१८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको सहयोगमा निर्मित ‘ट्रमा सेन्टर’ हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालका दल–नेताहरूलाई ‘सहमतिमै संविधान बनाउने सल्लाह’ दिन पनि भ्याए ।

सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नजुटेर अबको प्रक्रियामा समेत मतभिन्नता चुलिएको बेला आएको मोदीको यो ‘सल्लाह’ ले नेपाली राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरेको देखियो ।

नेपालमा तोकिएको ८ माघभित्रै संविधान बन्नुपर्ने विषयलाई महŒव दिंदै आएका मोदीको पछिल्लो सार्वजनिक अभिव्यक्ति संसदीय मान्यताका हिसाबले पनि सही थिएन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका सत्ता साझ्ेदार दलहरूको संविधानसभाको पूर्ण बैठकको मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने अडान तथा एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलहरूको सबै विषयमा ‘सहमति’ हुुनुपर्ने रटानमा संविधान निर्माण अड्किएको छ ।

यस्तो बेला छिमेकका कार्यकारी प्रमुखबाट एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको ‘सहमति’ को रटानलाई पुट दिनेगरिको सल्लाह आएको हो ।

यद्यपि, नेपाली नेताहरूसँग मोदीले गरेका अन्तरङ्ग वार्ताका सूचनाहरूले उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति ‘शुभेच्छा’ को हदसम्म सीमित हुनसक्ने पनि देखिन्छ ।

अर्थका हिसाबले सकारात्मक शब्द हो– सहमति । त्यसमाथि, सिङ्गो राष्ट्र र जनताको स्वीकारोक्तियुक्त संविधान आउनु आफैंमा महŒवपूर्ण हो ।

तर सहमतिको प्रयासमा थप कार्यकाल समेत खेर फाल्दै विना संविधान एउटा संविधानसभा गुमाइसकेको मुलुक सहमतिकै रटानमा अर्को संविधानसभालाई पनि निष्फल बनाउन सहमत हुनसक्दैन ।

अहिलेको असहमतिको मूल कारण एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हठ नै हो । उनको जातीय राज्यको प्रस्तावले सहमतिलाई टाढा बनाइराखेको छ । दाहालको हठ आगामी दिनमा आफ्नो राजनीतिको मुख्य भोटब्याङ्क जनजाति समुदाय हुने आकलनमा अडिएको छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट दाहालले पाइरहेको साथ भने ती दलहरूबीचको अविश्वासको परिणाम हो । ‘एक मधेश एक प्रदेश’ जस्तो अव्यावहारिक नारामा राजनीतिक हैसियत बनाएका हरेक मधेशकेन्द्रित दललाई आफू व्यावहारिक सहमतिमा लाग्दा अर्कोले ‘गद्दार’ घोषणा गरिदिने डर छ । उनीहरूमा कायम यो अविश्वासलाई आफ्नो अभीष्टसँग जोड्न सफल छन्, दाहाल ।

बहुलवादी मुलुकमा एकात्मक प्रदेशहरू बन्नु हुँदैन । पहाड होस् या मधेश, एउटै जाति–समुदायको हालिमुहाली हुने प्रदेश बन्न सक्दैन ।

यो तथ्यलाई जातीय संघीयतासहितको १० प्रदेश चाहने एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले त बुझन सकेनन् नै, सात प्रदेशसहितको संघीयता प्रस्ताव गर्ने कांग्रेस–एमालेले समेत आत्मसात् गरेको देखिएन– पर्सादेखि सप्तरीसम्म र आधा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको दुई प्रदेश बनाउन खोज्दा ।

जल, जंगल र जडीबुटी जस्ता पहाडका प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको अधिकारबाट वञ्चित यस्ता प्रदेशले सिङ्गो नेपालको बहुलवादी छवि बोक्दैनन् ।

जिल्ला फुटाउने यी प्रदेशले नेपालीहरूको ‘जिल्लावासी’ पहिचानलाई पनि अस्वीकार गर्छ । जबकि, पाँचथरका लिम्बू, बाहुन हुन् या सर्लाहीका मधेशी र पहाडी, देशभित्र र बाहिर बनेको चिनारी पाँचथरवासी र सर्लाहीवासीकै हो ।

यो रातारात गुथिएको पगरी नभई पूर्व एक नम्बर वा पश्चिम तीन नम्बर जस्ता चिनारीबाट विकसित हुँदै बनेको पहिचान हो, जसलाई न त्यसपछिका अञ्चलले विस्थापित गर्नसके, न विकास क्षेत्रले ।

आज जो कोही नेपाली आफूलाई जिल्लावासीको रूपमा चिनाउन रुचाउँछ । यौटा अपवाद सुदूरपश्चिमले भने काठमाडौंसँगको दुरी बुझउन अञ्चलको पहिचान बोक्दछ ।

संघीयता (प्रदेश संख्या) मा अड्किएको संविधान निर्माणको काम फेरि ‘सहमति’ कै बन्दी बन्न सक्दैन ।

सहमतिकै अवस्था बनाउने हो भने १२बुँदे समझ्दारी जस्तै सहमतिमा अग्रसर हुनुपर्छ, जहाँ विकसित घटनाक्रम अनुरूप सहमति कार्यान्वयन हुँदै जान्छ । त्यो भनेको, अहिले अड्किएको संघीयताको विषयलाई उच्चस्तरीय आयोगमार्फत हल गर्ने सहमति हुनसक्छ ।

प्रदेश संरचनाका लागि संविधानमै उल्लेख गरेर अघि बढ्न सकिने त्यस्तो आयोग निर्माणको सहमतिका लागि प्रेरित गर्दा भने मित्रराष्ट्रहरूको पनि सदिच्छा झल्किन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस