– सन्त गाहा मगर

आफूलाई थाहै नभएको ज्यान मुद्दामा आठ महीना जेल बसेर सफाइ पाएका नवलपरासीका शालिकराम भट्टराई (बायाँ) र ९ महिीना २० दिन कारागारमा बिताएपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट सफाइ पाएका दीपेन्द्रबहादुर थापा ।

वीरेन्द्रनगर–३ सुर्खेतका दीपेन्द्रबहादुर थापा (४३) लाई २८ वैशाख २०६९ मा हत्याका फरार दोषी भन्दै प्रहरीले घरबाट पक्राउ गर्‍यो। २०५१ मा भारतीय सेनामा भर्ती भएका उनी अवकाश भएको एक वर्षपछि पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनलाई २०४९ सालको एउटा हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्ति २० वर्षपछि पक्राउ परेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्‍यो। संचारमाध्यमहरूले पनि प्रहरीको दाबीलाई सत्य मानेर प्रकाशन/प्रसारण गरे। यसरी सामाजिक–मानसिक रूपमा प्रताडित बनेका थापाका छोराहरूको पढाइ समेत बिग्रियो।

९ महीना २० दिन कारागारमा बिताएपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतले उनलाई निर्दोष सावित गर्‍यो। सफाइ पाएर आफू घर फर्के पनि हिजोको सामाजिक प्रतिष्ठा नफर्केको उनको अनुभव छ। फैसलापछि ‘तपाईं निर्दोष हुनुहुन्छ जस्तो त शुरूमै लागेको थियो, तर कानूनी प्रक्रियामा आएपछि त्यत्तिकै छाड्न मिलेन’ भन्ने न्यायाधीशको भनाइ उनलाई अझै बिझाइरहन्छ। “विना गल्ती जेल परेपछि जे पर्लापर्ला मलाई अन्याय गर्नेलाई छाड्दिनँ भन्ने भावना पनि आउँदोरहेछ”, कारागारमा बस्दाको दिन सम्झ्ँदै उनी भन्छन्, “त्यहाँ थुनिएका सबै आफूजस्तै निर्दोष हुन् कि जस्तो पनि लाग्दोरहेछ।”

मटिहानी–१ महोत्तरीका जुगल मलाहा (२५) लाई पनि प्रहरीले फरार दोषी भन्दै गएको ९ असारमा पक्राउ गर्‍यो। उनलाई जिल्ला अदालत महोत्तरीले डकैती मुद्दामा ६ वर्ष जेल सजाय सुनाएपछि प्रहरीले समातेको थियो। अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिसँग मलाहाको तीनपुस्ते विवरण र जन्ममिति नमिलेपछि मात्रै उनले छुटकारा पाए। त्यतिबेलासम्म उनले चिसो छिंडीमा सात दिन बिताइसकेका थिए। त्यति मात्रै होइन, मटिहानीवासी र टाढाटाढाका आफन्तहरूले मलाहालाई फरार डाँका मानिसकेका थिए। आफू परेको डकैत मुद्दाबारे उनले कहिल्यै सुनेका समेत थिएनन्। खासमा जुगल केवटलाई पक्रन गएको प्रहरीले उनलाई समातेको रहेछ। मलाहा भन्छन्, “अपराध गर्नेसँग नाम जुधेर अनाहकमा थुनिंदा र समाजले पनि त्यही रूपमा हेर्दाको दुःख भनिसाध्य छैन।”

स्वतन्त्रता गुमेको, पढ्न नपाएकोे, काम गर्न नपाएका निर्दोषलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
टीकाराम भट्टराई
उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

आफूलाई थाहै नभएको ज्यान मुद्दामा आठ महीना जेल बसेका कुमारवर्ती–६ नवलपरासीका शालिकराम भट्टराई (५३) भने जिल्लाकै कोल्हुवा–५ मा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा ‘हुकुमबासीलाई जग्गा नदेऊ’ भनेर नारा लगाएकोमा आफूलाई फसाइएको बताउँछन्। स्थानीय ध्वजमान केसीको किटानी जाहेरीमा उनी थुनिएका थिए। आफूलाई जिल्ला अदालतले निर्दोष सावित गरे पनि सामाजिक रूपमा प्रताडित भएको भट्टराई बताउँछन्।

थापा, मलाहा र भट्टराईले अनाहकमा जेल बस्नुपरे पनि क्षतिपूर्ति वा मानसिक राहतका कुनै उपचार पाएका छैनन्। यी तीन दृष्टान्त भ्रष्टाचारमा ६ महीना र अन्य अपराधमा २५ दिनभन्दा बढी थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न नपाइने कानूनी प्रावधान कागजमै सीमित छ भन्ने प्रमाण पनि हो। वर्षौं शारीरिक–मानसिक पीडा तथा जीवनभर समाजको नकारात्मक हेराइको शिकार हुनुपरेका यस्ता पीडितहरूलाई राज्यले क्षर्तिपूर्ति दिनु त परै जाओस्, उनीहरूसँग औपचारिक रुपमा माफी समेत माग्दैन। अर्थात्, निर्दोष हुँदाहुँदै पनि राज्यको कमजोरीका कारण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पीडामा परेर फर्केकाहरूलाई राज्यले दोषी ठहर भएपछि सजाय काटेकालाई जस्तै व्यवहार गर्दै आएको छ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेकाहरूले कारागारबाट मुक्त भए पनि जीवनभर मानसिक यातना सहनुपर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई हाम्रो जस्तो समाजमा सामाजिक पुनर्मिलन निकै कठिन भएको बताउँछन्। त्यस्ता निर्दोषहरूको अधिकारका लागि कानून आवश्यक भएको बताउँदै भट्टराई भन्छन्, “स्वतन्त्रता खोसिएको, पढ्न नपाएको, काम गर्न नपाएका निर्दोषलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।”

चाहियो कानून

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्छ– ‘हजार अपराधी छुटुन्, तर एक जना पनि निर्दोषले सजाय पाउनुहुँदैन।’ माथिका उदाहरणहरूले नेपालमा यो भनाइ लागू भएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ। नेपालमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूलाई बन्दीसँगै कारागारमा राखिन्छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार, देशभरिका कारागारमा १६ हजार ९८९ कैदी/बन्दी छन्। उनीहरूमध्ये करीब ४० प्रतिशत पुर्पक्षमा रहेको जानकारी विभाग स्रोत दिन्छ। व्यवहार भने कैदीसरहकै हुन्छ। कारागारमा रहेकामध्ये कति जना बन्दी हुन् भन्ने तथ्याङ्क समेत छैन।

क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ।
प्रकाश वस्ती
सदस्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती निर्दोष व्यक्ति पुर्पक्षमा थुनामा बस्दाको क्षतिपूर्ति नै नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार, परिवारसँग बलात् छुट्टिंदा, स्वतन्त्रता खोसिने, कमाइ गर्ने अवसर गुम्दाको कुनै भर्पाई नै छैन। तर, राज्यले आफ्नोतर्फबाट भएको गल्ती स्वीकारेर ‘राहत’ स्वरुप क्षतिपूर्ति दिन कानून बनाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश समेत रहेका वस्ती बताउँछन्।

न्यायिक सिद्धान्तले ‘पहिला सुन अनि थुन’ भने पनि नेपालमा ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ गरिन्छ। छिमेकी देशसँग खुला सिमाना, भौगोलिक विकटता लगायतका कारण देखाएर राज्यले शंकाकै भरमा जोकोहीलाई नियन्त्रणमा लिएर अपराध प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। यसकारण निर्दोष व्यक्ति थुनिने संभावना बढी छ। संसारका विभिन्न देशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका मान्छे पछि अदालतबाट निर्दोष सावित भए क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। निर्दोष सावित भएको व्यक्तिको आम्दानी, उमेर र अन्य विभिन्न आधार हेरेर हर्जाना दिइन्छ। जापानमा बलात्कारको अभियोगमा १५ वर्ष जेल परेका इलामका गोविन्दप्रसाद मैनाली अदालतबाट निर्दोष सावित भएपछि जापान सरकारले रु.६ करोड ९० लाख क्षतिपूर्ति दिएको थियो।

अदालतले दोषी सावित भएका व्यक्तिको सजायबाट पुर्पक्षमा रहँदाको अवधि घटाइन्छ। अर्थात् अपराध प्रमाणित भएकाहरूको पुर्पक्षमा रहँदाको अवधि पनि गणना हुन्छ। निर्दोषहरूका लागि भने त्यो समय अभिशाप मात्र बन्छ। तल्लो निकायबाट दोषी ठहर भएपछि माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्दासम्म निर्दोष व्यक्तिको एकातिर घरखेत गइसकेको हुन्छ भने अर्कोतिर वास्तविक अपराधी उम्किरहेको हुन्छ। पूर्व न्यायाधीश वस्ती ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने भनाइलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गरिनसकेको हुनाले पनि क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताउँछन्। बेकसुर व्यक्ति थुनामा रहँदा न्याय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने बताउँदै वस्ती भन्छन्, “क्षतिपूर्ति ऐन ल्याउन धेरै ढिलो भइसकेको छ।”

साथमा प्रकाश पन्त, सुर्खेत

विद्रोही गिरी, नवलपरासी

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस