अमेरिकाको प्रतिष्ठित म्यागेजिन सुपर लयर्सको ‘सुपर लयर– २०१४’ मा परेका खगेन्द्र क्षेत्री न्यूयोर्कको म्यानह्याटनमा प्रधान कार्यालय भएको क्षेत्री एण्ड एसोसिएट पीसीका संस्थापक हुन् । १९८७ देखि अमेरिकामा कानून व्यवसायी रहेका क्षेत्रीसँग ङिमा पाख्रिनले गरेको कुराकानीः

तस्वीरः ङिमा पाख्रिन

अमेरिकी कानून व्यवसायमा ‘सुपर लयर’ भनेको के हो ?

अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा प्रकाशन हुने ‘सुपर लयर्स’ पत्रिकाले हरेक वर्ष ‘सुपर लयर’ हरूको सूची प्रकाशन गर्छ । अमेरिकामा सक्रिय कानून व्यवसायीहरूको व्यावसायिक दक्षताको स्वतन्त्र ‘रेटिङ’ हो, यो । पत्रिकाले छानेको ‘सुपर लयर’ हरूको प्रोफाइल प्रकाशन गर्छ ।

तपाईंहरू विशेषतः कस्तो मुद्दा बढी लिनुहुन्छ ?

हामीले हेर्ने लगभग ६० प्रतिशत मुद्दा ‘इमिग्रेशन’ कानूनसँग सम्बन्धित छन् । बाँकी रियलस्टेट, सिभिल लिटिगेशन, बिजनेस लिटिगेशन आदि र कहिलेकाहीं फौजदारी अपराधका मुद्दा पनि हुन्छन् ।

अमेरिकामा नेपालीहरूले कस्तो मुद्दा बढी खेप्नुपरेको छ ?

नेपालीहरूले सबभन्दा बढी सामना गर्ने मुद्दा ‘इमिग्रेशन’ सँग सम्बन्धित छ । त्यसबाहेक, श्रीमान्–श्रीमती बीचको झगडा, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र आपराधिक मुद्दाहरू पनि केही छन् । अमेरिकी कानूनबारे जानकार नहुँदा, परिवारलाई समय दिन नभ्याउँदा र किशोरकिशोरी खराब संगतमा पर्दा समस्या देखिएका हुन् ।

नेपालीहरूको कम्पनी टाट पल्टेको दिवालिया सम्बन्धी मुद्दाहरू पनि छन् ?

अमेरिकाको व्यापार–व्यवसायमा नेपालीहरूको संलग्नता बढेको रियलस्टेट केसहरू आउन थाल्नुले देखाउँछ । भर्खर–भर्खर व्यापार–व्यवसाय शुरु गरेकोले हुन सक्छ, दिवालिया सम्बन्धी मुद्दा चाहिं आएको छैन ।

गैर–आवासीय नेपाली संघ, अमेरिकाका अध्यक्षको नजरबाट यहाँका नेपालीहरूको समग्र अवस्थाको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

अमेरिकामा नेपाली समुदायको इतिहास त्यति लामो नभए पनि हामी एउटा ‘भाइब्रेन्ट’ समुदायको रुपमा स्थापित छौं । पहिले ग्याँस स्टेसनमा काम गर्दा होस् वा पसलमा, लुटेराले लुट्न आउँदा ज्यानको पर्वाह नगरी प्रतिकार गरेकाले नेपालीहरूको राम्रो छवि बनेको छ । केही नेपाली राजनीतिमा पनि छन् ।

अमेरिकी–नेपालीहरूलाई दोहोरो करबाट जोगाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नु आवश्यक छ । यहाँ राजनीतिक शरण लिएका नेपालीहरूको राहदानी नवीकरण रोकिएको भन्ने सुनिएको छ । राजनीतिक शरण लिनु नागरिकता त्याग्नु होइन । कानूनी हिसाबले नेपाली रहेका नागरिकसँग नेपाली राहदानी पाउने अधिकार हुन्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस