-सइन्द्र राई

वैदेशिक रोजगार विभागले ठगबाट फिर्ता गराइदिएको पैसा गन्दै पीडित रुपकुमार राई (रातो घेरामा)।

माक्पा–३, खोटाङका रूपकुमार राई (२०) लाई मासिक ९०० रिङ्गिट (रु.२५ हजार) तलब र ओभर टाइम काम गर्ने गरी काठमाडौंस्थित स्प्लेन्डिड जब सोलुसनले १३ वैशाख २०७१ मा मलेशिया पठायो। रु.१ लाख ८० हजार बुझाएर ‘एसएस ड्राई कास्ट एसबी’ कम्पनीमा काम गर्न गएका उनले त्यहाँ अर्कै कम्पनीमा काम गर्नुपर्‍यो, त्यो पनि मासिक २७७ रिङ्गिट मात्र पाउने गरी।

काम पाएको कम्पनी आइसल्याण्ड क्लिनिक सर्भिस एसडीएन बीएचडीले झ्ूटो करार गराउँदै उनलाई दोस्रो महीनामा अलिकति तलब बढाएर ५२४ रिङ्गिट मात्रै दियो, ओभरटाइमको कुरै भएन। त्यसलगत्तै बिरामी परेका रूपकुमार मलेशियामा रहेका नेपालीको सहयोगमा २८ कात्तिक २०७१ मा नेपाल फर्किए।

काठमाडौं आएपछि आफूलाई पठाउने म्यानपावर पुगेका उनलाई काम छाडेर आएको भन्दै उल्टै हप्काएर फर्काइयो। मलेशिया जाँदा लागेको खर्च, उताबाट फर्कन घरबाट बाबुआमाले ऋण खोजेर पठाएको रु.१ लाख ७८ हजार र उपचार खर्चसमेत रु.३ लाख १८ हजार डुबाएका रूपकुमारले त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए। पुग्दो प्रमाण केही नभएका उनलाई विभागले म्यानपावरबाट रु.५५ हजार फिर्ता गरायो।

चितवनको वैधौडा–२ का भजुनन्द चौधरी (४२) र शिवमन्दिर–१ का चन्द्रबहादुर महतो (३४) लाई अफगानिस्तानमा सेक्युरिटी गार्डको जागीर दिलाउने र मासिक तलब १२५० अमेरिकी डलर हुने आश्वासन दिएर कोटथर–२, नवलपरासीका जगतबहादुर थापा (२९) ले २१ फागुन २०६७ मा जनही रु.४ लाख ५० हजार लिए। तर, उनीहरूलाई ७० दिनको पर्यटक भिसामा दुबई पुर्‍याएर अलपत्र पारियो। आफन्तले पैसा पठाएपछि नेपाल फर्केका महतो र चौधरीले थापालाई भेटे, तर उनले पैसा फिर्ता गर्न इन्कार गरे। विभागमा उजुरी दिंदा पनि अटेर गरेका थापाविरुद्ध ११ भदौ २०६८ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता भयो।

२३ पुस २०६९ मा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र अग्निप्रसाद थपलियाको संयुक्त इजलासले पीडितबाट लिएको रकम, उक्त रकमको ५० प्रतिशत विगो र रु.३ लाख जरिवाना असुल गर्दै ३ वर्ष ६ महीना कैद सजाय सुनायो। यी बाहेक तनहुँको कोटा–२ का राजकुमार थापा (२९) र चितवनको शिवमन्दिर–१ का जितबहादुर तामाङ (२३) लाई पनि मासिक ९०० अमेरिकी डलर तलबमा अफगानिस्तान पठाइदिने भन्दै २० चैत २०६७ मा जनही रु.४ लाख लिएका र काममा नपठाई उल्टै पैसा अरूले नै लिइसकेको भन्दै उम्कन खोजेका जगतबहादुर न्यायाधीकरणबाट चाहिं उम्कन पाएनन्। न्यायाधीकरणको फैसला अनुसार तामाङ र थापाले पनि बुझाएको रकम र ५० प्रतिशत हर्जाना पाए।

काठमाडौं बस्दै आएका पोकली–९, ओखलढुंगाका रमेश कार्की (३५) ले विदेश पठाइदिने भन्दै पोकली–१ का सुशीला तामाङ (४५) बाट रु.२ लाख ४२ हजार ५००, नरबहादुर खत्री (४०) बाट रु.१ लाख १५ हजार र राहदानी लिए। श्रीमान्लाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै तामाङबाट ९ साउन २०६७ मा र अफगानिस्तान पठाउने भनेर खत्रीबाट १० असार २०६७ मा पैसा लिएका कार्की फरार भएपछि पीडितहरूले १४ असोज २०६७ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए। विभागले कार्कीलाई पक्राउ गरी वैदेशिक न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलायो।

न्यायाधीशद्वय अग्निप्रसाद थपलिया र रवि शर्मा अर्यालको संयुक्त इजलासले पीडितबाट लिएको रकम, त्यसको ५० प्रतिशत हर्जाना, रु.१ लाख ५० हजार जरिवाना असुल गर्ने तथा एक वर्ष ६ महीना कैद सजाय सुनायो। अहिले जेलमा रहेका कार्कीले पीडितबाट असुलेको रकम र हर्जाना तिर्न नसकेपछि ललितपुरको लेले–४ मा रहेको उनको कित्ता नम्बर ४५ को ८ रोपनी १० आना जग्गा अदालतले पीडितहरूलाई नामसारी गरिदिएको छ।

उम्कन गाह्रो

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आश्वासन दिएर ठग्ने तथा सम्झ्ौता अनुसारको काम र तलबभन्दा फरक ठाउँमा पठाएर समस्यामा पार्ने व्यवसायीहरू धमाधम कानूनी दायरामा आउन थालेको यी घटनाले पनि देखाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अन्तर्गत बेग्लै इजलाससहितको न्यायाधीकरण गठन भएपछि वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गर्नेहरू धमाधम कारबाहीमा पर्दैछन्।

पीडितहरू विदेशमा ठगिएर फर्केपछि कानूनी उपचारभन्दा ठगकहाँ नै बार्गेनिङ गर्न पुग्दा सञ्चालकले त्रास देखाएर पीडितलाई थोरै पैसामा टार्छन्। बीरबलकाजी राई अधिवक्ता

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को साउन–कात्तिकसम्मको ४ महीनामा ९९८ वटा ठगीका उजुरी दर्ता भएका छन्। विभागले यी उजुरीमध्येबाट रु.४ करोड ७९ लाख ६६ हजार ९०० पीडितलाई फिर्ता गराएको छ भने यो अवधिमा १५ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरिएको छ। उजुरीमाथि छानबिन गरी ४६ वटा मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा दर्ता गरिएको छ।

विभागमा मिल्न नसकेका अलि गम्भीर मुद्दा मात्र न्यायाधीकरण पुग्ने र ऐनका प्रावधान छल्न पनि कठिन भएकाले ती मुद्दाका अभियुक्तलाई जेल सजायको सम्भावना बढी हुने पीडितहरूलाई निःशुल्क कानूनी सहायता गर्दै आएका अधिवक्ता बीरबलकाजी राई बताउँछन्। सन् २०११ देखि नेपाल र स्वीस सरकारको संयुक्त सहयोगमा पीडितका पक्षबाट निःशुल्क मुद्दा लड्दै आएको ‘पिपुल फोरम’ को आँकडाले पनि ठगीमा संलग्नहरू क्रमशः कानूनी दायरामा पर्दै गएको देखाउँछ। (हे. टेबल)

वैदेशिक रोजगार विभागको उजुरी शाखा प्रमुख नारायण रिमाल इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमाण लिएर मात्र पैसा र कागजात बुझाउँदा ठगहरू उम्कन नसक्ने बताउँछन्। तर, धेरैजसो पीडितले विश्वासको भरमा प्रमाणबेगर पैसा र कागजात बुझाउँदा दुःख पाउने गरेका छन्। रिमाल भन्छन्, “कतिपय पीडितहरू विदेशमा ठगिएर फर्केपछि कानूनी उपचारभन्दा ठगकहाँ नै बार्गेनिङ गर्न पुग्छन्, यसले गर्दा पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति दिलाउन कठिन हुन्छ।” रूपकुमार त्यसकै उदाहरण हुन्, जो विनाप्रमाण पैसा बुझाएर ठगिएका र ठगिएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि सोही कम्पनीमा पुगेका थिए। अधिवक्ता राई पछिबाट उजुरी गर्दा म्यानपावर सञ्चालकले त्रास देखाएर पीडितलाई थोरै पैसा दिएर टार्ने गरेको बताउँछन्।

कानूनी व्यवस्था

• वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने झूटो आश्वासन दिई पैसा असुलेमा वा विदेश पठाएर अलपत्र परेमा लिएको रकम र ५० प्रतिशत थप हर्जानासहित ३–७ वर्ष जेलसजाय, रु.३–५ लाख जरिवाना।
• श्रम विभागबाट स्वीकृति नलिई झूटो आश्वासन देखाएर विदेश पठाएमा वा पैसा असुलेर विदेश नपठाएमा लिएको रकम र ५० प्रतिशत हर्जानासहित ३–७ वर्ष जेलसजाय र रु.३–५ लाख जरिवाना।
• १८ वर्ष नपुगेका नाबालिगलाई विदेश पठाएमा ३–७ वर्ष जेलसजाय सहित रु.५–१० लाख जरिवाना।
• प्रवेशाज्ञा, सेवा तथा प्रवर्द्धन शुल्क बढी लिएमा ३–७ वर्ष जेलसजाय सहित रु.५–१० लाख जरिवाना।
• लिखित प्रतिवेदन लुकाएमा वा हेरफेर गरेमा ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय र रु.१–३ लाख जरिवाना।
• रकम फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिन नमानेमा रु.१ लाख जरिवाना र इजाजतपत्र रद्द।
• व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाएमा रु.१–३ लाख जरिवाना र इजाजतपत्र रद्द।
• रोजगार करार विपरीत कार्य गरेमा रु.१ लाख जरिवाना।
• मतियारलाई सजाय कसूर बापत हुने सजायको आधा सजाय।

स्रोत : वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस