१७ मंसीरमा बसेको राज्यब्यवस्था समितिको बैठकमा सभासदलाई जवाफ दिंदै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित । तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

राज्य व्यवस्था समितिको १७ मंसीर बिहान बसेको बैठकले तीन दिन भित्र विदेशमा स्थायी वसोवास अनुमति (डिभी/पीआर) लिएका सरकारी कर्मचारीको विवरण बुझाउन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजामती ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि सभासदहरुले बैठकमा उपस्थित मन्त्री पण्डितसँग डिभी र पीआर लिएका कर्मचारीहरुलाई कार्वाही गर्ने भने पनि अहिले सम्म सूचि पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीको संख्याबारे प्रश्न सोधेका थिए ।

सभासदहरुले सरकारी कर्मचारीका श्रीमानरश्रीमती दुबैले विदेशमा बस्ने स्थायी अनुमतिपत्र लिन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोडदिएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस