रिपोर्टबुधबार, मंसिर १०, २०७१

साझा सहकारी मञ्चको खाँचो

हिमालखबर

– सन्त गाहा मगर

म्याग्दीको बीम गाविसमा स्थानीय सहकारीको सहयोगमा सामूहिक तरकारी खेती गर्दै युवा।

म्याग्दीको बीम गाविसमा स्थानीय सहकारीको सहयोगमा सामूहिक तरकारी खेती गर्दै युवा।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह प्रान्त गुजरात, दूधका लागि पनि प्रख्यात छ। १७ हजार २५ वटा सहकारी आबद्ध रहेको गुजरात को–अपरेटिभ मिल्क मार्केटिङ फेडरेशन (गुकोमिमाफे) ले दैनिक दुई करोड ३२ लाख लीटर दूध संकलन गर्छ। गत आर्थिक वर्षमा रु.३ खर्बको कारोबार गरेको गुकोमिमाफेले दुई दशकमा २ हजार प्रतिशत नाफा आर्जन गरेको विश्व ब्याङ्कको रिपोर्टमा उल्लेख छ। रिपोर्ट अनुसार गुकोमिमाफेले रु.३२ अर्ब लगानीमा रु.७ खर्ब ४० अर्ब आम्दानी गरेको हो। गुकोमिमाफेले ‘अमूल’ ब्रान्डका दूध र दुग्ध पदार्थहरू उत्पादन गर्छ।

विश्वका ४० देशमा दूध र दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री गर्दै आएको ‘अमूल’ को सुरुआत गुजरातको आनन्द भन्ने सानो गाउँबाट २९ मंसीर २००३ सालमा भएको हो। पोलसन नामक डेरीले उचित मूल्य नदिएपछि किसानहरूले जम्मा २४७ लीटर दूध संकलन गरेर आनन्द सहकारी दूध उत्पादक संघ (आसदूउसं) शुरू गरेका थिए। पछि आसदुउसंसँगै अन्य केही सहकारीलाई समेटेर सन् १९७३ मा स्थापना भएको गुकोमिमाफेमा अहिले ३२ लाख ३० हजार किसान आबद्ध छन्।

गुकोमिमाफेका संस्थापक अध्यक्ष डा. भर्गिज कुरिन ‘श्वेत क्रान्ति’ का पिताको रूपमा परिचित छन्। भारतको सानो गाउँका किसानहरूले फौबन्जारबाट जोगिन गरेको संगठित अभियानले पछि श्वेत क्रान्तिको रूप लिएको हो। जानकारहरू दक्षिण एशियामा यस्ता सफल सहकारीका उदाहरण प्रशस्त भएको र एकअर्कामा अनुभव आदानप्रदान गर्न साझा मञ्च आवश्यक रहेको बताउँछन्। राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल (राससं) का अध्यक्ष रहेका एमाले नेता केशव बडाल ‘सार्क सहकारी मञ्च’ स्थापनाका लागि पहल गरिरहेको बताउँछन्। आर्थिक र जातीय विभेदले जरो गाडेको दक्षिण एशियामा यस्तो मञ्च अपरिहार्य रहेको बताउँदै बडाल भन्छन्, “जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने, छरिएका पूँजी एकत्रित गर्ने र सामाजिक विभेद नगर्ने चरित्रसहितको सहकारीले समृद्धि र न्यायमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ।”

साझा मञ्च किन

१०–११ मंसीरमा काठमाडौंमा हुने १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहकारी मञ्च स्थापनाको विषय उठाउन यसका अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आग्रह गरिसकेका छन्। गएको २१ कात्तिकमा राससंको प्रतिनिधिमण्डलले ‘सामाजिक न्याय, गरीबी निवारण र उत्पादन वृद्धिका लागि सहकारी’ भन्ने नारासहित मञ्च गठनको प्रस्ताव राख्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरेको थियो।

दक्षिण एशियाली देशहरूका सहकारीका नियामक निकाय, छाता संगठन र क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई सहकारीको व्यावसायिक पद्धतिको जानकारी दिन तथा बृहत्तर सहकारी तथ्याङ्क र सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न साझा मञ्च आवश्यक भएको राससंको ठहर छ। मञ्चले सहकारिताका आधारमा स्वाबलम्बन र आत्मनिर्भरतालाई अगाडि बढाउन विभिन्न सहयोग र सफलताका अनुभवहरू आदान–प्रदानमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने राससंको भनाइ छ। राससंका अनुसार, दक्षिण एशियाको सहकारितालाई अगाडि बढाउन राज्यहरूबीचको प्रतिबद्धता र प्राविधिक दक्षता विकासका लागि सुदृढ अभियानको खाँचो छ। त्यसका लागि साझा मञ्च बन्दा सहकारीका मूलभूत मुद्दाहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच संवाद आवश्यक पर्नेमा शंका छैन। राससंका अध्यक्ष बडाल भन्छन्, “दक्षिण एशियामा सहकारी पद्धतिको स्वस्थ विकासका लागि सुहाउँदो नीतिगत र कानूनी वातावरण तयार गर्न हामी सहजीकरण गर्न सक्छौं।”

अर्थविद् केशव आचार्य साझा मञ्च गठन गर्न सके आठै देशका सहकारीहरू मिलेर क्षेत्रीय स्तरका ऊर्जा, विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार विकासमा समेत लगानी गर्न सकिने बताउँछन्। भारतको महाराष्ट्रमा प्रान्तीय सरकारले उखु सहकारीलाई गरेको जस्तो सहयोग अरू देशका सरकारहरुले पनि गर्न सक्ने आचार्यको बुझाइ छ। श्रीलंकाको बीमा सहकारी, भारत र बंगलादेशको दुग्ध सहकारी तथा नेपालको कृषि सहकारीको अभ्यास सबैका लागि प्रेरणादायी रहेका बताउने सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधान भन्छन्, “सहकारीले जनताको आर्थिक क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि गर्छ।”

नेपालको उदाहरण

सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे आर्थिक विकास नीति अंगीकार गरेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १८ प्रतिशत छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रले प्रत्यक्ष ५४ हजार र अप्रत्यक्ष ७ लाखलाई रोजगारी दिएको राससंको तथ्यांकले देखाउँछ। न्यून पूँजी भएका किसान कहाँ पुग्ने लक्ष्यसहित २०४९ सालमा स्थापित निर्धन उत्थान ब्याङ्कले एक लाख भन्दा बढी साना किसानलाई रु.२० अर्ब ऋण प्रवाह गरेको छ।

अर्थविद् आचार्य नेपालमा सहकारीले महिला सशक्तिकरणमा पुर्‍याएको योगदान विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताउँछन्। सीपमूलक तालीम, सामूहिक छलफल र आयआर्जनमार्फत सहकारीले ग्रामीण महिलाको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनबाट अन्य देशका सहकारीले सिक्न सक्ने उनको धारणा छ। “श्रीमती वा बुहारीले श्रीमान् र ससुरालाई घर खर्च दिनसक्ने भएपछि महिलामाथिको विभेद स्वतः घट्छ”, आचार्य भन्छन्, “सहकारीले पार्टीगत, जातीय, धार्मिक, लैंगिक विभेदलाई पनि कम गर्न सक्दो रहेछ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...