१२ मंसीरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बैठक । तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

१८औं सार्क शिखर सम्मेलन समापनका अवसरमा ११ मंसीरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आतिथेय–अध्यक्ष राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तोकिएको समयमै संविधान जारी हुने विश्वास दिलाउँदै भने, “हामी सहमतिमै संविधान जारी गर्ने प्रयासमा छौं, नेपालीहरूले आफ्नो तवरबाट यसको निर्णय लिनेछन् ।”

शिखर सम्मेलनको मञ्चमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सर्वाधिक महत्वसाथ उठाउनु अनपेक्षित थिएन ।

राजनीतिक र द्विपक्षीय मामिलामा निरपेक्ष बस्दै आएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलनको औपचारिक मञ्चमा सोझै प्रवेश नपाए पनि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाले काठमाडौं आइपुगेका सार्कका राष्ट्र–सरकार प्रमुखहरूलाई तरङ्गित बनाइछाड्यो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भएका उनीहरूका द्विपक्षीय भेटघाट हुन् वा धुलिखेल ‘रिट्रिट’ मा भएका ‘साइडलाइन’ वार्ता, सबैको चासो मूलतः तोकिएको समयावधिमा संविधान आउँछ/आउँदैन भन्नेमै थियो ।

नेपाली राजनीतिमा चासो राख्दै आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त ९ मंसीरमा काठमाडौं ओर्लनासाथ आयोजित ‘ट्रमा–सेन्टर’ हस्तान्तरण कार्यक्रममा संख्याका आधारमा बन्ने संविधानले सबैको भावना नसमेट्ने र थप संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै सहमतिमा छिटो संविधान ल्याउन आग्रह नै गरे ।

मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रकटतः नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि गरिएको हस्तक्षेपकै रूपमा देखिए पनि सम्भवतः शिखर सम्मेलन अवधिभरमा राजनीतिक भेटघाटमा भएको उनको प्रष्टोक्तिको प्रतिबिम्ब थियो, प्रम कोइरालाको अभिव्यक्ति ।

“नेपालको संविधान निर्माणबारे मित्रराष्ट्रहरूको चासो स्वाभाविक हो” पहिलेभन्दा आत्मविश्वासी देखिएका कोइरालाको भनाइ थियो, “सल्लाह, सुझव र शुभेच्छा सबैको हुन्छ, निर्णय लिने हामीले हो । हामीले पनि सहमतिमा नगर्ने कहाँ भनेका छौं र ?”

ध्रुवीकरणको त्रास

१०-११ मंसीरमा काठमाडौंमा सम्पन्न १८ औं सार्क सम्मेलनको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीका साथ ।

६ मंसीर साँझ् बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीको बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा दलहरूले बुझएका प्रस्तावहरूलाई जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाउने र भोलिपल्ट बस्ने समितिको बैठकले त्यसबारे निर्णय लिने सहमति भयो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस र एमाओवादीका नेताले नै सहमति भएको कुरा सार्वजनिक गरे । तर, भोलिपल्ट एमाओवादीले कुनै सहमति नभएको जिकिर गरेपछि समितिको बैठक नै बसेन र सार्क सम्मेलनको चटारोमा यो विषय थान्को लाग्यो ।

संवाद समिति सदस्य रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता सूर्यबहादुर थापा एमाओवादी दुईतिहाइ बहुमतको सुविधाजनक स्थितिमा रहेका कांग्रेस–एमालेले पेलेर संविधान बनाउन सक्ने त्रासमा रहेको र कांग्रेस–एमालेले पनि उसको संवेदनशीलतालाई नबुझदा यस्तो स्थिति आएको बताउँछन् ।

“सहमतिबाटै संविधान बनाउने प्रयास गर्ने र सहमति नजुट्ने स्थितिमा निर्धारित विधि अवलम्बन गर्नु स्वाभाविक हो, तर एमाओवादीलाई सहमति नै नगरी कांग्रेस–एमाले अघि बढ्छन् भन्ने डर छ” पूर्वप्रधानमन्त्री थापा भन्छन्, “सत्तापक्षको उद्देश्य त्यो नभए पनि व्यवहारमा शंका निवारण हुनसकेन ।”

पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहँदा राजनीतिक रूपमा ‘सुरक्षित’ ठान्ने एमाओवादी अहिले आकार खुम्चिएपछि आफूलाई थप कमजोर बनाइन सक्ने त्रासमा छ । एमाओवादीले यस्तो त्रास देखाएरै मधेशकेन्द्रित दलहरू तथा जातीय दल–संगठनहरूलाई समेत आफ्नो मोर्चामा गोलबद्ध गरेको छ ।

एमाओवादीकै मोर्चामा सहभागी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल कांग्रेस–एमालेले अचानक ल्याएको संघीयता सम्बन्धी साझ धारणाले दलहरूबीचमा ध्रुवीकरण बढाएको र त्यसले नै संविधान निर्माण अवरुद्ध बनाएको बताउँछन् ।

ध्रुवीकरण र दुवैपक्षको इगोले नयाँ द्वन्द्वको खतरा देखिएकाले मोदीको अभिव्यक्तिलाई त्यसप्रतिकै चिन्ता भन्न रुचाउने शुक्ल भन्छन्, “उहाँले संविधानमा सबैलाई समेट्न मधेशबाट उठेको पीडा र माओवादी द्वन्द्वकालमा उठेका मुद्दाको सम्बोधन होस् भन्नु नाजायज होइन ।

नेपालमा अस्थिरता शुरू हुँदा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा पनि नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यस्तो चासोलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री थापा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा समयमै संविधान बन्छ या बन्दैन भनेर विशेष चासोसाथ हेरिरहेको, उनीहरूले आ–आफ्ना कूटनीतिक च्यानलमार्फत त्यसलाई व्यक्त गरेको र भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने नेपालमा आएर यसबारे आफैं बोलेको बताउँछन् ।

“संविधान निर्माणको चासो अब यहाँको राजनीतिक नेतृत्वमा सीमित रहेन, यसमा विश्व समुदायकै चासो छ र जनतामा पनि जतिसक्दो चाँडो संविधान चाहियो भन्ने रुचि देखिएको छ” थापा भन्छन्, “संविधान बनाउन तोकिएको समय घर्किन लाग्दा पनि यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था रहनु र झ्न् आशंका तथा ध्रुवीकरण बढ्दै जानुले यस्तो चिन्ता–चासो देखिएको हो ।”

मोदीको अभिव्यक्ति सामान्य अभिव्यक्ति नभए पनि यो चिन्ताको ‘म्यानिफेस्टेसन’ र कचिङ्गल हुन थालेपछि बढेको छटपटीको संकेत भएको, तर बाह्य शक्तिहरूले सल्लाह दिन सक्ने भए पनि इन्जेक्सन नै नदिने हुँदा त्यसलाई बुझ्ेर दलहरूले निर्णयक्षमता देखाउनुपर्ने थापा सुझउँछन् ।

संविधान निर्माणमा तरङ्ग

भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सार्क सम्मेलनको सेरोफेरोमा सुस्ताएको संविधान निर्माणको बहसमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ । एकथरीले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप ठाने पनि अर्काथरीले चाहिं छिमेकबाट व्यक्त सदिच्छाले संविधान निर्माण सहज हुने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

‘सहमतिमा संविधान’ को मोदीको अभिव्यक्तिलाई ‘सकारात्मक पहल’ बताएको एकीकृत माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने मोदीले कूटनीतिक सीमा नाघेको र उनको अभिव्यक्ति नयाँदिल्लीमा सत्तारोहणपछि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च राजनीतिक तहबाट डिल गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत भएको बताउँछन् ।

“संख्या होइन सहमतिमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने कुराले कूटनीतिक सम्बन्धको सीमामा आँच पु¥याउँछ, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उच्च तहको छलफलबाट अघि बढाउने भनेर भारतले दिएको सन्देशसँग पनि यो मेल खाँदैन” श्रेष्ठ भन्छन्, “सहमति अपरिहार्य छ, जुन हाम्रै प्रयासमै हुन्छ, तर अब यो भारतको कारणले भएको भन्ने सन्देश जाने भयो ।”

नेपालमा के गर्ने भन्ने निर्णय नेपालीले गर्ने भएकाले छिमेकीले भन्दैमा उत्साहित वा दुःखी हुन आवश्यक नभएको बताउने श्रेष्ठ यस्ता कुरामा खुशी–उन्माद व्यक्त गर्न थाल्दा मुुलुक नै गलत बाटोमा जाने खतरा देख्छन् ।

तर, काठमाडौंमा भएका राजनीतिक भेटघाट र त्यसक्रमका अन्तरङ्ग वार्तालापमा चाहिं मोदीले आफ्नो आशयलाई थप प्रष्ट्याउने प्रयास गरे । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला तथा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँगको भेटघाटमा उनले तोकिएको समयभित्रै संविधान ल्याउन आग्रह गरे ।

९ मंसीर साँझ् संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई भेट्दा पनि मोदीले ‘सहमतिको संविधान बनाउन सहयोगात्मक भूमिका खेल्न र त्यसका लागि आवश्यक लचकता प्रदर्शन गर्न’ सल्लाह दिएका थिए ।

मोदीले नेताहरूलाई भनेको उद्धृत गर्दै तमलोपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भन्छन्, “तोकिएको समयमा संविधान बनाउन मैले अरू दललाई पनि आग्रह गरेको छु, सहमतिको संविधान बनाउन तपाईंहरू पनि आवश्यक सहयोग गर्नुस् ।”

पछिल्लो समय कूटनीतिक क्षमता गुमाउँदै गएको राजनीतिक नेतृत्व, दिल्लीको नेपाल नीतिमा हावी सुरक्षा–गुप्तचर संयन्त्र–कर्मचारीतन्त्र तथा तिनकै इशारामा चल्ने कतिपय नेताहरूको ‘रुचि’ ले नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत दिल्लीको छाया देख्ने सोचले जरा गाडेको छ । दिल्लीले केही भनोस् नभनोस्, यहाँ चाहिं दिल्लीले यसो र उसो चाहेको छ भन्दै आन्तरिक राजनीतिलाई अन्यत्रै मोड्ने प्रयत्न हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा एमाओवादीलाई समेत बल पुग्ने गरी ‘सहमति’ मा जोड दिएका मोदीले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई चाहिं ‘संसदीय व्यवस्थामा सहमत हुन’ सल्लाह दिएका थिए ।

यस्ता अभिव्यक्ति र सल्लाह नयाँदिल्लीको चासो पछिल्लो समय नेपालमा संविधान बनोस् भन्ने सदासयतामा सीमित रहेको दृष्टान्त भएको विश्लेषण पनि एकथरीले गर्न थालेका छन् ।

मोदीसँग भेटेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला तोकिएको समयमै संविधान बन्न नसके त्यसको असर नेपाललाई त पर्छ नै, दुइटै छिमेकी मुलुकलाई पनि त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने बुझइ मोदीमा पाएको र ८ माघभित्रै लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्ने चासो उनले प्रष्ट रूपमा राखेको बताउँछन् ।

“उहाँको भनाइबाट एमाओवादी–मधेशवादीहरू हर्षित हुने र कांग्रेस–एमाले निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, सहमति त कांग्रेस–एमालेले ल्याएको प्रस्तावमा पनि हुन सक्छ, भोलि दुईतिहाइबाट त्यसलाई फेर्न सकिन्छ भनेर उहाँले भारतकै उदाहरण दिनुभयो” कोइराला भन्छन्, “उहाँको अभिव्यक्तिबाट भारत जातीय राज्यको पक्षमा नरहेको, कमभन्दा कम प्रदेश होस् भन्ने चाहेको वा संघीयताबारे जेजति समझ्दारी भएको छ त्यसलाई समेट्दै नामांकन–सिमांकनको विषय पछि टुंग्याउने गरी संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि अर्थ लाग्छ ।

यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको अवसरका रूपमा बुझनुपर्छ ।”

मोदीसँगै काठमाडौंमा आएका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले राष्ट्रपति डा. यादव र कांग्रेसका नेताहरूसँगको भेटमा सकेसम्म कम प्रदेश बनाउन सुझएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले ब्युँताएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा संघीयतामा प्रदेश संख्याको विवाद मात्र टुंग्याएर यसको सिमांकन र नामांकनको मुद्दा पछि टुंग्याउने गरी संविधान जारी गर्न समेत तयार देखिन्छ ।

एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चामा आबद्ध मधेशकेन्द्रित दलहरूले ब्युँताएको यो मोर्चाले ‘मधेशमा हुने जुनसुकै आन्दोलनको नेतृत्व मधेशी मोर्चाले नै गर्नुपर्ने, अरूको नेतृत्वमा नजाने’ निर्णय लिनु तथा ‘२२ दलीय मोर्चा मधेशमा घुम्दा आफ्नो पहिचान र अस्तित्वमै समस्या आउन लागेको’ ठान्नुले मधेशकेन्द्रित दलहरूमा विकसित नयाँ मनोविज्ञान प्रष्ट हुन्छ ।

“हामी कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी दुवैलाई लचक बनाएर सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं” तमलोपाका महामन्त्री शुक्ल भन्छन्, “राज्यपुनर्संरचनामा कांग्रेस लचक हुँदा एमाले पनि लचक हुन्छ, अनि एमाओवादीलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ ।

केही नेताहरूको महŒवाकांक्षा र भोलिको भविष्यको कल्पनाले संविधान निर्माणको वर्तमानलाई असर पारिरहेकाले मुलुकको महŒवपूर्ण कार्यभारलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।”

राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापा सार्कअघि संविधान निर्माणको छलफल रोकिंदा र अब शुरू हुँदासम्म परिस्थिति नै फेरिइसकेकाले यो विश्रामले वातावरण ठीक दिशातिर लैजाने सम्भावना देख्छन् ।

पछिल्लो समय संविधानका मुद्दामा भारत या अन्य मुलुकको पनि कुनै चासो प्रकट नभएको ठान्ने उनी सबैको चासो ‘जस्तो भए पनि बनाऊ, तर एउटा संविधान ल्याऊ’ भन्ने मात्र रहेको बताउँछन् ।

“अहिले नेपालले बनाउने दृष्टिकोणमा भारत, चीन र बाँकी विश्वको पनि केही आपत्ति हुने मैले देखेको छैन” थापा भन्छन्, “संविधान कस्तो बनाउने भन्ने आफैं निधो गर, तर संविधान बनाऊ भन्ने मात्र उनीहरूको सरोकार देखिएको छ ।”

सार्क सम्मेलन सकिएको भोलिपल्ट १२ मंसीरमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको पहलमा शुरू भएको दलहरूको सक्रियताले आशलाग्दो संकेत गरेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले १२ मंसीरमै छलफल शुरू गरेका छन् भने संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले अनिश्चितकालका लागि स्थगित समितिको बैठक १४ मंसीरमा बोलाएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दलहरूलाई संविधान निर्माणमा दबाब दिइरहेको नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीसँग आफ्नै निवासमा छलफल गर्दै सहमतिमा संविधान जारी गर्न संघीयतामा मिल्न बाँकी विषय आयोग बनाएर पछि टुंगो लगाउन सकिने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

संविधान निर्माणमा एकसाताको विश्रामपछि देखिएको यो संकेतले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चाहिं हेर्न बाँकी नै छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस