संविधान जारी गर्ने पूर्वनिर्धारित समयसीमा नजिकिंदै गर्दा अस्वाभाविक रूपले उत्पन्न भएका÷गराइएका अप्ठ्याराहरूले संविधान निर्माणमा क्रमशः जटिलता थप्न थालेका छन् । पछिल्ला दिनमा अप्रत्यासित लाग्ने गरी भइरहेका कतिपय अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी निर्णयहरूले भोलिका दिनमा थप अप्ठ्याराहरू उत्पन्न गर्ने खतरा देखिएको छ ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने स्वविवेकीय अधिकार दिने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको पछिल्लो निर्णय त्यसकै उदाहरण हो । असहमतिका बीचमा सहमति खोज्न गरिए पनि यो निर्णय आफैंमा अलोकतान्त्रिक छ । असहमतिका बीचबाट सहमति खोज्दा होस् या राजनीतिक लगायत अन्य जुनसुकै विषयबारे निर्णयमा पुग्दा, त्यसको आधार लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनैपर्छ ।

सहमतिका नाममा भोलिका दिनमा थप असहमति र द्वन्द्व बढाउने निर्णयहरू गर्दै जाने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको साटो बढाउँदै लैजान्छ । विगतमा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल तथा कतिपय जातीय–क्षेत्रीय समूहको चित्त बुझाउन गरिएका पूरा गर्न नसकिने र नमिल्ने अनेकौं सहमति र सम्झौता संविधान निर्माण प्रक्रियामा घाँडो सावित भए झैं अहिले गरिएका गलत सहमति र निर्णयहरूले पनि त्यस्तै अवस्था निम्त्याउने छन् ।

संविधानसभामा होस् या संसद्, कुनै पनि समितिका सभापतिलाई स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । समितिको निर्णय त्यही हुन्छ, जुन बहुमत सदस्यको राय हुन्छ । बहुमतको समर्थन नभएको निर्णयलाई समितिको निर्णय भनेर सभापतिले लेख्न सक्दैनन्, समितिको बहुमतको विवेकभन्दा माथि सभापतिको विवेक हुन सक्दैन । तर संवाद समितिमा आफ्नो पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सभापति भट्टराईलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिएको अधिकारले संविधानसभाको कार्य सञ्चालनमा गलत नजीर आरम्भ गरेको छ ।

समितिको बैठकमा प्रस्तुत सबै धारणामध्ये बहुमतको रायलाई समितिको धारणाका रूपमा राख्दै अरूलाई जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाउनुपथ्र्यो । त्यसमा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू तयार नभएमा आवश्यक पर्दा समितिको सभापति नै परिवर्तन गर्ने बाटोमा जानुपथ्र्यो । संवाद समितिको सभापति एमाओवादीलाई दिने निर्णय नै राजनीतिक रूपमा गलत थियो र अहिले देखिएको गतिरोध त्यसकै परिणाम हो ।

कहिलेसम्म लतारिने ?

आफैं मूठभेड र द्वन्द्वको अवस्था बनाउन खोज्ने, तर उल्टै एमाले–कांग्रेसलाई देश मूठभेडतिर लैजान खोजेको आरोप लगाउने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको धम्कीसामु देश धेरै लतारिइसक्यो । मधेशकेन्द्रित नेताहरूको घुर्की पनि धेरै सुनिसकियो । लोकतान्त्रिक संविधानका पक्षधर एमाले, कांग्रेस र अन्य दलहरू रहेको संविधानसभाभित्रको दुईतिहाइको संख्याभित्र हिमाल, पहाड र तराई सबै ठाउँका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् ।

अब सहमतिको नाममा अनन्तकालसम्म अल्मलिइरहन र ८ माघमै संविधान जारी गर्ने नाममा जस्तासुकै गलत प्रस्ताव स्वीकार्न छाडेर संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतको भावना समेटेर संविधान जारी गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । हामीलाई विधिसम्मत ढंगले मुलुक र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन संविधान चाहिएकाले हाम्रो अग्रसरता त्यसकै निम्ति हुनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक आचरण, मूल्य र मान्यतालाई दलहरूले आफ्ना राजनीतिक गतिविधिमा आत्मसात् गर्न सके लिखित संविधानविना पनि देश र लोकतन्त्र अविचलित रूपमा अघि बढ्छ भन्ने उदाहरण बेलायत हो, जुन सदियौंदेखि संसदीय लोकतन्त्रको जननीका रूपमा उभिएकै छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पनि लोकतान्त्रिक नै थियो, तर एकातिर त्यसलाई उल्ट्याउन राजा र दक्षिणपन्थीहरू लागे भने अर्कोतिर विदेशी भूमिमा आश्रय लिई ‘जनयुद्ध’ का नाममा लोकतन्त्र सिध्याएर अधिनायकत्व ल्याउन चाहनेहरूले पनि त्यही संविधानलाई मास्न खोजे । त्यसमा प्रगतिशील संशोधन गर्दै जाने प्रस्ताव गर्दा छुनै हुन्न भन्ने कांग्रेसको यथास्थितिवादी रवैयाले २०४७ को संविधानले अस्वाभाविक मृत्युवरण गर्न पुग्यो ।

अहिलेको अन्तरिम संविधान लागू भएपछि एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूका अनेकौं नाजायज दबाब र धम्कीसामु लत्रेर थुप्रै अलोकतान्त्रिक निर्णय लिइयो । एमाले–कांग्रेसले सहमतिको प्रयास गरे पनि त्यसकै नाममा लतारिइरहन छाडेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

झन् बढी चुनौती

नेपालीले कहिले राणाबाट संविधान पाउन खोजे, कहिले राजाबाट पाए त कहिले जनआन्दोलन गरेर बनाए, तर कुनै पनि संविधान दीर्घायु बन्न सकेनन् । संविधान निरन्तर परिवर्तन र सुधार हुँदै जाने राजनीतिक दस्तावेज हो, चुनौती दिन नमिल्ने र असहमति राख्न नहुने निर्विवाद ग्रन्थ होइन । आज दुईतिहाइ बहुमतबाट बन्ने संविधान भोलि दुईतिहाइ बहुमतबाटै संशोधन हुन वा पूरै नयाँ संविधान बन्न पनि सक्छ ।

संविधानलाई चुनौती दिन र त्यसमा असहमत हुन पाइन्छ, तर चुनौती र असहमति लोकतान्त्रिक ढंगबाट व्यक्त हुनुपर्छ । जनमतको समर्थनमा दुईतिहाइ पुर्‍याएर आफ्ना असहमतिहरूलाई संविधानकै रूपमा स्थापित गर्न पनि पाइन्छ । अल्पमतमा रहेकाले आफूले भनेबमोजिमको संविधान हुनुपर्छ भनेर निहुँ खोज्ने हो भने दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिहरूले संविधानसभामा के गर्ने ?

संविधान दुईतिहाइ वा सहमति जसरी बने पनि आगामी दिनमा अनेकौं चुनौती आउने निश्चित छ, जसको कारण दलहरूका अलोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण नै हुनेछन् । संविधान बनाउने क्रममा अहिले जे–जस्ता चुनौती देखापरेका छन्, यस्तै चुनौती र अप्ठ्यारा संविधानको कार्यान्वयनमा पनि देखापर्नेछन् । यो तथ्यलाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माणमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस