अर्थ/बजारबिहीबार, मंसिर १८, २०७१
अख्तियारले खारेज गर्न भनेका आयोजनाको प्रतिवेदन पेस
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काबेली ए लगायतका १३ वटा आयोजनाको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै गत भदौमा खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले गत कात्तिकमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन् कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले गरेको अध्ययनअनुसार काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाले पहुँच मार्ग निर्माण शुरु गरिसकेको र केही दिन पहिले वित्तीय व्यवस्थापन समेत गरिसकेको छ । यस्तै भोटेकोसी पाँचौ जलविद्युत् आयोजनाले समेत पहुँचमार्ग निर्माण गरेको र जग्गा प्राप्तिको काम समेत पूरा भइसकेको छ ।
यस्तै इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको, विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने माथिल्लो मैलुङ र माथिल्लो सोलु खोला आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भइसकेको तर वित्तीय व्यवस्थापन भने भएको छैन ।
विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र नलिएका छहरे खोला, मिदिम खोला र माथिल्लो खोरुङ्गा खोलाले अनुमतिपत्र लिँदा नै एक वर्ष भित्र विद्युत् खरिद सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मिदिम खोलाको समयसीमा आगामी २९ चैतमा सकिने भएपनि समय अगावै निवेदन दिएको छ ।
खोरुङ्गा खोला जलविद्युत् आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको, विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी मस्यौदा मात्रै स्वीकृत भएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो सम्बन्धी सम्झौता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको तर हालसम्म नभएको उल्लेख छ । सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग परामर्श भइरहेको छ ।
छहरे खोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बेलायतको ऋणदाता एजे समूहसँग ऋणको विषयमा छलफल भइरहेको छ । तल्लो इन्द्रावती, माथिल्लो मैलुङ, माथिल्लो सोलु, माथिल्लो खोरुङको एक वर्ष म्याद थप माग भएको तथा मिदिमले १६ महिना र छहारेको दुई वर्ष म्याद थप गर्न विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
करुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनको लागि सहमति लिने प्रक्रिया जारी रहेको, विद्युत् खरिदका लागि प्राधिकरणमा रु दुई लाख ७० हजार जम्मा गरेको, थप जग्गा खरिदको काम भैरहेको जनाइएको छ । भोटेकोसी पाँचाँै आयोजनाको प्रवद्र्धक कालिका कन्स्ट्रक्सनले विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूरा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बुकुखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एपोलो हाइड्रोले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन प्राप्त भएको र २०७० जेठ दुई गते विद्युत् खरिद सम्झौता हस्ताक्षर भइसकेको छ भने तल्लो इन्द्रावतीको पनि खरिद सम्झौता भइसकेको छ । तर भौतिक निर्माणको काम भने शुरु गरिएको छैन ।
प्रतिवेदनको आधारमा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नेबारे निष्कर्ष निकालिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सभापति गगन थापाले मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र प्रतिवेदनको अध्ययनपछि आवश्यक निर्देशन दिइने जानकारी दिए ।
‘‘काम शुरु गरिसकेका आयोजनाको सम्बन्धमा निर्माण अगाडि बढाउन भनिने र काम नै शुरु नभएका आयोजनाको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ ।’’ सभापति थापाले भने ।
रासस