-तुफान न्यौपाने

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको ‘हरित सडक’ अवधारणामा माइतीघर–तीनकुने खण्ड।

प्रा.डा. केशवानन्द गिरीको संयोजकत्वमा २५ वैशाख २०७१ मा गठित ‘नगर क्षेत्र निर्धारण तथा सिफारिश समिति’ को सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसीरमा ६१ नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दा काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला गाविसविहीन बने। काठमाडौंका ५७ गाविस गाभेर ९, भक्तपुरका १६ गाविस गाभेर ४ र ललितपुरका १५ गाविस गाभेर ३ नगरपालिका बनेका छन् (हे. टेबल)। ‘नगर क्षेत्र निर्धारण तथा सिफारिश समिति’ सदस्य रहेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह―सचिव गोपी खनालले एकीकृत विकासका लागि उपत्यकामा नगरपालिकाहरूको संयुक्त संयन्त्र (मेट्रो) बनाउने योजना अनुसार गाविस नराखिएको बताए।

मेट्रो अवधारणा

निश्चित भूगोलभित्र व्यवस्थित शहरीकरण गर्न त्यहाँका नगरपालिकाहरूको साझा संयन्त्र ‘मेट्रो सिटी’ ले नीति–योजना बनाउँछ, जसलाई नगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्छन्। काठमाडौं उपत्यकाले फिलिपिन्सको राजधानी मनिलाको जस्तो ‘मेट्रो सिटी’ अवधारणा अपनाउन लागेको हो। जसअनुसार उपत्यकामा नयाँ १६ र पुराना ५ गरी २१ नगरपालिका बनेका छन्। खानेपानी, सडक, ढल, फोहोरमैला, प्रकोप व्यवस्थापन जस्ता साझा अजेण्डामा एकीकृत विकासको अवधारणा लागू गर्न २१ नगरपालिकाका प्रमुख सम्मिलित ‘एपेक्स बडी’ बन्नेछ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका सहसचिव दिनेश थपलिया ‘एपेक्स बडी’ ले बढ्दो शहरीकरण सुहाउँदो निर्णयहरू लिएर उपत्यकाभर लागू गर्ने बताउँछन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित भइसकेको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने र पर्याप्त खाली जमीन भएका गाविसहरूलाई नगरपालिका बनाएर व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने काम थालिएको बताए। समग्र शहर विकास योजना चाहिएको बताउँदै भट्टराई भन्छन्, “नगरपालिका बनेपछि स्थानीय नागरिक आफैंले नगर परिषद्मार्फत त्यस्तो योजना बनाउँछन्।”

व्यापारिक, औद्योगिक, आवासीय, पर्यटकीय तथा मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रहरूमा निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन गरेर संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। यस्ता नियम पालना गराएर व्यवस्थित शहर बनाउन खोजेको सरकारले दातृ संस्था जाइकाको सहयोगमा उपत्यकामा भू–उपयोग योजना बनाउँदैछ। अहिले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराका कामु प्रमुख रहेका सहसचिव थपलिया भन्छन्, “यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाका कार्यालय र जनशक्ति व्यवस्थित गरेपछि आगामी वर्षदेखि ‘मेट्रो’ अवधारणा अगाडि बढाउन सकिन्छ।”

जनशक्ति र पूर्वाधार

गाविसहरूमा शहरीकरण बढ्न थाले पनि दमकल, एम्बुलेन्स, फोहोरमैला संकलन गर्ने ट्रयाक्टरलगायत अति आवश्यक साधनहरूको व्यवस्था छैन। प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा गाविसमा नियमानुसार नक्शा पास नहुँदा भवन संहिता पालना हुनसकेको छैन। गाविसलाई भन्दा बढी अधिकार भएकाले पनि पूर्वाधार विकासमा नगरपालिका आवश्यक भएको थियो।

बढ्दो शहरीकरण अनुसारको क्षमतायुक्त स्थानीय निकाय बनाउनु आवश्यक भएको बताउने सहसचिव थपलिया गाविसहरूले नगरका साझा अजेण्डा बनेका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन्। बलियो स्थानीय निकायले मात्र जनताको विकासका चाहना पूरा गर्न सक्ने बताउँदै थपलिया भन्छन्, “नगरपालिका घोषणा भएको क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सञ्चारलगायत प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था जस्ता कार्य अबका प्राथमिकता हुन्।”

उपत्यकाको भू–उपयोग योजना र यातायात गुरुयोजना बन्दै गरेकाले अब यी सबै समस्या टुङ्ग्याउँदै व्यवस्थित शहरीकरणको काम हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले बताए। “नगरपालिकामा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने भएकाले जनताले स्तरीय सेवा पाउँछन्”, भट्टराईले भने, “फोहोर संकलन गर्ने ट्रयाक्टर, दमकल, एम्बुलेन्स लगायतका व्यवस्था नगरपालिकाको साइनबोर्ड फेरिएको दिन नै हुनेछ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस