–तुफान न्यौपाने

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनमा बीउका लागि संरक्षण गरिएका सालका रुख। तस्वीरहरुः वन विभाग

व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले १५ मंसीरमा छलफलका लागि बोलाएका वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल बैठक शुरू हुनासाथै बाहिरिए, वन विभागका निमित्त महानिर्देशक गौरीशंकर तिमिलाले समिति सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नको चित्तबुझदो जवाफ दिन सकेनन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको कैलालीको ‘बाह्रवन साझेदारी वन’ मा भएको रूख कटानीको अवलोकन गरेर फर्केको समितिको टोलीले दिएको रिपोर्टका आधारमा त्यसबारे जानकारी गराउन मन्त्रालय र विभागलाई छलफलमा डाकिएको थियो। तर, मन्त्रालयका सचिव बैठकको शुरूमै हिंडेपछि र विभागका प्रमुखले पनि चित्तबुझदो जवाफ नदिएपछि समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सबैतिर भइरहेको रूख कटान रोक्न निर्देशन दियो।

दिगो वन व्यवस्थापन, आन्तरिक बजारमा सहज रूपमा काठ आपूर्ति र विदेशमा समेत काठ निर्यात गर्न चार वर्षअघि शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम यो निर्देशनसँगै अन्योलमा परेको छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनमा २०६७/६८ देखि लागू भई रूपन्देही, कैलाली र मोरङमा विस्तार भएको यो कार्यक्रमलाई विभागले पहिलो चरणमा ४० जिल्लामा पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। समितिका सदस्य वीरबहादुर बलायर वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा वन फँडानी भइरहेकोले रोक्न निर्देशन दिएको बताउँछन्। वन विभागका उपसचिव विजय सुवेदी चाहिं सभासद्हरूलाई यसबारे अझै जानकारी गराउने बताउँदै भन्छन्, “जंगल मासिन लाग्यो भन्ने उहाँहरूको चिन्ता होला, तर यसका फाइदाबारे बुझेपछि ‘कन्भिन्स’ हुनुहुनेछ।”

वैज्ञानिक व्यवस्थापनका फाइदा

वन विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक ६ करोड क्यूफिट काठको माग भए पनि सरकारी, सामुदायिक तथा साझेदारी वनबाट ढलापडा काठ झिक्दा र निजी वनको समेत जोड्दा वार्षिक करीब तीन करोड क्यूफिट मात्र आपूर्ति भइरहेको छ। बाँकी माग धातुबाट पूर्ति हुँदै आएकोमा गत वर्षदेखि विदेशबाट समेत काठ आयात गर्न थालिएको छ। नेपाल वनपैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कपिल अधिकारी गत वर्ष मलेशिया, बर्मा र भियतनामबाट करीब पाँच लाख क्यूफिट काठ आएको बताउँछन्। थोक खरीदमा प्रतिक्यूफिट रु.३ हजार (ढुवानीसहित) को हिसाबले पनि काठ आयातमा रु.१ अर्ब ५० करोड विदेशिएको देखिन्छ। नेपालकै वनजंगलबाट पर्याप्त काठ निकाल्ने सम्भावना भए पनि त्यसमा बेवास्ता गरिंदा कमसल काठका लागि ठूलो रकम विदेशिएको र यो अझै बढ्ने अधिकारी बताउँछन्।

हुर्किंदै गरेका बिरुवा ।

विभागका उपसचिव सुवेदीका अनुसार केही समयअघिको एक अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा वनजंगलको अवस्था सुधारेर वार्षिक १२ करोड क्यूफिट काठ निकाल्न सकिने देखाएको थियो। यो नेपाली बजारको माग पूरा गरेर आधा काठ निर्यात गर्न सकिने परिमाण हो। काठमाडौंमा प्रतिक्युफिट रु.५ हजार पर्ने सालको काठको राजस्व दर रु.५००―८०० लाई मात्र हिसाब गर्दा पनि यसबाट वर्षेनि रु.६० अर्बदेखि रु.९६ अर्ब राजस्व उठ्छ। “देशभर कार्यक्रम लागू हुँदा जंगल जोगाएरै वार्षिक रु.१ खर्ब हाराहारी राजस्व उठ्ने र १० लाख जनताले रोजगारी पाउने छन्” सुवेदी भन्छन्, “रूखले अधिकतम उत्पादन दिने बेला नै काट्नुपर्छ, बूढो भएपछि काम लाग्दैन।”

संरक्षणका नाममा वनजंगल छुन नहुने सोचले गर्दा कुन प्रजातिको रूख कहाँ, कति परिमाणमा छ भन्ने यकिन हुनसकेको छैन। वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा ‘म्यापिङ’ गरी संकेत चिह्नद्वारा हरेक रूखको रेकर्ड राखिने हुँदा त्यसबाट निस्कने काठको परिमाण पहिल्यै थाहा हुन्छ, कटानपछि काठको विवरण दुरुस्त रहने हुँदा अनियमितताको सम्भावना पनि कम हुन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको फाइदा कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनले देखाउँछ, जहाँ दुई वर्षमै ८० हजार क्यूफिट काठ निकालेर रु.३ करोड ५० लाख राजस्व उठेको छ भने वनको अवस्था पनि पहिलेभन्दा सुधि्रएको छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा चार/पाँच हजार हेक्टर वनलाई एउटा क्षेत्र मानेर ८० वटा ब्लकमा बाँड्ने, हरेक वर्ष कुनै एक ब्लकको उमेर पुगेको रूख काटेर सोही प्रजातिको बिरुवा प्राकृतिक रूपमा हुर्काउने र त्यसरी हुर्काइएको बिरुवा ८० वर्षपछि पुनः काट्ने योजना बनाइएको छ। नेपालको करीब ४२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये आधालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। २०६८ को बजेट भाषणमा करीब एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। २०३३ सालको वन योजनामा वनको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने भनिएको, २०४५ सालको ‘वन क्षेत्रको गुरुयोजना’ मा काठको माग पूर्ति गर्न वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै निजी वन बढाउने उल्लेख गरिएको तथा वन ऐन २०४९ मा कार्ययोजना बनाएर वन व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यसमा ठोस प्रगति भएको छैन।

बूढो भएर धोद्रिएको काठ

वन व्यवस्थापनका लागि कपिलवस्तुमा २०६७/६८ देखि शुरू भएको कार्यक्रमले दुई हजार ७२२ तथा त्यसपछि रूपन्देही, कैलाली र मोरङमा शुरू भएका कार्यक्रमले क्रमशः एकहजार १००, एकहजार ४०० र एकहजार ६०० गरी कुल ६ हजार ८२२ हेक्टर वनक्षेत्र मात्र समेटेका छन्। सरकारी कार्यक्रमका आफ्नै कमजोरीसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले गरिरहेको विरोध यसको सुस्तगतिको अर्को कारण हो।

वनमा राजनीति

पञ्चायत शुरू भएपछि २०३६ को जनमत संग्रहसम्म करीब २२ लाख हेक्टर वनक्षेत्र सखाप भएको थियो। तराईमा नयाँ बस्ती बसाउनेदेखि चुनावी खर्च जुटाउन समेत वन मासियो। त्यसपछि शुरू भएको सामुदायिक वनको अवधारणाले वनजंगल जोगाउन ठूलो योगदान पुर्‍याए पनि राजनीतिक दलका आडमा हुने वनफँडानी र अतिक्रमणको समस्या अहिले पनि हटेको छैन।

वन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका नेपालगञ्ज, रतुवामाई र सागरनाथ वन विकास परियोजना वन व्यवस्थापनका लागि सरकारले शुरू गरेका नमूना परियोजना थिए। सालको रूख काटेर मसलाका रूख रोप्ने यो अभियानको असफलताले अहिलेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा पनि आशंका उब्जेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बताउँछन्। व्यवस्थापनलाई बढी जटिल र प्राविधिक बनाइएको बताउने पाण्डे भन्छन्, “सरोकारवालासँगको समन्वयविना वन विभाग एकल निर्णयमा अघि बढ्न खोज्नु राम्रो भएन।” फेकोफन अध्यक्ष गणेश कार्की वैज्ञानिक व्यवस्थापन भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनेको आरोप लगाउँदै उपभोक्ता समितिहरूले वन जोगाउँदै आएकाले व्यवस्थापनको जिम्मा उनीहरूलाई नै दिनुपर्ने बताउँछन्।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी अहिलेको विवाद कसले रूख काट्ने भन्नेमा जोडिएको छ। फेकोफनले आफू मातहतका उपभोक्ता समितिहरूलाई यसको जिम्मा दिइनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने सरकारले साझेदारी वनमार्फत व्यवस्थापन अघि बढाएको छ। विभागका एक अधिकारी फेकोफनले आफ्नो एकाधिकार सकिने डरले साझेदारी वन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विरोध गरेको बताउँछन्। साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ (एकोफन) अध्यक्ष रामरूप कुर्मी भन्छन्, “दाताको आडमा फेकोफनले केन्द्रमा विरोध गरे पनि स्थानीय उपभोक्ता व्यवस्थापनबाट हुने फाइदा लिन आतुर छन्।” संसदीय समितिको रूख कटान रोक्ने निर्देशनलाई पनि फेकोफन र एकोफनले आ―आफ्नै स्वार्थ अनुसार समर्थन र विरोध गरेका छन्।

—————————————————————————————————————————————————-

नमूना व्यवस्थापन

पहिलो पटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरु भएको कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनमा तयार भइसकेका सालका रूख काटेर सोही प्रजातिका बिरुवा हुर्काउने गरी ८० वर्षे योजना लागू गरिएको छ। ८० वटा ब्लकमा बाँडिएको वनमा एक ब्लकको रूख काटेर पुनरुत्पादन, झाडी सफाइ, फायर लाइन निर्माण लगायत काम गरिंदैछ। बिरुवा नभएका ठाउँमा तारबार लगाएर खनजोत गरी बीउ छरेपछि चरिचरन रोकिएको छ। अहिले बिरुवा हुर्काउन थालिएको ब्लकमा ८० वर्षमा काट्नलायक सालको रुख तयार हुनेछ। यसैगरी हरेक वर्ष बेग्लाबेग्लै ब्लकमा काम हुने र ८० वर्षपछि हरेक ब्लकबाट वनपैदावार संकलन गर्न सकिनेछ।

आव २०६७/६८ देखि कार्यक्रम शुरू भएको दुई वर्षमै करीब ८० हजार क्यूफिट काठ निकालिएको छ, जसबाट रु.३ करोड ५० लाख राजस्व उठेको छ। स्थानीय समुदायले समेत एक करोड ५० लाख आम्दानी गरेको यो कार्यक्रमका लागि रु.१ करोड ४० लाख खर्च भएको वन विभागले जनाएको छ। कार्यक्रम लागू भएपछि वन क्षेत्रमा निर्माण भएको फायर लाइन र स्थानीयको सक्रियताले डढेलोको क्षति कम भएको, चरिचरन नियन्त्रणमा आएको र वन पैदावारको चोरीनिकासी रोकिएको उपभोक्ता समितिका संयोजक जयप्रकाश पाण्डे बताउँछन्।

गोपाल भण्डारी, कपिलवस्तु

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस