‘संविधानसभाबाट प्राप्त असहमतिका विषयमा सहमति कायम गर्न विभिन्न चरणका बैठकहरूमा भएका प्रयास सकारात्मक रूपमा अन्तिम चरणमा पुगे पनि अझैं सहमति भइनसकेको र समितिमा थप छलफलको आवश्यकता रहेकोले सभाको निर्देशअनुरूप प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन तयार हुन सकेन । समितिमा विभिन्न राजनीतिक दल र सदस्यहरूबाट प्रस्तुत अवधारणा र मतहरू सभाको जानकारीका लागि संलग्न छ । उक्त अवधारणा र मतहरू संविधानसभाको पूर्ण बैठकसमक्ष छलफल र निर्णयको निमित्त प्रस्ताव नभएको बेहोरा समेत जानकारी गराइएको छ ।’

संविधान निर्माणमा दलहरूबीच कायम असहमतिलाई सहमतिमा पु¥याउन बनाइएको संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले झ्ण्डै ६ महीनाको कार्यावधि र ५९ वटा बैठकपश्चात् १९ मंसीर २०७१ मा संविधानसभामा बुझएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष एवं सुझव हो, यो ।

सहमतिको संविधान निर्माणमा समितिले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको यो निष्कर्षले देखाउँछ । संघीयतासहितको राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधानका मूलभूत अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच कायम असहमति हटाउँदै १६ कात्तिकसम्ममा सहमतिको प्रतिवेदन र सहमति नभएका विषयहरू प्रश्नावलीका रूपमा संविधानसभामा पेश गर्नुपर्ने ‘म्यान्डेट’ समितिलाई थियो ।

दलहरूबाट आएका अवधारणालाई समितिले कुन रूपमा संविधानसभामा पठाउने भन्नेमा चर्को असहमति भएपछि सभापति बाबुराम भट्टराईकै ‘स्वविवेक’ मा पठाउन भएको सहमति बमोजिम यस्तो निष्कर्ष र सुझवसहितको विवरणात्मक प्रतिवेदन गएको छ ।

सभापति भट्टराईले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने क्रममा ‘प्रतिवेदनका अवधारणा र मतहरू संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल र निर्णयको निमित्त प्रस्ताव नभएको’ भनेका छन्, तर आफ्नो ‘बिजनेश’ आफैं तय गर्ने सार्वभौम संविधानसभालाई यसो वा उसो गर भन्ने हैसियत उनीसँग भएको देखिंदैन । समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले सुझवको रूपमा ग्रहण गर्न नसक्ने भने होइन ।

भट्टराई नेतृत्वको समितिको उपभोगमा मुलुकको समय–स्रोत बर्बादी पछि अब यथासम्भव सबै नेपालीलाई स्वीकार्य संविधान बनाउने जिम्मेवारी संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पुगेको छ । यद्यपि, विना उपलब्धि आएको यो प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले उपलब्धि नै मानेर अघि बढ्नुपर्छ– कम्तीमा अब समय–स्रोतको बर्बादी रोकिएकाले ।

बहुलवादी लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नदिन भइरहेका अनेकन् रणनीतिक प्रयत्नहरू समितिका बैठकहरूमा छताछुल्ल भए । समितिका दर्जनौं औपचारिक–अनौपचारिक बैठकमा विभिन्न दल तथा तिनका नेताहरूबाट आएका विचारहरूले समाजको तल्लो तप्कासम्मलाई बहुलवादी संविधान निर्माणमा खलपात्र को–को हुन् भन्ने जानकारी दिइसकेको छ ।

समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी लगायतका दलहरूले आ–आफ्ना लिखित धारणा प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

‘सकेसम्म सहमति अन्यथा दुईतिहाइको बहुमतबाट संविधान निर्माण’ भनेर हिजो आफैंले गरेको सहमति विरुद्ध दुईतिहाइ सदस्यहरूबाट आएको (कांग्रेस–एमालेको संयुक्त) प्रस्ताव समेत प्रतिवेदनको अनुसूचीमा मात्र समेटिनुबाट संविधान निर्माणमा बाधकको पहिचान भइसकेको छ ।

अब समितिको यो प्रतिवेदनमै टेकेर संविधानसभाको पूर्ण बैठक क्रियाशील हुनुपर्छ र समितिले जुटाउन नसकेको सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समितिमा पुग्न नसकेका विचारहरू सहायक हुनसक्छन् । संविधानसभाको पूर्ण बैठकले समितिको बनोटले पनि कतिपय अवस्थामा सहमति प्रस्फुटित हुन नदिएको कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

८ माघभित्रै संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने संविधानसभाको कार्यतालिका पूरा गर्न अब प्रक्रियाको विकल्प पनि खुल्ला गर्नुपर्छ । दलहरूबीच ‘सहमतिबाट संविधान, सहमति नभए दुईतिहाइ’ भन्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको पनि छ ।

त्यो भनेको संविधानका अन्तरवस्तुमा संविधानसभाभित्रका दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा दुईतिहाइको प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्ने नै हो । संविधानसभाले अब यो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस