टिप्पणीमंगलबार, मंसिर ९, २०७१

सार्कलाई नेपाली मोड

कनकमणि दीक्षित

बहुआयामिक सामाजिक–राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीच दोस्रो पटक संविधान लेख्न खोजिरहेको नेपालले १०–११ मंसीरमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर बैठक आयोजना गर्दैछ। सार्कको तेस्रो शिखर सम्मेलनको तयारी उत्कर्षमा पुगेको बेला काठमाडौंमा नागरिक समाज भने अचेत जस्तो अवस्थामा छ। उता राजनीतिक पक्ष यति छिन्नभिन्न छ कि कूटनीतिज्ञ र कर्मचारी तहलाई नेतृत्व दिन सकिरहेको छैन।

तस्वीरः बिक्रम राई

तस्वीरः बिक्रम राई

दक्षिण एशियाली आकाशमा यहीबेला उल्का जसरी उदाएका छन्, नरेन्द्र मोदी। अघिल्लो अक्टोबरको भारतीय आम चुनावबाट आएका मोदीको हक्की शैलीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीयतालाई दिशा देला नदेला हेर्न बाँकी नै छ। मोदी स्वयं दक्षिण एशियामा सबै छिमेकसँग जोडिन चाहन्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन, तर उनले आपसी परामर्शबाट अघि बढ्ने छनक भने दिएका छैनन्जुन क्षेत्रीय भूराजनीतिको माग हो।

आयोजकलाई चुनौती

अहिले आतिथेय देश र अर्को शिखर सम्मेलनसम्म सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले यो ‘मोदी माहोल’ लाई दक्षिण एशियाको हितमा उपयोग गर्ने नेपालको दायित्व हुन पुगेको छ। मोदी आफ्नो क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय अवतारसँगै सार्कका सम्प्रभुताहरूमाझ् सामूहिकताभित्र रहन्छन् या द्विपक्षीय प्रकृतिको सम्बन्ध विकास गर्नतर्फ लाग्छन् भन्ने पनि अस्पष्ट नै छ।

दशक लामो द्वन्द्व, बाहय खुफिया हस्तक्षेप र आन्तरिक सामाजिक विभाजनले नेपाललाई कमजोर त पारेको छ, तर त्यति खतरापूर्ण अवस्था पनि छैन, जति दक्षिण एशियाका अन्यत्र ठाउँमा भेटिन्छन्। दक्षिण एशियामा आफ्नो केन्द्रीयता बुझेर काठमाडौंले आफ्नो अध्यक्षता अवधिमा पहलकदमीहरू लियोस्। सबभन्दा पहिले त यो क्षेत्रका आठ–आठ वटा विदेश मन्त्रालयको बन्दी बनेको सार्कको सीमिततालाई बुझेर संस्थालाई दक्षिण एशियाली राजनीतिक–सामाजिक विकासका लागि सक्रिय पार्नुपर्छ।

सार्कले काम गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको विषयमा प्रशस्त गुनासो गर्न सकिन्छ, तर सार्क सामाजिक घोषणा–पत्र (सार्क सोसल चार्टर) र दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) ले कम्तीमा लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ, जसलाई राष्ट्रिय या द्विपक्षीय स्तरमा पनि पूरा गर्न सकिन्छ। तर, बारम्बार उठ्ने गरेको द्विपक्षीय मतभेदलाई साझा छलफलको लागि सार्कमा राख्ने प्रस्तावलाई भने हालको लागि थन्काएको बेस, किनभने यसले औपचारिक समर्थन पाउने सम्भावना न्यून छ।

वर्तमान सार्क फर्मुला अनुसार कुनै पनि विषयमा आठै सदस्य राष्ट्र सहभागी हुनुपर्छ। यसले पनि संगठनलाई अव्यावहारिक बनाएको हो। नेपालले उप–क्षेत्रीय विषयहरूलाई पनि ‘सार्क अजेण्डा’ मा समेट्ने गरी सार्क क्रियाकलापको परिभाषालाई फेरबदल गर्ने काममा नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो नयाँ फर्मुला परिचालित हुन पुगे स्वस्फूर्त रूपमा यो उपमहाद्वीपको विविधता र शक्ति प्रवर्द्धन हुनेछ। त्यस्तो नयाँ खालको प्रयासहरूमा सबै सदस्य राष्ट्र परिचालित हुनुपर्छ भन्ने छैन, ‘सार्क अजेण्डा’ बन्नका लागि दुई या तीनपक्षीय क्रियाकलापलाई समेत मान्नुपर्छ। सार्कका पहिलो र दोस्रो ठूला सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले ‘सार्क अजेण्डा’ मा असर पर्न नदिनु पनि अहिलेको चुनौती हो।

‘सार्क अजेन्डा’ हरूलाई अन्तिम रूप दिन बस्ने विदेशमन्त्रीहरूको अगाडि नेपालबाट पेश भएका दुईवटा प्रस्ताव विशेष छन्। एउटा हो– सहकारी आन्दोलनलाई सार्कले औपचारिक रूपमा अँगालोस् भन्ने प्रस्ताव। सरकार, निजी क्षेत्र र गैर–सरकारी संस्थाको विकल्पको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सार्कका कुनै सदस्यको आपत्ति रहनुपर्ने देखिंदैन।

नेपालका ट्रेड युनियन नेतृत्व तथा श्रम विशेषज्ञहरूको लबिइङबाट आएको दोस्रो प्रस्तावले आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षामा सार्क तहको औपचारिक सहकार्य खोजेको छ। आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका लागि त यो त्यसै पनि महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो। यो वर्गमा नपर्ने अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र भूटानलाई पनि यो मान्य नहुने कारण छैन। तर हेर्न बाँकी छ, भारत र पाकिस्तान एउटै प्लेटफर्ममा उभिन सक्छन् वा सक्दैनन्; मनाउने दायित्व नेपालको हुन पुगेको छ।

यो शिखर सम्मेलनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय भने संभवतः सदस्य राष्ट्रहरूबीच भौतिक संरचना पूर्वाधार विस्तार नै हो, जसले अर्थतन्त्रहरूबीच सामीप्यता वृद्धि गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको तयारीमा ‘कनेक्टिभिटी’ लाई पारिएको छ, र यो भाव सम्मेलन आयोजक नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत १८औं सार्क शिखरको नारामा पनि व्यक्त भएकै छ– ‘शान्ति, प्रगति र समृद्धिको लागि निकटता।’

क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ को हकमा कामले रफ्तार लिन थालेको पनि छ। भारतले ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न थालेको छ दुई वर्षयता (ढाका यसलाई दोब्बर बनाउन चाहन्छ)। भारतको मुजफ्फरपुर र नेपालको ढल्केबरबीच एक हजार मेगावाटको ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ भने भूटान धेरैअघि नै भारतीय विद्युतीय ग्रिडमा जोडिएको छ।

पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्त भारतबाट ५०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न चाहन्छ, तर यसमा इस्लामावाद बाधक बनेको छ। यसरी द्विपक्षीय ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार हुँदै जाँदा अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण सार्क क्षेत्र एउटै विद्युतीय ग्रिडमा जोडिएर ‘सार्क ग्रिड’ बन्ने छर यसैगरी सबै मुलुकलाई एकैचोटि बाँध्न सकिंदैन भने हवाईमार्ग, टेलिकम, रेलमार्ग, भन्सार सुदृढीकरण, हरेक क्षेत्रमा दुईपक्षीय अग्रगमनको समष्टिमा क्षेत्रीय हुन जान्छ। तसर्थ, ‘मल्टिलेटरल’ सम्झौता नहुने हो भने अर्ध–क्षेत्रीय भए पनि गरौं भनेर अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले लैजानुपर्छ।

‘सार्क ग्रिड’ साझा लक्ष्य जस्तै अनेक विषयहरूमा पूर्ण सार्क सहकार्य वा अर्ध–सार्क सहकार्यबाट सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत काम अगाडि बढ्नुपर्छ। दक्षिण एशियाली आकाशको प्रदूषण साझा समस्या बनेको छजसले हिमनदीहरूमा धूलो खसाल्छ र हिमाली क्षेत्रको अनुहार नै बदल्दैछ। कम गुणस्तरको खनिज कोइलाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेर भारतले प्रदूषण अझै फैलाउँदैछ र मौसम परिवर्तन बाहेक दक्षिण एशियाको उत्तरी भागका सबैको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यसैगरी, गैंडा संरक्षणमा नेपाल–भारत–भूटानबीच सहयोगको खाँचो छ। भारतलाई त्रिपुरा पुग्नको लागि बंगलादेश ट्रान्जिट चाहिएको छ भने अफगानिस्तान र भारत दुवैलाई एकआपसमा पुग्नको लागि पाकिस्तानको ट्रान्जिट चाहिएको छ।

जनस्तरको सार्क

औपचारिक सम्मेलनअघि हुने दक्षिण एशियाको नागरिक समाजको भेला (पिपुल्स सार्क) ले सार्क शिखर सम्मेलनमा वास्तविक रूपमा उठाइनुपर्ने मुद्दाहरूको पहिचान गर्दैछ। त्यहाँ उठाइएका मुद्दाहरू सार्कको औपचारिक बैठकमा छिर्ने छैनन्, यसैले पनि मिडिया र आम जनमानसले ‘पिपुल्स सार्क’ लाई राम्ररी नियाल्नुपर्छ किनकि जनताको बोली त्यहाँ सुनिन्छ।

जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, यसले मित्रवत् र आतिथ्यपूर्ण स्थानका रूपमा दक्षिण एशियामा प्रसिद्धि त कमाएको छ तर, यहाँको समाज खुल्ला बहसबाट बन्द कोठातर्फ हिंड्दैछ। नेपालीको हित र काठमाडौंलाई सम्पूर्ण दक्षिण एशियालीका लागि खुल्ला र स्नेही स्थान बनाउन यो बढ्दो बन्द समाज र मौनताविरुद्ध हामीले संघर्ष गर्नै पर्छ।

थप एउटा, नेपाललाई वास्तविक दक्षिण एशियाली ‘हब’ बनाउने हो भने अफगान नागरिकलाई विमानस्थलमै ‘अनअराइभल भिसा’ दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब अफगानिस्तानलाई मात्र दक्षिण एशियाली अपवाद बनाउन पाइँदैन। सार्क मुलुककै नागरिकहरूबीच भेदभाव हुनु उचित होइन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...