– रमेश कुमार

भारतबाट सामान बोकेर नेपाल आउँदै गरेका माल गाडी।

‘गरीबहरूको क्लब’ भन्ने पुरानो उपमालाई अझै बदल्न नसकेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर बैठक काठमाडौंमा १०–११ मंसीरमा चलिरहेको छ । क्षेत्रीय शान्ति, सहकार्य र आर्थिक विकासको उद्देश्यमा खडा भएको यो संगठनको १८औं शिखर बैठकको तयारी र सदस्यहरूको ‘द्विपक्षीय मामिलाप्रतिको रुझान’ हेर्दा यो सम्मेलन पनि औपचारिकताको निरन्तरता मात्र हुने सम्भावना बढेको छ। आर्थिक समृद्धि र विकासका पुराना सहमति कार्यान्वयनमा नगए पनि नयाँ खालका समझ्दारीहरू भने हुने नै छन्।

स्थापनाको तीन दशकमा पनि क्षेत्रीय सहकार्यमा उल्लेख्य प्रगति नगरेको संगठनले क्षेत्रीय असमझदारी सल्ट्याउने अपेक्षालाई परिणाममुखी बनाउन सकेको छैन। आशियान, ईयूले जस्तै सार्कले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण गर्ने आशा त अव्यावहारिक नै सावित भएको छ। दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) जस्तो अति महत्वपूर्ण सम्झौता एक दशकमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई कमजोर इच्छाशक्तिको परिणाम मानिएको छ। “त्यसैले, अब औपचारिकतामा सीमित हुने समझदारीमा भन्दा कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान जानुपर्छ”, अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्।

तीन सम्झौता

यो सार्क सम्मेलनमा ऊर्जा, सवारी साधन र रेलसम्बन्धी तीन वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेका अनुसार, सम्मेलनमा ऊर्जा र रेलसम्बन्धी सम्झौता गर्न सबै सदस्य तयार भइसकेका छन् भने सवारी साधन सम्बन्धी सम्झौताबारे छलफल जारी छ। सार्क मुलुकहरूलाई सडकले जोडेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन राखिएको सवारीसाधन, ऊर्जा र रेलसम्बन्धी प्रस्तावमा यसअघि दिल्लीमा भएको सार्क अन्तरसरकारी समिति बैठकले सहमति जनाएर निर्णयका लागि सार्क मन्त्री परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

यातायात सम्झौतापछि आवतजावत बढेर सार्क राष्ट्रमा पर्यटन र आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, क्षेत्रीय रूपमा हुन लागेको रेल सम्झौताले पनि सार्क देशबीचको व्यापारलाई बढाउने र नेपाललाई बंगलादेश हुँदै व्यापार गर्न सहज हुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

सार्क राष्ट्रबीचको व्यापार र सहकार्यको सबभन्दा ठूलो अवरोध ‘कनेक्टिभिटी’ नै मुख्य हो। जसले गर्दा सार्क देशहरूले यूरोपसँग गर्ने व्यापार लागतभन्दा क्षेत्रीय देशहरूबीचको व्यापार लागत बढी छ। अहिले द्विपक्षीय तहमा भएको ट्रान्जिटका सम्झौता क्षेत्रीय तहमा पुग्न सके ‘कनेक्टिभिटी’ को अवरोध हट्नेछ। अहिले पनि नेपालबाट कराँची जाने वस्तु कलकत्ता, सिंगापुरहुँदै पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ। अरू देशको हाल पनि उस्तै छ।

सम्मेलनका क्रममा क्षेत्रीय विद्युत् ओसारपसार र व्यापार (पीटीए) सम्बन्धी ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेशन’ सम्झौताको पनि तयारी गरिएको छ। यो सम्झौताले सार्क क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई सहज बनाउने छ। यसअघि नेपालले भारतसँग मात्र पीटीए गरेको छ। यो सम्झौताले सार्क क्षेत्रीयस्तरको प्रसारण लाइन र ग्रिड निर्माणको बाटो पनि खोल्छ। अहिले सबै सार्क सदस्य राष्ट्र विद्युत् अभावमा छन्। प्राकृतिक ग्याँसमा भर परिरहेको बंगलादेशले यसअघि नै नेपालसँग जलविद्युत् किन्न औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ।

५ हजार मेगावाट विद्युतको अभाव भएको पाकिस्तान पनि यस्तो सम्झौतामार्फत नेपालको सम्भावित जलविद्युत् क्रेता बन्न सक्छ। आवश्यक पर्दा विद्युत् आयात गर्ने र नपर्दा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने यो सम्झौताले विद्युत्को क्षेत्रीय बजारलाई थप फराकिलो पार्नेछ।

पाकिस्तानले फरक मत राख्दा भारत, नेपाल, भूटान र बंगलादेश मात्रै विद्युत् प्रसारणमा जोडिन सके पनि यसले ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा ठूलो फड्को मार्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

सल्ट्याउनुपर्ने मुद्दा

स्वतन्त्र व्यापार प्रवर्द्धन र व्यापार प्रणालीलाई गति दिन दशकअघि स्थापित साफ्टा कार्यान्वयन फितलो हुँदा क्षेत्रीय आर्थिक विकास, गरीबी न्यूनीकरण तथा क्षेत्रीय व्यापार प्रवर्द्धन हुनसकेको छैन। यूरोपेली युनियन, आशियान, अरब लिग, अफ्रिकी युनियन लगायतका विश्वका अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरूले सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान गरेका छन्। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे क्षेत्रीय आर्थिक विकासका लागि सार्क ठूलो मञ्च भए पनि यसको सदुपयोग नभएको बताउँछन्।

नेपालले गर्ने विश्वव्यापी व्यापारको ६५ प्रतिशत र दक्षिण एशिया क्षेत्रमा गर्ने व्यापारको ९५ प्रतिशत भारतसँग हुन्छ। बंगलादेश, भूटान लगायतका देशहरूको व्यापार पनि भारतमै निर्भर छ। सार्क मुलुकहरूमा साफ्टाले काम नसक्नुको मुख्य कारण गैरभन्सार अवरोध, क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ र पूर्वाधारको अभाव नै भएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराम कोइराला बताउँछन्। अहिले पनि विश्वव्यापारको तुलनामा सार्क क्षेत्रभित्रको व्यापार ५ प्रतिशत मात्र छ। सार्क सदस्यहरूले धेरै वस्तुलाई संवेदनशीलको सूचीमा राखेकाले एक देशबाट अर्कोमा निर्यात गर्न बाधा भएको पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्।

संवेदनशील सूची हटाएर व्यापार बढाउने, यातायात सञ्जालको विस्तार, गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सरलीकरण, भन्सारबीच सहयोग आदानप्रदान जस्ता सुधारको काम अघि बढे मात्रै क्षेत्रीय व्यापार बढ्ने पूर्व सचिव ओझा बताउँछन्। “भन्सार दरबन्दी घटेर मात्रै व्यापार नबढ्ने र व्यापारको आन्तरिकक्षमता विकास नगरिकन संस्था मात्रै स्थापना गरेर लक्ष्य पूरा नहुने पुष्टि यसअघिका घटनाहरूले गरिसकेका छन्”, ओझा भन्छन्, “त्यसैले आपूर्ति क्षमता, उत्पादक र उत्पादकत्वको दर बढाउनै पर्छ।”

साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भायरमेन्ट (साउती) सम्बद्ध अर्थविद् पुष्प शर्मा वस्तुको उत्पत्ति प्रमाणको झ्न्झ्टले पनि क्षेत्रीय व्यापारमा अप्ठ्यारो पारेको छ। उनको भनाइमा, वस्तुको न्यूनतम ३० प्रतिशत भ्यालु एड भएपछि मात्रै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु आवश्यक भएको छ। उता अर्थशास्त्री डा. प्याकुर्‍याल तुलनात्मक लाभ भएका देशलाई कुनै खास वस्तुको ‘रिजनल हब’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्।

सन् २०११ मा नेपाल भ्रमणको क्रममा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का उप–महानिर्देशक डा. हर्षवर्द्धन सिंहले प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभावका कारण नेपालले वस्तु व्यापार भन्दा पर्यटन, जलविद्युत् तथा अन्य सेवामूलक उद्योगबाट बढी फाइदा लिन सक्ने बताएका थिए। आफ्नो मौलिक उत्पादन नभएको तथा कच्चा पदार्थ समेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने भएकोले नेपाललाई वस्तु व्यापारको तुलनामा तुलनात्मक लाभको सेवा व्यापार बढी लाभदायी हुन्छ। तर, सन् २०१० पछि सार्क मुलुकबीच सेवा व्यापार क्षेत्र खोल्ने समझ्दारी भइसके पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको साउतीका शर्मा बताउँछन्।

सार्क सदस्यहरूको भौगोलिक दूरीलाई नजिक्याउने साझा पूर्वाधार विकास सबभन्दा खट्किएको आवश्यकता हो। क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, विद्युत् ग्रिड र व्यापार मात्र होइन, साझा मुद्रा र साझा बजारसम्मै जान सक्ने गरी सार्कको विस्तार हुनसक्ने सम्भावना छ। यो दिशामा पुग्न अझै केही दशक लागे पनि भारत लगायतका देशले अहिलेदेखि नै साझा मुद्राको चर्चा थाल्नुलाई सुखद् मान्छन्, पूर्व अर्थसचिव खनाल। यो क्षेत्रको मुख्य खेलाडी भारतमा चलायमान नेतृत्वका रूपमा नरेन्द्र मोदी आएपछि सुस्त सार्कको पनि गति बढ्ने अपेक्षा छ।

यद्यपि, यो शिखर सम्मेलनबाट धेरै अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था छैन। सार्क सदस्य राष्ट्रबीच गर्ने भनिएको लगानी प्रवर्द्धन तथा मध्यस्थता सम्बन्धी सम्झौता (सिपा) को प्रयास असफल भएको छ। सदस्य देशहरूबीच ‘नेगोसिएसन’ नमिल्दा यो सम्झौता रोकिएको हो। प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा भारत र पाकिस्तानबीच राय बाझिएको थियो। सार्कको तयारी पनि अपूरो नै भएको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सरकार वा राष्ट्रप्रमुखहरू सहभागी हुने बैठकको तयारीको क्रममा निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्था, थिङ्क ट्याङ्क आदिको पहलमा क्षेत्रीयस्तरका छलफल वा गोष्ठीहरू गर्न सकेको भए दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरणलाई ठूलो बल पुग्नेथियो, जुन हुन सकेन।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस