–रमेश कुमार

समापनपछि सार्क राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरु । तस्वीरः बिक्रम राई

१०–११ मंसीरमा काठमाडौंमा सम्पन्न दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलनले व्यापार, लगानी, वित्त, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार, सञ्चार र संस्कृतिमा गहन साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धतासहितको ३६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले क्षेत्रीय आर्थिक विस्तार र समृद्धिको औजार मानिएको दक्षिण एशियाली आर्थिक युनियन (एसएईयू) को पुरानो प्रतिबद्धतालाई फेरि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झैता (साफ्टा) को कार्यान्वयन तथा व्यापार सहजीकरणमा जोड दिन सम्मेलनले गरेको प्रतिबद्धता सकारात्मक भएको विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले नयाँ–नयाँ समझदारीभन्दा पुराना समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक हुने बताउँछन् । “दक्षिण एशियामा फेरिएको राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भमा सार्कका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको आशा पलाएको छ”, डा. वाग्ले भन्छन् ।

अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा आउने दशकलाई पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको दशकको रूपमा विकसित गर्न सम्मेलन प्रस्थानबिन्दु भएको बताउँछन् । डा. शर्माको भनाइमा, अध्यक्ष राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको दशकका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्नु र पुराना समझदारी कार्यान्वयनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता देखिनु यो सम्मेलनको उपलब्धि हो ।

सहजता–असहजता

क्षेत्रीय विकासमा सहकार्य गर्न आर्थिक युनियन (संघ) लाई योजनाबद्ध रूपमा अघि लैजाने भनिए पनि भू–राजनीतिक र आर्थिक कारणहरूले यसलाई तत्काल सम्भव नबनाउने विज्ञहरूको मत छ । योजना आयोगका सदस्य डा. वाग्ले आर्थिक संघको दीर्घकालीन भिजनले सार्कलाई पथप्रदर्शन गर्ने बताउँछन् । यसको पहिलो चरणमा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको कार्यान्वयन हुनसक्दा पनि क्षेत्रीय व्यापारले फड्को मार्ने उनको आकलन छ ।

आर्थिक संघको पहिलो चरणमा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, दोस्रो चरणमा साझा भन्सार अर्थात् भन्सार संघ, तेस्रो चरणमा साझा बजार एवं पूँजी र श्रमको स्वतन्त्रतासहितको संघ तथा चौथो चरणमा आर्थिक, वित्तीय र सामाजिक साझा नीति हुन्छ । यी चरणहरू पार भएपछि मात्र आर्थिक संघ बन्छ । सार्क सदस्य राष्ट्रबीच सन् २००६ देखि नै पहिलो चरणको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र अन्तर्गतको साफ्टा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

साउथ एशियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती) का अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको अवधारणा केही कार्यान्वयनमा आइसकेको र भन्सार दर घटाउने, संवदेनशील वस्तुको सूची छोट्याउने तथा व्यापार अवरोधहरू हटाउने प्रतिबद्धता सम्मेलनले गरेकाले केही समयभित्रै साफ्टाको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना देख्छन् । दोस्रो चरणमा ७–८ वर्षभित्रै साझा भन्सारको अवधारणाको ‘रिजनल ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट’ हुन गाह्रो नपर्ने उनको विश्लेषण छ । “अर्को ७–८ वर्षभित्र पूँजी र श्रमको क्षेत्रीय स्वतन्त्रता हुने समझदारी गर्न सकिन्छ”, डा. पाण्डे भन्छन्, “साझ मुद्राको प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सम्भव नभए पनि वैदेशिक मुद्राको संयुक्त रिजर्भ राख्ने बेला चाहिं आएको छ ।”

सही दिशा

सार्कले तत्काल ईयु जस्तै काम गर्न नसके पनि यो सही दिशातर्फ नै भएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार, यस पटकको सम्मेलनमा सार्क विकास कोषभित्र आर्थिक र पूर्वाधारको विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नु उपलब्धि हो । घोषणापत्रले सडक, रेल्वे, विद्युत्, जल, सञ्चार र हवाई कनेक्टिभिटीका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिंदै विकास कोषअन्तर्गत राखेको छ ।

सम्मेलनले सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अन रिजनल इनर्जी को–अपरेसन (इलेक्ट्रिसिटी) मा सम्झौता गरेको छ भने सार्क मोटर भेहिकल्स र सार्क क्षेत्रीय रेल्वे सम्झौता टुंग्याउन तीन महीनाभित्र सदस्य राष्ट्रका यातायात मन्त्रीको बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता सम्झौताले कनेक्टिभिटीको अवरोध हटाएर ‘रिजनल ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट’ को बाटो खोल्ने डा. पाण्डेको मत छ ।

मस्यौदा बन्न थालेको लामो समयपछि हस्ताक्षर भएको इलेक्ट्रिसिटी सम्झौताबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापार सहजीकरणको साझा प्रतिबद्धता आएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी बताउँछन् । विद्युत् बजार सिर्जना गर्ने हुनाले नेपाल र भूटानले बढी लाभ लिनसक्ने यो सम्झैताले सार्क क्षेत्रीयस्तरको प्रसारण लाइन र ग्रिड निर्माणको दिशामा समेत बाटो खोल्छ । “यो छाता सम्झौताले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार तथा बजार विस्तारमा ठूलो भूमिका खेल्छ”, सहसचिव अधिकारी भन्छन् ।

सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको दूरसञ्चार शुल्क घटाउने, कृषिमा आधुनिकीकरण, खाद्य र बीउबिजन ब्याङ्कको सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि सम्मेलनले जोड दिइएको छ । त्यस्तै, आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्ने, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, गरीबी निवारणमा साझा प्रयास गर्ने, बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने, सार्कका आप्रवासी कामदारको हित सुरक्षा गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा छन् । साझा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सचिवालयको भूमिका बढाउने एवं कार्यक्रम समितिलाई चार्टर्ड बडी बनाएर वर्षको दुई पटक बैठक राख्ने सहमति पनि गरेका छन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस