-सइन्द्र राई

१९ मंसीरमा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई प्रतिवेदन वुझाउँदै ।

१९ मंसीरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट, भक्तपुरस्थित निवासमा अरू दिनभन्दा भिन्नै चहलपहल थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि कमजोर बनेको स्वास्थ्यका कारण खानपानमा निकै सजगता अपनाइरहेका ओलीले ‘दिवाभोज’ सहितको बैठक आयोजना गरेका थिए । एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चामा रहेका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई स्वादिष्ट परिकार खुवाउँदै ओलीले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह मात्रै गरेनन्, त्यसले सहमतिबाट संविधान निर्माणको वातावरण बनाउने समेत बताए । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, “भोजन मीठो भो, तर कुरा चाहिं भोजन जत्तिको मीठो भएन ।”

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग बाक्लिएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको भेटघाट र छलफल कुनै निष्कर्षमा नपुगेको र महतोको भनाइले त्यसकै पुनर्पुष्टि गरेको देखाए पनि भित्री रूपमा त्यस्तो कसरत निकै अघि बढिसकेको देखिन्छ । १९ मंसीरमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा बुझएको प्रतिवेदनलाई यही कसरतको एउटा कडी मानिएको छ । २ कात्तिकको संविधानसभा बैठकले सहमति नभए प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन बुझउन अन्तिम पटक भनेर १६ कात्तिकसम्मका लागि दिएको म्याद सकिएको एक महीना तीन दिनपछि समितिले १९ मंसीरमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझएको दलगत धारणा समेटिएको प्रतिवेदनमा प्रश्नावली भने पठाइएको छैन । जबकि, दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि २१ असोजमा प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले ‘प्रश्नावली तयार हुँदैछ’ भनेका थिए ।

सहमति जुट्न नसक्दा संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म बन्धक बनाउन नमिल्ने भन्दै समितिमा हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रतिवेदन बुझउन दबाब दिंदै आएका कांग्रेस र एमाले तथा एमाओवादीको नेतृत्वबीच १७ मंसीरमा समितिले कस्तो प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझउने भन्नेबारे निर्णय गर्ने ‘स्वविवेकीय’ अधिकार सभापति भट्टराईलाई दिने सहमति भएपछि भट्टराईले प्रतिवेदन बुझए, जसमा सहमतिका लागि अझ्ै छलफल आवश्यक भएकाले प्रश्नावली तयार पार्न नसकिएको बेहोरा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले महीना दिनसम्म निष्क्रिय बनेको संविधान निर्माण र संविधानसभालाई सक्रिय बनाउन सहयोग पुगेको बताउने एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “अवरोधको ढुंगा पन्छियो, तर हटेको छैन ।”

कसरत सरकारको

१९ मंसीरमा एमाले अध्यक्ष केपी अाेली अाफ्नै निवासमा मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुसँग लञ्चसहितकाे बैठकमा । तस्वीर: अानन्दराम डंगाेल

६ मंसीर साँझ् बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा कांग्रेस र एमालेसँग गरेको ‘दलगत धारणा समेटेर संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने’ सहमतिबाट एमाओवादी पछाडि हटेपछि थप जटिल बनेको प्रक्रियालाई सोझयाउने गरी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १७ मंसीरको बैठकमा समितिका सभापतिलाई ‘स्वविवेकीय अधिकार’ दिने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बालुवाटार सहमति उल्ट्याउने कारक बनेको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाओवादीसहितको २० दलीय मोर्चालाई मनाउने जिम्मेवारी पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै लिए । दाहालले पहिले ‘मनाउन सकिन’ भनेको मोर्चालाई यसपटक सहमत गराएपछि दलगत धारणासहितको प्रतिवेदन भट्टराईले संविधानसभामा बुझएका हुन् ।

१७ कात्तिकमा कांग्रेस–एमालेले संविधानका विवादित विषयबारे साझ धारणा समितिमा बुझएपछि दुईतिहाइबाट संविधान बनाउने तयारी गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध देशका विभिन्न ठाउँमा आमसभा गरेर ‘जनविद्रोहबाट सरकार र संविधान’ भन्ने धम्की दिएको एमाओवादी नेतृत्वकै २२ दलीय अर्को मोर्चालाई पनि दाहालले यसमा सहमत गराएका छन् । दाहाललाई भने कांग्रेस–एमालेकै शीर्ष नेताहरूले ‘पेलेर नजाने’ गुलियो वचन दिएको जानकारहरू बताउँछन् । एमालेका एक नेताले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने र सहमतिमा संविधान जारी गर्ने अनौपचारिक सम्झैतापछि समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउन एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू राजी भएको बताए ।

दाहालले पहिलेदेखि नै सरकारमा जाने मनसाय देखाएका थिए । चार महीनाअघि उनले राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव गर्दा कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले वास्ता गरेनन् । आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि आक्रोशित बनेर उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनथालेको एमाओवादी आफ्नै मोर्चामा आबद्ध मधेशकेन्द्रित दलहरूले साथ छाड्ने संकेत देखिएपछि कांग्रेस–एमालेसँग सत्तासाझ्ेदारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै संयुक्त गणतान्त्रिक मोर्चा र २२ दलीय मोर्चामा सहभागी भएर साथ दिंदै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले मधेशीमोर्चा ब्युँताउनु र संविधानका विषयमा समेत बेग्लै धारणा सार्वजनिक गर्नुले एमाओवादीलाई झ्स्काउनु स्वाभाविक थियो । हिंसात्मक बाटो छाडिसकेको, विद्रोहको बाटोमा मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरू रहेको र संविधानसभालाई पनि अस्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा एमाओवादीसामु सत्तामा साझ्ेदारी गर्दै सहमतिमा जानुको विकल्प छैन पनि । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ चाहिं संविधान निर्माणलाई सहज बनाउन मात्र सरकारमा जान राजी भएको बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने भए सरकारमा जान्छौं भनेका हौं ।”

मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि राष्ट्रिय स्वरुपको सरकारमा सहभागी भएर संविधानका विषयमा कायम कतिपय अडानबाट पछि हट्ने संकेत गरिसकेका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदारले सहमतीय संविधानका लागि मधेशकेन्द्रित दलहरूले छुट्टै धारणा बनाउने बताउन थालेका छन् । एमाओवादीको मोर्चाभित्र बेग्लै अस्तित्व बनाउन खोजिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘आवश्यक पर्दा निर्णय गर्छाैं’ भनेर सरकारमा आउन सहमति जनाइसकेको एमाले सचिव ज्ञवाली बताउँछन् । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सबैलाई समेट्ने संविधान बन्ने निश्चित हुँदा सरकारमा जाने विषय ठूलो नभएको बताउँछन् । यादव भन्छन्, “हरियो घाँस फालिएको छ, बाँकी घटनाक्रम सत्तारुढ दलहरूमै निर्भर छ ।”

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले पनि सहमतिमा संविधान जारी गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने कसरत अघि बढाएको छ । ८ माघअघि यो सरकार नचलाउने आश्वासन एमालेले दिएपछि कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादीलगायतका दलहरूलाई सरकारमा आउन आग्रह गरिसकेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, “निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण गर्न सहज बाटोको खोजी हुनु स्वाभाविक हो ।” शीर्ष बैठकहरूमा सहभागी एमालेका एक नेता दलहरूबीच संविधान निर्माण प्रक्रिया, विवादित मुद्दा र सरकारलाई सँगसँगै लैजाने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियामा सहभागी गराउने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सरकारमार्फत अविश्वास हटाइने उनको भनाइ छ ।

प्रक्रिया छोट्याएर संविधान

१९ मंसीरमा संवाद समितिको प्रतिवेदन बुझ्ेपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले निर्धारित ८ माघमै संविधान जारी गर्न दलहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ विधि अपनाउन आग्रह गरे । १४ भदौदेखि नै प्रभावित बन्दै आएको संविधान निर्माणको कार्यतालिका छोट्याएर भए पनि ८ माघमै संविधान जारी हुने बताइरहेका प्रमुख दलका नेताहरू पूर्वनिर्धारित मितिमा संविधान नबन्दा आउनसक्ने खतराबाट जोगिन संक्षिप्त नै भए पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दलहरूका अडान धेरै टाढा नभएकाले प्रक्रिया छोट्याउँदा ८ माघमै संविधान जारी गर्न सम्भव रहेको बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसका लागि संविधानसभाले विषयकेन्द्रित छलफल चलाउनुपर्छ ।”

सहमतिबाट मात्र संविधानको रटानमा रहेका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले १०–११ मंसीरमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यमा पूर्ण सहमतिबाट संविधान सम्भव नभएको बताउन थालेका छन् । एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले २०६२ पछि दलहरूबीच भएका सहमतिको नजीर कोट्याउन थाल्नु र कांग्रेस–एमाले पनि त्यसबाट खासै टाढा नदेखिनुले संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत एकातिर हुने देखिन्छ । एमालेका एक नेता भन्छन्, “प्रक्रिया छोट्याउनेदेखि सबै काम गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि विश्वासको वातावरण राष्ट्रिय सरकारले बनाउँछ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस