भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न साल्टी होटल पुगेका नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री त्रय पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरु । तस्वीरः आनन्दराम डंगोल

काठमाडौंमा आयोजित १८औं सार्क सम्मेलन सकिएर दक्षिण एशिया क्षेत्रका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरू आ–आफ्नो देश फर्किसके । सार्कको बेला शहर सिंगार्न सडकका दायाँ–बायाँ रातारात राखिएका गमलाका फूलहरू ओइलाइसके । तीस वर्ष पुगेको सार्क संगठनका उपलब्धि यो सम्मेलनसम्म आइपुग्दा चाहिं केही देखिएनन् ।

तर सम्मेलनको मञ्चमा एकअर्कालाई बेवास्ता गर्दै बसेका र एकापसमा हात मिलाउने सामान्य शिष्टाचार समेत पूरा नगरेका भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूको भावभङ्गिमा र ठुस्केका अनुहारसँगै विदा हुने बेलामा हात मिलाइएको प्रसङ्ग सबैभन्दा बढी चर्चित भए । अब त यो कुरा पनि सञ्चारमाध्यमको लागि बासी भइसक्यो । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान निर्माणबारे व्यक्त गरेका धारणाले उत्पन्न गरेको तरङ्ग र त्यसका परिणाम हेर्न बाँकी नै छ ।

सजग नेपाली नै हुने हो

नेपालको कमजोर कूटनीतिक निरन्तरता नसुध्रिएको र भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि नफेरिएको सार्क सम्मेलनको शुरूदेखि नै देखियो । सम्मेलनमा आएका बेला लुम्बिनी, जनकपुर र मुक्तिनाथ जाने नरेन्द्र मोदीको पुरानै इच्छा थियो । उनको त्यो इच्छा सहज र स्वाभाविक रूपमा पूरा हुन दिएर त्यसलाई धार्मिक भ्रमणको रूपमा सम्पन्न गराउन सकिएको भए त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्थ्यो ।

तर भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशमा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरूले चुनावका बेला बाँडे झैं जनकपुरमा तीन हजार साइकल भारतीय प्रधानमन्त्रीले बाँड्ने चर्चा शुरू गराएर जनकपुर भ्रमणलाई विवादास्पद बनाउने काम भारतीय पक्षबाटै भयो । जानकी मन्दिरको परिसरमा गर्ने भनिएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको नागरिक अभिनन्दन बाह्रबिघा मैदानमा गर्नुपर्छ भनेर वक्तव्यबाजी गरेर एमाओवादी र मधेशी दलका नेताहरूले वातावरणलाई बिगारे र अन्ततः भ्रमण स्थगित हुनपुग्यो ।

राजधानी बाहिरको मोदीको भ्रमण स्थगित भएर थप विवाद हुन पाएन तर काठमाडौंमा नै दलका नेताहरूसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका विचारहरू भने विवादरहित हुन सकेनन् । नेपालको संविधान कसरी र कुन प्रक्रियाबाट बनाउने भनेर निर्णय गर्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको संविधानसभाले हो ।

संविधानसभाको मर्यादा, गरिमा, स्वतन्त्रता र निर्णय प्रक्रियामा कुनै प्रकारको नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्नेमा प्रत्येक मित्रराष्ट्रले विचार गर्नैपर्छ र सबभन्दा बढी भारतीयहरूले ध्यान दिनुपर्छ । तर यसपल्ट भारतीय प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले मर्यादा र स्वतन्त्रताको लक्ष्मणरेखालाई नाघ्न खोजेको अनुभूति नेपाली जनमानसले गर्‍यो । पहिलो भ्रमणबाट नेपाली जनमानसमा आफ्नोबारे सकारात्मक भावना उत्पन्न गरेका भारतीय प्रधानमन्त्रीले सार्क सम्मेलनमा आउँदा त्यो भावनालाई अझ बलियो बनाउनुपथ्र्यो । तर त्यो मौकाबाट मोदी चुके । भारतीय दूतावासले पनि आफ्नो पुरानै ‘कूटनीतिक’ शैलीलाई निरन्तरता दिंदै लाइन लगाएर नेपाली नेताहरूलाई आफ्ना प्रधानमन्त्रीसँग भेटाएर नेपाली राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपकारी नीति जारी नै छ भन्ने सन्देश दिन खोज्यो ।

मोदीको यो भ्रमण द्विपक्षीय थिएन । सार्क सम्मेलनको अवसरमा सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखका रूपमा भएको यो भ्रमणलाई क्षेत्रीय विषय र बहुपक्षीय हितमा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो । यो बेलामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयमा भारतले चासो दिएको देखिनु भारतकै लागि पनि राम्रो भएन । नेपाल सरकारले पनि यहाँका सबैजसो दलका नेताहरूसँग भेट्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिनुपथ्र्यो । भारतीय दूतावासले यस्तो कार्यक्रम मिलाउन चाहेको भए पनि यो उपयुक्त अवसर होइन भन्न सक्नुपर्थ्यो ।

भारतका प्रधानमन्त्री वा नेताहरू आउँदा प्रत्येकजसो दलका नेताहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम र नेपालको राजनीतिमा यसो गर उसो गर, यसो गर्नु हुन्छ/हुँदैन भनेर दिने गरेको सल्लाह आवश्यक छैन भनेर नेपाली नेताहरूले प्रष्ट रूपमा भारतीयहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री वा अरू नै कोही नाम चलेका नेता आए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा चासो राखेर सल्लाह दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो तरीका कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्र र त्यहाँका स्वाभिमानी नेताहरूलाई अस्वीकार्य हुनुपर्ने हो, तर भइरहेको छैन ।

यस्तो विषयमा सजग भएर आफ्नो स्वाभिमान, अडान र गरिमालाई जोगाउने पहिलो दायित्व नेपालका राजनीतिक दलहरूकै हो । त्यसमा पनि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीले नै यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने हो, तर सत्तास्वार्थ र पदलोलुपताले गर्दा यी दलका शीर्ष नेताहरू समेत राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषयमा मौन रहँदै आएका छन् । नेपाली राजनीतिको यो अत्यन्त दुःखद् र अँध्यारो पक्ष हो ।

आफूलाई मधेशवादी भन्ने तराईका दलका नेताहरू यसपल्ट पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीका सामु आफूलाई नेपालका नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्नबाट चुके । दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिले समग्र तराईलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कुनै ‘मधेशी’ नेता नै छैनन् । कुनै पनि स्वाभिमानी तराईको नेता, जो समग्र नेपाल र नेपालीको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई आफ्नो नेता मान्न सिङ्गो नेपाल तयार छ । नेपाल र नेपालीको एकता र राष्ट्रिय हितलाई महत्व दिएकै कारण आज डा.रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिको रूपमा आम नेपालीले सम्मान, माया र विश्वास गरेका छन् ।

‘हाम्रो आन्तरिक मामलामा नबोल, हाम्रा समस्या आफैं समाधान गर्छौं’ भन्ने हिम्मत नेपालका नेताहरूले गर्नै पर्छ । देशलाई चाहिएको सहयोग परे मागौंला तर हाम्रो आन्तरिक मामलामा अनावश्यक चासो दिने र दलहरूभित्र समेत खेल्ने प्रयत्न नगर भनेर सबै दलका नेताहरूले भन्न सक्नै पर्छ । हस्तक्षेप निम्त्याउने खालका काम आफू र आफ्नो दलको तर्फबाट नहोस् भनेर चनाखो हुनै पर्छ ।

संविधान निर्माण र मोदी अभिव्यक्ति

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान निर्माणका सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिहरूको पक्ष–विपक्षमा नेपाली दलहरू विभाजित हुन सक्छन् । नरेन्द्र मोदीका भनाइहरूले एमाओवादी र ‘मधेशवादी’ दलका नेताहरूलाई तत्कालका लागि केही उत्साहित बनाए पनि संविधान बनाउने नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले नै हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । पाहुनाका रूपमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीका भनाइलाई एक मित्रको पवित्र कामनाका रूपमा नेपालले लिए पनि हाम्रा जटिलता र मतभिन्नताका गाँठा फुकाउने जिम्मेवारी हाम्रै हो ।

कुनै पनि विदेशीले मत विभाजन गर भनेर भन्दैन । सबै मिलेर बनाऊ, एकता होस्, मिलेर गर भनेर नै भन्छन् । यो एउटा स्वाभाविक र औपचारिक भनाइ हो । त्यसैले मोदी अभिव्यक्तिलाई मित्रराष्ट्रको शुभेच्छाको रूपमा लिन सकिन्छ, लिनुपर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘सहमतिमै गर’ भनेर भने, त्यसकारण दुईतिहाइले पाइँदैन भनेर कोही नेता र दलहरू भन्दै हिंड्छन् भने तिनलाई विदेशीको दास मात्र भन्न सकिन्छ ।

अहिले संविधानसभामा भइरहेको प्रयत्न सकेसम्म संविधान सहमतिमै बनाउने दिशातर्फ उन्मुख छ । दलहरू आ–आफ्ना अडानलाई केही लचिलो बनाएर भए पनि सहमतिमै संविधान बनाउने प्रयत्न गर्दैछन् । त्यही सहमति खोज्दाखोज्दै पहिलो संविधानसभा एमाओवादी जालझेल र षडयन्त्रमा परेर विघटन भयो । त्यसबेला भइसकेको सहमतिलाई समेत नमानेर संविधानसभालाई असफल बनाउने एमाओवादी र मधेशी दलहरू अहिले आफूहरू विना पनि दुईतिहाइले संविधान बनाउने सम्भावना देखिएपछि आत्तिएर सहमति–सहमति भन्दै कराउन, हठ गर्न र विदेशी गुहार्न थालेका छन् ।

दलहरूले संविधान सकेसम्म सहमतिकै आधारमा बनाउनुपर्छ, तर सहमति जुटेन भने अड्किएर बस्न मिल्दैन । मोदीले भने भन्दैमा आफ्ना अडानहरू छोड्न मिल्दैन । मधेशी दलका नेताहरूले मोदीसमक्ष व्यक्त गरेका कतिपय भनाइहरूले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको छ । विदेशको प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफूलाई उतैको भक्त देखाएर खान्की लिन पल्केकाहरूले नेपाली जनताको त कुरै छोडिदिऊँ तराईका जनताको समेत प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । संविधानसभा त्यस्ता हठ र घुर्की सामु लत्रनु हुँदैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई शुभकामना ठान्नुपर्छ । शुभकामना कहिले व्यवहारमा देखिन्छ कहिले वचनमै मात्र सीमित भइदिन्छ । सहमतिमै संविधान बनाउने प्रयत्न संविधानसभाले जारी राख्नुपर्छ, भएन भने असहमतिका बीच प्रक्रियाबाटै भए पनि छिटोभन्दा छिटो संविधान बनाउनै पर्छ । यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस