-कपिल भट्ट

दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसक्दा संविधानसभामा चौथौ पटक २४ मंसीरमा सम्वाद समितिको प्रतिवेदन वुझाएका वावुराम भट्टराईले राजनीति संभावनाको मात्रै नभई निवासकारी र अप्रिय विकल्प मध्ये एउटा रोज्ने खेल भएको बताए ।

संविधानसभामा हालसम्म अहिलेसम्म भएका प्रयत्नहरुलाई पूर्ण असफल भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उनले सम्वाद समितिको ५९ वटा बैठक बसेको उल्लेख गरेका छन् । भट्टराईले भनेका छन्, ‘‘आरोहीहरू आपसमा नमिल्दा आरोहण पूर्ण हुन सक्दैन, चुचुरोमा नपुगेसम्म सफल हुन सकिदैन ।’’

मन्तव्यका क्रममा उनले राजनीतिक दलहरुबीच पछिल्लो समय भइरहेको छलफलले अप्रिय निर्णय गर्न नसके मुलुकले विनासकारी परिणाम वेहोर्नुपर्ने जनाए ।

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले २४ म‌सीरमा संविधानसभाको बैठकमा समितिकाे प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा दिएकाे मन्तव्यको पूर्ण पाठः–

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको तर्फबाट यो चौथो प्रतिवेदन यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गरिरहँदा मलाई केही मिश्रित अनुभुति भइराखेको छ । एकापट्टि अथक परिश्रमका बावजुद यस सभाले दिएको निर्देशनलाई पूरा गर्न हामी सफल भइराखेका छैनौं, परिणाम निस्किराखेको छैन, त्यसले केही ग्लानी बोध गराइराखेको छ भने अर्कोतिर यो प्रतिकूलताका बीचमा पनि हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौं, सहमति निर्माण गर्ने कोशिस गरिराखेका छौं ।

हामी रातदिन खटिइराखेका छौं, हामीले हिम्मत र आश मारेका छैनौं । यस अर्थमा केही सन्तोषको अनुभूति पनि हुन्छ । फेरि पनि मुख्य कुरा भनेको परिणाम नै हो । त्यो अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौं ।

यो संवाद समितिको जुन अवधारणा, कार्यक्षेत्र, विधि छ । त्यसका पनि केही जटिलताहरु छन् । यो संवैधानिक समिति मात्रै नभएर राजनीतिक समितिको रुप पनि यसलाई दिइएको छ । पहिलो संविधानसभाभन्दा यसपटक संविधानसभाले निर्माण गरेको यस समिति, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति भनिएको छ । किनकी पहिलो संविधानसभाको चार वर्षे अनुभवबाट हामीलाई के बोध भयो भने हामीले संविधानसभाबाट निर्माण गर्ने संविधान एउटा संवैधानिक–कानुनी प्रक्रिया हुँदा–हुँदै पनि संविधानसभा आफैंमा एउटा राजनीतिक संस्था हो ।

ठूलो आन्दोलन र परिवर्तनपछि इतिहासमा संविधानसभा आउने गर्छ, त्यसैले संविधानसभाले गर्ने निर्णयमा राजनीतिक आयाम महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसै भएको हुनाले हामीले संवाद तथा सहमति निर्माण गर्दा संवैधानिक कुरामा मात्रै होइन राजनीतिक कुरामा पनि हामी केन्द्रित रहनुपर्छ भन्ने सोंचका साथ यो समितिको निर्माण गरिएको थियो र यसको नामैले पनि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति भनिएको हो ।

त्यसैले यसका केही जटीलताहरु रहेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । त्यसका बावजुद हामीले संवाद र सहमति निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्‍यौं । हामीले ५९ वटा बैठकहरु गर्‍यौं । पछिल्लो ५९ औं बैठक त हामीले झण्डै एक महिनासम्म सञ्चालन गर्‍यौं । औपचारिक मात्रै होइन थुप्रै अनौपचारिक बैठकहरु पनि गर्‍यौं ।

विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय बैठकहरु पनि गर्‍यौं । यसक्रममा यो प्रयत्नका बावजुद पनि त्यति परिणाम चाहिँ निस्कन सकेन । खासगरी दुईवटा विषयमा, एउटा संविधानका अन्तरबस्तुको विषयमा र अर्को प्रक्रियाको विषयमा हामीले सहमति निर्माण गर्ने कोशिस गर्‍यौं ।

संविधानका अन्तरबस्तुमा, हामीलाई थाहा छ राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट, शासकीय स्वरुप, त्यससँग जोडिएको निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली, यी विषयमा पहिलेको समितिको प्रतिवेदन जुन थियो । त्यसको समग्रमा नै हामीले सहमति निर्माण गर्न बाँकी छ ।

त्यसबाहेकका विषयमा हामीले आंशिक सहमति जुटायौं, केही कुराहरु त्यसमा बाँकी छन् । तैपनि यी चारवटा विषयमाः राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा हामीले अथक प्रयत्न गर्दा पनि अन्तरबस्तुमा सहमति बन्न सकिराखेको अवस्था छैन ।

त्यसपछि अर्को विषय के रह्यो भने समितिमा विभिन्न दलहरुबाट आफ्ना अवधारणा र मतहरु प्रस्तुत गरिए र ती अवधारणा र मतहरुमा हामीले छलफल त गर्‍यौं तर त्यसमा पनि सहमति नबनिसकेपछि त्यसलाई संविधानसभा समक्ष कसरी प्रस्तुत गर्ने, कुन विधि र प्रक्रियाले प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो छलफल भयो ।

लामो समयसम्म त्यहाँ गतिरोध पैदा भयो र अन्त्यमा आएर समितिले सभापतिले नै एउटा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर, स्वविवेकले एउटा विधि तय गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भन्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसका लागि म सबै माननीय सदस्यहरुलाई, सबै दलका प्रमुखहरुलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । सभापति आफैंको निजी विवेक भन्ने हुँदैन, सभापतिले सामूहिक विवेककै प्रयोग गर्नुपर्छ ।

त्यही आधारमा मैले सबैसँग परामर्श गरेर प्राप्त भएका अवधारणा र मतहरु थिए । तिनलाई यस गरिमामय सभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी मैले निर्णय गरेको छु । साथै, त्यसक्रममा माननीय सदस्यहरुबाट, जो प्रस्तोता सदस्यहरुबाट जुन विचार त्यहाँ व्यक्त गरिएको थियो, यी अवधारणा र मतहरु समितिमा छलफलका निम्ति प्रस्तावका रुपमा राखिएका हुन् ।

तर, सभामा नै गएर निर्णय गर्ने ढंगले नै प्रस्तुत गरिएको होइन, भन्ने कुराहरु पनि त्यहाँ व्यक्त भएको हुनाले त्यो कुरा पनि उल्लेख गरेर मैले यहाँ पठाएको छु ।

यो सभा नै सार्वभौम सभा हो, यसले सबै आवश्यक निर्णय यहाँ गर्न सक्छ त्यसैले एकप्रकारले अहिलेको यो प्रतिवेदन विवरणात्मक छ । जे–जे गतिविधिहरु भए, जे–जे कुराहरु भए त्यसलाई विवरणको रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

म यसक्रममा के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यसको अर्थ सहमति बन्नै सकेन हामी पूर्ण रुपमा असफल भयौं, अब सहमतिको सम्भावना छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन । हामी सगरमाथाको आरोहण गर्दैछौं भने हामी नजिक–नजिक हामी अवस्यरुपमा पुगेकै हौं ।

तर, अन्तिम चढाइ हुन नसकेको हो र अन्तिम चढाइ नभएसम्म त्यो आरोहण पूर्ण मानिँदैन । त्यसको अर्थ हामीले कत्ति पनि आरोहण गर्दै गरेनौं भन्ने चाहिँ होइन ।

मलाई अनुभुत हुन्छ हामी त्यो चुचुराको धेरै नजिक पुगेकै हौं । तर, अन्तिम चढाइ गर्दा आरोहणकारीहरुले जसरी आपसमा तालमेल मिलाएर चढ्न सक्नु पर्दथ्यो, सायद आरोहणकारीको बीचमा नै अन्तिम चढाइको बेला खटपट भएपछि जसरी आरोहण हुन सक्दैन अहिलेको अवस्था पनि करिब–करिब त्यही प्रकृतिको छ ।

तर, मलाई के विश्वास छ भने अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा यी आरोहीहरुले फेरि पनि समझदारी बनाएर अन्तिम चढाइ पूरा गर्न सक्छन् र त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसक्रममा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेका तीनवटा कुराहरु हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा त हामी सबैले प्रतिवद्धता गरेका छौं समयमा नै संविधान बन्नुपर्छ । समय भनेको हामीले राजनीतिकरुपले किटान गरेको आगामी माघ ८ गते । त्यो भित्रै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो । दोस्रो कुरा, हामी प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा जो १२ बुँदे समझदारीयताका सहयात्री र आन्दोलनकारी शक्तिहरु हुन्, हाम्रो बीचमा सहमतिले नै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पनि अर्को एउटा विषय हो । र तेस्रो विषय भनेको चाहिँ हामीले बनाउने संविधान भनेको अग्रगामी अन्तरबस्तुसहितको संविधान पनि हो, परिवर्तनकामी जुन अजेण्डाहरु आन्दोलनबाट स्थापित भएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बन्ने संविधान पनि हो ।

त्यसैले, यी तीनवटा कुराहरुः समयमै संविधान, सहमतिबाट संविधान र अग्रगामी अन्तरबस्तुसहितको संविधान, एकैसाथ प्राप्त गर्नमा रहेका कठीनाईहरु यहाँ छन् भन्ने मलाई लाग्न ।

यी तीनवटा कुराहरु आ–आफ्ना ठाउँमा महत्वपूर्ण छन्, यसको समायोजन कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा नै यहाँ गतिरोध पैदा भएको भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामीले अक्सर के भन्ने गर्छौं भने राजनीति भनेको एउटा सम्भावनाको खेल हो । तर एकजना विद्वान, मैले असाध्यै आदर गर्ने विद्वान हुनुहुन्छ, जो तपाईंले पनि सुन्नुभएको, चिन्नुभएको छ होला, जोन केन्नेथ गालब्रेथ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने – (Politics is not the art of the possible. It consists in choosing between the disastrous and the unpalatable.) राजनीति भनेको सम्भावनाको कला होइन, राजनीति भनेको एउटा विनाशकारी विकल्प र अप्रिय विकल्पमध्ये छनौट गर्ने कुरा हो भन्नुभएको छ उहाँले । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ।

त्यसैले हाम्रो बीचमा अहिले केही असाध्यै खतरनाक विकल्पहरु छन् । यदि हामीले सहमति गर्न नसक्दा हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरुका बीचमा समझदारी बनाउन नसक्दा देश द्वन्द्वमा जाने एउटा विनाशकारी विकल्प एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ फेरि पनि हामीले बरु त्यो समयमा अलिकति विषयबस्तुका लेनदेनमा लचिलो बनेर अलिकति अप्रिय निर्णय गर्नसक्ने विकल्प छ ।

हाम्रो अगाडि एकदमै भयंकर विनाशकारी द्वन्द्वमा जाने विकल्प छान्ने हो कि बरु अलिकति समयमा, कार्यतालिकामा, विषयबस्तुमा, अन्तरबस्तुमा अलिकति लचकता अपनाउने भन्ने अप्रिय दुईवटा विकल्प छ ।

मलाई लाग्छ यी दुईवटा विकल्पहरुमध्ये विनाशकारी विकल्पभन्दा अप्रिय विकल्प रोज्न नै तयार हुनुपर्छ । सबै दलहरुले सबै माननीय सदस्यहरुले त्यो सुझबुझ देखाउन सक्ने हो भने म सम्भावना अहिले पनि देख्छु ।

यसक्रममा म के मात्रै राख्छु भने यतिबेला किन सहमति बन्न सकिराखेको छैन भनेर हामीले एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने होइन । बस्तुगत ढंगले केही समस्याहरु पैदा भएकै हुन्, मैले पहिले पनि राखेको थिएँ, म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने संविधानसभा भनेको इतिहासमा जहिलेसुकै पनि ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन, आन्दोलनपछि प्राप्त हुने निर्वाचित निकाय हुन्छ ।

त्यसकारण आन्दोलनबाट स्थापित मुद्दाहरु र निर्वाचित संविधानसभाको संरचनाको कारणले पैदा हुने जटीलताका बीचमा कहिलेकाहीँ अन्तरविरोधहरु पैदा भइदिन्छन् ।

त्यसैले, क्रान्तिको प्राधिकार र संवैधानिक–कानुनी प्राधिकारको बीचमा अन्तरविरोध पैदा हुन्छ, कुन ठूलो भन्ने हुन्छ । र के भन्ने गरिन्छ भने क्रान्तिको प्राधिकार जहिले पनि संवैधानिक र कानुनी प्राधिकारभन्दा माथि हुन्छ ।

त्यसैले, सायद यी दुईवटा प्राधिकारको बीचमा रहेको अन्तरविरोधको कारणले पनि यो गतिरोध पैदा भएको छ । तर, हामी सबै आन्दोलनकारी हौं, हामी सबैले आफ्नो कालखण्डमा २००७ सालदेखि पटक–पटक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका हौं ।

पछिल्लो पटक २०६२/०६३ मा त हामी सबैले संयुक्तरुपमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका हौं । त्यसैले पनि हामीले आन्दोलनको प्राधिकारलाई प्राथमिकता दिएर संविधानसभाले औपचारिक ढंगले त्यसबाट स्थापित मूल्य–मान्यतालाई नै संस्थागत गर्ने हो भन्ने कुरा बोध गर्‍यौं भने छिट्टै हामी सहमतिमा पुग्न सक्छौं र संविधान बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । र अहिले यो सहमति निर्माणको निम्ति अहिले पनि सम्भावना सिद्धिएको छैन ।

अहिले प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेपछि पनि हामीले यसबीचमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा छलफल गर्न सक्छौं । दलहरुको बीचमा अनौपचारिक ढंगले कुराकानी अघि बढिसकेको छ ।

एक हिसाबले भन्ने गरिन्छ – No man’s land । यो एकप्रकारको No man’s land period पनि हो । समितिबाट यहाँ आइसकेको छ र औपचारिक ढंगले हाम्रो छलफल भइसकेको पनि छैन ।

यसक्रममा पनि दलका नेताहरुले केही दिनयता, मैले थाहा पाएको छु, उहाँहरुले अनौपचारिक ढंगले कुराकानी सुरु गर्नुभएको छ त्यसले फेरि पनि आशाको संकेतहरु देखाएको छ । त्यो अगाडि बढ्न सक्यो भने सहमति निर्माण गरेर समयमा नै संविधान जारी गर्न सम्भव छ र भयंकर विनाशकारी द्वन्द्वको जो खतरा छ त्यसलाई रोकेर शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गरेर अगाडि बढ्न सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसैले समितिको सभापतिको हैसियतमा बेलाबखत मलाई भन्ने गरिन्छ तपाईं असफल हुनुभयो, तपाईंले सक्नुभएन । समितिको सभापतिको रुपमा मलाई असफल हुन कुनै पनि आपत्ति छैन । मेरा एउटै मात्र कामना के छ भने हामीले प्राप्त गरेको जुन उपलब्धिहरु हुन्, ती असफल हुनुहुँदैन, समितिमा ३१ वटै दल र दुई जना स्वतन्त्र सदस्यहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु असफल हुनुहुँदैन, यो संविधानसभा असफल हुनुहुँदैन ।

हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु गुम्नुहुँदैन, शहीद र वेपत्ताहरुको सपना मर्नुहुँदैन । त्यसो हुन सक्यो भने हामी व्यक्तिगतरुपमा सफल–असफल हुनुको खासै अर्थ रहँदैन । त्यसैले म यीनै शब्दका साथ यो सार्वभौम सभाले फेरि सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर आवश्यक निर्णय गर्नेछ र निकास दिनेछ, समयमा नै अग्रगामी संविधान बनाएर हामीले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्नेछौं भन्ने आशाका साथ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा यस सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय सदस्यहरु, सबै दलका नेताहरु र समितिका सचिवलगायतका कर्मचारी मित्रहरुले अमूल्य सहयोग गनुभएको छ उहाँहरुको म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।

सम्माननीय अध्यक्षको अनुमतिले संविधानसभा नियमावली २०७० बमोजिम संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २०७१ यो सदनसमक्ष पेश गर्दछु ।

धन्यवाद ।

प्रतिकृया दिनुहोस