैधानिक आयोगको प्रमुखलाई बोलाउनु कुनै नौलो कुरा नभएको सभामुख नेम्वाङ बताउँछन् ।

जननिर्वाचित संसद्को उपहास गरेको विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीको सार्वजनिक रूपमै आलोचना भएपछि १ मंसीरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अदुअआले स्पष्टीकरण दियो । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त अनुपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा अदुअआका सह–न्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले प्रमुख आयुक्त कार्की संसद्को सुशासन समितिले बोलाउँदा मात्रै जाने धारणा पुनः दोहोर्‍याए ।

उता सभामुख नेम्वाङ भने संसदीय समितिले बोलाइसकेपछि त्यहीं गएर आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने बताउँछन् । “एउटै निकाय पनि विभिन्न समितिको कार्यक्षेत्रसँग जोडिने हुँदा जुनसुकै समितिमा बोलाए पनि जानै पर्छ”, सभामुख नेम्वाङ भन्छन्, “त्यसो गर्दा मात्रै व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।” हुन पनि राज्यव्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रमा परे पनि गृहमन्त्री जुनसुकै समितिले बोलाएको बैठकमा जानुपर्दछ र गइरहेका पनि छन् । यसअघिका अदुअआ प्रमुखहरू पनि संसदीय समितिको बैठकमा आएका थिए ।

हाम्रो जस्तो शासन प्रणाली भएको देशमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि पनि संसदले बोलाउँदा जो–कोही जानुपर्ने हुन्छ । डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्

हाम्रो जस्तो शासन प्रणाली भएको देशमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि पनि संसदले बोलाउँदा जो–कोही जानुपर्ने हुन्छ । डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि संसदीय समितिले जोकोहीलाई बोलाउन र निर्देशन दिन पाउने बताउँछन् । अदुअआ प्रमुखले समितिको निर्देशनलाई सुझावको रूपमा लिनसक्ने तर बैठकमै अनुपस्थित हुनु भने आपत्तिजनक भएको उनको बुझाइ छ । अधिकारी भन्छन्, “यसरी अटेर गर्दै जाने हो भने संसद्ले कार्यपालिकालाई कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छ ?” संसदीय निर्देशनलाई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले अवज्ञा गर्दा महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारी संसद्ले चाहँदा कडा कानून बनाउन समेत सक्ने बताउँछन् ।

प्रमुख आयुक्त कार्की कावेली लगायत १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको दर्ता खारेजीका सम्बन्धमा अदुअआले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाउँदा कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा नगएका हुन् । कुनै आयोजनाको लाइसेन्स दिने, बनाएन भने खारेज गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । आयोजनामा कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा मात्रै अख्तियारले छानबीन गरेर कारबाही गर्न पाउँछ । लेखा समितिका सदस्य सभासद् सुरेन्द्र पाण्डे अदुअआले नीतिगत विषयमा हात हाल्नु गलत भएको बताउँछन् । “आफूले पाएको संवैधानिक दायरामा बसेर काम गर्ने हो भने यस्ता विवादै आउँदैन”, पाण्डे भन्छन्, “संसद्का समिति सार्वभौम छन्, त्यसैले कुनै पनि समितिमा म आउँदिन भन्न मिल्दैन ।”

आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषयमा समेत हात हालेको अदुअआले ११ भदौ २०७० मा चाडपर्व भोजभतेरमा तडकभडक र फजुल खर्चका कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै ५१ जना भन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर गर्न नपाउने आदेश समेत जारी गरेको थियो । उसको यो निर्देशनले भ्रष्टाचार त घटेन नै बरु राजधानी काठमाडौं र सीमा क्षेत्रका धनाढ्यहरूबीच भारतमै गएर भोजभतेर आयोजना गर्ने चलन बढ्यो । संविधानविद् अधिकारी अदुअआको मुख्य ध्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रणमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एउटा संवैधानिक अंगले व्यवस्थापिका वा कसैलाई चुनौती दिएर मूठभेड निम्तिने काम गर्नु राम्रो होइन ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...