–रमेश कुमार

हिमाल अर्काइभ

८ मंसीर बिहान मलंगवा, सर्लाहीका विमल यादव राहदानी विभाग बाहिरको स्टुडियोमा तस्वीर खिच्ने लाइनमा थिए । जिल्लामा खिचेको तस्वीर मेशीन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै विभागका कर्मचारीले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनलाई फेरि तस्वीर खिच्ने हैरानी पर्‍यो । जिल्लामै राहदानीका लागि खिचेको तस्वीरसहितको फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेर सिफारिश गरे पनि राहदानी विभागको मापदण्डसँग मेल खाएन । द्रुत सेवाबाट राहदानी लिन विभागमा आउने सेवाग्राहीमध्ये दैनिक ७०० देखि एक हजार जनाले तस्वीर र फाराम नमिलेको भन्दै यस्तो सास्ती बेहोर्नुपर्छ ।

द्रुत सेवा मात्र होइन, जिल्ला र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट नियमित प्रक्रियाबाट आएका सयौं सिफारिशका फाराम पनि मापदण्ड नमिलेको भन्दै रद्द हुने गर्छन् । विभागमा दैनिक द्रुत सेवाबाट राहदानी बनाउन आउने तीनदेखि चारहजार सर्वसाधारणमध्ये औसतमा २०–२५ प्रतिशतजतिको तस्वीर र राहदानी फाराम नमिलेको भन्दै फाराम अस्वीकृत गरिन्छ । परिणाम सेवाग्राहीले फाराम अस्वीकृत हुँदा बेहोर्ने झन्झटसँगै तस्वीर खिचेको र फाराम भरेको दोहोरो तथा मनोमानी मूल्य समेत तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सरकारको एउटा निकायले अर्को निकायको कमजोरी देखाउँदै पन्छिने गर्दा त्यसको मार देशका कुनाकाप्चाबाट दुःख गरेर राजधानीसम्म आउने सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको छ ।

मारमा सेवाग्राही

एमआरपी शुरू भएपछि राहदानी बनाउन नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत ७५ वटै जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिनुपर्छ भने जिल्ला प्रशासनको सिफारिशमा राहदानी विभागबाट द्रुत सेवा पनि दिइन्छ । तत्काल राहदानी आवश्यक पर्नेले जिल्ला प्रशासनको सिफारिश लिएर रु.१० हजारसहित राहदानी विभागमा बुझाउनुपर्छ, जसका लागि शुरूमै मापदण्ड अनुसारको तस्वीर टाँसिएको फाराम र अन्य विवरण जिल्ला प्रशासनबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

जिल्लाबाट प्रमाणित कागजात पेश गर्न विभागमा आएकामध्ये एक चौथाइको तस्वीर र फाराममा गल्ती भेटिन्छ । विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापा यसमा जिल्ला प्रशासनको गल्ती देखाउँदै भन्छन्, “फाराम र फोटोको मापदण्ड तोकिए अनुसार छ÷छैन भन्ने प्रशासन कार्यालयले हेरेर मात्र सिफारिश गरे सर्वसाधारणले हण्डर भोग्नुपर्ने थिएन ।” तर, तीन वर्षदेखि चलिरहेको यो सिलसिला रोक्ने पहल भएको छैन ।

विभागले एमआरपीका लागि ६ महीनाभित्र खिचेको, ४.५ र ३.५ सेमी आकार, सादा र हलुका पृष्ठभूमि, उच्च गुणस्तरको, प्रष्ट अनुहार देखिने, मसी वा धब्बा नलागेको, दुवै कान देखिने तस्वीर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । फाराम ए–फोर आकारमा प्रिन्ट गरेको र कुनातिर तोकिएको खाली ठाउँ छाडिएको हुनुपर्छ । विभागका अधिकारीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो मापदण्ड नहेरी प्रमाणित गरेको बताउँछन् । महानिर्देशक थापा विभिन्न जिल्लामा मापदण्ड अनुसारको फोटो खिच्ने र फाराम भर्ने गुणस्तरीय सेवा दिने दक्ष व्यवसायी नै नभएको बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासन र विदेशस्थित नियोगमार्फत नियमित प्रक्रियाबाट आएका फाराम र तस्वीर पनि मापदण्ड अनुसार नभएपछि अस्वीकृत हुने गरेका छन् । जस्तो, झपाबाट एक चरणमा आएका आवेदनमध्ये १६४ वटा अस्वीकृत भए । मापदण्ड नमिलेपछि दोहोर्‍याएर फाराम भर्दा ३५ दिनमा बन्नुपर्ने एमआरपी तयार हुन महीनौं कुर्नुपर्छ । महानिर्देशक थापा यो हुन नदिन जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयहरूसँग संयोजन र छलफल गर्न लागेको बताउँछन् । तर, झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भर्खरै निवृत्त भएका एकमणि नेपाल प्रशासन कार्यालयले फाराम जाँचेर सिफारिश नदिने बरु नागरिकता अनुसारको विवरण मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “फोटो र फाराम मापदण्ड अनुसारको छ÷छैन भनेर हेर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको होइन ।”

बाध्यतामा ठगी

कम्प्युटर टाइप गर्नुपर्ने राहदानी फाराम भर्दा नै सेवाग्राहीहरू ठगिन्छन् । कम्प्युटरमा पहुँच नभएका अधिकांश सर्वसाधारणले फाराम भर्न र फोटो खिच्न यस्तो सेवा दिने व्यवसायीको भर पर्नुपर्छ, सरकारी कार्यालयले फाराम भर्ने सेवा नदिने हुँदा । सेवाग्राहीले जिल्लामा फाराम भर्न रु.३०० भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्छ । राहदानी विभागले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिए सेवाग्राहीले फेरि अर्को फोटो खिचेर फाराम भर्नुपर्छ, जसका लागि फेरि उत्ति नै रकम खर्च गर्नुपर्छ । विभागको छेउमै केशरमहलमा खुलेका यस्तो सेवा दिने चारवटा फोटो स्टुडियोले मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गरेर यो बाध्यतालाई अनुचित नाफाको धन्दा बनाएका छन् ।

विभाग बाहिरका फूलबारी ‘क’, फूलबारी ‘ख’, फोटोशप र ग्लोबल फोटो स्टुडियोले प्रतिस्पर्धा विपरीत आपसी मिलेमतोमा फोटो खिचेको रु.१८० र एक पृष्ठको राहदानी फाराम भरेको रु.१२० लिन्छन् । फूलबारीका सञ्चालक सन्तोषकुमार थापा आपसी समझदारीमा मूल्य निर्धारण गरेको स्वीकार्दै भन्छन्, “हामीले सेवाग्राहीलाई अत्यावश्यक सेवा दिइरहेका छौं, रकम ठूलो होइन ।” विभागका महानिर्देशक थापा फोटो र फारामको मूल्यबारे गुनासो आएको र त्यसबारे ध्यानाकर्षण भए पनि मूल्यका विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताउँछन् ।

सेवाग्राहीहरू तस्वीर र फाराम रद्द हुने प्रक्रियामै शंका गर्छन् । रसुवाबाट आएका कमल आचार्य भन्छन्, “जिल्लाबाट ल्याएका सबै मापदण्ड मिलेका फाराम र फोटो पनि कर्मचारीले हेर्दै नहेरी रद्द गरिदिन्छन् ।” विभागले जिल्लाबाट आउने आवेदन मापदण्ड अनुसार भए÷नभएको शुरूमै परीक्षण गर्न तीन जना कर्मचारी खटाएको छ । उनीहरूले कतिपय आवेदन हेर्दै नहेरी रद्द गरिदिने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् ।

विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको फाराम समेत डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्दा साइज मिल्दैन । फाराम रद्द भएका सेवाग्राहीहरूले फेरि फोटो खिच्ने र फाराम भर्नुपर्ने हुँदा त्यसको फाइदा छेवैमा खोलिएका फोटो स्टुडियोहरूलाई हुन्छ । दैनिक करीब ७०० सेवाग्राहीको फाराम र तस्वीर रद्द हुँदा फोटो स्टुडियो सञ्चालकहरूले रु.१ लाखभन्दा बढीको कारोबार पाउँछन्, जसको कमिसन विभागका कर्मचारीसम्म पुग्ने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । यसका भुक्तभोगी एक सेवाग्राही भन्छन्, “त्यसैकारण, तोकिएको मापदण्ड पुगेका फाराम र फोटोलाई पनि रद्द गरेर नयाँ ल्याउन भनिन्छ ।”

विभागका महानिर्देशक थापा कमिसनको लोभमा कर्मचारीले फाराम रद्द गर्ने गरेको गुनासो आएको स्वीकार्छन्, तर त्यस्तो काम नभएको दाबी गर्छन् । मनपरी रकम उठाउने व्यवसायीहरूले राहदानी फाराममा उल्लेख गर्नुपर्ने र विदेशमा रहँदा समस्या परे सम्पर्क गर्न समेत सहज हुने इमेल, फोन नम्बर जस्ता विवरण आग्रह गर्दा पनि नराखेर खाली राखिदिन्छन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस