संविधान निर्माणको विषय फेरि राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा गएर गाँठो परेको छ । विषयलाई केलाएर सहमतिमा पुर्‍याउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने समिति सभापति बाबुराम भट्टराई आफैं समितिका बहुमत सदस्य र एमाले–कांग्रेसलाई दोषी देखाउँदै हिंड्न थालेपछि सहमति जटिल बनेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षको हुने बाहेक संविधानसभा वा संसद्का महत्वपूर्ण समिति सभापति जहाँ पनि सामान्यतः सत्तापक्षकै हुने गर्छ । हामीकहाँ पनि यो समिति बाहेक अन्य महत्वपूर्ण समितिका सभापति सत्तापक्षकै छन् ।

तर, संविधानसभामा सबैको महत्वपूर्ण योगदान रहोस् र एनेकपा (माओवादी) ले संविधान निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका खेलोस् भन्ने उद्देश्यसहित संवाद समितिको नेतृत्व एमाओवादीलाई सर्वसम्मतिका साथ दिइएको थियो । तेस्रो दल भए पनि संविधान निर्माणमा एमाओवादीको महत्वपूर्ण भूमिका देखियोस् भन्ने सदासयताका साथ एमाले–कांग्रेसले भट्टराईलाई गरेको विश्वास उनका उत्तेजित अभिव्यक्ति र नकारात्मक भूमिकाले गर्दा खण्डित हुन पुगेको छ ।

बाबुरामको नकारात्मक भूमिका

सभापति भएलगत्तै भट्टराईको प्रयत्न र सक्रियता संविधान निर्माणकै पक्षमा देखिन्थ्यो । संविधान नबने पनि नबनोस् भन्ने ढंगले अघि बढिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र भूमिकाप्रति उनको असन्तुष्टि सार्वजनिक समेत भएको थियो । तर एमाले र कांग्रेसलगायत केही दलहरूले साझा धारणा संवाद समितिमा पेश गरेपछि भट्टराईको भूमिका समिति सभापतिको जस्तो रहेन । बरु, त्यसयताको उनको कार्यशैली र अभिव्यक्ति अध्यक्ष दाहालझैं असन्तुलित र हठी देखिन थाल्यो । यसले भट्टराईको व्यक्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

संविधानसभाका कुनै पनि समितिको सभापतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर समितिको बहुमत भन्दा माथि र निर्णायक हुँदैन । ऊ समितिको सहजकर्ता र संयोजनकर्ता हो तर निर्णायक हैन । समितिमा एक जना मात्रै सदस्यले पनि राख्ने विचारको आफ्नै महत्व र भूमिका हुन्छ तर निर्णय सर्वसम्मति वा बहुमतकै आधारमा हुन्छ । ‘सम्भव भए सहमति नभए बहुमत’ नै कुनै पनि विषयमा निर्णयमा पुग्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो ।

समितिको सभापतिले सदस्यका विचारहरू रोक्न सक्दैन, मिल्दैन । उसले सबैका विचारलाई सुन्छ, संयोजन गर्ने प्रयत्न गर्छ, समितिलाई सर्वसम्मतिमा पुर्‍याउन सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ तर सहमति हुन नसक्दा बहुमतको विचारलाई नै उसले निर्णयका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । आफूलाई चित्त बुझेन भनेर समितिका बहुमत सदस्यहरूको रायलाई निषेध गर्न खोज्नु, रोक्नु वा प्रक्रियामा लैजान अस्वीकार गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

एमाओवादीमा रहेको अधिनायकवादी र अलोकतान्त्रिक चिन्तन र कार्यशैलीबाट भट्टराई पनि मुक्त हुनसकेका रहेनछन् भन्ने उनको पछिल्लो व्यवहारले देखाएको छ । उनको भूमिकाले संविधान निर्माणको गतिमा अहिले ब्रेक लगाएको छ ।

सहमति कायम गर्न असफल भइसकेपछि सभापति भट्टराईले बहुमतका विचारहरूलाई रोक्ने र प्रक्रियामा लैजान नदिने हो भने बहुमत सदस्यहरूले उनको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले भट्टराईले संवाद समितिको बैठक तत्काल डाक्नु र प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । सभापतिको हैसियतमा उनले बहुमतका साथै समितिमा व्यक्त भएका अन्य विचारहरूलाई पनि संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफलको लागि लग्न सक्छन् । तर समितिको बैठक नै नराखी बहुमतको विचारलाई आलोचना गर्दै हिंड्नु सभापति पदको मर्यादा र आचरण विरुद्ध हुन्छ ।

१२ बुँदेको चरण सकियो

७ मंसीर २०६२ मा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सहमतिको राजनीतिक चरण पूरा भइसकेको छ । राजाको शासन ढालेर संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने उद्देश्यका साथ भएको उक्त सहमतिको राजनीतिक चरण संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुनासाथ पूरा भएको थियो । त्यति मात्र होइन त्यसपछि भएका आठबुँदे र अरू अनेकौं सहमति समेत कार्यान्वयन भइसकेको छ । शान्ति सम्झौताको सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य माओवादी लडाकूहरूको समायोजनको काम समेत टुंगिसकेको छ ।

तर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने अहिले पनि पटक पटक १२ बुँदेको उच्चारण गर्छन् र एमाले–कांग्रेसले १२ बुँदेदेखिको यात्रा छोड्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीको राजनीतिक सहमतिको यात्रा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेसम्मको थियो । कस्तो संविधान भन्नेमा १२ बुँदेमा केही लेखिएको छैन । बरु पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूबीच संविधान निर्माणका केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति भएको थियो– जसलाई तोडेर संविधानसभालाई विघटन हुने अवस्थामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी र तराईका दलहरूको गठबन्धन सरकारले पुर्‍याएको थियो ।

आफैंले गरेको सहमति तोडेर पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाउन खलनायकी भूमिका निभाउने अध्यक्ष दाहाल नै थिए, जो अहिले पुनः दोस्रो संविधानसभालाई समेत संविधान बनाउनबाट छेक्ने काम गरिरहेका छन् । आफ्नो हठ, अहंकार, छटपटी, कुण्ठा र सत्तामोहलाई छोप्न अहिले उनी अनर्गल र तर्कहीन अभिव्यक्ति दिंदै हिंडिरहेका छन् । घोषित मिति ८ माघ २०७१ मा संविधान बन्न नदिने र जातीय तथा क्षेत्रीय भावना भड्काएर मुलुकमा बबण्डर मच्चाई फेरि आफू सत्तामा जाने दाउ दाहालले गरिरहेका छन् । यसका लागि उनी जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको साथ खोज्दै कहिले पूर्व दगुर्छन् त कहिले पश्चिम । कहिले घमासान मच्चिने धम्की दिन्छन् त कहिले बंकरमा सुत्न मन लागेको रोदन गर्छन् ।

लोकतन्त्र भनेको विधि र प्रक्रिया मात्र होइन, आचरण र जीवनशैली समेत हो । हामीले लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गर्‍यौं तर पुनर्स्थापनाको दुईदशक नाघिसक्दा पनि लोकतान्त्रिक आचरण र जीवनशैलीलाई आत्मसात् भएन । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया झनै बिथोलियो, जुन अझै सही ढंगले अघि बढ्न सकिरहेको छैन । संविधान निर्माण गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सही ढंगले अघि बढाउने र देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रयत्न अहिले पनि एमाओवादी नेताहरूको अधिनायकवादी र अलोकतान्त्रिक चिन्तन र व्यवहारले अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।

एमाओवादी नेताहरू संविधान निर्माण कार्यमा बाधा खडा गरेर अरूलाई १२ बुँदे सहमति तोडेको आरोप लगाउँछन् । जबकि उहिल्यै कार्यान्वयन भएर पुरानो भइसकेको १२ बुँदे सहमतिको औचित्य र उपयोगिता पूरा भइसकेको छ । १२ बुँदे सहमति गर्दा माओवादी पार्टी एउटै थियो, आज चार टुक्रा भएको छ, बनेका नयाँ–नयाँ दलहरू नयाँ परिस्थितिमा आइपुगेका छन् ।

पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो संविधानसभा गठन भएको छ, राजनीतिक दलहरूको अवस्था र शक्ति–सन्तुलनमा परिवर्तन भएको छ । अहिलेको दोस्रो संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम छ । विगतका कुनै पनि सहमति, सम्झौता र समझदारीहरूलाई अध्ययन र त्यस बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छ । विगतको बोझ र पहिलो संविधानसभाको असफलताबाट अहिलेको संविधानसभा जोगिनै पर्छ ।

‘प्रचण्ड’ को सफलता संविधान

१२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र विगतमा गरिएका अनेकौं सहमति कार्यान्वयन भएर पुराना पनि भइसके । बाँकी मुख्य काम भनेको संविधान बनाउनु नै हो । संविधान बनाउने दोस्रो संविधानसभा पनि असफल भयो भने त्यो एमाले र कांग्रेसको मात्र हैन बरु मुख्य रूपले पुष्पकमल दाहाल र एमाओवादीको असफलता हुनेछ ।

संसारमा कहीं पनि प्रक्रिया नभई परिणाम मुख्य मानिन्छ । प्रक्रिया र प्राप्ति दुवै लोकतान्त्रिक र सर्वस्वीकार्य हुनसके सबैभन्दा बेस । त्यस अर्थमा संविधानसभाबाट पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन सक्नु सबैभन्दा राम्रो । तर संविधानसभाबाट मुलुकमा विखण्डन निम्त्याउने, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने, राजनीतिक अस्थिरता र अशान्ति बढाउने संविधान बनाउन खोजियो भने त्यो विवादास्पद हुन्छ । झन् दुईतिहाइ बहुमतको राय, विचार र मान्यतालाई पन्छाएर अल्पमतले राजनीतिक ब्ल्याकमेल गर्दै आफूले भनेजस्तो संविधान बनाउनुपर्छ भनेर जिद्दी गर्नु त घोर अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक प्रवृत्ति हो । त्यसैले अब अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट भन्नुपर्छ, उनको चाहना संविधान बनाउने हो कि होइन ?

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराको विरुद्धमा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ हरू खुलेर लागेका छन् । अझ विप्लव त जनयुद्धकै बाटोमै फर्कने घोषणा गर्दै भेला बैठक गरिरहेछन् । दाहालले संविधान निर्माणमा अवरोध गर्नु भनेको विप्लवको विचारलाई बल पुर्‍याउनु र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने आफ्नै राजनीतिक लाइनलाई अस्वीकार गर्नु हो । र, प्रकारान्तरले आफ्नै राजनीतिक मान्यतामाथि प्रश्न खडा गरेर वैद्य–विप्लवहरूलाई बलियो बनाउनु हो । संविधानसभा संविधान बनाउन असफल हुनु भनेको राजनीतिक रूपमा दाहाल हार्नु हो ।

यो वास्तविकता एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कति बुझेका छन् थाहा छैन, तर आफ्नो राजनीतिको ओरालो यात्रा रोक्न सकिरहेका छैनन् । अब बन्ने संविधानले संविधानसभामा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलका सबै इच्छा र माग पूरा गर्दैन, गर्न सक्दैन । तर संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु चाहिं एमाओवादी पार्टी, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक विजय मानिनेछ । त्यसैले ‘प्रचण्ड’ले भन्नुपर्‍यो– उनी कतातिर ? संविधान बनाउनेतिर या बिथोल्नेतिर ?

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस